1 फरवरी को जिला प्रशासन द्वारा देर रात की गई पूजा के परिणामस्वरूप शुक्रवार को वाराणसी (बनारस) के अल्पसंख्यक इलाकों में बंद का आह्वान किया गया, जबकि शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने शांति और स्थिरता का आह्वान किया।
जिस अनुचित जल्दबाजी के साथ वाराणसी (काशी) के जिला मजिस्ट्रेट ने एक सप्ताह के "सुझाव" के साथ, ऐतिहासिक ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर प्रार्थना (पूजा) की अनुमति दी है, उसके मद्देनजर मस्जिद समिति (मस्जिद इंतजामिया कमेटी) ने बंद का आह्वान किया था, जो आज दोपहर 2 बजे तक अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्ण रहा। शहर के विभिन्न स्थानों से सबरंगइंडिया से बात करते हुए, स्थानीय मुसलमानों ने उस पीड़ा और चिंता के बारे में बताया जिसे वे जी रहे हैं। गुरुवार की शाम गंगा किनारे स्थित ऐतिहासिक मस्जिद के तहखाने में "प्रार्थना" की अनुमति दी गई थी।
प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को अब छावनियों के शहर में बदल दिया गया है, जहां कई स्थानों पर विशेष रूप से ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल और पुलिस तैनात की गई है। पूरे वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और तीन जिलों की फोर्स भी बुला ली गई है।
शुक्रवार को शहर के शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने शांति और संयम के लिए एक गंभीर और मजबूत संदेश जारी किया। राजनीति और न्यायपालिका के क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए, बातिन ने शांत रहने की आवश्यकता की बात कही क्योंकि यह सामान्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए भाग्य की परीक्षा है। उन्होंने कहा कि बनारस और पूरे भारत में मुसलमान हाल के घटनाक्रम से चिंतित और दुखी हैं। मुफ्ती बातिन ने सबरंगइंडिया से भी बात की और पूरे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा महसूस किए जा रहे दर्द और पीड़ा को बताया।
इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यापी के तहखाने में पूजा के विरोध में आज अल्पसंख्यक इलाकों में बाजार बंद रखने की अपील की है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि लोग आज दुकानें बंद रखें और अपने इलाकों में शांतिपूर्वक नमाज अदा करें। बनारस बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है। गुरुवार को फोर्स की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया। तीन कंपनी पीएसी, आरएएफ के साथ गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर की पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
बयान में कहा गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद का मौजूदा संकट न्याय प्रणाली के कारण पैदा हुआ है। बयान में उस समय को याद किया गया जब दो-तीन साल से अधिक समय से सुना जा रहा विवाद अचानक उस स्थिति में पहुंच गया कि अदालत ने 28 अगस्त, 2023 को पूछा कि क्या "अदालत के बाहर समझौता" हो सकता है। इसके बाद, जब, पांच महीने बाद, 31 जनवरी को, संबंधित न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से कुछ घंटे पहले, एक आदेश पारित किया गया, जो एक पक्ष से न्याय छीनने जैसा था, 1 फरवरी की रात में, संवैधानिक अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए शपथपत्र को नजरअंदाज करते हुए जगह-जगह बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया गया।
बयान में विस्तार से कहा गया है, "इस बैरिकेडिंग की नींव अदालत में एक हलफनामा देकर रखी गई थी और रात के अंधेरे में ही मूर्तियों को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में रखा गया।"
आगे, मस्जिद समिति पीड़ा में कहती है, “इन बूढ़ी आँखों ने भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक परेशान करने वाला दिन भी देखा। यह संविधान और संविधान में विश्वास करने वालों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। हमें न्याय की तलाश में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इतने महत्वपूर्ण मसले को हाई कोर्ट में भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन यहां हम उन संविधान की शपथ लेने वालों से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि रिटायर्मेंट से पूर्व जिला जज मुख्तार अंसारी की याचिका पर तिलभांडेश्वर मस्जिद में नमाज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में भी इतनी ही तत्परता दिखाते तो कैसा रहता।
मुस्लिम इलाकों में विशेष निगरानी
मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गश्त के लिए बाहर से आई फोर्स और पीएसी तैनात की गई है। अति संवेदनशील इलाकों में आरएएफ तैनात की गई है। पुलिस अधिकारियों को छोटी-बड़ी सभी मस्जिदों के बाहर पर्याप्त संख्या में फोर्स की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर भीड़ जमा न होने दी जाए।
मुस्लिम पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई
इस बीच व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दायर की गई है। इस मामले में आज सुनवाई हो सकती है। हिंदू पक्ष की ओर से भी कैविएट दाखिल कर कहा गया है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। प्रेस में प्रकाशित होने तक इस अपील में ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर पूजा पर किसी भी अंतरिम रोक को खारिज कर दिया गया है और सरकार को केवल "कानून और व्यवस्था बनाए रखने" का निर्देश दिया गया है।
