राज्यव्यापी महीनों के विरोध प्रदर्शनों, हजारों आपत्तियों और नागरिक समाज के लगातार विरोध के बाद, महाराष्ट्र का विवादास्पद सार्वजनिक सुरक्षा कानून अब बॉम्बे हाई कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है।
जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार वह कानून पेश किया जो बाद में 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट' बना, तो सत्ताधारी सरकार ने इसे वामपंथी उग्रवाद और तथाकथित "अर्बन नक्सल" नेटवर्क के खतरे से निपटने के लिए एक जरूरी कानूनी कदम बताया। हालांकि, 'सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) समेत कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि यह कानून कभी भी सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए नहीं था। इसके बजाय, उनका तर्क था कि यह एक बहुत व्यापक और अस्पष्ट शब्दों वाला कानून है, जो उग्रवादी हिंसा से कहीं आगे बढ़कर संवैधानिक रूप से सुरक्षित राजनीतिक गतिविधियों के दायरे में भी दखल दे सकता है। असल में, CJP ने 'बॉम्बे कैथोलिक सभा' (BCS) और PUCL के साथ मिलकर मुंबई के माहिम में इस मुद्दे पर पहली सार्वजनिक बैठकों/सुनवाइयों में से कुछ सुनवाई का आयोजन किया था। इस बैठक/सुनवाई के वीडियो और लेख यहां और यहां देखे जा सकते हैं।
नागरिकों की ओर से की गई यह चुनौती अब बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। इस हफ्ते, 'पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़' (PUCL) और 'फोरम अगेंस्ट ऑप्रेशन ऑफ विमेन' ने 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट' (MSPSA) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। उनका तर्क है कि यह कानून मौलिक संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करता है और कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियां देता है। यह चुनौती उस कानून के लिए एक कानूनी परीक्षा की शुरुआत है, जिसका महाराष्ट्र भर में नागरिक स्वतंत्रता संगठनों, ट्रेड यूनियनों, शिक्षाविदों, वकीलों, छात्र समूहों, राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक अधिकारों के आंदोलनों ने लगातार विरोध किया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट के सामने अब जो तर्क दिए जा रहे हैं, वे काफी हद तक उन चिंताओं से मिलते-जुलते हैं जो कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान बार-बार उठाई गई थीं। इस कानून का लगातार विरोध करने वाले संगठनों में 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) भी शामिल था। इसने उस समय बिल की जांच कर रही 'संयुक्त चयन समिति' (Joint Select Committee) के सामने विस्तृत आपत्तियाँ दर्ज कराई थीं, कानून के खिलाफ़ राज्य-व्यापी अभियान में हिस्सा लिया था और चेतावनी दी थी कि कानून के अस्पष्ट प्रावधान असली सुरक्षा खतरों से निपटने के बजाय असहमति को दबाने का जरिया बन सकते हैं।
कानून के मूल आधार को संवैधानिक चुनौती
हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, इस एक्ट में एक बुनियादी संवैधानिक खामी है: यह बोलने, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और इकट्ठा होने की आजादी पर कड़ी पाबंदियां लगाने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें उन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी संवैधानिक कानून के तहत तब ज़रूरत होती है जब राज्य ऐसे अधिकारों को सीमित करना चाहता है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है और आजादी, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी के व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह कानून एक ऐसा ढांचा बनाता है जिसके तहत संगठनों को व्यापक कार्यकारी अधिकारों के आधार पर गैर-कानूनी घोषित किया जा सकता है, जबकि इन फैसलों की ठीक से जांच-पड़ताल नहीं हो पाती।
