आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ने वाले पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को जेल में एक साल पूरा हो गया, पत्नी इप्सा शताक्षी बहादुरी से बाहर एक कठिन लड़ाई लड़ रही हैं
रूपेश कुमार सिंह की पत्नी इप्सा सताक्षी
आदिवासी अधिकार पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को जेल में एक साल पूरा हो गया। उनकी अनुपस्थिति में परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी पत्नी इप्सा शताक्षी को एक निजी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी से निकाल दिया गया है, फिर भी वह बाहर लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ हैं।
ऐसे समय में जबकि 38 वर्षीय रूपेश को जेल में डाल दिया गया है और परिवार को अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, इप्सा को नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया गया। पारिवारिक ज़रूरतों के अलावा, उन्हें छह साल के बेटे, एग्रीम की शिक्षा का खर्च भी उठाना पड़ता है। इस आर्थिक संकट के बीच उन्हें प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। कानूनी लड़ाई लड़ने से लेकर अपने पति की रिहाई के लिए लड़ने तक, वह एक बहादुर महिला के रूप में काम करती हैं। इस कठिन समय में भी वह डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से वकालत और पत्रकारिता का कोर्स कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने बी.कॉम और एम.कॉम किया और बैचलर ऑफ एजुकेशन में डिग्री हासिल की। बातचीत के दौरान, वह आशावादी नजर आईं और उनका दृढ़ विश्वास है कि रूपेश जल्द ही रिहा हो जाएंगे। उनका राजनीतिक विश्वास उन्हें दृढ़ और अटल रखता है।
फिलहाल इप्सा रामगढ़ (झारखंड) में रहती हैं जबकि उनके पति पटना की बेउर जेल में कैद हैं। पहले जब रूपेश को रांची जेल में रखा गया था, तो उनके घर से जेल की निकटता के कारण उनके लिए उनसे मिलना बहुत आसान था। कम ही लोग जानते हैं कि रूपेश और इप्सा सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने थे। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सक्रिय रही हैं और रूपेश ने पहली बार उन्हें वहीं देखा था। उनके पिता विशद कुमार एक पत्रकार और राजनीतिक रूप से वामपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। रूपेश छात्र जीवन से ही वामपंथी संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। उनके साझा राजनीतिक विश्वदृष्टिकोण ने उन्हें करीब ला दिया। 2016 में आख़िरकार उन्होंने शादी कर ली।
लेखक के साथ एक ऑनलाइन साक्षात्कार में, 38 वर्षीय इप्सा ने याद किया कि उसके स्कूल में कुछ सहकर्मी काफी मददगार थे। लेकिन बाद में स्कूल अथॉरिटी ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया। अधिकारी ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन एक बहाना बनाया: “मुझे सलाह दी जा रही थी कि मुझे नौकरी छोड़कर अपने पति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शायद स्कूल अथॉरिटी पर मुझे आगे न रखने का दबाव था। मुझे सलाह दी गई कि मेरे लिए पैसा कमाना मेरे पति के केस पर ध्यान देने से कम महत्वपूर्ण होना चाहिए।'' जब उसकी नौकरी छूट गई, तो उसका जीवन और भी कठिन हो गया। बाद में, उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए निजी ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। इसके अलावा, उसे अपने छोटे बच्चे की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करना पड़ा।
