केंद्र सरकार पर तीन दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने आवंटित राशि में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता तो पहले ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर डंटे हुए हैं, आज तमिलनाडु और केरल के सांसद भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के दौरान कर्नाटक को 1.87 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, तमिलनाडु और केरल ने कहा है कि उसे केंद्रीय खजाने में योगदान करने वाले प्रत्येक रुपये के लिए मात्र .021 रुपये वापस दिए जाते हैं और तमिलनाडु ने कहा कि चक्रवात और बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 37,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय कोष से जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डीएमके नेता और केरल के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता 8 फरवरी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे; केरल सरकार का आरोप है कि केंद्र ने राज्य को 57,400 करोड़ रुपये देने से इनकार कर दिया है
यह घोषणा करते हुए कि कर्नाटक को 15वें वित्त आयोग के तहत 1.87 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इस सप्ताह नई दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन राज्य के साथ इस "बड़े अन्याय" से लड़ने के लिए है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा 5 फरवरी को की गई इस टिप्पणी ने 7 फरवरी को दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, जिससे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रक्षात्मक टिप्पणी सामने आई। सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक 8 फरवरी को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सिद्धारमैया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मैं भाजपा सांसदों, विधायकों और नेताओं को राज्य के अधिकारों के लिए हमारी आवाज उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।" . सीएम ने यह भी निर्दिष्ट किया कि वह उन राज्यों को पैसा देने के खिलाफ नहीं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन संवितरण को 14 वें वित्तीय आयोग द्वारा निर्धारित पैटर्न का पालन करना होगा और सार्वजनिक रूप से चर्चा की जानी चाहिए, यह पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए।
आंकड़ों के साथ एक मजबूत और भावनात्मक बात रखते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्रीय करों में कर्नाटक की हिस्सेदारी 14वें वित्त आयोग के तहत 4.71% से घटकर 15वें वित्त आयोग के तहत 3.64% हो गई। उन्होंने कहा, ''इस कमी से 62,098 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर स्पष्ट उंगली उठाते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 11,495 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, कर्नाटक कुल 73,593 करोड़ रुपये के घाटे में चला गया।”
सिद्धारमैया ने कहा, जीएसटी मुआवजे पर पूरी तरह से रोक से कर्नाटक को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, "जीएसटी से पहले, हमारे राज्य की कर संग्रह वृद्धि 15% थी... जून 2022 में मुआवजा बंद कर दिया गया था। इससे फिर से 15% कर संग्रह वृद्धि दर हासिल करने की हमारी क्षमता पर काफी असर पड़ा है।" सिद्धारमैया ने कहा कि उपकर और अधिभार राज्यों को हस्तांतरित नहीं होने से कर्नाटक को 45,322 करोड़ रुपये का और नुकसान हो रहा है।
“कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अधिक कर संग्रहकर्ता है। राज्य कर राजस्व में 4.30 लाख करोड़ रुपये का योगदान देता है। हालाँकि, राज्य को करों में प्रत्येक 100 रुपये में से केवल 12-13 रुपये ही मिलते हैं,'' सिद्धारमैया ने बताया। सिद्धारमैया ने भाजपा नेताओं के उन दावों का खंडन किया कि कर्नाटक को एनडीए सरकार के तहत अधिक धन मिला है।
“2017-18 में, केंद्रीय बजट का आकार 21.46 लाख करोड़ रुपये था। हस्तांतरण और सहायता अनुदान के तहत हमें 47,980 करोड़ रुपये मिले। 2018-19 में केंद्रीय बजट का आकार 24.42 लाख करोड़ रुपये था और हमें 51,157 करोड़ रुपये मिले। 2019-20 में केंद्रीय बजट का आकार 27.86 लाख करोड़ रुपये था और हमें 54,814 करोड़ रुपये मिले। 2023-24 में केंद्रीय बजट का आकार 45.03 लाख करोड़ रुपये है। लेकिन राज्य को 50,257 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ कि राज्य को कम धन मिला?” सिद्धारमैया ने कहा।
सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि कर्नाटक को ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये नहीं मिले, जैसा कि पिछले केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी।
केरल
वित्त मंत्री केएन बालगोपाल का चौथा बजट भाषण, जो लगभग ढाई घंटे तक चला, राज्य की जरूरतों की उपेक्षा के लिए केंद्र सरकार की उदार आलोचनाओं से चिह्नित था। उन्होंने योजना निधि आवंटन, केंद्र द्वारा एकत्रित करों और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में राज्य की वैध हिस्सेदारी से कथित इनकार का उल्लेख किया।