खास तौर पर अहम बात यह है कि इस कानून में "गैर-कानूनी गतिविधि" और "गैर-कानूनी संगठन" की परिभाषाओं को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये परिभाषाएं इतनी व्यापक और अस्पष्ट हैं कि इनमें ट्रेड यूनियन, सामाजिक आंदोलन, मानवाधिकार संगठन, राजनीतिक विपक्षी समूह और शांतिपूर्ण विरोध करने वाले व्यक्ति भी आ सकते हैं।
इसलिए, यह चुनौती कानून के केवल कुछ हिस्सों को नहीं, बल्कि इसके मूल ढांचे को ही चुनौती देती है। यह सवाल उठाती है कि क्या चरमपंथ से निपटने के लिए बनाए गए कानून में ऐसी व्यापक भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके दायरे में आम लोकतांत्रिक गतिविधियां भी आ जाएं।
कानून पास होने से बहुत पहले ही चेतावनी दी गई थी
कानून को संवैधानिक चुनौती अचानक नहीं दी गई। कानून बनने से कई महीने पहले, महाराष्ट्र ने किसी प्रस्तावित कानून के खिलाफ नागरिक समाज के अब तक के सबसे बड़े लामबंदी अभियानों में से एक को देखा। खबरों के मुताबिक, बिल की जांच कर रही संयुक्त चयन समिति को 12,750 से ज्यादा आपत्तियां और सुझाव सौंपे गए, जो महाराष्ट्र विधानसभा को मिली अब तक की सबसे बड़ी जन-प्रतिक्रियाओं में से एक थी। खबरों के अनुसार, नब्बे प्रतिशत से ज़्यादा सुझावों में इस कानून का विरोध किया गया था।
'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) उन संगठनों में से एक था जो इस अभियान में सबसे आगे थे। अप्रैल 2025 में, CJP ने 'जॉइंट सेलेक्ट कमिटी' को एक विस्तृत आपत्ति ज्ञापन सौंपा, जिसमें चेतावनी दी गई कि यह कानून संवैधानिक आजादी और लोकतांत्रिक असहमति के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। CJP ने तर्क दिया कि बिल का "अर्बन नक्सलिज़्म" (शहरी नक्सलवाद) के विचार पर आधारित होना एक ऐसे अस्पष्ट और राजनीतिक रूप से प्रेरित कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसका कोई स्पष्ट कानूनी अर्थ नहीं है। खास बात यह है कि संगठन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुद पहले कहा था कि वह वामपंथी उग्रवाद से निपटने में "अर्बन नक्सल" शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक श्रेणी के तौर पर नहीं करता है। CJP ने चेतावनी दी कि ऐसे अस्पष्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाए गए कानून से असली सुरक्षा खतरों के बजाय पत्रकारों, एक्टिविस्ट, कलाकारों, सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनीतिक आलोचकों को निशाना बनाए जाने का खतरा है।
आज, हाई कोर्ट के सामने संवैधानिक चुनौती में वही चिंताएं फिर से सामने आई हैं।
"गैर-कानूनी गतिविधि" को लेकर लड़ाई
रिट याचिका और सिविल सोसाइटी की पहले की आपत्तियों के बीच सबसे बड़ी समानता इस कानून में "गैर-कानूनी गतिविधि" की परिभाषा से जुड़ी है।
हाई कोर्ट के सामने दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि यह परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, जिससे सरकार को कई तरह की कानूनी लोकतांत्रिक गतिविधियों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है।