याद रहे कि एक साल पहले 17 जुलाई 2022 को रूपेश को झारखंड पुलिस ने उनके गृहनगर रामगढ़ से गिरफ्तार किया था। चूंकि वह आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के खिलाफ लगातार लिख रहे थे और अपनी कलम के माध्यम से उनके जीवन और स्वतंत्रता पर हमलों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए वह सत्ता की आंखों की किरकिरी बन गए। उन्हें चुप कराने की कवायद के रूप में, पहली बार 2019 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। चूंकि बिहार पुलिस आरोप पत्र दायर करने में विफल रही, इसलिए उन्हें दिसंबर 2019 में जमानत मिल गई। लेकिन पिछले साल फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी के कई प्रावधानों के साथ आरोप लगाए गए। अब तक उन पर कठोर यूएपीए समेत चार मामले लगाए गए हैं। फिलहाल वह बेउर जेल में बंद हैं।
इससे पहले रूपेश ने आरोप लगाया था कि उनके फोन को पेगासस (स्पाइवेयर) के जरिए सर्विलांस पर रखा गया था। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कहा कि जब भी वह रिपोर्टिंग के लिए किसी आदिवासी इलाके में पहुंचते थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अज्ञात लोग स्थानीय लोगों को उनके खिलाफ समझाने के लिए पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके मुताबिक, यह इस बात का सूचक था कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। निगरानी की इस व्यवस्था के खिलाफ, वह कुछ अन्य पत्रकारों के साथ सुप्रीम कोर्ट चले गए।
रूपेश का पालन-पोषण भागलपुर में हुआ है, लेकिन उन्होंने झारखंड और बिहार दोनों से बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की है। पिछले सात वर्षों से, उनकी स्टोरी बाहरी दुनिया के लिए आदिवासियों और उनके स्वामित्व वाले संसाधनों के शोषण की चल रही व्यवस्था को उजागर करने वाली थीं। उनके लेखन ने राज्य और कॉर्पोरेट ताकतों के बीच सांठगांठ को उजागर किया है। उन्होंने उन विषयों पर लिखा जो मुख्यधारा मीडिया में मुश्किल से ही आते हैं। वह आदिवासी क्षेत्रों में चल रही सैन्यीकरण प्रक्रिया और "वामपंथी उग्रवादियों" से निपटने के नाम पर स्पष्ट रूप से मुखर रहे हैं। उन्होंने ठोस सबूतों के साथ लिखा कि इस तरह की कवायद के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आदिवासियों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने उस विकासात्मक मॉडल की एक वैध आलोचना प्रदान की है जिसे शासक वर्ग लोगों पर थोप रहे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आदिवासी समुदाय के निवास वाले क्षेत्र सुरक्षित पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि, साथ ही, बाहरी लोगों और व्यापारिक वर्गों के कब्जे वाले इलाकों में हर सुविधा है।
एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कॉरपोरेट ताकतों द्वारा जारी लूट के खिलाफ कई स्टोरी लिखीं। उन्होंने आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए संविधान में निहित विशेष प्रावधानों के उल्लंघन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा कि शासन, अपनी विचारधाराओं और सामाजिक आधार के बावजूद, आदिवासी समुदायों से उनकी भूमि और संसाधनों को लूटने और उन्हें अमीरों और कॉर्पोरेट ताकतों को सौंपने में व्यस्त थे। स्वतंत्र पत्रकार रूपेश द्वारा उठाई गई इन चिंताओं ने उन्हें सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग का विशेष निशाना बना दिया है।
रूपेश के अधिकांश लेख और भाषण ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकतर हिंदी समाचार पत्रों और समाचार पोर्टलों के लिए लिखा है। उनकी चिंताओं को मुख्यधारा के मीडिया के साथ-साथ वैकल्पिक मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी नजरअंदाज कर दिया है। वह केवल कुछ वैकल्पिक मीडिया साइटों पर ही अपनी बात व्यक्त कर सके। भले ही उन्हें कम जगह मिली हो, लेकिन वे विकास के मॉडल और आदिवासी समुदाय की दुर्दशा पर गंभीर सवाल उठाने में सक्षम हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पर्यावरणीय गिरावट, सुरक्षित पेयजल, बिजली, स्कूल और अस्पतालों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, आदिवासी भूमि पर अवैध कब्ज़ा, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन और बढ़ता सैन्यीकरण उनकी कुछ केंद्रीय चिंताएँ हैं। .
