6 फरवरी को उत्तराखंड राज्य विधानसभा पेश किये गए समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC बिल) को उत्तराखंड के महिला समूह और प्रतिनिधियों ने पूरी तरह से खारिज किया है। (यह विधायी कदम पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में सरकार द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए एक मसौदे के बाद आया है, जिसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।)
उत्तराखंड के महिला संगठन और प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता (यूसीसी ड्राफ्ट बिल) संवैधानिक व्यवहार को अपराध बनाने वाला, मोरल पोलिसिंग का परिचय देने वाला विधेयक है जो अस्वीकार्य है। उन्होंने ने कहा कि समान संहिता विधेयक का एजेंडा सभी वर्गों के परिवारों में असमानताओं को दूर करना नहीं है, बल्कि मुस्लिम अल्पसंख्यक और वयस्कों के स्वायत्त व्यवहार को अपराधी बनाना है।
बिल के स्थायी समिति के पास जाने की मांग:
उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के मसौदे को लेकर महिला संगठन ने कहा कि इसे देखने से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो बयानबाजी कर रहे थे, वह मसौदे के माध्यम से साकार हो गई है। इसलिए, सभी धर्मों में एक समान प्रतीत होने के बावजूद, यह विधेयक वास्तव में वयस्कों को सहमति से रहने जैसे "लिव इन" कहे जाने वाले संवैधानिक रूप से स्वीकार्य व्यवहारों का अपराधीकरण और विनियमन कर रहा है, जो स्वायत्तता और पसंद को कम कर रहा है, जो इस देश में महिलाओं को अपने घरों में और समाज के भीतर गंभीर संघर्षों के साथ मिला है। इस संबंध में मोरल पोलिसिंग उपाय शुरू किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कानून राज्य के सभी निवासियों पर लागू होने के अलावा, उन लोगों पर भी लागू होता है, जिनके पास रहने का स्थान नहीं है। साथ में एक परिवार के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और समान लिंग के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह के अधिकारों के बारे में बिल में स्पष्ट चुप्पी है।
बिल के बारे में कहा गया है कि मुख्य रूप से यह उन प्रावधानों में बदलाव लाने का प्रयास करता है जिन्हें मुस्लिम कानून में दोषपूर्ण माना जाता है, जैसे असमान विरासत, एक व्यक्ति की चार पत्नियां, हलाला मामला, (कोई व्यक्ति अपने तलाकशुदा पति या पत्नी से केवल तभी दोबारा शादी कर सकता है जब उसने किसी से शादी कर ली हो) अन्यथा, तलाक ले लिया हो या इद्दत अवधि पूरी होने पर उन संबंधों से शादी कर ली हो जिन्हें आमतौर पर मुस्लिम धर्म में निषेधात्मक माना जाता है। एक अर्थ में इसने मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया है और मुस्लिम पुरुष और महिला को और अधिक अपराधी बना दिया है।
प्रस्तावित विधेयक विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति, गोद लेने और विरासत जैसे मुद्दों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का रास्ता बनाता है, भले ही इसका पालन करने वाले लोगों का धर्म कोई भी हो। हालाँकि, विधेयक में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को इसके दायरे से छूट देने का प्रस्ताव है।
उपरोक्त मामले पर संगठन द्वारा जारी बयान में कहा गया है, दिलचस्प बात यह है कि यह बाल विवाह को अमान्य घोषित न करने जैसी समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, जो हिंदू समुदाय में एक समस्या बनी हुई है। हिंदू महिलाओं को परिवार में जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और जिस पर देश में प्रचलित विभिन्न पारिवारिक कानूनों में ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे वे धार्मिक व्यक्तिगत कानून हों या विशेष विवाह अधिनियम, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरह, हिंदू अविभाजित परिवार के भीतर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने पर पूरी तरह से चुप्पी है या यूं कहें कि प्रावधान इस तरह तैयार किए गए हैं कि उन्हें हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू नहीं किया जा सकता है।
2005 के संशोधन के बाद भी हिंदू अविभाजित परिवार का आधार एक ही पुरुष पूर्वज के वंशजों (पुरुष और महिला) पर है। इसलिए, भले ही एकरूपता से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, कानून भी एक समान नहीं है।
इसमें आगे कहा गया है कि ईसाई पर्सनल लॉ या पारसी या हिंदू मुस्लिम से बाहर अन्य समुदायों का क्या होता है, इस पर कानून पूरी तरह खामोश नजर आता है, यानी राज्य में ये पर्सनल लॉ भी खत्म हो चुके हैं।
