राजनीती
March 12, 2026
35 नागरिक समाज और महिला अधिकार समूहों के एक गठबंधन ने महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026’ को मंज़ूरी दिए जाने का विरोध किया। इसे निजता और महिलाओं की स्वायत्तता पर हमला बताते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक “लव जिहाद” की अवधारणा पर आधारित है और चेतावनी दी कि यदि विधानसभा इसे पारित करती है, तो वे इस कानून को अदालत में चुनौती देंगे।
35...
March 11, 2026
संसद में चल रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी संसदीय महाभियोग प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा शुरू होने से पहले विपक्षी दल...
March 10, 2026
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार, 9 मार्च को राज्य विधानसभा में एक लिखित जवाब में स्वीकार किया कि जून 2024 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सत्ता में आने के बाद से राज्य में सांप्रदायिक नफरत से जुड़े अपराधों में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में राज्य में ऐसी 54 घटनाएं और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) के सात मामले दर्ज किए गए।
Image: Facebook
राज्य...
March 10, 2026
राजस्थान के दो चचेरे भाइयों की कथित तौर पर 'गौ रक्षकों' द्वारा की गई नृशंस हत्या के दो साल बाद, बजरंग दल से जुड़े आरोपी मोनू मानेसर को मिली जमानत ने गवाहों को डराए-धमकाए जाने की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है और भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों में मुकदमों में होने वाली देरी को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है।
साल 2023 में जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को...
March 10, 2026
कमीशन को हर महीने लगभग 300 शिकायतें मिलती हैं। साल 2019 में, तत्कालीन कमलनाथ सरकार के आखिरी दौर में, राज्य महिला आयोग में नियुक्तियां की गई थीं। उस समय शोभा ओझा को चेयरपर्सन के रूप में तथा पांच सदस्यों की नियुक्ति की गई थी।
साभार : दैनिक भास्कर
इंटरनेशनल वुमेंस डे पर जहां सरकारें महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और समान अधिकारों की बात करती हैं, वहीं मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण संस्था निष्क्रिय...
March 10, 2026
प्रस्तावित 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' का उद्देश्य कथित ज़बरन धर्मांतरण को कठोर दंड और राज्य की दखलंदाज़ी वाली निगरानी के साथ अपराध घोषित करना है।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा “धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026” के मसौदे को मंजूरी दिया जाना देश में तेजी से उभरती उस विधायी प्रवृत्ति का ताजा संकेत है, जिसमें कथित “लव जिहाद” के खतरे को आधार बनाकर धर्मांतरण-...
March 10, 2026
2025 और 2026 की शुरुआत में कश्मीरी विक्रेताओं के खिलाफ लगातार भीड़ की हिंसा और हमले, जो धार्मिक पहचान और नफरत फैलाने वाले प्रचार से भड़काए गए, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(g) की बुनियादी भावना को कमजोर करते हैं। “उचित प्रतिबंधों” की जगह भीड़ द्वारा जबरन भगाने की घटनाएँ ले रही हैं, जिससे राज्य की सत्ता कमजोर होती है और सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुँचता है।
वर्ष 2025...
March 9, 2026
वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिका तथा इज़राइल द्वारा पश्चिम एशिया में की जा रही सैन्य कार्रवाइयां, विशेषकर ईरान के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं।
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले के विरोध में साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर वाराणसी के अंबेडकर पार्क में मौन उपवास और धरना आयोजित किया गया तथा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। इस आयोजन...
March 9, 2026
पुलिस ने बताया कि आकाश नाम के इस व्यक्ति को 6 मार्च की सुबह दो लोगों के साथ हुई झड़प के बाद हत्या की कोशिश के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
तमिलनाडु के शिवगंगा ज़िले में पुलिस ने एक 26 वर्षीय दलित व्यक्ति को गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके परिवार का आरोप है कि उसे हिरासत में टॉर्चर किया गया।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि ग्रेजुएट आकाश...
March 7, 2026
मानवाधिकार समूह का तर्क है कि यह कानून, जो “एक समुदाय के लोगों के गलत तरीके से इकट्ठा होने” या “डेमोग्राफिक असंतुलन” के आधार पर किसी क्षेत्र को “डिस्टर्ब्ड एरिया” घोषित करने की अनुमति देता है, अनुच्छेद 19(1)(e) का उल्लंघन करता है, जो भारत में कहीं भी रहने के अधिकार की गारंटी देता है, और प्रस्तावना में वर्णित भाईचारे के संवैधानिक सिद्धांत के भी खिलाफ है।...
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