रूपेश की ताकत घटनास्थल पर पहुंचने और संघर्ष वाले क्षेत्रों से रिपोर्ट करने की उनकी क्षमता रही है। धीरे-धीरे उन्हें आदिवासी समुदाय से प्रशंसा मिलने लगी। उन्हें लोगों के पत्रकार के रूप में देखा जाता है। उनके सारगर्भित लेखन और आदिवासी समुदायों के बीच उनकी बढ़ती विश्वसनीयता ने उन्हें सत्ता का कोपभाजन बना दिया। यहां तक कि जिस आदिवासी अधिकार के लिए रूपेश ने अपनी पत्रकारिता समर्पित की है, उसकी हिमायती होने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार भी उनकी पीड़ा के बारे में चुप है।
इसी साल जनवरी में इप्सा ने मुख्यमंत्री सोरेन को पत्र भेजकर उनके लिए न्याय मांगा था। यह पत्र बाद में मीडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस पर काफी बहस हुई थी। हालाँकि, उन्हें अब तक सोरेन से कोई पावती नहीं मिली है, उनसे किसी औपचारिक उत्तर या उनकी शिकायतों को दूर करने के आश्वासन की तो बात ही दूर है। अपने पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि रूपेश ने क्या गलत किया है। उन्होंने दावा किया कि रूपेश बिल्कुल वही कर रहे हैं जो विपक्षी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन कहते थे। दोनों ने आदिवासी समुदाय के शोषण के खिलाफ बात की। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह सत्ता में आए, तो वह आदिवासी समुदाय से किए गए अपने वादे भूल गए।
यह कहते हुए, उन्होंने शासक वर्गों के दो-विरोधाभासी दृष्टिकोण के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब नेता विपक्ष में होते थे तो वे लोगों की पीड़ा के बारे में बोलते थे; लेकिन जब वे सत्ता में आये तो अपने वादे भूल गये। “यही है सत्ता का असली चरित्र। लालच और मुनाफ़ा उनका प्रमुख मकसद है” इप्सा ने कहा। जहां तथाकथित सरकार ने उन्हें निराश किया है, वहीं उन्होंने रूपेश की रिहाई के अभियान के समर्थन में प्रगतिशील ताकतों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
उनके केस के बारे में जानकारी देते हुए इप्सा ने बताया कि रूपेश पर फिलहाल यूएपीए समेत चार मामले दर्ज हैं। चार में से दो मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। जेल में रूपेश ने कैदियों के अधिकारों के लिए कई संघर्ष किये हैं। जेल में रहने के दौरान ही वे चिकन पॉक्स की चपेट में आ गये। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद, वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से इतिहास में एम.ए. कर रहे हैं और हाल ही में प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए हैं। वह दिसंबर में पत्रकारिता पाठ्यक्रम के लिए एक और परीक्षा भी देने वाले हैं। उन्होंने याद किया कि उनकी आखिरी मुलाकात के दौरान रूपेश ने उन्हें आश्वासन लिया था कि उन्हें अपने बेटे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उसके बारे में कम चिंतित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल में भी उनकी पढ़ाई और संघर्ष जारी है: "रूपेश अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है।"
इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद इप्सा का मानना है कि रूपेश का संघर्ष उसके अपने संघर्षों से कहीं बड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का दमन भी उनके काम को जारी रखने के जज्बे को नहीं डिगा सका। उन्होंने कहा कि रूपेश ने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि पत्रकार होने का अपना काम किया है: “रूपेश को जेल में रखा गया है क्योंकि प्रतिष्ठान नहीं चाहता कि वह आदिवासियों के मुद्दों के बारे में लिखें। यही कारण है कि हाल ही में उन पर एक नया मामला लगाया गया है।
इप्सा शताक्षी यह कहने से नहीं चूकतीं कि रूपेश की पत्रकारिता ने सत्ता प्रतिष्ठान के लिए बेचैनी पैदा कर दी है। आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट की प्रक्रिया में उनकी पत्रकारिता एक बाधा के रूप में देखी जाती है। लेकिन रास्ता क्या है? उनका जवाब व्यापक एकजुटता बनाने और स्वतंत्र प्रेस के लिए बोलने का साहस जुटाने की जरूरत है। इसलिए, वह अपील करती हैं कि सभी पत्रकारों को सभी राजनीतिक कैदियों के साथ एकजुटता व्यक्त करके मीडिया पर हमले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
