कानून का बोलबाला

2020 दिल्ली दंगे: दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 वर्षीय मुस्लिम प्रवासी मजदूर की मौत के मामले में पांच लोगों को सुनाई गई सात साल की सजा को बरकरार रखा
November 2, 2026
कोर्ट का मानना है कि जानलेवा चोटें किसने पहुंचाईं, यह पता न लगा पाना भी IPC की धारा 149 के तहत आरोपियों को बरी नहीं करता। कोर्ट ने पीड़ित मोनिश पर हमला करने वाली हथियारबंद भीड़ में उनके शामिल होने के सबूतों को आधार बनाया। Image: udayavani.com दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 22 वर्षीय मोनीश की हत्या के मामले में, पांच लोगों को 'हत्या की श्रेणी में न...
772 दिनों की हिरासत के बाद घर लौटीं अजबा खातून: CJP ने रिहाई सुनिश्चित करने में की मदद
October 29, 2026
अजबा खातून की शर्तों के साथ रिहाई से परिवार को राहत, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी; एक अन्य बंदी की रिहाई के लिए भी उठाई आवाज़। 772 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद, अजाभा खातून आखिरकार अपने घर लौट आई हैं। असम के बारपेटा जिले के कोएटकुची गांव की रहने वाली अजाभा एक बीमार और हाशिए पर रहने वाली महिला हैं। उन्हें 'विदेशी' घोषित किए जाने के बाद, 2 सितंबर 2024 से गोलपारा के मटिया ट्रांजिट...
दिल्ली हाई कोर्ट ने पीस-बॉन्ड नोटिस के खिलाफ AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका खारिज की, पुलिस को संबंधित सामग्री का खुलासा करने का निर्देश 
October 26, 2026
न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने बोरा के 16 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन को लेकर शुरू की गई एहतियाती कार्यवाही को बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करें और स्वतंत्र रूप से यह तय करें कि क्या अंतरिम बॉन्ड की आवश्यकता है। Image thestatesman.com दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (...
अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को 5 लाख रुपये मुआवजा बॉम्बे हाई कोर्ट का देने का आदेश, पुलिस-डेवलपर की मिलीभगत की कड़ी आलोचना 
October 24, 2026
अदालत ने गिरफ्तारी को मनमाना और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है, पुलिस रिकॉर्ड में हेरफेर की ओर इशारा किया है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, रिमांड की मंजूरी देने वाले न्यायिक अधिकारियों को प्रशासनिक जांच का सामना करना पड़ेगा। Image: Live Law बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के एक व्यवसायी की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह व्यवसायी...
CJP के सौरव दास व आशुतोष रांका रिहा, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान न करने का आश्वासन दिया
October 22, 2026
सौरव दास और आशुतोष रांका द्वारा शांति बनाए रखने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस की तीन दिन की और कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया; हालांकि, एहतियाती कार्यवाही जारी रहेगी। Image: Live Law ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका 21 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वे जंतर-मंतर पर ‘तिरंगा विरोध...
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट: यूजर्स को तुरंत ब्लॉकिंग नोटिस दिए जाने चाहिए; फेसबुक पेज हटाने के आदेश को रद्द किया
October 22, 2026
अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग संबंधी नोटिस, IT नियम, 2021 के तहत तय किए गए पद (रैंक) संबंधी मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए, और प्रभावित उपयोगकर्ताओं से इन नोटिसों को छिपाना 'प्राकृतिक न्याय' (natural justice) के सिद्धांतों का उल्लंघन है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जिन सोशल मीडिया यूजर्स के कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया जाता है,...
राजनीतिक असहमति को दबाया नहीं जाना चाहिए, पुलिस को दुर्गा पूजा पंडाल के पास CPI(M) के बुकस्टॉल की सुरक्षा करने का निर्देश : कलकत्ता उच्च न्यायालय
October 16, 2026
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने इस बात पर जोर दिया है कि लोकतंत्र में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लिए जगह होनी चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वह वामपंथी दल को अपना पारंपरिक बुकस्टॉल लगाने की अनुमति दे। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब ‘हिंदू जागरण मंच’ को विशेष तरजीह दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। Image: https://www.sangbadpratidin.in कलकत्ता उच्च...
सुप्रीम कोर्ट ने महिला पत्रकारों पर कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को पेश होने के लिए कहा है; NWMI ने ठोस सुरक्षा उपायों की मांग की
October 15, 2026
'द नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया' ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि विरोध-प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों को हिरासत में लेना, उनके साथ शारीरिक जोर-जबरदस्ती करना और उन्हें जबरन वहां से हटाना, संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(d) और 21 का उल्लंघन है। Image: https://courtbook.in सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस...
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के DGP को गिरफ्तारी फॉर्म की समीक्षा करने का आदेश दिया और गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न देने की कमी की ओर इशारा किया
October 14, 2026
हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए, कोर्ट ने आर्टिकल 22(1) का पालन न करने पर शिंगारे को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वास्तविक आधार न बताने की कमी को सिर्फ गिरफ्तारी के नोटिस पर हस्ताक्षर करके पूरा नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ क्राइम नंबर, कानूनी प्रावधान और यह बताना कि किसी आरोपी को जांच के लिए गिरफ़्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के...
सिलीगुड़ी कोर्टरूम में जज को हिजाब पहने देखे जाने के बाद 'जय श्री राम' का नारा लगा; आरोपी के वकील ने माफी मांगी
October 3, 2026
यह घटना बुधवार को कोर्ट नंबर 4 में हुई, जहां 2018 के एक मामले के सिलसिले में 24 आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया गया था। सिलीगुड़ी सब-डिविजनल कोर्ट में एक घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक आरोपी ने महिला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को हिजाब पहने हुए देखकर "जय श्री राम" का नारा लगाया। द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना बुधवार...