मणिपुर में कुछ जिले पूर्ण रूप से बंद हैं, सीबीआई ने 5 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मनमाने ढंग से और "जल्दबाजी" में गिरफ्तारी के आरोप लगे हैं
Image Courtesy: tribuneindia.com
जैसे ही दो मैतेई छात्रों की हत्या के संबंध में सीबीआई द्वारा चार आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर घाटी में फैली, कुकी-ज़ो संगठनों द्वारा विरोध में बंद के आह्वान के बाद मणिपुर के पहाड़ी जिलों को बंद का सामना करना पड़ा। इससे पहले सितंबर में, सरकार द्वारा दो छात्रों की मौत की पुष्टि के बाद, मणिपुर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया भी देखी गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का कथित इस्तेमाल भी शामिल था।
ये कुछ दृश्य हैं जो क्षेत्र में बंद को दर्शा रहे हैं। रिपोर्टें प्रमाणित करती हैं कि वाहनों को दूर कर दिया गया और व्यवसाय बंद कर दिए गए और आवाजाही को रोकने के लिए युवाओं द्वारा अवरोध खड़े कर दिए गए।
जुलाई में लापता हुए दो मैतेई छात्रों के अपहरण और हत्या के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी कुकी-ज़ो समुदाय के 4 लोग हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तारियों से अशांति फैल गई है और मणिपुर के पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन और एक बार फिर तनाव बढ़ गया है।
आउटलुक इंडिया के अनुसार, एजेंसी को असम की गुवाहाटी अदालत से आरोपी व्यक्तियों की पांच दिन की हिरासत मिली है। अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद गिरफ्तारी को उचित और आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुपालन में पाया है और यह तय किया है कि आरोपी 7 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होंगे।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पाओमिनलुन हाओकिप, एस. माल्सावम हाओकिप, ल्हिंगनेइचोंग बैतेकुकी और तिन्नीलहिंग हेंथांग के रूप में हुई है। जैसा कि सीएम एन बीरेन सिंह ने घोषणा की है, उन्हें मणिपुर के चुराचांदपुर में पकड़ा गया।
इसके बाद, स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के समन्वय से, उन्हें एक विशेष उड़ान के माध्यम से गुवाहाटी ले जाया गया। ऐसा माना जाता है कि सीबीआई पीड़ितों के शवों की जानकारी निकालने की कोशिश में जुटी है।
दूसरी ओर, कुकी छात्र संगठन (केएसओ) ने गिरफ्तारी की निंदा की है और दावा किया है कि हिरासत में लिए गए दो पुरुष केएसओ लीमाटा ब्लॉक के अध्यक्ष और महासचिव थे, और उन्होंने दावा किया है कि वे किसी भी हत्या के मामले का हिस्सा नहीं हैं। उनका दावा है कि गिरफ़्तारियाँ मनमानी और "भेदभाव से प्रेरित" हैं। इसके अलावा, केएसओ प्रतिनिधि के अनुसार, चार व्यक्ति, दो बच्चों के साथ, लीमाटा से चुराचांदपुर शहर तक एक साथ यात्रा कर रहे थे, जब उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया।
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने गिरफ्तारियों में कथित तेजी पर सवाल उठाया है और पूछा है कि राज्य में आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मानवाधिकार के लिए कुकी महिला संगठन ने गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की है।
इंफाल से गुवाहाटी जाने के दौरान आरोपी के साथ आए दो नाबालिग बच्चों को कामरूप मेट्रो जिले के जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सौंप दिया गया है। नौ और ग्यारह साल की उम्र के बच्चे कथित तौर पर संदिग्धों में से एक की संतान हैं।
इन घटनाओं के जवाब में, कांगपोकपी स्थित जनजातीय एकता समिति ने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग -37 पर आपातकालीन शटडाउन लगाने की योजना की घोषणा की थी।
इसका उद्देश्य शिक्षक और न्यू कीथेलमनबी के बिजांग गांव के निवासी सतथांग किपगेन की रिहाई के लिए दबाव डालना भी है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था।
राष्ट्रीय राजमार्ग-37 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह असम में सिलचर को मणिपुर में इम्फाल से जोड़ता है और मुख्य रूप से मैतेई लोगों द्वारा बसाए गए घाटी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्गों में से एक के रूप में कार्य करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण राजमार्ग, दीमापुर-इम्फाल राष्ट्रीय राजमार्ग-2, भी मणिपुर के पहाड़ी जिलों से होकर गुजरता है और बार-बार नाकाबंदी के लिए अतिसंवेदनशील रहा है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। कथित तौर पर एनएच-2 को भी अवरुद्ध कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद ब्लॉक आज रात 9 बजे तक चलने वाला है।