पूरा इंटरव्यू यहां देखें:
रूपेश कुमार सिंह की पत्नी इप्सा सताक्षी
आदिवासी अधिकार पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को जेल में एक साल पूरा हो गया। उनकी अनुपस्थिति में परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी पत्नी इप्सा शताक्षी को एक निजी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी से निकाल दिया गया है, फिर भी वह बाहर लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ हैं।
ऐसे समय में जबकि 38 वर्षीय रूपेश को जेल में डाल दिया गया है और परिवार को अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, इप्सा को नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया गया। पारिवारिक ज़रूरतों के अलावा, उन्हें छह साल के बेटे, एग्रीम की शिक्षा का खर्च भी उठाना पड़ता है। इस आर्थिक संकट के बीच उन्हें प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। कानूनी लड़ाई लड़ने से लेकर अपने पति की रिहाई के लिए लड़ने तक, वह एक बहादुर महिला के रूप में काम करती हैं। इस कठिन समय में भी वह डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से वकालत और पत्रकारिता का कोर्स कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने बी.कॉम और एम.कॉम किया और बैचलर ऑफ एजुकेशन में डिग्री हासिल की। बातचीत के दौरान, वह आशावादी नजर आईं और उनका दृढ़ विश्वास है कि रूपेश जल्द ही रिहा हो जाएंगे। उनका राजनीतिक विश्वास उन्हें दृढ़ और अटल रखता है।
फिलहाल इप्सा रामगढ़ (झारखंड) में रहती हैं जबकि उनके पति पटना की बेउर जेल में कैद हैं। पहले जब रूपेश को रांची जेल में रखा गया था, तो उनके घर से जेल की निकटता के कारण उनके लिए उनसे मिलना बहुत आसान था। कम ही लोग जानते हैं कि रूपेश और इप्सा सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने थे। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सक्रिय रही हैं और रूपेश ने पहली बार उन्हें वहीं देखा था। उनके पिता विशद कुमार एक पत्रकार और राजनीतिक रूप से वामपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। रूपेश छात्र जीवन से ही वामपंथी संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। उनके साझा राजनीतिक विश्वदृष्टिकोण ने उन्हें करीब ला दिया। 2016 में आख़िरकार उन्होंने शादी कर ली।
लेखक के साथ एक ऑनलाइन साक्षात्कार में, 38 वर्षीय इप्सा ने याद किया कि उसके स्कूल में कुछ सहकर्मी काफी मददगार थे। लेकिन बाद में स्कूल अथॉरिटी ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया। अधिकारी ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन एक बहाना बनाया: “मुझे सलाह दी जा रही थी कि मुझे नौकरी छोड़कर अपने पति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शायद स्कूल अथॉरिटी पर मुझे आगे न रखने का दबाव था। मुझे सलाह दी गई कि मेरे लिए पैसा कमाना मेरे पति के केस पर ध्यान देने से कम महत्वपूर्ण होना चाहिए।'' जब उसकी नौकरी छूट गई, तो उसका जीवन और भी कठिन हो गया। बाद में, उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए निजी ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। इसके अलावा, उसे अपने छोटे बच्चे की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करना पड़ा।
