न्यायालय का यह निर्णय 24 नवंबर, 2021 के अपने पिछले आदेश पर आधारित है, जिसमें श्रम उपकर के रूप में इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल करके प्रभावित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य किया गया था।
फोटो साभार : एचटी (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों - दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान - को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित निर्माण मजदूरों को मुआवजा देने का निर्देश दिया।
मकतूब की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ये भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार श्रम उपकर निधि का इस्तेमाल करके किया जाना चाहिए, भले ही विशिष्ट न्यायालय का आदेश न हो।
GRAP (ग्रैप) एक आपातकालीन उपायों का समूह है, जिसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू किया गया है, जब एनसीआर में प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इसमें चार चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक निर्माण कार्य सहित गतिविधियों पर अलग-अलग स्तर के प्रतिबंध निर्धारित करता है। चौथा चरण तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से अधिक हो जाता है और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है।
न्यायालय का यह निर्णय 24 नवंबर, 2021 के अपने पिछले आदेश पर आधारित है, जिसमें श्रम उपकर के रूप में इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल करके प्रभावित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य किया गया था।
पीठ ने दोहराया कि जब भी GRAP लागू करने के कारण निर्माण कार्य रुकी हों, तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि इसके बाद जब भी GRAP उपायों के कार्यान्वयन के कारण निर्माण गतिविधियां बंद करने की आवश्यकता होगी, तो इस न्यायालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को जारी निर्देशों के अनुसार प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा दिया जाएगा। भले ही मुआवजा देने के लिए न्यायालय का कोई विशेष निर्देश न हो, एनसीआर राज्य मुआवजा देंगे।"
कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने एनसीआर राज्यों में मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा की।
हरियाणा ने बताया कि उसने पहले ही 4,93,640 श्रमिकों को मुआवजा दे दिया है, और जनवरी में लगाए गए प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त 95,000 श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा है।
दिल्ली ने बताया कि 93,272 निर्माण श्रमिकों को भुगतान प्राप्त हुआ है, जबकि शेष पंजीकृत श्रमिकों के लिए सत्यापन प्रक्रिया जारी है। राजस्थान ने 3,197 श्रमिकों को मुआवजा देने की जानकारी दी और उत्तर प्रदेश ने अदालत को बताया कि उसने 973,094 श्रमिकों को मुआवजा दिया है।
अदालत ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी चिंता जाहिर की। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि कई अधिकारियों ने 20 जनवरी को दिए गए निर्देश के अनुसार यातायात से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामे पेश नहीं किए हैं। अदालत ने पाया कि केवल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की राज्य सरकारों ने ही इसका अनुपालन किया है। इसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को गैर-अनुपालन करने वाली संस्थाओं को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें एक महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता थी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रस्तुतियां संकलित करने का काम सौंपा।
यह मामला दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण प्रबंधन पर लंबे समय से चल रहे एमसी मेहता मुकदमे का हिस्सा है, जिसमें वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, परिवहन प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पराली जलाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
फोटो साभार : एचटी (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों - दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान - को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित निर्माण मजदूरों को मुआवजा देने का निर्देश दिया।
मकतूब की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ये भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार श्रम उपकर निधि का इस्तेमाल करके किया जाना चाहिए, भले ही विशिष्ट न्यायालय का आदेश न हो।
GRAP (ग्रैप) एक आपातकालीन उपायों का समूह है, जिसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू किया गया है, जब एनसीआर में प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इसमें चार चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक निर्माण कार्य सहित गतिविधियों पर अलग-अलग स्तर के प्रतिबंध निर्धारित करता है। चौथा चरण तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से अधिक हो जाता है और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है।
न्यायालय का यह निर्णय 24 नवंबर, 2021 के अपने पिछले आदेश पर आधारित है, जिसमें श्रम उपकर के रूप में इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल करके प्रभावित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य किया गया था।
पीठ ने दोहराया कि जब भी GRAP लागू करने के कारण निर्माण कार्य रुकी हों, तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि इसके बाद जब भी GRAP उपायों के कार्यान्वयन के कारण निर्माण गतिविधियां बंद करने की आवश्यकता होगी, तो इस न्यायालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को जारी निर्देशों के अनुसार प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा दिया जाएगा। भले ही मुआवजा देने के लिए न्यायालय का कोई विशेष निर्देश न हो, एनसीआर राज्य मुआवजा देंगे।"
कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने एनसीआर राज्यों में मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा की।
हरियाणा ने बताया कि उसने पहले ही 4,93,640 श्रमिकों को मुआवजा दे दिया है, और जनवरी में लगाए गए प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त 95,000 श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा है।
दिल्ली ने बताया कि 93,272 निर्माण श्रमिकों को भुगतान प्राप्त हुआ है, जबकि शेष पंजीकृत श्रमिकों के लिए सत्यापन प्रक्रिया जारी है। राजस्थान ने 3,197 श्रमिकों को मुआवजा देने की जानकारी दी और उत्तर प्रदेश ने अदालत को बताया कि उसने 973,094 श्रमिकों को मुआवजा दिया है।
अदालत ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी चिंता जाहिर की। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि कई अधिकारियों ने 20 जनवरी को दिए गए निर्देश के अनुसार यातायात से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामे पेश नहीं किए हैं। अदालत ने पाया कि केवल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की राज्य सरकारों ने ही इसका अनुपालन किया है। इसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को गैर-अनुपालन करने वाली संस्थाओं को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें एक महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता थी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रस्तुतियां संकलित करने का काम सौंपा।
यह मामला दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण प्रबंधन पर लंबे समय से चल रहे एमसी मेहता मुकदमे का हिस्सा है, जिसमें वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, परिवहन प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पराली जलाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।