प्रथागत कानून को प्रचलन देते हुए उत्तराखण्ड राज्य के पांच जनजातीय समुदायों को बाहर रखा गया है, हालांकि, प्रथागत कानून के साथ काम करने वाले अन्य समुदाय वहां हस्तक्षेप की मांग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे अलग रखा गया है और अवैध करार दिया गया है।
किसी भी कानून का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कानून के प्रत्येक हितधारक को कानून तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए या समर्थ होना चाहिए। मौजूदा माहौल में जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए किसी भी समान कानून तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी, चाहे वह कितना ही प्रगतिशील क्यों न बना हो, (जो इस प्रतिगामी कानून में मामला नहीं है), जबकि इसका मूल उद्देश्य है अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों पर अपना वर्चस्व दिखाना।
यह दिखाने के लिए कि कोड बिल कितना हिंदूवादी है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा वास्तविकताएं जो हिंदू कानून में विरासत के समान प्रावधानों को अवास्तविक बनाती हैं, उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए, यह वास्तविकता कि संपत्ति मोटे तौर पर पुरुष के नाम पर खरीदी गई है, तथ्यहीन है। इसका मतलब यह है कि पुरुष की मृत्यु के बाद, संपत्ति उसके माता-पिता (लेकिन उसके द्वारा नहीं) को, क्लास I के उत्तराधिकारियों के साथ, समान हिस्से में विरासत में मिलेगी। यह कि उसकी संपत्ति भी उसके पति के साथ-साथ उसके माता-पिता को क्लास I के उत्तराधिकारी के रूप में विरासत में मिलेगी, इसका उस समाज में कोई मतलब नहीं है जो आम तौर पर महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं खरीदता है। अन्य तरीकों से हिंदू महिलाओं के खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव को बरकरार रखा गया है। वैवाहिक संपत्ति की अवधारणा पेश नहीं की गई है। इसी तरह, मुस्लिम कानून या गोवा कानून के सकारात्मक प्रावधानों, जैसे कि समान विरासत अधिकारों को शून्य करने के लिए वसीयत बनाने पर प्रतिबंध, इस कानून के निर्माण में विचार नहीं किया गया है।
जागरुकता पैदा करने और दस्तावेज़ीकरण की सुविधा के लिए कानून में प्रावधान किए बिना विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के उल्लंघन को आपराधिक घोषित करने का मतलब यह होगा कि लोगों को बिना किसी गलती के कानून का उल्लंघन करने वाला बना दिया जाएगा, और दंड के अधीन किया जाएगा।
इस कानून में एक अजीब बात है कि इस विधेयक का उद्देश्य राजनीतिक असहमत लोगों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है, जिसमें हिंदू समुदाय के साथ-साथ अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। इसलिए, लिव-इन रिलेशनशिप का गैर-पंजीकरण स्थापित करने की आड़ में, राज्य के पास घर में प्रवेश करने की निगरानी करने की शक्ति होगी। सरकार के इस कदम का लोगों का अपराधीकरण व अन्य इरादों पर भारी पड़ता दिख रहा है।
इस कानून द्वारा मौलिक अधिकारों को या तो अस्वीकार कर दिया गया है या छीन लिया गया है। यहां तक कि वैवाहिक घर का मौजूदा अधिकार भी छीन लिया गया है। इस प्रकार समानता का अधिकार, जीने और आजीविका का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार, इस विधेयक के तहत हताहत हो गए हैं।
इस बिल में बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता, गोद लेने से संबंधित क्षेत्रों पर भी पूरी तरह से चुप्पी है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके आसपास बहुत अधिक पीड़ा हुई है। परिवार के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह करने के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं लाए गए हैं। कुल मिलाकर मसौदा संहिता में समान लिंग विवाह की परिकल्पना नहीं की गई है।
संगठन की तरफ से आगे कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के बारे में जिन चिंताओं को संबोधित किया गया था, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता थी, उन्हें भी विधेयक में संबोधित नहीं किया गया है। इसलिए, इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए एक स्थायी या प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि विधेयक, जिसका उत्तराखंड के लोगों और शेष भारत के लिए भी एक मिसाल कायम करने वाले के रूप में बहुत महत्व है, पर चर्चा की आवश्यकता है और उत्तराखंड की विविध महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित लोगों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