याद रहे कि एक साल पहले 17 जुलाई 2022 को रूपेश को झारखंड पुलिस ने उनके गृहनगर रामगढ़ से गिरफ्तार किया था। चूंकि वह आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के खिलाफ लगातार लिख रहे थे और अपनी कलम के माध्यम से उनके जीवन और स्वतंत्रता पर हमलों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए वह सत्ता की आंखों की किरकिरी बन गए। उन्हें चुप कराने की कवायद के रूप में, पहली बार 2019 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। चूंकि बिहार पुलिस आरोप पत्र दायर करने में विफल रही, इसलिए उन्हें दिसंबर 2019 में जमानत मिल गई। लेकिन पिछले साल फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी के कई प्रावधानों के साथ आरोप लगाए गए। अब तक उन पर कठोर यूएपीए समेत चार मामले लगाए गए हैं। फिलहाल वह बेउर जेल में बंद हैं।
इससे पहले रूपेश ने आरोप लगाया था कि उनके फोन को पेगासस (स्पाइवेयर) के जरिए सर्विलांस पर रखा गया था। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कहा कि जब भी वह रिपोर्टिंग के लिए किसी आदिवासी इलाके में पहुंचते थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अज्ञात लोग स्थानीय लोगों को उनके खिलाफ समझाने के लिए पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके मुताबिक, यह इस बात का सूचक था कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। निगरानी की इस व्यवस्था के खिलाफ, वह कुछ अन्य पत्रकारों के साथ सुप्रीम कोर्ट चले गए।
रूपेश का पालन-पोषण भागलपुर में हुआ है, लेकिन उन्होंने झारखंड और बिहार दोनों से बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की है। पिछले सात वर्षों से, उनकी स्टोरी बाहरी दुनिया के लिए आदिवासियों और उनके स्वामित्व वाले संसाधनों के शोषण की चल रही व्यवस्था को उजागर करने वाली थीं। उनके लेखन ने राज्य और कॉर्पोरेट ताकतों के बीच सांठगांठ को उजागर किया है। उन्होंने उन विषयों पर लिखा जो मुख्यधारा मीडिया में मुश्किल से ही आते हैं। वह आदिवासी क्षेत्रों में चल रही सैन्यीकरण प्रक्रिया और "वामपंथी उग्रवादियों" से निपटने के नाम पर स्पष्ट रूप से मुखर रहे हैं। उन्होंने ठोस सबूतों के साथ लिखा कि इस तरह की कवायद के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आदिवासियों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने उस विकासात्मक मॉडल की एक वैध आलोचना प्रदान की है जिसे शासक वर्ग लोगों पर थोप रहे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आदिवासी समुदाय के निवास वाले क्षेत्र सुरक्षित पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि, साथ ही, बाहरी लोगों और व्यापारिक वर्गों के कब्जे वाले इलाकों में हर सुविधा है।
एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कॉरपोरेट ताकतों द्वारा जारी लूट के खिलाफ कई स्टोरी लिखीं। उन्होंने आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए संविधान में निहित विशेष प्रावधानों के उल्लंघन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा कि शासन, अपनी विचारधाराओं और सामाजिक आधार के बावजूद, आदिवासी समुदायों से उनकी भूमि और संसाधनों को लूटने और उन्हें अमीरों और कॉर्पोरेट ताकतों को सौंपने में व्यस्त थे। स्वतंत्र पत्रकार रूपेश द्वारा उठाई गई इन चिंताओं ने उन्हें सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग का विशेष निशाना बना दिया है।
रूपेश के अधिकांश लेख और भाषण ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकतर हिंदी समाचार पत्रों और समाचार पोर्टलों के लिए लिखा है। उनकी चिंताओं को मुख्यधारा के मीडिया के साथ-साथ वैकल्पिक मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी नजरअंदाज कर दिया है। वह केवल कुछ वैकल्पिक मीडिया साइटों पर ही अपनी बात व्यक्त कर सके। भले ही उन्हें कम जगह मिली हो, लेकिन वे विकास के मॉडल और आदिवासी समुदाय की दुर्दशा पर गंभीर सवाल उठाने में सक्षम हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पर्यावरणीय गिरावट, सुरक्षित पेयजल, बिजली, स्कूल और अस्पतालों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, आदिवासी भूमि पर अवैध कब्ज़ा, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन और बढ़ता सैन्यीकरण उनकी कुछ केंद्रीय चिंताएँ हैं। .
