राजनीती
September 12, 2025
विभाजन की त्रासदी के बाद ‘दूसरे से नफरत करो‘ की प्रवृत्ति बार-बार सिर उठाती रही है. बंटवारे के पहले की हिंसा की प्रकृति बहुत अलग थी और इसमें दोनों समुदायों की एक बराबर भूमिका हुआ करती थी. बंटवारे के बाद परिदृश्य बदल गया. ज्यादातर मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्व पाकिस्तान जा चुके थे. ऐसे में साम्प्रदायिक हिंसा ने मुस्लिम विरोधी हिंसा का रूप ले लिया. धीरे-धीरे मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत...
September 12, 2025
1950 के अधिनियम के तहत कैबिनेट के इस कदम से जिला आयुक्तों को कथित विदेशियों को 10 दिनों में बाहर करने का अधिकार मिल गया है, जिससे उचित प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण पर संवैधानिक चिंताएं पैदा हो गई हैं।
असम सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को असम निर्वासन अधिनियम, 1950 के तहत एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी। एक ऐस निर्णय जो असम की नागरिकता जांच प्रक्रिया में अहम बदलाव ला सकता है...
September 11, 2025
पीयूसीएल के अनुसार, "यह एक क्रूर कानून है, जिसकी वैधता संदिग्ध है। यह व्यक्तियों से उनके संवैधानिक अधिकार -अंतःकरण की स्वतंत्रता-को छीनता है, धर्मांतरण के लिए कठोर प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू करता है और इसमें दी गई सजा के प्रावधान किसी भी अदालत में टिक नहीं सकते। यह अधिनियम संविधान के सभी मौलिक अधिकारों को दरकिनार करता है। ये प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतर-धार्मिक संवाद, पसंद,...
September 10, 2025
शोधकर्ता और डिजिटल प्राइवेसी अधिकारों के समर्थक श्रीनिवास कोडाली ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देने के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) के डेटा का उपयोग चेहरे की पहचान (फेशियल रिकग्निशन) के लिए किया है।
तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर मतदाता सूची में मौजूद तस्वीरों का फेशियल रिकग्निशन के लिए कथित दुरुपयोग...
September 10, 2025
आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी परियोजनाओं को संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (sectoral expert appraisal committees) द्वारा “विस्तृत मूल्यांकन” (comprehensive appraisal) के अधीन किया जाएगा, और यह मूल्यांकन परियोजना के आकार की परवाह किए बिना केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा।
साभार : इंडियन एक्सप्रेस
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नए कार्यालय ज्ञापन (...
September 6, 2025
बिहार में फर्जी मतदाताओं से लेकर महाराष्ट्र में डुप्लीकेट नामों के शामिल होने तक, वर्षों से चल रही नागरिक समाज की चेतावनियां अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई हैं जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर “वोट चोरी” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
लंबे समय से, चुनावी निष्पक्षता के पैरोकारों, नागरिक समाज संगठनों और आम नागरिकों ने भारत की मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत की है।...
September 5, 2025
गैर-सरकारी संगठन एडीआर के विश्लेषण में सामने आया है कि 653 मंत्रियों में से 174 पर हत्या व बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें भाजपा के 136 और कांग्रेस के 45 मंत्री शामिल हैं।
चुनाव सुधार को लेकर काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों (एफिडेविट) का विश्लेषण...
September 5, 2025
मेयर के बेटे संघमित्र जब मोदी सरकार की नाकामियां गिना रहे थे, तब मंच पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर केसवानी, स्थानीय बीजेपी विधायक और खुद महापौर पुष्यमित्र मौजूद थे। भाजपा के नेता मेयर पुष्यमित्र भार्गव 2022 के इंदौर महापौर चुनाव में संजय शुक्ला के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद वे वर्तमान में इंदौर के 24वें महापौर के रूप में...
September 4, 2025
गृह मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना चुनिंदा समूहों के लिए छूट को व्यवस्थित करती है, हिरासत केंद्रों को औपचारिक रूप देती है और 2015 में पहली बार लागू किए गए धर्म आधारित बहिष्कारों की पुनरावृत्ति करती है, जिससे संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं।
गृह मंत्रालय (MHA) ने 2 सितंबर 2025 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एक्जेम्पशन) ऑर्डर, 2025 को जारी किया जो भारत के इमिग्रेशन फ्रेमवर्क को...
September 3, 2025
बिहार SIR: 3.76 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट वोट पाए गए, जबकि 65 लाख मतदाता संदिग्ध परिस्थितियों में हटाए गए। ये दो रिपोर्टें चुनावी सूची सुधार प्रक्रिया में खामियों को उजागर करती हैं, जिनमें रहस्यमय तरीकों से युवाओं की मौतों की अधिक संख्या, लैंगिक आधार पर पक्षपातपूर्ण तरीके से हटाए गए मतदाता और बिना सत्यापन के "स्थानांतरण" के मामले शामिल हैं।
1 सितंबर को प्रकाशित द रिपोर्टर्स कलेक्टिव...