कानून का बोलबाला
April 4, 2026
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने करीब सात महीने पहले अवैध खनन से जुड़े एक मामले में एक न्यायाधीश से संपर्क करने की कथित कोशिश की थी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
फोटो साभार:द वायर, फेसबुक/@sanjaypathak.in
मध्य...
April 1, 2026
‘जिसे सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की अस्मिता का अटूट हिस्सा माना था, वह अब एक सशर्त, राज्य-निर्भर अधिकार में बदलने का खतरा झेल रहा है।’
फोटो साभार : लाइव लॉ
राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार, 30 मार्च को स्पष्ट किया कि किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान खुद तय करने का पूरा अधिकार है। यह कोई रियायत नहीं, बल्कि उसका मौलिक अधिकार है। अदालत ने यह भी आगाह किया कि मोदी सरकार...
March 30, 2026
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने समय-सीमा तय की; 15 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू होगी। दो महीने में मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।
साभार : लाइव लॉ
मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में अब फिर तेजी आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मामलों को हाईकोर्ट को वापस भेजे जाने के बाद 23 मार्च को सुनवाई हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सभी...
March 26, 2026
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने की मांग की है। समिति ने कहा है कि लैंगिक पहचान में ‘आत्म-पहचान के अधिकार’ को नकारने का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा बनाम भारत संघ मामले के फैसले के विपरीत है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने बुधवार...
March 19, 2026
वी-डेम इंस्टिट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 ऐसे देश थे जहां तानाशाही (Autocracy) शासन है, जबकि 87 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले थे। वहीं भारत अभी भी ‘चुनावी तानाशाही’ (Electoral Autocracy) की श्रेणी में बना हुआ है, जिसमें उसे 2017 में शामिल किया गया था।
दुनिया में आज लोकतांत्रिक देशों की तुलना में तानाशाही शासन वाले देशों की संख्या अधिक हो गई...
March 19, 2026
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा बहस किए गए इस मामले का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के लिए विरासत के अधिकारों में लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करना है। यह एक ऐसा कदम जिसे IMSD भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है।
Image courtesy: South First
इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (IMSD) का प्रेस बयान
इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर...
March 17, 2026
पत्रकार गीता सेशु द्वारा 'सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर' (SFLC) के साथ मिलकर दायर की गई यह याचिका- जो 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन' (DPDP) एक्ट, 2023 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देती है- अब इस मामले में 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव', नितिन सेठी और वेंकटेश नायक द्वारा दायर अन्य याचिकाओं के साथ 23 मार्च को सुनी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 12 मार्च को नोटिस जारी करते हुए...
March 17, 2026
ज़िला सरकारी वकील ने कहा कि विशेष अत्याचार न्यायालय ने आरोपियों को IPC और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2016 के ऊना में दलित पुरुषों की पिटाई के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलने के बाद पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अदालत ने...
March 14, 2026
बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को तलब करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या उसकी संपत्ति के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को राज्य के इशारे पर हुई हिंसा माना जाएगा, क्योंकि यह मामला निजी संपत्ति के भीतर होने वाली धार्मिक प्रार्थनाओं में दखलअंदाज़ी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के एक मुस्लिम व्यक्ति को चौबीसों घंटे हथियारबंद सुरक्षा देने का...
March 12, 2026
“हम CBI को निर्देश देते हैं कि वह लड़की की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे।”
फोटो साभार : फ्रंटलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CBI को निर्देश दिया कि वह 2024 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 वर्षीय एक दलित महिला की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, और कहा कि सच सामने आना ही...
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