CJP की पिछली आपत्तियां भी इसी तरह धारा 2(f) पर केंद्रित थीं। उन्होंने तर्क दिया था कि "सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा या उपद्रव" पैदा करने वाले व्यवहार जैसे शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया था और उनके लिए कोई स्पष्ट कानूनी मानक नहीं दिए गए थे। CJP के अनुसार, "उपद्रव" (menace) जैसे शब्दों की व्याख्या अपनी-अपनी समझ के अनुसार की जा सकती है और इससे अधिकारियों को अपनी मर्जी से सामान्य गतिविधियों को गैर-कानूनी मानने की छूट मिल सकती है। यह चिंता सिर्फ शब्दों के अर्थ तक सीमित नहीं थी। संवैधानिक कानून लंबे समय से मानता रहा है कि अस्पष्ट आपराधिक प्रावधान मनमाने ढंग से कानून लागू करने के मौके पैदा करते हैं। जब नागरिक यह ठीक से तय नहीं कर पाते कि कौन सा व्यवहार प्रतिबंधित है, तो कानून का पालन कराना कानून के शासन के बजाय एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) की मर्जी पर निर्भर हो जाता है।
अब यही चिंता हाई कोर्ट में चुनौती का मुख्य मुद्दा है।
एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) की शक्तियों का सवाल
रिट याचिका में राज्य सरकार को संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए दी गई व्यापक शक्तियों को भी चुनौती दी गई है। यह बात भी नागरिक स्वतंत्रता समूहों द्वारा पहले उठाई गई आपत्तियों में बार-बार सामने आने वाले मुद्दे को दर्शाती है।
CJP ने तर्क दिया कि प्रस्तावित ढांचा एग्जीक्यूटिव को असाधारण अधिकार देता है, जबकि इसके लिए पर्याप्त स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था नहीं है। इस कानून के तहत बनाए गए एडवाइज़री बोर्ड के गठन पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इसके सदस्यों के लिए जरूरी योग्यता सिर्फ हाई कोर्ट के जज बनने लायक होना है, न कि मौजूदा ज्यूडिशियल अफसर होना। चूंकि नियुक्तियों पर आख़िरकार सरकार का ही कंट्रोल होता है, इसलिए CJP ने चेतावनी दी कि इस सिस्टम में काफी संस्थागत आजादी की कमी है। बड़ी चिंता यह थी कि राजनीतिक संगठनों और संघों को रेगुलेट करने वाला कानून मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
अब संवैधानिक चुनौती में भी इसी तरह यह सवाल उठाया गया है कि क्या यह कानून ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें सरकारी फैसलों पर निष्पक्ष मानकों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का काफी कंट्रोल नहीं है?
मौजूदा कानून पहले से ही इस दायरे को कवर करते थे
इस कानून के विरोधियों की एक और बार-बार दोहराई जाने वाली आलोचना यह थी कि महाराष्ट्र में पहले से ही सुरक्षा कानूनों का एक बड़ा दायरा मौजूद है।
CJP ने तर्क दिया कि आतंकवाद, संगठित अपराध, गैर-कानूनी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने के प्रावधान UAPA, भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) जैसे कानूनों के जरिए पहले से ही मौजूद हैं। इसने सवाल उठाया कि और भी ज्यादा अधिकारों वाला एक अतिरिक्त कानून बनाने की जरूरत ही क्यों थी। संवैधानिक चुनौती एक संबंधित मुद्दा भी उठाती है। अगर मौजूदा आपराधिक कानून पहले से ही हिंसक उग्रवाद और संगठित आपराधिक गतिविधियों से निपटते हैं, तो राज्य को व्यापक और अस्पष्ट मानकों के जरिए संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने का अधिकार देने वाले अलग कानून का क्या औचित्य है?
यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह एक्ट खुद बार-बार वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी चिंताओं का जिक्र करता है, लेकिन अपने मुख्य प्रावधानों में "नक्सलवाद" या "वामपंथी उग्रवादी" जैसे अहम शब्दों को परिभाषित करने में नाकाम रहता है।
पूरे राज्य में लोकतांत्रिक विरोध
यह मौजूदा कानूनी मामला एक बहुत बड़े राजनीतिक और नागरिक अभियान का नतीजा भी है। अप्रैल 2025 में, पूरे महाराष्ट्र में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें नागरिक स्वतंत्रता संगठन, मजदूर समूह, किसान संगठन, छात्र समूह, राजनीतिक पार्टियां और जमीनी स्तर के आंदोलन एक साथ आए। दर्जनों ज़िलों में प्रदर्शन हुए और यह नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक आजादी से जुड़ी चिंताओं से एकजुट एक असाधारण रूप से व्यापक गठबंधन को दर्शाता है।
CJP ने उस लामबंदी में अहम भूमिका निभाई और एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बना, जिसने तर्क दिया कि यह कानून बोलने, संगठन बनाने, इकट्ठा होने और विरोध करने के संवैधानिक रूप से सुरक्षित अधिकारों के लिए खतरा है। अभियान का लगातार यह कहना रहा है कि कानून की अस्पष्ट भाषा से यह जोखिम पैदा होता है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। इसलिए, रिट याचिका दायर करना कानून के खिलाफ विरोध की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक साल से चल रहे संघर्ष का अगला चरण है। CJP द्वारा उठाए गए औपचारिक आपत्तियों का विवरण यहां देखा जा सकता है।
हाई कोर्ट का फैसला क्यों अहम है
बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने चुनौती सिर्फ एक राज्य के कानून के भविष्य तक सीमित नहीं है। इसके मूल में एक संवैधानिक सवाल है जो बार-बार भारतीय अदालतों के सामने आया है: सुरक्षा के नाम पर सरकार किस हद तक जा सकती है, जिससे संवैधानिक आजादी से अनुचित समझौता न हो?
याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या कोई कानून संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने जैसे गंभीर परिणाम दे सकता है, और ऐसा उन परिभाषाओं के आधार पर किया जाए जिन्हें अस्पष्ट, व्यक्तिपरक और राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना वाला बताया गया है। यह कार्यकारी शक्तियों के अत्यधिक इस्तेमाल, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, न्याय तक पहुंच और लोकतांत्रिक असहमति की सुरक्षा के बारे में चिंताएं उठाता है।
'सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) जैसे संगठनों के लिए, मुद्दा कभी यह नहीं रहा कि क्या सरकार वास्तविक हिंसा या सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। बल्कि, चिंता यह रही है कि क्या सुरक्षा की भाषा में तैयार किए गए कानून का इस्तेमाल अंततः कानूनी राजनीतिक गतिविधियों के खिलाफ किया जा सकता है।
CJP का पूरा असहमति नोट यहां पढ़ा जा सकता है।
विस्तृत रिपोर्ट यहां, यहां और यहां पढ़ी जा सकती हैं।
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Public Resistance and Democratic Assertion: India through protests, 2025
Dissent Note: The alarming scope of Maharashtra’s Special Public Safety Bill, 2024
जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार वह कानून पेश किया जो बाद में 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट' बना, तो सत्ताधारी सरकार ने इसे वामपंथी उग्रवाद और तथाकथित "अर्बन नक्सल" नेटवर्क के खतरे से निपटने के लिए एक जरूरी कानूनी कदम बताया। हालांकि, 'सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) समेत कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि यह कानून कभी भी सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए नहीं था। इसके बजाय, उनका तर्क था कि यह एक बहुत व्यापक और अस्पष्ट शब्दों वाला कानून है, जो उग्रवादी हिंसा से कहीं आगे बढ़कर संवैधानिक रूप से सुरक्षित राजनीतिक गतिविधियों के दायरे में भी दखल दे सकता है। असल में, CJP ने 'बॉम्बे कैथोलिक सभा' (BCS) और PUCL के साथ मिलकर मुंबई के माहिम में इस मुद्दे पर पहली सार्वजनिक बैठकों/सुनवाइयों में से कुछ सुनवाई का आयोजन किया था। इस बैठक/सुनवाई के वीडियो और लेख यहां और यहां देखे जा सकते हैं।