इस बीच, सीबीआई और एनआईए ने किसी भी समुदाय के खिलाफ पक्षपात के आरोप से इनकार किया है, और कहा है कि गिरफ्तारियां पूरी तरह से सबूतों पर आधारित हैं, और कानून के अनुसार पालन किया जा रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मई, 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से मणिपुर में लगभग 180 लोगों की जान चली गई है।
इस बीच, कुकी-ज़ो समुदाय के छात्रों ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली में घाटी के विधायकों के साथ एक बैठक के दौरान यह तर्क देते हुए प्रशासन में बदलाव की मांग की है कि वे मैतेई प्रभुत्व वाली राजनीति के तहत नहीं रह सकते। हालाँकि, उनकी माँगों को अस्वीकार कर दिया गया। पिछले महीने की शुरुआत में एन बीरेन सिंह ने भी ट्वीट कर सफाई दी थी कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।
हालाँकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनकी माँगें जारी संघर्ष के संबंध में सरकार के खिलाफ असंतोष और गुस्से को दर्शाती हैं, जिसका निकट भविष्य में कोई अंत नहीं दिख रहा है। मणिपुर में 2017 में भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद से एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर खतरे में है, प्रत्येक घटना के साथ जातीय तनाव गंभीर ऊंचाई पर पहुंच रहा है। राज्य में स्कूलों और कॉलेजों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की गई है। मोबाइल फोन इंटरनेट प्रतिबंध को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
Related
Image Courtesy: tribuneindia.com
जैसे ही दो मैतेई छात्रों की हत्या के संबंध में सीबीआई द्वारा चार आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर घाटी में फैली, कुकी-ज़ो संगठनों द्वारा विरोध में बंद के आह्वान के बाद मणिपुर के पहाड़ी जिलों को बंद का सामना करना पड़ा। इससे पहले सितंबर में, सरकार द्वारा दो छात्रों की मौत की पुष्टि के बाद, मणिपुर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया भी देखी गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का कथित इस्तेमाल भी शामिल था।
ये कुछ दृश्य हैं जो क्षेत्र में बंद को दर्शा रहे हैं। रिपोर्टें प्रमाणित करती हैं कि वाहनों को दूर कर दिया गया और व्यवसाय बंद कर दिए गए और आवाजाही को रोकने के लिए युवाओं द्वारा अवरोध खड़े कर दिए गए।
जुलाई में लापता हुए दो मैतेई छात्रों के अपहरण और हत्या के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी कुकी-ज़ो समुदाय के 4 लोग हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तारियों से अशांति फैल गई है और मणिपुर के पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन और एक बार फिर तनाव बढ़ गया है।
आउटलुक इंडिया के अनुसार, एजेंसी को असम की गुवाहाटी अदालत से आरोपी व्यक्तियों की पांच दिन की हिरासत मिली है। अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद गिरफ्तारी को उचित और आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुपालन में पाया है और यह तय किया है कि आरोपी 7 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होंगे।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पाओमिनलुन हाओकिप, एस. माल्सावम हाओकिप, ल्हिंगनेइचोंग बैतेकुकी और तिन्नीलहिंग हेंथांग के रूप में हुई है। जैसा कि सीएम एन बीरेन सिंह ने घोषणा की है, उन्हें मणिपुर के चुराचांदपुर में पकड़ा गया।
इसके बाद, स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के समन्वय से, उन्हें एक विशेष उड़ान के माध्यम से गुवाहाटी ले जाया गया। ऐसा माना जाता है कि सीबीआई पीड़ितों के शवों की जानकारी निकालने की कोशिश में जुटी है।
दूसरी ओर, कुकी छात्र संगठन (केएसओ) ने गिरफ्तारी की निंदा की है और दावा किया है कि हिरासत में लिए गए दो पुरुष केएसओ लीमाटा ब्लॉक के अध्यक्ष और महासचिव थे, और उन्होंने दावा किया है कि वे किसी भी हत्या के मामले का हिस्सा नहीं हैं। उनका दावा है कि गिरफ़्तारियाँ मनमानी और "भेदभाव से प्रेरित" हैं। इसके अलावा, केएसओ प्रतिनिधि के अनुसार, चार व्यक्ति, दो बच्चों के साथ, लीमाटा से चुराचांदपुर शहर तक एक साथ यात्रा कर रहे थे, जब उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया।