पृष्ठभूमि
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने रिटायरमेंट के दिन ही ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाया था। 2016 में ज्ञानवापी के बेसमेंट में पूजा के अधिकार को लेकर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर 30 जनवरी को जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। 31 जनवरी को जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया था।
वकील मदन मोहन यादव द्वारा प्रस्तुत दक्षिणपंथी हिंदुओं की पार्टी ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए इसकी पुष्टि की और कहा कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शैलेन्द्र पाठक नामक व्यक्ति को तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन सात दिनों के अंदर पूजा संपन्न कराने की व्यवस्था करेगा। पूजा कराने का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।
इससे पहले न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट जारी की थी। इस मामले को लेकर सबरंग इंडिया ने मुफ्ती बनारस बातिन साब से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे वकील सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। समय आने पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया जायेगा। सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद पहले शुक्रवार को ज्ञानवापी से आई अव्यवस्था की खबर पर उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी यहां नियमित रूप से नमाज पढ़ी गई लेकिन सर्वे रिपोर्ट को लेकर और मस्जिद से मीडिया के पचास लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने बाहर निकल रहे लोगों को जबरन रोका और उनकी प्रतिक्रिया जानने लगे। इस दौरान उन्होंने ऐसा नजारा खड़ा कर दिया मानो कोई लड़ाई हो गई हो। लेकिन सभी नमाजी उनसे बात न करने को कह रहे थे और रास्ता छोड़ने को कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट को ही फैसले के तौर पर पेश कर रहा है, जो पत्रकारिता के सिद्धांतों और मानकों के हिसाब से गलत है।
बनारस के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा था कि अगर सर्वे रिपोर्ट में कोई आपत्ति है तो दोनों पक्ष 6 फरवरी 2024 तक इसे कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। पिछले साल 18 दिसंबर 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट जिला न्यायालय में जमा कर दी थी। मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद में कमिश्नर सर्वे कराया गया था। पिछले साल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से सर्वे कराया गया था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी की भी मांग की थी। 24 जनवरी 2024 को जब इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में हुई तो जिला जज ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी देने का फैसला सुनाया।
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जिस अनुचित जल्दबाजी के साथ वाराणसी (काशी) के जिला मजिस्ट्रेट ने एक सप्ताह के "सुझाव" के साथ, ऐतिहासिक ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर प्रार्थना (पूजा) की अनुमति दी है, उसके मद्देनजर मस्जिद समिति (मस्जिद इंतजामिया कमेटी) ने बंद का आह्वान किया था, जो आज दोपहर 2 बजे तक अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्ण रहा। शहर के विभिन्न स्थानों से सबरंगइंडिया से बात करते हुए, स्थानीय मुसलमानों ने उस पीड़ा और चिंता के बारे में बताया जिसे वे जी रहे हैं। गुरुवार की शाम गंगा किनारे स्थित ऐतिहासिक मस्जिद के तहखाने में "प्रार्थना" की अनुमति दी गई थी।
प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को अब छावनियों के शहर में बदल दिया गया है, जहां कई स्थानों पर विशेष रूप से ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल और पुलिस तैनात की गई है। पूरे वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और तीन जिलों की फोर्स भी बुला ली गई है।
शुक्रवार को शहर के शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने शांति और संयम के लिए एक गंभीर और मजबूत संदेश जारी किया। राजनीति और न्यायपालिका के क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए, बातिन ने शांत रहने की आवश्यकता की बात कही क्योंकि यह सामान्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए भाग्य की परीक्षा है। उन्होंने कहा कि बनारस और पूरे भारत में मुसलमान हाल के घटनाक्रम से चिंतित और दुखी हैं। मुफ्ती बातिन ने सबरंगइंडिया से भी बात की और पूरे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा महसूस किए जा रहे दर्द और पीड़ा को बताया।
इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यापी के तहखाने में पूजा के विरोध में आज अल्पसंख्यक इलाकों में बाजार बंद रखने की अपील की है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि लोग आज दुकानें बंद रखें और अपने इलाकों में शांतिपूर्वक नमाज अदा करें। बनारस बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है। गुरुवार को फोर्स की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया। तीन कंपनी पीएसी, आरएएफ के साथ गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर की पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