रूपेश की ताकत घटनास्थल पर पहुंचने और संघर्ष वाले क्षेत्रों से रिपोर्ट करने की उनकी क्षमता रही है। धीरे-धीरे उन्हें आदिवासी समुदाय से प्रशंसा मिलने लगी। उन्हें लोगों के पत्रकार के रूप में देखा जाता है। उनके सारगर्भित लेखन और आदिवासी समुदायों के बीच उनकी बढ़ती विश्वसनीयता ने उन्हें सत्ता का कोपभाजन बना दिया। यहां तक कि जिस आदिवासी अधिकार के लिए रूपेश ने अपनी पत्रकारिता समर्पित की है, उसकी हिमायती होने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार भी उनकी पीड़ा के बारे में चुप है।
इसी साल जनवरी में इप्सा ने मुख्यमंत्री सोरेन को पत्र भेजकर उनके लिए न्याय मांगा था। यह पत्र बाद में मीडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस पर काफी बहस हुई थी। हालाँकि, उन्हें अब तक सोरेन से कोई पावती नहीं मिली है, उनसे किसी औपचारिक उत्तर या उनकी शिकायतों को दूर करने के आश्वासन की तो बात ही दूर है। अपने पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि रूपेश ने क्या गलत किया है। उन्होंने दावा किया कि रूपेश बिल्कुल वही कर रहे हैं जो विपक्षी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन कहते थे। दोनों ने आदिवासी समुदाय के शोषण के खिलाफ बात की। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह सत्ता में आए, तो वह आदिवासी समुदाय से किए गए अपने वादे भूल गए।
यह कहते हुए, उन्होंने शासक वर्गों के दो-विरोधाभासी दृष्टिकोण के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब नेता विपक्ष में होते थे तो वे लोगों की पीड़ा के बारे में बोलते थे; लेकिन जब वे सत्ता में आये तो अपने वादे भूल गये। “यही है सत्ता का असली चरित्र। लालच और मुनाफ़ा उनका प्रमुख मकसद है” इप्सा ने कहा। जहां तथाकथित सरकार ने उन्हें निराश किया है, वहीं उन्होंने रूपेश की रिहाई के अभियान के समर्थन में प्रगतिशील ताकतों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
उनके केस के बारे में जानकारी देते हुए इप्सा ने बताया कि रूपेश पर फिलहाल यूएपीए समेत चार मामले दर्ज हैं। चार में से दो मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। जेल में रूपेश ने कैदियों के अधिकारों के लिए कई संघर्ष किये हैं। जेल में रहने के दौरान ही वे चिकन पॉक्स की चपेट में आ गये। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद, वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से इतिहास में एम.ए. कर रहे हैं और हाल ही में प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए हैं। वह दिसंबर में पत्रकारिता पाठ्यक्रम के लिए एक और परीक्षा भी देने वाले हैं। उन्होंने याद किया कि उनकी आखिरी मुलाकात के दौरान रूपेश ने उन्हें आश्वासन लिया था कि उन्हें अपने बेटे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उसके बारे में कम चिंतित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल में भी उनकी पढ़ाई और संघर्ष जारी है: "रूपेश अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है।"
इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद इप्सा का मानना है कि रूपेश का संघर्ष उसके अपने संघर्षों से कहीं बड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का दमन भी उनके काम को जारी रखने के जज्बे को नहीं डिगा सका। उन्होंने कहा कि रूपेश ने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि पत्रकार होने का अपना काम किया है: “रूपेश को जेल में रखा गया है क्योंकि प्रतिष्ठान नहीं चाहता कि वह आदिवासियों के मुद्दों के बारे में लिखें। यही कारण है कि हाल ही में उन पर एक नया मामला लगाया गया है।
इप्सा शताक्षी यह कहने से नहीं चूकतीं कि रूपेश की पत्रकारिता ने सत्ता प्रतिष्ठान के लिए बेचैनी पैदा कर दी है। आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट की प्रक्रिया में उनकी पत्रकारिता एक बाधा के रूप में देखी जाती है। लेकिन रास्ता क्या है? उनका जवाब व्यापक एकजुटता बनाने और स्वतंत्र प्रेस के लिए बोलने का साहस जुटाने की जरूरत है। इसलिए, वह अपील करती हैं कि सभी पत्रकारों को सभी राजनीतिक कैदियों के साथ एकजुटता व्यक्त करके मीडिया पर हमले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
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