उत्तराखंड महिला समूह और संगठनों के प्रतिनिधि, राज्य विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज करते हैं।
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उत्तराखंड के महिला संगठन और प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता (यूसीसी ड्राफ्ट बिल) संवैधानिक व्यवहार को अपराध बनाने वाला, मोरल पोलिसिंग का परिचय देने वाला विधेयक है जो अस्वीकार्य है। उन्होंने ने कहा कि समान संहिता विधेयक का एजेंडा सभी वर्गों के परिवारों में असमानताओं को दूर करना नहीं है, बल्कि मुस्लिम अल्पसंख्यक और वयस्कों के स्वायत्त व्यवहार को अपराधी बनाना है।
बिल के स्थायी समिति के पास जाने की मांग:
उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के मसौदे को लेकर महिला संगठन ने कहा कि इसे देखने से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो बयानबाजी कर रहे थे, वह मसौदे के माध्यम से साकार हो गई है। इसलिए, सभी धर्मों में एक समान प्रतीत होने के बावजूद, यह विधेयक वास्तव में वयस्कों को सहमति से रहने जैसे "लिव इन" कहे जाने वाले संवैधानिक रूप से स्वीकार्य व्यवहारों का अपराधीकरण और विनियमन कर रहा है, जो स्वायत्तता और पसंद को कम कर रहा है, जो इस देश में महिलाओं को अपने घरों में और समाज के भीतर गंभीर संघर्षों के साथ मिला है। इस संबंध में मोरल पोलिसिंग उपाय शुरू किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कानून राज्य के सभी निवासियों पर लागू होने के अलावा, उन लोगों पर भी लागू होता है, जिनके पास रहने का स्थान नहीं है। साथ में एक परिवार के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और समान लिंग के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह के अधिकारों के बारे में बिल में स्पष्ट चुप्पी है।
बिल के बारे में कहा गया है कि मुख्य रूप से यह उन प्रावधानों में बदलाव लाने का प्रयास करता है जिन्हें मुस्लिम कानून में दोषपूर्ण माना जाता है, जैसे असमान विरासत, एक व्यक्ति की चार पत्नियां, हलाला मामला, (कोई व्यक्ति अपने तलाकशुदा पति या पत्नी से केवल तभी दोबारा शादी कर सकता है जब उसने किसी से शादी कर ली हो) अन्यथा, तलाक ले लिया हो या इद्दत अवधि पूरी होने पर उन संबंधों से शादी कर ली हो जिन्हें आमतौर पर मुस्लिम धर्म में निषेधात्मक माना जाता है। एक अर्थ में इसने मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया है और मुस्लिम पुरुष और महिला को और अधिक अपराधी बना दिया है।
प्रस्तावित विधेयक विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति, गोद लेने और विरासत जैसे मुद्दों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का रास्ता बनाता है, भले ही इसका पालन करने वाले लोगों का धर्म कोई भी हो। हालाँकि, विधेयक में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को इसके दायरे से छूट देने का प्रस्ताव है।
उपरोक्त मामले पर संगठन द्वारा जारी बयान में कहा गया है, दिलचस्प बात यह है कि यह बाल विवाह को अमान्य घोषित न करने जैसी समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, जो हिंदू समुदाय में एक समस्या बनी हुई है। हिंदू महिलाओं को परिवार में जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और जिस पर देश में प्रचलित विभिन्न पारिवारिक कानूनों में ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे वे धार्मिक व्यक्तिगत कानून हों या विशेष विवाह अधिनियम, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरह, हिंदू अविभाजित परिवार के भीतर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने पर पूरी तरह से चुप्पी है या यूं कहें कि प्रावधान इस तरह तैयार किए गए हैं कि उन्हें हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू नहीं किया जा सकता है।
2005 के संशोधन के बाद भी हिंदू अविभाजित परिवार का आधार एक ही पुरुष पूर्वज के वंशजों (पुरुष और महिला) पर है। इसलिए, भले ही एकरूपता से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, कानून भी एक समान नहीं है।
इसमें आगे कहा गया है कि ईसाई पर्सनल लॉ या पारसी या हिंदू मुस्लिम से बाहर अन्य समुदायों का क्या होता है, इस पर कानून पूरी तरह खामोश नजर आता है, यानी राज्य में ये पर्सनल लॉ भी खत्म हो चुके हैं।
प्रथागत कानून को प्रचलन देते हुए उत्तराखण्ड राज्य के पांच जनजातीय समुदायों को बाहर रखा गया है, हालांकि, प्रथागत कानून के साथ काम करने वाले अन्य समुदाय वहां हस्तक्षेप की मांग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे अलग रखा गया है और अवैध करार दिया गया है।
