कानून का बोलबाला
April 24, 2026
भय, समय, खुफिया जानकारी और प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर विस्तृत निर्भरता के माध्यम से, न्यायालय 'सार्वजनिक व्यवस्था' की अवधारणा का विस्तार करके निवारक निरोध को उचित ठहराता है -जिससे स्वतंत्रता, साक्ष्य और संवैधानिक सीमाओं के संबंध में मुश्किल सवाल खड़े होते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो हालिया फैसले- जिनमें से एक शामली की घटना से जुड़ा है और दूसरा जालौन के कालपी से- इस बात को स्पष्ट...
April 16, 2026
कड़ी फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम, 2021' के दुरुपयोग पर सवाल उठाया है, जांच में हुई चूकों को उजागर किया है और राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बेबुनियाद शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करें, साथ ही मामले के आरोपी और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल, 2026 को एक कड़ी टिप्पणी करते...
April 15, 2026
उत्तम नगर में तरुण हत्या मामले के एक आरोपी के निर्माणाधीन मकान के कुछ हिस्सों को एमसीडी ने ध्वस्त किया। हालांकि, एजेंसियों ने इस कार्रवाई को मामले से असंबंधित बताया है। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने संपत्ति पर 10 दिनों तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए परिवार को अपील करने का अवसर दिया है।
फोटो साभार : एनडीटीवी
होली के दिन उत्तम नगर में 26 वर्षीय युवक तरुण की हत्या के मामले में गिरफ्तार...
April 14, 2026
भले ही मीडिया को संसद में बिना किसी परामर्श के पेश किए गए तीन विधेयकों तक पहुंच मिल गई हो, लेकिन विशेषज्ञों और नागरिक समूहों ने मोदी 3.0 सरकार द्वारा अपनाए गए अस्पष्ट और गैर-परामर्शात्मक तरीकों की आलोचना की है।
विशेषज्ञों और नागरिकों ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर चिंता जताई है कि परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण कानून में संशोधन को इतनी जल्दबाजी और गुपचुप तरीके से संसद के सामने पेश किया गया...
April 14, 2026
इससे पहले, कोर्ट ने खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जबकि पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई थी।
फोटो साभार : पीटीआई (फाइल फोटो)
उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
इस मामले का जिक्र सुबह जस्टिस अरविंद कुमार की...
महाराष्ट्र: पेंशन में देरी पर हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, ‘लाड़की बहिन योजना’ के खर्च पर भी उठे सवाल
April 13, 2026
जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि राज्य सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है, तो उसे ‘लाड़की बहिन योजना’ को बंद करने और पेंशन भुगतान को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।
फोटो साभार : मिड-डे
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन न देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना की है।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के...
April 11, 2026
असम सरकार ने एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें वन कर्मियों को चुनावी ड्यूटी में तैनात करने पर रोक लगाई गई थी। सरकार का तर्क था कि असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स (एएफपीएफ) के कर्मी ‘वन अधिकारी’ नहीं हैं।
फोटो साभार: पीटीआई
असम सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए कि असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स (एएफपीएफ) के कर्मी वन अधिकारी नहीं हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी...
April 11, 2026
सरकार अब आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के तहत समाचार और समसामयिक मामलों से जुड़ी जानकारी के संदर्भ में ‘एक्स’ के कम्युनिटी नोट्स को औपचारिक रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियामक दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसके लागू होने पर सरकार को ऐसे कंटेंट को हटाने की मांग करने का अधिकार मिल सकता है, जो उसके आधिकारिक दावों को चुनौती देता या उनमें सुधार करता है।
साभार :...
April 11, 2026
सभी राज्यों में पंजाब में दलितों का अनुपात सबसे ज्यादा है, और इनमें से कई लोग धर्म या सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के हिसाब से ईसाई हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही मौजूदा कानूनी चुनौतियों पर भरोसा कर रहे हैं, ताकि उन्हें अनुसूचित जाति के सदस्य के तौर पर स्वीकार और मान्यता दी जा सके।
फोटो साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया (फाइल फोटो)
आंध्र प्रदेश के एक पादरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले...
April 9, 2026
'फ्री स्पीच कलेक्टिव' की नई रिपोर्ट में असम, केरल और पुडुचेरी में पिछले पांच सालों की सेंसरशिप, असहमति को अपराध बनाने और नफरत से भरे राजनीतिक विमर्श के बढ़ने का ब्योरा दिया गया है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी स्थितियों के बारे में गंभीर सवाल खड़े करती है।
Image: IAMC
असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल यानी आज मतदान हो रहे हैं, ऐसे में 'फ्री स्पीच कलेक्टिव...
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