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने गिरफ्तारियों में कथित तेजी पर सवाल उठाया है और पूछा है कि राज्य में आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मानवाधिकार के लिए कुकी महिला संगठन ने गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की है।
इंफाल से गुवाहाटी जाने के दौरान आरोपी के साथ आए दो नाबालिग बच्चों को कामरूप मेट्रो जिले के जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सौंप दिया गया है। नौ और ग्यारह साल की उम्र के बच्चे कथित तौर पर संदिग्धों में से एक की संतान हैं।
इन घटनाओं के जवाब में, कांगपोकपी स्थित जनजातीय एकता समिति ने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग -37 पर आपातकालीन शटडाउन लगाने की योजना की घोषणा की थी।
इसका उद्देश्य शिक्षक और न्यू कीथेलमनबी के बिजांग गांव के निवासी सतथांग किपगेन की रिहाई के लिए दबाव डालना भी है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था।
राष्ट्रीय राजमार्ग-37 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह असम में सिलचर को मणिपुर में इम्फाल से जोड़ता है और मुख्य रूप से मैतेई लोगों द्वारा बसाए गए घाटी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्गों में से एक के रूप में कार्य करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण राजमार्ग, दीमापुर-इम्फाल राष्ट्रीय राजमार्ग-2, भी मणिपुर के पहाड़ी जिलों से होकर गुजरता है और बार-बार नाकाबंदी के लिए अतिसंवेदनशील रहा है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। कथित तौर पर एनएच-2 को भी अवरुद्ध कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद ब्लॉक आज रात 9 बजे तक चलने वाला है।
इस बीच, सीबीआई और एनआईए ने किसी भी समुदाय के खिलाफ पक्षपात के आरोप से इनकार किया है, और कहा है कि गिरफ्तारियां पूरी तरह से सबूतों पर आधारित हैं, और कानून के अनुसार पालन किया जा रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मई, 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से मणिपुर में लगभग 180 लोगों की जान चली गई है।
इस बीच, कुकी-ज़ो समुदाय के छात्रों ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली में घाटी के विधायकों के साथ एक बैठक के दौरान यह तर्क देते हुए प्रशासन में बदलाव की मांग की है कि वे मैतेई प्रभुत्व वाली राजनीति के तहत नहीं रह सकते। हालाँकि, उनकी माँगों को अस्वीकार कर दिया गया। पिछले महीने की शुरुआत में एन बीरेन सिंह ने भी ट्वीट कर सफाई दी थी कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।
हालाँकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनकी माँगें जारी संघर्ष के संबंध में सरकार के खिलाफ असंतोष और गुस्से को दर्शाती हैं, जिसका निकट भविष्य में कोई अंत नहीं दिख रहा है। मणिपुर में 2017 में भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद से एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर खतरे में है, प्रत्येक घटना के साथ जातीय तनाव गंभीर ऊंचाई पर पहुंच रहा है। राज्य में स्कूलों और कॉलेजों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की गई है। मोबाइल फोन इंटरनेट प्रतिबंध को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
Related
मणिपुर हिंसा के पीछे पहाड़ी भूमि का खनन और वन खनिज बड़ी वजह
मणिपुर हिंसा के पीछे पॉम ऑइल निर्माताओं का पहाड़ी जमीन हड़पना मकसद!
मणिपुर में महिला उत्पीड़न पर लखीमपुर-चित्रकूट से सोनभद्र तक सड़कों पर गूंजे इंकलाब ज़िंदाबाद के नारे
मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, इंटरनेट बैन, विस्थापित परिवारों को लेकर तीस्ता सेतलवाड ने रखी बात
मणिपुर हिंसा के पीछे पॉम ऑइल निर्माताओं का पहाड़ी जमीन हड़पना मकसद!
मणिपुर में महिला उत्पीड़न पर लखीमपुर-चित्रकूट से सोनभद्र तक सड़कों पर गूंजे इंकलाब ज़िंदाबाद के नारे
मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, इंटरनेट बैन, विस्थापित परिवारों को लेकर तीस्ता सेतलवाड ने रखी बात