कानून का बोलबाला
March 14, 2026
बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को तलब करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या उसकी संपत्ति के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को राज्य के इशारे पर हुई हिंसा माना जाएगा, क्योंकि यह मामला निजी संपत्ति के भीतर होने वाली धार्मिक प्रार्थनाओं में दखलअंदाज़ी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के एक मुस्लिम व्यक्ति को चौबीसों घंटे हथियारबंद सुरक्षा देने का...
March 12, 2026
“हम CBI को निर्देश देते हैं कि वह लड़की की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे।”
फोटो साभार : फ्रंटलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CBI को निर्देश दिया कि वह 2024 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 वर्षीय एक दलित महिला की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, और कहा कि सच सामने आना ही...
March 10, 2026
राजस्थान के दो चचेरे भाइयों की कथित तौर पर 'गौ रक्षकों' द्वारा की गई नृशंस हत्या के दो साल बाद, बजरंग दल से जुड़े आरोपी मोनू मानेसर को मिली जमानत ने गवाहों को डराए-धमकाए जाने की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है और भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों में मुकदमों में होने वाली देरी को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है।
साल 2023 में जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को...
March 2, 2026
छह साल हिरासत में रहने और पहले के बेल ऑर्डर के बावजूद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिहाई से इनकार कर दिया और राज्य को लंबे समय से लंबित ट्रायल को छह महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही सुरक्षा और ट्रायल के उद्देश्य से उसे डिटेंशन सेंटर में रखना उचित ठहराया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक अहम आदेश में, जिसमें लंबे समय तक हिरासत और अनुच्छेद 21 के तहत विदेशी नागरिकों के...
February 26, 2026
वापस लिए गए फिल्म शीर्षक को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर से स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय को बदनाम करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, साथ ही उसने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करते हुए, 75 वर्ष पुराने गणराज्य में गरिमा और असहमति के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित किया।
अतुल मिश्रा बनाम...
February 19, 2026
गोलपारा की एक महिला का मामला यह दर्शाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नागरिकता साबित करने में किन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने असम के गोलपारा जिले के सिधाबारी पार्ट-II (निगम शांतिपुर) की रहने वाली अनोवारा खातून के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से पक्ष में आदेश प्राप्त किया है, जिसे राज्य के अधिकारियों ने “डाउटफुल...
February 18, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी के आदेश का अनुपालन न किए जाने पर बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जनवरी में स्पष्ट कर दिया था कि निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
Photo Credit: Getty Images
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 अक्टूबर को बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत...
February 16, 2026
अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि Chief Justice of India के कार्यालय को पिछले दस वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा (सिटिंग) न्यायाधीशों के खिलाफ कुल 8,630 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हालांकि, मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय...
February 11, 2026
सीपीआई(एम), एनी राजा, पूर्व सिविल सेवकों और धार्मिक गुरुओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराने और संवैधानिक पदाधिकारियों के सार्वजनिक बयानों पर बाध्यकारी दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है। उनका आरोप है कि लंबे समय से एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कार्यपालिका की शक्ति का दुरुपयोग हुआ है।
Image: Bar and Bench
सुप्रीम कोर्ट इन दिनों एक...
February 5, 2026
कथित "अरब स्प्रिंग प्रेरणा" से लेकर सबूतों के गायब होने तक, यह मामला भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और क्लाइमेट कैंपेनर सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए...
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