26 नवंबर 2022 से लखनऊ के ईको पार्क में बैठे जेई आवेदक अब थक चुके हैं और अपने धरने के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के तहत जूनियर इंजीनियर (JE) पद के लिए आवेदन निकले पांच साल हो चुके हैं लेकिन इस प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार आज भी बाकी है।
26 नवंबर 2022 से लखनऊ के ईको पार्क में बैठे जेई आवेदक अब थक चुके हैं और अपने धरने के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। लगभग 200 दिनों तक विरोध करने के बाद, प्रदर्शनकारी अब इन पदों को भरने के लिए जिम्मेदार राज्यपाल, सीएम कार्यालय और विभिन्न विभागों को पत्र भेज रहे हैं, जिसमें कहा गया है, "या तो हमें हमारा परिणाम दें और हमारी भर्ती पूरी करें या हमारी आत्महत्या की जिम्मेदारी लें।"
उम्मीदवारों का मानना है कि यूपीएसएसएससी के तहत अन्य पदों की तुलना में उनके पदों की संख्या कम है, जिससे सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। उन्हें लगता है कि अन्य पदों पर बड़ी संख्या है, जिससे सरकार के लिए रोजगार में उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। हालांकि, चूंकि उनके पदों की संख्या कम है, इसलिए वे उपेक्षित महसूस करते हैं।
संक्षिप्त पृष्ठभूमि
संविधान दिवस पर विरोध शुरू हुआ था, कुल मिलाकर लगभग 500 आवेदक अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए। हालाँकि, धीरे-धीरे संख्या कम होती गई क्योंकि सभी की अपनी-अपनी समस्याएँ थीं। विरोध के नेता मयूर वर्मा के अनुसार, नवंबर से अब तक कम से कम 30 आवेदक धरना स्थल पर डटे हुए हैं।
कनिष्ठ अभियंता (जेई) पद विशेष रूप से डिप्लोमा धारकों के लिए पेश किया गया था जो कृषि और सिविल जैसे तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते थे। पात्रता मानदंड में हाई स्कूल के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करना शामिल है। चूंकि स्नातक या बीटेक की डिग्री की तुलना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क बहुत कम था, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के कई छात्रों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा करने का विकल्प चुना और अभी भी इंजीनियरों के रूप में पहचाने जाते हैं।
इस वैकेंसी का इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। फरवरी 2016 में जारी पहली रिक्ति 2017 तक पूरी हो गई थी। उसी वर्ष, 385 पदों के लिए एक और रिक्ति घोषित की गई और भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। हालाँकि, इस बार, बहुत अधिक देरी हुई, और अंतिम दस्तावेज़ सत्यापन फरवरी और अप्रैल 2022 के बीच हुआ। तब से, 2016 की रिक्ति के लिए आवेदक दस्तावेज़ सत्यापन के बाद ज्वाइनिंग तिथि और अंतिम योग्यता सूची का इंतजार कर रहे हैं।
जबकि 2016 की रिक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी थी, सरकार ने 2018 में उसी जेई पद के लिए एक और रिक्ति जारी की, जिसमें रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 1,477 हो गई। आवेदकों ने इसे अपनी स्थिति में सुधार करने के एक अच्छे अवसर के रूप में देखा - विशेष रूप से वे जो 2016 की रिक्ति के तहत पद भरने में सक्षम नहीं थे या उसी वर्ष बाद में जारी किए गए पद के बारे में अनिश्चित थे। उन्हें क्या पता था कि इस रिक्ति का भाग्य भी उतना ही धुंधला होगा जितना पिछली का। चार साल से अधिक के लंबे इंतजार के बाद, भर्ती परीक्षा आखिरकार अप्रैल 2022 में आयोजित की गई। हालांकि, तब से, छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनमें से कई के लिए, यह उनके लिए आखिरी मौका है।
'प्राइवेट नौकरी छोड़ी, अब फंसी'
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इनमें से अधिकांश छात्र संपन्न परिवारों से नहीं आते हैं और इसलिए परीक्षा की तैयारी करते समय या अपने परिणामों की प्रतीक्षा करते समय अन्य नौकरियों को लेने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे ही एक छात्र हैं अंकित, जो लगातार इको पार्क में हो रहे धरने का हिस्सा रहे हैं।
अंकित की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और उसका परिवार उस पर लखनऊ छोड़ने और घर वापस आने का दबाव बना रहा है "ताकि वे उसकी शादी कर सकें"। लेकिन अंकित इस उम्मीद में धरना स्थल पर डटा रहा कि इस बार उसे नौकरी मिल जाएगी। अंकित कहते हैं, '' अब छह महीने हो गए हैं और स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है।
अन्य का भी यही हाल है। मयूर वर्मा विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने न्यूज़क्लिक से बात की कि उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में क्या देखा। "आप जानते हैं, एक बात जो लगातार बनी हुई है वह यह है कि किसी भी अधिकारी ने कभी भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी है या इस मामले का संज्ञान लेने की कोशिश भी नहीं की है। जब भी हमने शिकायत दर्ज की है, प्रतिक्रिया एक ही रही है। अधिकारियों ने कहा है कि हमारे मामले पर विचार किया गया है और वे इसे देखेंगे। लेकिन मामला वहां से आगे नहीं बढ़ता। हम एक और पत्र लिखते हैं और फिर से वही जवाब प्राप्त करते हैं, "वर्मा ने दावा किया।