वित्त मंत्री ने कहा, "केंद्र केरल के प्रत्येक ₹100 कर संग्रह के मुकाबले केवल ₹21 प्रदान करता है। यानी, ₹100 में से केवल ₹21 ही केंद्र का योगदान है।" उत्तर प्रदेश को केंद्र से ₹100 में से ₹46 मिलते हैं।''
बालगोपाल ने कहा कि अगर केंद्र की राज्य के प्रति उपेक्षा जारी रही तो केरल को "प्लान बी" पर विचार करना होगा। हालाँकि, उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से नहीं बताया। मंत्री ने कहा कि बजट ने केरल को गंभीर वित्तीय संकट से बचाने के लिए निजी निवेश के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में ₹1,38,655 करोड़ के राजस्व और ₹1,84,327 करोड़ के व्यय की उम्मीद है।
बालगोपाल ने राजस्व घाटा ₹27,846 करोड़, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.12 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा ₹44,529 करोड़, 3.4 प्रतिशत आंका।
बालगोपाल ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा, “भविष्यवादी तकनीकी प्रगति, मांग में तेजी से वृद्धि, और परिणामी आर्थिक विकास उभरते क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं। यह सूर्यास्त वाले क्षेत्रों के विपरीत है, जिनकी मांग कमजोर है और अप्रचलन के लिए नियत प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित हैं।”
तमिलनाडु
इस बीच, पीटीआई की रिपोर्ट है कि तमिलनाडु ने भी गुरुवार, 8 फरवरी को नई दिल्ली में संसद के बाहर गांधी प्रतिमा पर 'काली शर्ट प्रदर्शन' की घोषणा की है। डीएमके सांसद और पार्टी के संसदीय दल के नेता टी आर बालू ने गठबंधन के सांसदों से कहा कि पार्टी ने हाल ही में आए चक्रवात, बारिश और बाढ़ से हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से धन मांगा लेकिन राज्य के साथ पक्षपात किया गया। कांग्रेस सहित अन्य दलों से राष्ट्रीय राजधानी में उनके साथ शामिल होने का अनुरोध किया गया है।
राज्य के दावे के अनुसार, अंतरिम केंद्रीय बजट में, दिसंबर 2023 में चक्रवात, अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ के बाद लगभग 37,000 करोड़ रुपये की राहत की मांग करने वाले तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व पर कोई घोषणा नहीं की गई थी।
डीएमके की एक विज्ञप्ति में कहा गया, "इसके अलावा, मदुरै में एम्स की स्थापना सहित तमिलनाडु की विकास परियोजनाओं के लिए फंड आवंटन पर अंतरिम बजट में कोई घोषणा नहीं की गई।"
डीएमके सांसद 8 फरवरी को सुबह 10 बजे संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन करेंगे।
अंतरिम बजट प्रस्तुति के बाद, डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु को 'वित्तीय आवंटन पर कोई घोषणा नहीं करने' के लिए केंद्र की निंदा की।
(रिपोर्ट डेक्कन हेराल्ड, प्रिंट, साउथफर्स्ट और पीटीआई से इनपुट के साथ संकलित की गई है)
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यह घोषणा करते हुए कि कर्नाटक को 15वें वित्त आयोग के तहत 1.87 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इस सप्ताह नई दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन राज्य के साथ इस "बड़े अन्याय" से लड़ने के लिए है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा 5 फरवरी को की गई इस टिप्पणी ने 7 फरवरी को दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, जिससे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रक्षात्मक टिप्पणी सामने आई। सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक 8 फरवरी को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सिद्धारमैया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मैं भाजपा सांसदों, विधायकों और नेताओं को राज्य के अधिकारों के लिए हमारी आवाज उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।" . सीएम ने यह भी निर्दिष्ट किया कि वह उन राज्यों को पैसा देने के खिलाफ नहीं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन संवितरण को 14 वें वित्तीय आयोग द्वारा निर्धारित पैटर्न का पालन करना होगा और सार्वजनिक रूप से चर्चा की जानी चाहिए, यह पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए।
आंकड़ों के साथ एक मजबूत और भावनात्मक बात रखते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्रीय करों में कर्नाटक की हिस्सेदारी 14वें वित्त आयोग के तहत 4.71% से घटकर 15वें वित्त आयोग के तहत 3.64% हो गई। उन्होंने कहा, ''इस कमी से 62,098 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर स्पष्ट उंगली उठाते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 11,495 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, कर्नाटक कुल 73,593 करोड़ रुपये के घाटे में चला गया।”
