एआईकेएस ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) से एक श्वेत पत्र की मांग की है ताकि रबी फसलों के लिए MSP तय करने से पहले किसानों को सी2+50% और ए2+एफएल+50% फॉर्मूले के बीच अंतर के बारे में जानकारी दी जा सके।
इसके अलावा, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) जो संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा है, ने अनुरोध किया है कि सीएसीपी मूल्य स्थिरीकरण कोष को सलाह दे, जो कि फसलों के मूल्य तय करने के लिए आधार नीति के रूप में मूल्य वर्धित उत्पादों के सकल मूल्य का 30% है।
एआईकेएस ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) से एक श्वेत पत्र की मांग की है, जिसमें किसानों को सी2+50% फॉर्मूले और ए2+एफएल+50% फॉर्मूले के तहत मूल्य में अंतर की जानकारी दी जाए और 2025-26 के लिए रबी मूल्य तय करने से पहले जल्द से जल्द ऐसा करने का अनुरोध किया जाए। एआईकेएस ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए रबी मूल्य परामर्श के लिए किसान संघों के साथ सीएसीपी की बैठक के दौरान आज सीएसीपी के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा को इस संबंध में एक पत्र सौंपा।
खास तौर पर, आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस किसान संगठन ने मांग की है कि CACP C2+50% और A2+FL+50% के तहत MSP में अंतर के बारे में स्पष्ट रूप से बताए। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2014 में ही C2+50% की एम एस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का वादा किया था। लेकिन 10 साल बाद भी CACP A2+FL+50% फॉर्मूले के आधार पर MSP तय कर रहा है जो C2+50% से बहुत कम है। पिछले हफ़्ते सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने घोषणा की थी कि खरीफ फसलों के लिए स्वीकृत MSP उत्पादन लागत से 1.5 गुना अधिक है जो गलत है और सभी किसान संगठन अपनी कड़ी नाराजगी और विरोध व्यक्त करने के लिए मजबूर हुए।
एआईकेएस ने यह भी मांग की है कि श्वेत पत्र में इस तथ्य को शामिल किया जाना चाहिए कि वर्तमान में 10% से भी कम किसान सीएसीपी द्वारा घोषित एमएसपी से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि इस दर पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए देश भर में कोई गारंटीकृत खरीद प्रणाली नहीं है।
सीएसीपी को एनडीए सरकार को सलाह देनी है कि वह कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन से भारी मुनाफा कमाने वाले एकाधिकार व्यापार और कृषि व्यवसाय निगमों से उचित हिस्सा वसूल कर मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाए और आगामी केंद्रीय बजट में आवंटन भी करे। सीएसीपी को कृषि वस्तुओं से बने ब्रांड बाजार में मूल्यवर्धित उत्पादों के सकल मूल्य का न्यूनतम 30% किसानों के साथ साझा करने के लिए सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर विचार करना है। सीएसीपी को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के इनपुट उद्योगों सहित कृषि में एकाधिकार पूंजी और बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश को रोकने की सलाह देनी है।
इसके अलावा, एआईकेएस ने सीएसीपी को याद दिलाया है कि एनडीए शासन के तहत पिछले दस वर्षों के दौरान, मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए उत्पादन की लागत पांच गुना बढ़ गई है और जीवनयापन की लागत भी बेलगाम हो गई है, जिससे खेती भारी घाटे में जा रही है, किसान परिवार भारी कर्ज का सामना कर रहे हैं, जिससे इस अवधि के दौरान प्रतिदिन 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
अंत में, एआईकेएस ने कृषि में इनपुट पर जीएसटी को निरस्त करने, बिजली का निजीकरण न करने, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, गारंटीकृत खरीद और श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, उत्पादन की लागत को कम करने और उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के सामूहिक और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की मांग की है। कृषि और किसानों को बचाने के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ना, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सभी व्यक्तिगत खेतों को ब्याज मुक्त ऋण और बीमा कवर देना आवश्यक है।
एआईकेएस के वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद और सीकेसी सदस्य पुष्पेंद्र त्यागी बैठक में शामिल हुए और पत्र में मांगें उठाईं।
