कानून का बोलबाला
August 8, 2026
हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 सितंबर 2024 को जब गाड़ी जब्त की गई थी तब से लेकर गाड़ी के छोड़े जाने तक हर महीने 20,000 रुपये का भुगतान करे।
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जब्त की गई गाड़ी से कोई बीफ़ (गोमांस) न मिलने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह गाड़ी के मालिक को 19 सितंबर, 2024 को गाड़ी जब्त होने की तारीख से लेकर उसकी रिहाई तक हर...
August 8, 2026
राजूबाला दास मामले में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने दोहराया है कि किसी व्यक्ति का निर्वासन उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि, यात्रा दस्तावेजों की उपलब्धता और संबंधित देश द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही किया जा सकता है। साथ ही, हलफनामे में निर्वासन लंबित रहने के दौरान हिरासत को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है।
वर्षों से, भारत में "विदेशी" घोषित...
August 7, 2026
अदालत ने इस घटना को महज एक आपराधिक मामला मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह घटना गरीबी और भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। कोर्ट ने इसे समाज, प्रशासनिक व्यवस्था और कल्याणकारी तंत्र की सामूहिक विफलता का दर्दनाक उदाहरण बताया।
फोटो साभार : लाइव लॉ
खाना मांगने पर नाराज होकर अपनी दो साल की मासूम बेटी की पिटाई कर उसकी जान लेने की आरोपी मां को गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने इस...
August 6, 2026
मार्च महीने में ट्रायल कोर्ट ने 2016 के मामले में लगभग सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट अब 25 अगस्त को इस अपील पर सुनवाई करेगा।
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गुजरात की एक कोर्ट ने मार्च में 35 लोगों को बरी कर दिया, जिन पर 10 साल पहले गिर सोमनाथ जिले के ऊना में गायों को मारने का झूठा आरोप लगाकर चार दलितों को नंगा करने और कोड़े मारने का आरोप था।
उस समय इस घटना को देश के...
August 6, 2026
दलित लेखक और एक्टिविस्ट भंवर मेघवंशी ने कहा, “यह फैसला उस वादे की हार है कि कानून सभी के लिए समान है।”
नागौर जिले के डांगावास गांव में जमीन के विवाद में छह लोगों (जिनमें से पांच दलित थे) की बेरहमी से हत्या के ग्यारह साल बाद, बुधवार को मेड़ता एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले से दलित समुदाय को गहरा सदमा लगा है और पीड़ित परिवार शोक में हैं।
द...
August 5, 2026
भारतीय खेलों में झकझोर देने वाले अपने विरोध-प्रदर्शन के तीन साल बाद, विनेश फोगाट और अन्य पहलवान एक ऐसे फैसले के खिलाफ एक और कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जिसे वे मानने से इनकार करते हैं।
दिल्ली की एक अदालत द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने से महिला पहलवानों को न्याय मिलने की प्रक्रिया के पहले ही चरण में...
August 3, 2026
कानून के तहत पूर्व घोषणा, तीसरे पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज कराने तथा साक्ष्य का भार उलटने संबंधी प्रावधान उन संवैधानिक चुनौतियों के समान हैं, जो पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
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महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, जिससे इसके लागू होने से पहले की आखिरी औपचारिक बाधा दूर हो गई है। यह कानून तब लागू होगा जब...
August 1, 2026
सेशन कोर्ट ने मुकरने वाले गवाहों, बिना वजह हुई देरी, पहचान की प्रक्रियाओं की कमी और फोरेंसिक जांच में विसंगतियों की ओर इशारा किया है, सभी आरोपी मुस्लिम थे और उन्होंने जेल में 827 दिन तक बिताए।
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मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में राम नवमी के जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के चार साल से ज्यादा समय बाद- जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, सैकड़ों...
August 1, 2026
कोर्ट का वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड और पुश्तैनी जमीन के दस्तावेजों को नागरिकता का सबूत मानने से इनकार करना, सरकार द्वारा दस्तावेजों के आधार पर दी जाने वाली मान्यता और नागरिकता की कानूनी मान्यता के बीच बढ़ती खाई को उजागर करता है।
भारत में विदेशियों से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' लागू होने के बाद से नागरिकता,...
July 30, 2026
दशकों की अनिश्चितता के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि विदेशी अधिनियम के तहत नागरिकता का निर्धारण दस्तावेज़ों की मामूली खामियों से नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर होगा।
करीब छब्बीस सालों तक, मो. आलम खान नागरिकता विवाद के साये में रहे, जिससे उनकी पहचान, रोज़ी-रोटी और संवैधानिक अधिकारों के छिन जाने का खतरा था। असम के बारपेटा ज़िले के कटला गांव के एक छोटे किसान, मछुआरे और दिहाड़ी मज़दूर...
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