नागरिकों की ओर से की गई यह चुनौती अब बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। इस हफ्ते, 'पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़' (PUCL) और 'फोरम अगेंस्ट ऑप्रेशन ऑफ विमेन' ने 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट' (MSPSA) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। उनका तर्क है कि यह कानून मौलिक संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करता है और कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियां देता है। यह चुनौती उस कानून के लिए एक कानूनी परीक्षा की शुरुआत है, जिसका महाराष्ट्र भर में नागरिक स्वतंत्रता संगठनों, ट्रेड यूनियनों, शिक्षाविदों, वकीलों, छात्र समूहों, राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक अधिकारों के आंदोलनों ने लगातार विरोध किया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट के सामने अब जो तर्क दिए जा रहे हैं, वे काफी हद तक उन चिंताओं से मिलते-जुलते हैं जो कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान बार-बार उठाई गई थीं। इस कानून का लगातार विरोध करने वाले संगठनों में 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) भी शामिल था। इसने उस समय बिल की जांच कर रही 'संयुक्त चयन समिति' (Joint Select Committee) के सामने विस्तृत आपत्तियाँ दर्ज कराई थीं, कानून के खिलाफ़ राज्य-व्यापी अभियान में हिस्सा लिया था और चेतावनी दी थी कि कानून के अस्पष्ट प्रावधान असली सुरक्षा खतरों से निपटने के बजाय असहमति को दबाने का जरिया बन सकते हैं।
कानून के मूल आधार को संवैधानिक चुनौती
हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, इस एक्ट में एक बुनियादी संवैधानिक खामी है: यह बोलने, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और इकट्ठा होने की आजादी पर कड़ी पाबंदियां लगाने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें उन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी संवैधानिक कानून के तहत तब ज़रूरत होती है जब राज्य ऐसे अधिकारों को सीमित करना चाहता है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है और आजादी, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी के व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह कानून एक ऐसा ढांचा बनाता है जिसके तहत संगठनों को व्यापक कार्यकारी अधिकारों के आधार पर गैर-कानूनी घोषित किया जा सकता है, जबकि इन फैसलों की ठीक से जांच-पड़ताल नहीं हो पाती।
खास तौर पर अहम बात यह है कि इस कानून में "गैर-कानूनी गतिविधि" और "गैर-कानूनी संगठन" की परिभाषाओं को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये परिभाषाएं इतनी व्यापक और अस्पष्ट हैं कि इनमें ट्रेड यूनियन, सामाजिक आंदोलन, मानवाधिकार संगठन, राजनीतिक विपक्षी समूह और शांतिपूर्ण विरोध करने वाले व्यक्ति भी आ सकते हैं।
इसलिए, यह चुनौती कानून के केवल कुछ हिस्सों को नहीं, बल्कि इसके मूल ढांचे को ही चुनौती देती है। यह सवाल उठाती है कि क्या चरमपंथ से निपटने के लिए बनाए गए कानून में ऐसी व्यापक भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके दायरे में आम लोकतांत्रिक गतिविधियां भी आ जाएं।
कानून पास होने से बहुत पहले ही चेतावनी दी गई थी
कानून को संवैधानिक चुनौती अचानक नहीं दी गई। कानून बनने से कई महीने पहले, महाराष्ट्र ने किसी प्रस्तावित कानून के खिलाफ नागरिक समाज के अब तक के सबसे बड़े लामबंदी अभियानों में से एक को देखा। खबरों के मुताबिक, बिल की जांच कर रही संयुक्त चयन समिति को 12,750 से ज्यादा आपत्तियां और सुझाव सौंपे गए, जो महाराष्ट्र विधानसभा को मिली अब तक की सबसे बड़ी जन-प्रतिक्रियाओं में से एक थी। खबरों के अनुसार, नब्बे प्रतिशत से ज़्यादा सुझावों में इस कानून का विरोध किया गया था।