सीएसीपी के अध्यक्ष को लिखे पत्र को यहां पढ़ा जा सकता है।
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इसके अलावा, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) जो संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा है, ने अनुरोध किया है कि सीएसीपी मूल्य स्थिरीकरण कोष को सलाह दे, जो कि फसलों के मूल्य तय करने के लिए आधार नीति के रूप में मूल्य वर्धित उत्पादों के सकल मूल्य का 30% है।
एआईकेएस ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) से एक श्वेत पत्र की मांग की है, जिसमें किसानों को सी2+50% फॉर्मूले और ए2+एफएल+50% फॉर्मूले के तहत मूल्य में अंतर की जानकारी दी जाए और 2025-26 के लिए रबी मूल्य तय करने से पहले जल्द से जल्द ऐसा करने का अनुरोध किया जाए। एआईकेएस ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए रबी मूल्य परामर्श के लिए किसान संघों के साथ सीएसीपी की बैठक के दौरान आज सीएसीपी के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा को इस संबंध में एक पत्र सौंपा।
खास तौर पर, आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस किसान संगठन ने मांग की है कि CACP C2+50% और A2+FL+50% के तहत MSP में अंतर के बारे में स्पष्ट रूप से बताए। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2014 में ही C2+50% की एम एस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का वादा किया था। लेकिन 10 साल बाद भी CACP A2+FL+50% फॉर्मूले के आधार पर MSP तय कर रहा है जो C2+50% से बहुत कम है। पिछले हफ़्ते सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने घोषणा की थी कि खरीफ फसलों के लिए स्वीकृत MSP उत्पादन लागत से 1.5 गुना अधिक है जो गलत है और सभी किसान संगठन अपनी कड़ी नाराजगी और विरोध व्यक्त करने के लिए मजबूर हुए।
एआईकेएस ने यह भी मांग की है कि श्वेत पत्र में इस तथ्य को शामिल किया जाना चाहिए कि वर्तमान में 10% से भी कम किसान सीएसीपी द्वारा घोषित एमएसपी से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि इस दर पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए देश भर में कोई गारंटीकृत खरीद प्रणाली नहीं है।
सीएसीपी को एनडीए सरकार को सलाह देनी है कि वह कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन से भारी मुनाफा कमाने वाले एकाधिकार व्यापार और कृषि व्यवसाय निगमों से उचित हिस्सा वसूल कर मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाए और आगामी केंद्रीय बजट में आवंटन भी करे। सीएसीपी को कृषि वस्तुओं से बने ब्रांड बाजार में मूल्यवर्धित उत्पादों के सकल मूल्य का न्यूनतम 30% किसानों के साथ साझा करने के लिए सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर विचार करना है। सीएसीपी को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के इनपुट उद्योगों सहित कृषि में एकाधिकार पूंजी और बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश को रोकने की सलाह देनी है।
इसके अलावा, एआईकेएस ने सीएसीपी को याद दिलाया है कि एनडीए शासन के तहत पिछले दस वर्षों के दौरान, मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए उत्पादन की लागत पांच गुना बढ़ गई है और जीवनयापन की लागत भी बेलगाम हो गई है, जिससे खेती भारी घाटे में जा रही है, किसान परिवार भारी कर्ज का सामना कर रहे हैं, जिससे इस अवधि के दौरान प्रतिदिन 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
अंत में, एआईकेएस ने कृषि में इनपुट पर जीएसटी को निरस्त करने, बिजली का निजीकरण न करने, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, गारंटीकृत खरीद और श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, उत्पादन की लागत को कम करने और उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के सामूहिक और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की मांग की है। कृषि और किसानों को बचाने के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ना, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सभी व्यक्तिगत खेतों को ब्याज मुक्त ऋण और बीमा कवर देना आवश्यक है।
एआईकेएस के वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद और सीकेसी सदस्य पुष्पेंद्र त्यागी बैठक में शामिल हुए और पत्र में मांगें उठाईं।
सीएसीपी के अध्यक्ष को लिखे पत्र को यहां पढ़ा जा सकता है।
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