कानून का बोलबाला
September 30, 2025
वकीलों का मानना है कि संजीव सान्याल द्वारा देश की न्यायिक प्रणाली और कानूनी ढांचे को विकसित भारत की राह में "सबसे बड़ी बाधा" बताने के लिए उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए।
साभार : आईटीजी (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से अनुरोध किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के खिलाफ अवमानना...
September 30, 2025
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और रीतोब्रतो कुमार मित्रा ने दो महत्वपूर्ण फैसलों में दिल्ली पुलिस और एफआरआरओ अधिकारियों को “जल्दबाजी में” काम करने और अनुच्छेद 14, 20 (3) और 21 का उल्लंघन करने को लेकर फटकार लगाई और केंद्र को चार सप्ताह के भीतर निर्वासित नागरिकों को वापस लाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा ने दो अहम फैसलों में...
September 27, 2025
सामाजिक न्याय एक बहुत व्यापक अवधारणा है. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गड़कर के अनुसार, "सामाजिक न्याय का उद्देश्य है धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में हर नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और असमानताओं पर काबू पाना."
साभार: द लीफलेट
भारतीय समाज में अनेक असमानताएं व्याप्त हैं. कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारतीय संविधान का ही अंत कर देना चाहती हैं. वह इसलिए क्योंकि...
September 25, 2025
पंजाब के दो मजदूरों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। कठुआ की एक कोर्ट ने इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
साभार : इंडियन एक्सप्रेस
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की एक अदालत ने सोमवार, 22 सितंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने बसोहली स्थित अटल सेतु पर इस साल जून में पंजाब के दो मजदूरों को कथित रूप से हिरासत में प्रताड़ित किए...
September 23, 2025
तुलजापुर, पनवेल, उरण (महाराष्ट्र) और आलंद (कर्नाटक) में हजारों डुप्लिकेट और फर्जी मतदाता आवेदन से जुड़ी चुनावी अनियमितताओं की घटनाओं ने एक चुनौतीपूर्ण बहु-राज्यीय योजना की ओर इशारा करती है, जो मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ करने के लिए की गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज की गई हैं और हाईकोर्ट का आदेश भी जारी हुआ है लेकिन जांच को व्यवस्थित तरीके से रोका और टालमटोल किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के...
September 19, 2025
एक तरफ जहां दिल्ली की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चार पत्रकारों पर अडानी समूह संबंधी ख़बरों के प्रकाशित करने पर रोक लगाने के एकतरफ़ा आदेश को रद्द किया, वहीं दूसरी ओर इसी आदेश को चुनौती देने वाली पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की याचिका पर इसी कोर्ट के दूसरे जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड
दिल्ली की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत के उस एकपक्षीय...
September 18, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पाकिस्तान में बने वीडियो को साझा करने के आरोप में 'युद्ध छेड़ने' और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी सवेज को जमानत मिल गई है। अदालत ने अपने आदेश में आपराधिक पृष्ठभूमि न होने, जांच में प्रक्रियात्मक खामियां और अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के अधिकार को आधार बनाते हुए जमानत दी। यह मामला कड़े आतंकवाद-रोधी...
September 16, 2025
सीजेआई गवई की अगुवाई वाली पीठ ने मामूली हस्तक्षेप करते हुए अंतरिम आदेश के जरिए भूमि विवादों पर पांच साल के इस्लाम खंड (clause) और कार्यकारी शक्तियों को रद्द कर दिया, जबकि पंजीकरण अनिवार्यता और 'वक्फ बाय यूजर' की व्यवस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 15 सितंबर, 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम,...
September 15, 2025
यह किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई राय है... क्या आप यह कह रहे हैं कि इस देश में लोग अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते? आप हमें बताएं कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है?"
साभार : लाइव लॉ
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार 15 सितंबर को मैसूर में आगामी दशहरा महोत्सव के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में लेखिका और बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को नामित करने के राज्य सरकार के फैसले को...
September 13, 2025
सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में हो रही अनावश्यक देरी से जुड़े मामले की सुनवाई के अंतिम दिन सामने आई।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो अदालत मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती।
मुख्य...
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