राजनीती
September 24, 2025
झारखंड में ई-केवाईसी की प्रक्रिया के कारण लाखों राशनकार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा से वंचित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति से राज्य में भूख और कुपोषण की समस्या और गंभीर हो सकती है।
झारखंड में ई-केवाईसी प्रक्रिया के कारण लाखों राशन कार्डधारक सुविधा पाने से वंचित रह गए हैं। तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण इन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इससे राज्य में गंभीर कुपोषण की समस्या...
September 23, 2025
भाजपा की सहयोगी पार्टियों सहित कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया है कि जाति के इस्तेमाल और दुरुपयोग का निर्धारण आखिर कौन करेगा। सरकार की प्रतिबद्धता की पहली परीक्षा 9 अक्टूबर को होने वाली बसपा रैली हो सकती है।
साभार : एनडीटीवी
इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार रात देर से एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें “जाति आधारित राजनीतिक रैलियों” पर प्रतिबंध...
September 23, 2025
तुलजापुर, पनवेल, उरण (महाराष्ट्र) और आलंद (कर्नाटक) में हजारों डुप्लिकेट और फर्जी मतदाता आवेदन से जुड़ी चुनावी अनियमितताओं की घटनाओं ने एक चुनौतीपूर्ण बहु-राज्यीय योजना की ओर इशारा करती है, जो मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ करने के लिए की गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज की गई हैं और हाईकोर्ट का आदेश भी जारी हुआ है लेकिन जांच को व्यवस्थित तरीके से रोका और टालमटोल किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के...
September 22, 2025
साहित्य अकादमी के सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव पर लगे यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को लेकर कई लेखक संगठनों और महिला संगठनों ने उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है।
साहित्य अकादमी के सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों और दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों को लेकर विभिन्न संगठनों और लेखकों ने प्रतिक्रिया दी है और कठोर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही, 25 से 28 सितंबर...
September 22, 2025
बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक द्वारा ऐतिहासिक मैसूरु दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 19 सितंबर को बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक द्वारा ऐतिहासिक मैसूरु दशहरा उत्सव का उद्घाटन किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली...
September 20, 2025
कर्नाटक के अलांद में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के राहुल गांधी के विस्फोटक दावों के जवाब में, चुनाव आयोग ने आरोपों को निराधार बताया और जोर देकर कहा कि वोटों को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है - फिर भी महत्वपूर्ण डेटा साझा करने से इनकार करना और सीआईडी के बार-बार अनुरोधों पर चुप्पी साधना, चुनाव आयोग के बचाव को और भी ज्यादा अक्षम्य बना देता है।
कांग्रेस सांसद और विपक्ष के...
September 20, 2025
डर पैदा करने वाला प्रचार वीडियो झूठी जानकारी को हथियार बनाता है, मुसलमानों को बदनाम करता है और असम के इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है। यह दिखाता है कि किस तरह तकनीक, राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरनाक गठजोड़ काम कर रहा है।
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) चुनावों से पहले एक राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण स्थिति में कदम उठाते हुए असम भाजपा इकाई के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एआई...
September 19, 2025
राहुल गांधी ने फर्जी लॉगिन, ऑटोमेटेड डिलिशन और पहचान छिपाकर केंद्रीकृत मतदाता धोखाधड़ी और सीईसी पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने ईसीआई से 7 दिनों के भीतर कर्नाटक सीआईडी को डेटा जारी करने या संस्थागत जवाबदेही का सामना करने की मांग की
नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 18 सितंबर को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 44 मिनट 25...
September 17, 2025
चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को पूरे देश में लागू करने के कदम उठा रहा है, एकीकृत लक्ष्य के साथ लेकिन राज्यों में हकीकतें अभी भी अलग हैं, क्योंकि बंगाल 2002 के डेटा पर पुनर्विचार कर रहा है, असम में मतदाता सूचियों को नागरिकता से जोड़ा गया है और बिहार सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में है।
निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की दिशा में...
September 13, 2025
अटॉर्नी जनरल ने आईटी मंत्रालय की इस व्याख्या का समर्थन किया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी एक्ट) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को कमजोर नहीं करता। हालांकि, पत्रकार संगठनों और विपक्षी दलों ने इस संशोधन पर आपत्ति जताई है।
साभार : लाइव लॉ
अटॉर्नी जनरल ने आईटी मंत्रालय की इस व्याख्या का समर्थन किया है कि भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी एक्ट) सूचना...