राजनीती

February 16, 2026
अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि Chief Justice of India के कार्यालय को पिछले दस वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा (सिटिंग) न्यायाधीशों के खिलाफ कुल 8,630 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हालांकि, मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय...
February 13, 2026
संकल्प पत्र मराठी भाषा में तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत भारतीय संविधान तथा उसकी प्रस्तावना के उल्लेख से होती है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्शों पर विशेष बल दिया गया है। संकल्प में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “अब से सौंदळा गांव में कोई भी व्यक्ति जाति का पालन नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार की जातिगत प्रथा में सहभागी बनेगा। इसके स्थान पर मानवता ही गांववासियों का एकमात्र...
February 13, 2026
संवैधानिक शपथ के अनुसार मुख्यमंत्री बिना किसी ‘भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष’ के शासन करने के लिए बाध्य होता है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने असम के मुख्यमंत्री के हालिया बयानों की कड़ी निंदा की है। इन बयानों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ विभाजनकारी बातें कही गई हैं। ये बयान खुलेआम कानून के शासन को कमजोर करते हैं और बिना किसी भय या पक्षपात के सभी नागरिकों की रक्षा...
February 12, 2026
जैसे ही यह मामला सामने आया, गुस्साए लोग अमीनाबाद प्राइमरी स्कूल में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो, जिसमें फॉर्म-7 आवेदनों के बंडल दिख रहे थे, बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साभार : द हिंदू उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में उस समय तनाव फैल गया, जब अमीनाबाद बड़ा गाँव के लोगों को पता चला कि चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता...
February 12, 2026
हालांकि सरकार डीप फेक और बिना सहमति वाली तस्वीरों के खिलाफ सुरक्षा उपाय ला रही है, लेकिन इन बदलावों से जवाब देने की टाइमलाइन भी कम हो गई है और एडमिनिस्ट्रेटिव टेकडाउन अथॉरिटी बढ़ गई है, जिससे सही प्रक्रिया और बोलने की आजादी पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में बदलावों को नोटिफाई किया है, जिससे भारत...
February 11, 2026
सीपीआई(एम), एनी राजा, पूर्व सिविल सेवकों और धार्मिक गुरुओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराने और संवैधानिक पदाधिकारियों के सार्वजनिक बयानों पर बाध्यकारी दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है। उनका आरोप है कि लंबे समय से एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कार्यपालिका की शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। Image: Bar and Bench सुप्रीम कोर्ट इन दिनों एक...
February 11, 2026
CJP ने संवैधानिक मूल्यों को काम में उतारा—गरिमा की रक्षा की, संगठित नफ़रत को रोका और संस्थानों की निष्पक्षता की माँग की। साल 2025 में कई इलाकों में नफरत भरे बयान, धार्मिक निशाना बनाने और दुश्मनी के संगठित अभियानों में लगातार वृद्धि देखी गई। इसके जवाब में, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने लगातार संवैधानिक आयोगों और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जवाबदेही, समय पर रोकथाम के उपाय...
February 10, 2026
मणिपुर के उखरुल में तनाव व्याप्त है। लिटन में 25 घर जलकर खाक हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जान बचाने के लिए लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। साभार : द मूकनायक  मणिपुर के उखरुल ज़िले में शांति भंग होने की एक और गंभीर घटना सामने आई है। ज़िले के दो पड़ोसी गाँवों—लिटन और मंगकोट—में तंगखुल नागा और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं।...
February 10, 2026
अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा देहरादून में आयोजित एक महापंचायत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाने और पिछले महीने आदेशित सीबीआई जांच में उन्हें शामिल किए जाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस महापंचायत के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया। देहरादून में रविवार, 8 फरवरी को आयोजित एक महापंचायत में अंकिता भंडारी हत्याकांड...
February 10, 2026
प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित एक व्यंग्यात्मक कार्टून को लेकर द वायर का इंस्टाग्राम अकाउंट सोमवार शाम भारत में लगभग दो घंटे तक ब्लॉक रहा। इस मामले में मंत्रालय ने किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी से इनकार किया, जबकि मेटा ने इसे एक “गलती” बताया। बिना किसी पूर्व सूचना के की गई इस कार्रवाई ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सेंसरशिप को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार, 9 फ़रवरी...