किसी भी कानून का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कानून के प्रत्येक हितधारक को कानून तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए या समर्थ होना चाहिए। मौजूदा माहौल में जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए किसी भी समान कानून तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी, चाहे वह कितना ही प्रगतिशील क्यों न बना हो, (जो इस प्रतिगामी कानून में मामला नहीं है), जबकि इसका मूल उद्देश्य है अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों पर अपना वर्चस्व दिखाना।
यह दिखाने के लिए कि कोड बिल कितना हिंदूवादी है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा वास्तविकताएं जो हिंदू कानून में विरासत के समान प्रावधानों को अवास्तविक बनाती हैं, उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए, यह वास्तविकता कि संपत्ति मोटे तौर पर पुरुष के नाम पर खरीदी गई है, तथ्यहीन है। इसका मतलब यह है कि पुरुष की मृत्यु के बाद, संपत्ति उसके माता-पिता (लेकिन उसके द्वारा नहीं) को, क्लास I के उत्तराधिकारियों के साथ, समान हिस्से में विरासत में मिलेगी। यह कि उसकी संपत्ति भी उसके पति के साथ-साथ उसके माता-पिता को क्लास I के उत्तराधिकारी के रूप में विरासत में मिलेगी, इसका उस समाज में कोई मतलब नहीं है जो आम तौर पर महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं खरीदता है। अन्य तरीकों से हिंदू महिलाओं के खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव को बरकरार रखा गया है। वैवाहिक संपत्ति की अवधारणा पेश नहीं की गई है। इसी तरह, मुस्लिम कानून या गोवा कानून के सकारात्मक प्रावधानों, जैसे कि समान विरासत अधिकारों को शून्य करने के लिए वसीयत बनाने पर प्रतिबंध, इस कानून के निर्माण में विचार नहीं किया गया है।
जागरुकता पैदा करने और दस्तावेज़ीकरण की सुविधा के लिए कानून में प्रावधान किए बिना विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के उल्लंघन को आपराधिक घोषित करने का मतलब यह होगा कि लोगों को बिना किसी गलती के कानून का उल्लंघन करने वाला बना दिया जाएगा, और दंड के अधीन किया जाएगा।
इस कानून में एक अजीब बात है कि इस विधेयक का उद्देश्य राजनीतिक असहमत लोगों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है, जिसमें हिंदू समुदाय के साथ-साथ अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। इसलिए, लिव-इन रिलेशनशिप का गैर-पंजीकरण स्थापित करने की आड़ में, राज्य के पास घर में प्रवेश करने की निगरानी करने की शक्ति होगी। सरकार के इस कदम का लोगों का अपराधीकरण व अन्य इरादों पर भारी पड़ता दिख रहा है।
इस कानून द्वारा मौलिक अधिकारों को या तो अस्वीकार कर दिया गया है या छीन लिया गया है। यहां तक कि वैवाहिक घर का मौजूदा अधिकार भी छीन लिया गया है। इस प्रकार समानता का अधिकार, जीने और आजीविका का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार, इस विधेयक के तहत हताहत हो गए हैं।
इस बिल में बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता, गोद लेने से संबंधित क्षेत्रों पर भी पूरी तरह से चुप्पी है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके आसपास बहुत अधिक पीड़ा हुई है। परिवार के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह करने के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं लाए गए हैं। कुल मिलाकर मसौदा संहिता में समान लिंग विवाह की परिकल्पना नहीं की गई है।
संगठन की तरफ से आगे कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के बारे में जिन चिंताओं को संबोधित किया गया था, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता थी, उन्हें भी विधेयक में संबोधित नहीं किया गया है। इसलिए, इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए एक स्थायी या प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि विधेयक, जिसका उत्तराखंड के लोगों और शेष भारत के लिए भी एक मिसाल कायम करने वाले के रूप में बहुत महत्व है, पर चर्चा की आवश्यकता है और उत्तराखंड की विविध महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित लोगों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
उत्तराखंड महिला समूह और संगठनों के प्रतिनिधि, राज्य विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज करते हैं।
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