'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) उन संगठनों में से एक था जो इस अभियान में सबसे आगे थे। अप्रैल 2025 में, CJP ने 'जॉइंट सेलेक्ट कमिटी' को एक विस्तृत आपत्ति ज्ञापन सौंपा, जिसमें चेतावनी दी गई कि यह कानून संवैधानिक आजादी और लोकतांत्रिक असहमति के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। CJP ने तर्क दिया कि बिल का "अर्बन नक्सलिज़्म" (शहरी नक्सलवाद) के विचार पर आधारित होना एक ऐसे अस्पष्ट और राजनीतिक रूप से प्रेरित कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसका कोई स्पष्ट कानूनी अर्थ नहीं है। खास बात यह है कि संगठन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुद पहले कहा था कि वह वामपंथी उग्रवाद से निपटने में "अर्बन नक्सल" शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक श्रेणी के तौर पर नहीं करता है। CJP ने चेतावनी दी कि ऐसे अस्पष्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाए गए कानून से असली सुरक्षा खतरों के बजाय पत्रकारों, एक्टिविस्ट, कलाकारों, सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनीतिक आलोचकों को निशाना बनाए जाने का खतरा है।
आज, हाई कोर्ट के सामने संवैधानिक चुनौती में वही चिंताएं फिर से सामने आई हैं।
"गैर-कानूनी गतिविधि" को लेकर लड़ाई
रिट याचिका और सिविल सोसाइटी की पहले की आपत्तियों के बीच सबसे बड़ी समानता इस कानून में "गैर-कानूनी गतिविधि" की परिभाषा से जुड़ी है।
हाई कोर्ट के सामने दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि यह परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, जिससे सरकार को कई तरह की कानूनी लोकतांत्रिक गतिविधियों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है।
CJP की पिछली आपत्तियां भी इसी तरह धारा 2(f) पर केंद्रित थीं। उन्होंने तर्क दिया था कि "सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा या उपद्रव" पैदा करने वाले व्यवहार जैसे शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया था और उनके लिए कोई स्पष्ट कानूनी मानक नहीं दिए गए थे। CJP के अनुसार, "उपद्रव" (menace) जैसे शब्दों की व्याख्या अपनी-अपनी समझ के अनुसार की जा सकती है और इससे अधिकारियों को अपनी मर्जी से सामान्य गतिविधियों को गैर-कानूनी मानने की छूट मिल सकती है। यह चिंता सिर्फ शब्दों के अर्थ तक सीमित नहीं थी। संवैधानिक कानून लंबे समय से मानता रहा है कि अस्पष्ट आपराधिक प्रावधान मनमाने ढंग से कानून लागू करने के मौके पैदा करते हैं। जब नागरिक यह ठीक से तय नहीं कर पाते कि कौन सा व्यवहार प्रतिबंधित है, तो कानून का पालन कराना कानून के शासन के बजाय एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) की मर्जी पर निर्भर हो जाता है।
अब यही चिंता हाई कोर्ट में चुनौती का मुख्य मुद्दा है।
एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) की शक्तियों का सवाल
रिट याचिका में राज्य सरकार को संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए दी गई व्यापक शक्तियों को भी चुनौती दी गई है। यह बात भी नागरिक स्वतंत्रता समूहों द्वारा पहले उठाई गई आपत्तियों में बार-बार सामने आने वाले मुद्दे को दर्शाती है।
CJP ने तर्क दिया कि प्रस्तावित ढांचा एग्जीक्यूटिव को असाधारण अधिकार देता है, जबकि इसके लिए पर्याप्त स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था नहीं है। इस कानून के तहत बनाए गए एडवाइज़री बोर्ड के गठन पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इसके सदस्यों के लिए जरूरी योग्यता सिर्फ हाई कोर्ट के जज बनने लायक होना है, न कि मौजूदा ज्यूडिशियल अफसर होना। चूंकि नियुक्तियों पर आख़िरकार सरकार का ही कंट्रोल होता है, इसलिए CJP ने चेतावनी दी कि इस सिस्टम में काफी संस्थागत आजादी की कमी है। बड़ी चिंता यह थी कि राजनीतिक संगठनों और संघों को रेगुलेट करने वाला कानून मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
अब संवैधानिक चुनौती में भी इसी तरह यह सवाल उठाया गया है कि क्या यह कानून ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें सरकारी फैसलों पर निष्पक्ष मानकों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का काफी कंट्रोल नहीं है?
