राजनीती
June 29, 2026
कोलकाता के 'टेलीग्राफ' अखबार के पूर्व एडिटर ने एक संक्षिप्त और तथ्यों पर आधारित 'नोट' लिखा। वे अखबार के लिए अपनी अनोखी हेडलाइंस के लिए जाने जाते हैं। इस नोट ने वीकेंड पर काफी हलचल मचा दी, जबकि प्रशासन पूरी तरह से बेअसर और खामोश बना रहा। आर. राजगोपाल ने यह नोट तब लिखा, जब उन्होंने 'प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवॉर्ड' की जूरी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया...
June 29, 2026
भाजपा सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप, 66 हजार वनाधिकार आवेदन निरस्त; अब ‘करो या मरो’ के संघर्ष का समय।
जंगलों की रक्षा के नाम पर सरकार की नजर उन आदिवासी समुदायों पर है, जो सदियों से जंगलों के साथ सहअस्तित्व में जीवन जीते आए हैं। सच तो यह है कि आदिवासियों के बिना जंगलों की कल्पना अधूरी है। ऐसे समय में आदिवासी समाज को अपने जीवन, सम्मान और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के...
June 29, 2026
राज्यव्यापी महीनों के विरोध प्रदर्शनों, हजारों आपत्तियों और नागरिक समाज के लगातार विरोध के बाद, महाराष्ट्र का विवादास्पद सार्वजनिक सुरक्षा कानून अब बॉम्बे हाई कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है।
जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार वह कानून पेश किया जो बाद में 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट' बना, तो सत्ताधारी सरकार ने इसे वामपंथी उग्रवाद और तथाकथित "अर्बन नक्सल...
June 29, 2026
पुलिस ने धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट, प्रिंसिपल और उर्दू शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, उर्दू कक्षाओं को लेकर स्कूल में घुसकर मारपीट और हंगामा करने के आरोप में बीजेपी नेता बालू समेत लगभग 20 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है।
साभार : द न्यूज मिनट
तेलंगाना के निजामाबाद जिले के अरमूर में एक स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट, प्रिंसिपल और उर्दू...
June 26, 2026
इस कार्रवाई ने, खासकर कमजोर भील आदिवासी समुदायों के संदर्भ में, अतिक्रमण हटाने और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है।
साभार : द मूकनायक
राजस्थान के बाड़मेर में जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच गुरुवार को तिलक नगर इलाके में गरीब भील आदिवासी परिवारों के विस्थापन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे नई चिंताएं पैदा हो गई...
June 26, 2026
ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलने में देरी और राज्य में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
साभार : द न्यूज मिनट
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी कि वर्ष 2023 में राज्य में 6,667 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें सूखा-प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र के 217 किसान शामिल थे।
सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के...
June 26, 2026
मुंबई के किंग्स सर्कल क्षेत्र में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण करने पहुंचीं मेयर रितु तावड़े के सामने ही बीएमसी का एक कर्मचारी खुले गड्ढे में गिर गया। इस घटना के बाद मानसून-पूर्व तैयारियों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने इसे नगर निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम बताया है।
फोटो साभार: X/@TawdeRitu
मुंबई के किंग्स सर्कल क्षेत्र में बुधवार, 24 जून को बृहन्मुंबई नगर...
June 25, 2026
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नागरिक अधिकार समूहों और जन-आंदोलनों ने चल रही और बढ़ाई गई SIR प्रक्रिया के तहत ज्यादा से ज्यादा योग्य मतदाताओं को शामिल करने की कोशिशें की हैं। लेखक का तर्क है कि इसमें शामिल ढांचागत समस्याओं- जैसे ECI की निष्पक्षता पर सवाल, जल्दबाजी में तय समय-सीमा और नागरिकता के लिए गैर-कानूनी और सख्त दस्तावेज-जांच के कारण ये कोशिशें बेकार हो सकती हैं। असल में,...
June 25, 2026
नगांव जिले के चार टौंग्या गांवों को जारी बेदखली नोटिसों ने ऐतिहासिक अन्याय, वन प्रशासन और विस्थापन से पहले वन अधिकारों को मान्यता देने की राज्य की जिम्मेदारी को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है।
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने असम सरकार से नगांव जिले के लुटुमारी लॉन्गजाप रिज़र्व फॉरेस्ट में मौजूद चार 'टौंग्या' गांवों से लोगों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई...
June 24, 2026
लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के आह्वान पर हुए विरोध के तहत लेह और कारगिल सहित केंद्र शासित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बाजार और कारोबार बंद रहे।
Credits: X/ @SajjadKargili_
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक-राजनीतिक संगठन लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के आह्वान पर मंगलवार को पूरे लद्दाख में...
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