सिद्धारमैया ने कहा, जीएसटी मुआवजे पर पूरी तरह से रोक से कर्नाटक को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, "जीएसटी से पहले, हमारे राज्य की कर संग्रह वृद्धि 15% थी... जून 2022 में मुआवजा बंद कर दिया गया था। इससे फिर से 15% कर संग्रह वृद्धि दर हासिल करने की हमारी क्षमता पर काफी असर पड़ा है।" सिद्धारमैया ने कहा कि उपकर और अधिभार राज्यों को हस्तांतरित नहीं होने से कर्नाटक को 45,322 करोड़ रुपये का और नुकसान हो रहा है।
“कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अधिक कर संग्रहकर्ता है। राज्य कर राजस्व में 4.30 लाख करोड़ रुपये का योगदान देता है। हालाँकि, राज्य को करों में प्रत्येक 100 रुपये में से केवल 12-13 रुपये ही मिलते हैं,'' सिद्धारमैया ने बताया। सिद्धारमैया ने भाजपा नेताओं के उन दावों का खंडन किया कि कर्नाटक को एनडीए सरकार के तहत अधिक धन मिला है।
“2017-18 में, केंद्रीय बजट का आकार 21.46 लाख करोड़ रुपये था। हस्तांतरण और सहायता अनुदान के तहत हमें 47,980 करोड़ रुपये मिले। 2018-19 में केंद्रीय बजट का आकार 24.42 लाख करोड़ रुपये था और हमें 51,157 करोड़ रुपये मिले। 2019-20 में केंद्रीय बजट का आकार 27.86 लाख करोड़ रुपये था और हमें 54,814 करोड़ रुपये मिले। 2023-24 में केंद्रीय बजट का आकार 45.03 लाख करोड़ रुपये है। लेकिन राज्य को 50,257 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ कि राज्य को कम धन मिला?” सिद्धारमैया ने कहा।
सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि कर्नाटक को ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये नहीं मिले, जैसा कि पिछले केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी।
केरल
वित्त मंत्री केएन बालगोपाल का चौथा बजट भाषण, जो लगभग ढाई घंटे तक चला, राज्य की जरूरतों की उपेक्षा के लिए केंद्र सरकार की उदार आलोचनाओं से चिह्नित था। उन्होंने योजना निधि आवंटन, केंद्र द्वारा एकत्रित करों और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में राज्य की वैध हिस्सेदारी से कथित इनकार का उल्लेख किया।
वित्त मंत्री ने कहा, "केंद्र केरल के प्रत्येक ₹100 कर संग्रह के मुकाबले केवल ₹21 प्रदान करता है। यानी, ₹100 में से केवल ₹21 ही केंद्र का योगदान है।" उत्तर प्रदेश को केंद्र से ₹100 में से ₹46 मिलते हैं।''
बालगोपाल ने कहा कि अगर केंद्र की राज्य के प्रति उपेक्षा जारी रही तो केरल को "प्लान बी" पर विचार करना होगा। हालाँकि, उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से नहीं बताया। मंत्री ने कहा कि बजट ने केरल को गंभीर वित्तीय संकट से बचाने के लिए निजी निवेश के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में ₹1,38,655 करोड़ के राजस्व और ₹1,84,327 करोड़ के व्यय की उम्मीद है।
बालगोपाल ने राजस्व घाटा ₹27,846 करोड़, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.12 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा ₹44,529 करोड़, 3.4 प्रतिशत आंका।
बालगोपाल ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा, “भविष्यवादी तकनीकी प्रगति, मांग में तेजी से वृद्धि, और परिणामी आर्थिक विकास उभरते क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं। यह सूर्यास्त वाले क्षेत्रों के विपरीत है, जिनकी मांग कमजोर है और अप्रचलन के लिए नियत प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित हैं।”
तमिलनाडु
इस बीच, पीटीआई की रिपोर्ट है कि तमिलनाडु ने भी गुरुवार, 8 फरवरी को नई दिल्ली में संसद के बाहर गांधी प्रतिमा पर 'काली शर्ट प्रदर्शन' की घोषणा की है। डीएमके सांसद और पार्टी के संसदीय दल के नेता टी आर बालू ने गठबंधन के सांसदों से कहा कि पार्टी ने हाल ही में आए चक्रवात, बारिश और बाढ़ से हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से धन मांगा लेकिन राज्य के साथ पक्षपात किया गया। कांग्रेस सहित अन्य दलों से राष्ट्रीय राजधानी में उनके साथ शामिल होने का अनुरोध किया गया है।
राज्य के दावे के अनुसार, अंतरिम केंद्रीय बजट में, दिसंबर 2023 में चक्रवात, अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ के बाद लगभग 37,000 करोड़ रुपये की राहत की मांग करने वाले तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व पर कोई घोषणा नहीं की गई थी।
डीएमके की एक विज्ञप्ति में कहा गया, "इसके अलावा, मदुरै में एम्स की स्थापना सहित तमिलनाडु की विकास परियोजनाओं के लिए फंड आवंटन पर अंतरिम बजट में कोई घोषणा नहीं की गई।"
डीएमके सांसद 8 फरवरी को सुबह 10 बजे संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन करेंगे।
अंतरिम बजट प्रस्तुति के बाद, डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु को 'वित्तीय आवंटन पर कोई घोषणा नहीं करने' के लिए केंद्र की निंदा की।
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