मौजूदा कानून पहले से ही इस दायरे को कवर करते थे
इस कानून के विरोधियों की एक और बार-बार दोहराई जाने वाली आलोचना यह थी कि महाराष्ट्र में पहले से ही सुरक्षा कानूनों का एक बड़ा दायरा मौजूद है।
CJP ने तर्क दिया कि आतंकवाद, संगठित अपराध, गैर-कानूनी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने के प्रावधान UAPA, भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) जैसे कानूनों के जरिए पहले से ही मौजूद हैं। इसने सवाल उठाया कि और भी ज्यादा अधिकारों वाला एक अतिरिक्त कानून बनाने की जरूरत ही क्यों थी। संवैधानिक चुनौती एक संबंधित मुद्दा भी उठाती है। अगर मौजूदा आपराधिक कानून पहले से ही हिंसक उग्रवाद और संगठित आपराधिक गतिविधियों से निपटते हैं, तो राज्य को व्यापक और अस्पष्ट मानकों के जरिए संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने का अधिकार देने वाले अलग कानून का क्या औचित्य है?
यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह एक्ट खुद बार-बार वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी चिंताओं का जिक्र करता है, लेकिन अपने मुख्य प्रावधानों में "नक्सलवाद" या "वामपंथी उग्रवादी" जैसे अहम शब्दों को परिभाषित करने में नाकाम रहता है।
पूरे राज्य में लोकतांत्रिक विरोध
यह मौजूदा कानूनी मामला एक बहुत बड़े राजनीतिक और नागरिक अभियान का नतीजा भी है। अप्रैल 2025 में, पूरे महाराष्ट्र में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें नागरिक स्वतंत्रता संगठन, मजदूर समूह, किसान संगठन, छात्र समूह, राजनीतिक पार्टियां और जमीनी स्तर के आंदोलन एक साथ आए। दर्जनों ज़िलों में प्रदर्शन हुए और यह नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक आजादी से जुड़ी चिंताओं से एकजुट एक असाधारण रूप से व्यापक गठबंधन को दर्शाता है।
CJP ने उस लामबंदी में अहम भूमिका निभाई और एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बना, जिसने तर्क दिया कि यह कानून बोलने, संगठन बनाने, इकट्ठा होने और विरोध करने के संवैधानिक रूप से सुरक्षित अधिकारों के लिए खतरा है। अभियान का लगातार यह कहना रहा है कि कानून की अस्पष्ट भाषा से यह जोखिम पैदा होता है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। इसलिए, रिट याचिका दायर करना कानून के खिलाफ विरोध की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक साल से चल रहे संघर्ष का अगला चरण है। CJP द्वारा उठाए गए औपचारिक आपत्तियों का विवरण यहां देखा जा सकता है।
हाई कोर्ट का फैसला क्यों अहम है
बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने चुनौती सिर्फ एक राज्य के कानून के भविष्य तक सीमित नहीं है। इसके मूल में एक संवैधानिक सवाल है जो बार-बार भारतीय अदालतों के सामने आया है: सुरक्षा के नाम पर सरकार किस हद तक जा सकती है, जिससे संवैधानिक आजादी से अनुचित समझौता न हो?
याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या कोई कानून संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने जैसे गंभीर परिणाम दे सकता है, और ऐसा उन परिभाषाओं के आधार पर किया जाए जिन्हें अस्पष्ट, व्यक्तिपरक और राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना वाला बताया गया है। यह कार्यकारी शक्तियों के अत्यधिक इस्तेमाल, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, न्याय तक पहुंच और लोकतांत्रिक असहमति की सुरक्षा के बारे में चिंताएं उठाता है।
'सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) जैसे संगठनों के लिए, मुद्दा कभी यह नहीं रहा कि क्या सरकार वास्तविक हिंसा या सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। बल्कि, चिंता यह रही है कि क्या सुरक्षा की भाषा में तैयार किए गए कानून का इस्तेमाल अंततः कानूनी राजनीतिक गतिविधियों के खिलाफ किया जा सकता है।
CJP का पूरा असहमति नोट यहां पढ़ा जा सकता है।
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