बयान में कहा गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद का मौजूदा संकट न्याय प्रणाली के कारण पैदा हुआ है। बयान में उस समय को याद किया गया जब दो-तीन साल से अधिक समय से सुना जा रहा विवाद अचानक उस स्थिति में पहुंच गया कि अदालत ने 28 अगस्त, 2023 को पूछा कि क्या "अदालत के बाहर समझौता" हो सकता है। इसके बाद, जब, पांच महीने बाद, 31 जनवरी को, संबंधित न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से कुछ घंटे पहले, एक आदेश पारित किया गया, जो एक पक्ष से न्याय छीनने जैसा था, 1 फरवरी की रात में, संवैधानिक अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए शपथपत्र को नजरअंदाज करते हुए जगह-जगह बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया गया।
बयान में विस्तार से कहा गया है, "इस बैरिकेडिंग की नींव अदालत में एक हलफनामा देकर रखी गई थी और रात के अंधेरे में ही मूर्तियों को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में रखा गया।"
आगे, मस्जिद समिति पीड़ा में कहती है, “इन बूढ़ी आँखों ने भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक परेशान करने वाला दिन भी देखा। यह संविधान और संविधान में विश्वास करने वालों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। हमें न्याय की तलाश में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इतने महत्वपूर्ण मसले को हाई कोर्ट में भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन यहां हम उन संविधान की शपथ लेने वालों से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि रिटायर्मेंट से पूर्व जिला जज मुख्तार अंसारी की याचिका पर तिलभांडेश्वर मस्जिद में नमाज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में भी इतनी ही तत्परता दिखाते तो कैसा रहता।
मुस्लिम इलाकों में विशेष निगरानी
मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गश्त के लिए बाहर से आई फोर्स और पीएसी तैनात की गई है। अति संवेदनशील इलाकों में आरएएफ तैनात की गई है। पुलिस अधिकारियों को छोटी-बड़ी सभी मस्जिदों के बाहर पर्याप्त संख्या में फोर्स की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर भीड़ जमा न होने दी जाए।
मुस्लिम पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई
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पृष्ठभूमि
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने रिटायरमेंट के दिन ही ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाया था। 2016 में ज्ञानवापी के बेसमेंट में पूजा के अधिकार को लेकर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर 30 जनवरी को जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। 31 जनवरी को जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया था।
वकील मदन मोहन यादव द्वारा प्रस्तुत दक्षिणपंथी हिंदुओं की पार्टी ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए इसकी पुष्टि की और कहा कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शैलेन्द्र पाठक नामक व्यक्ति को तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन सात दिनों के अंदर पूजा संपन्न कराने की व्यवस्था करेगा। पूजा कराने का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।
इससे पहले न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट जारी की थी। इस मामले को लेकर सबरंग इंडिया ने मुफ्ती बनारस बातिन साब से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे वकील सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। समय आने पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया जायेगा। सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद पहले शुक्रवार को ज्ञानवापी से आई अव्यवस्था की खबर पर उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी यहां नियमित रूप से नमाज पढ़ी गई लेकिन सर्वे रिपोर्ट को लेकर और मस्जिद से मीडिया के पचास लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने बाहर निकल रहे लोगों को जबरन रोका और उनकी प्रतिक्रिया जानने लगे। इस दौरान उन्होंने ऐसा नजारा खड़ा कर दिया मानो कोई लड़ाई हो गई हो। लेकिन सभी नमाजी उनसे बात न करने को कह रहे थे और रास्ता छोड़ने को कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट को ही फैसले के तौर पर पेश कर रहा है, जो पत्रकारिता के सिद्धांतों और मानकों के हिसाब से गलत है।
बनारस के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा था कि अगर सर्वे रिपोर्ट में कोई आपत्ति है तो दोनों पक्ष 6 फरवरी 2024 तक इसे कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। पिछले साल 18 दिसंबर 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट जिला न्यायालय में जमा कर दी थी। मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद में कमिश्नर सर्वे कराया गया था। पिछले साल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से सर्वे कराया गया था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी की भी मांग की थी। 24 जनवरी 2024 को जब इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में हुई तो जिला जज ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी देने का फैसला सुनाया।
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