वर्मा खुद 2013 से प्रयागराज से तैयारी कर रहे हैं। 2016 की रिक्ति के लिए भर्ती अभियान में, उन्हें साक्षात्कार के चरण में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, और 2018 की रिक्ति उनके सपने को पूरा करने का "आखिरी मौका" थी। "ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और काम नहीं किया है; मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में साइट इंजीनियर के रूप में कई निजी कंपनियों के साथ काम किया है और कई पावरहाउस बनाए हैं।" अपने अनुभव के बावजूद सरकारी नौकरी के लिए उनकी वरीयता के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने उस प्रतिष्ठा की ओर इशारा किया जो सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी नौकरियों से जुड़ी वर्जनाओं के विपरीत है।
"हम एक बहुत ही रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे परिवार और सामाजिक दायरे में, निजी नौकरी का कोई मूल्य नहीं है। मैं निजी नौकरी में अच्छा कमा रहा था और 35,000 रुपये के वेतन तक पहुंच गया था। लेकिन फिर भी, अगर मैं कम वेतन के साथ एक सरकारी नौकरी करता हूं तो मैं इसके महत्व के कारण अधिक संतुष्ट होऊंगा," उन्होंने कहा। आवेदकों ने कहा कि इस तरह की वर्जना छोटे शहरों और टियर टू और टियर थ्री शहरों में मौजूद है, जो आवेदकों को केवल सरकारी नौकरी करने के लिए मजबूर करती है और सालों तक उनका इंतजार कराती है, भले ही वे बिना नौकरी के रहें।
पिछले कुछ महीनों में उनके विरोध को मिले समर्थन के बारे में बात करते हुए, वर्मा ने कहा, "इस कठिन समय में, कई लोगों ने हमारी भी मदद की है। स्वतंत्र संगठन, युवा आंदोलन और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी दल के नेता हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हमने हमारे लिए एक समाधान लाने के लिए हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर देखा है, जो करने में वे विफल रहे हैं।"
इन छात्रों तक पहुंचने वालों में युवा हल्ला बोल के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्र भी थे। न्यूज़क्लिक के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि न केवल उनकी बात है, बल्कि हर व्यक्ति की कहानी दुखद है। कुछ छात्र हर हफ्ते विरोध स्थल तक पहुंचने के लिए 100 किमी की यात्रा करते हैं, कुछ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और अन्य के पास अपनी खुद की समस्याएं।" गोविंद ने मांग की कि सरकार आदर्श परीक्षा संहिता के अनुसार परीक्षा आयोजित करे और नौ महीने के समय में रिक्तियों को भर दे ताकि छात्रों को बिना किसी गलती के ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
परिणामों की प्रतीक्षा कर रही महिला आवेदक अपनी कहानियाँ सुनाती हैं जो सामाजिक दबावों के भार से भी आकार लेती हैं, जिनमें से कुछ उनके लिंग के कारण बदतर होती हैं।
रिंकू श्रीवास्तव, जिन्होंने वर्ष 2018 में परीक्षा के लिए आवेदन किया था, अपने परिवार के दबाव को सहन नहीं कर सकीं और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। भले ही वह अभी भी परिणामों का इंतजार कर रही है, लेकिन वह नौकरी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका अभी-अभी दूसरा बच्चा हुआ है और उसे परिवार की देखभाल करनी होगी। अन्य मामलों में भी महिलाओं को घर वापस बुला लिया गया।
इस संदर्भ में निधि सिंह का मामला उल्लेखनीय है। सीमित भूमि वाले एक किसान परिवार से होने के कारण, उन्हें बीटेक की पढ़ाई करने या स्नातक की डिग्री प्राप्त करने की इच्छा के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण डिप्लोमा के लिए समझौता करना पड़ा। निधि की यात्रा चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें तकनीकी नौकरियों की तलाश में भेदभाव का सामना करना पड़ा था, उनके लिंग के आधार पर अवसरों से वंचित किया जा रहा था। इसके बजाय, उसे सामाजिक पूर्वाग्रहों के प्रभाव को महसूस करते हुए रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना पड़ा। अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद, निधि को शादी करने के लिए अपने परिवार के दबाव का सामना करना पड़ा और आखिरकार, उनके छोटे भाई की शादी कर दी गई।
वह कहती है कि उसने अपने परिवार से बात नहीं की है क्योंकि उसने उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया है। निधि ने कहा, "मेरे पिता वास्तव में मेरी नौकरी को लेकर आशान्वित थे और मुझ पर गर्व करते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी सामाजिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए।" 32 साल की उम्र में, वह अपने वर्तमान नौकरी आवेदन के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है, अगली रिक्ति के लिए आवेदन करने का कोई अवसर नहीं है।
आवेदकों के अनुसार, वे वर्तमान में अपने विरोध के अंतिम चरण में हैं। उनका कहना है कि वे सभी अधिकारियों को पत्र भेज रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि यह उनका आखिरी पत्र होगा। 6 जून को, उम्मीदवारों ने कई जिलों में अधिकारियों के साथ बैठक करने और उन्हें पत्र जमा करने की योजना बनाई है। 13 जून को, वे लखनऊ के इको पार्क में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं।
Courtesy: Newsclick
लखनऊ: उत्तर प्रदेश लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के तहत जूनियर इंजीनियर (JE) पद के लिए आवेदन निकले पांच साल हो चुके हैं लेकिन इस प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार आज भी बाकी है।
26 नवंबर 2022 से लखनऊ के ईको पार्क में बैठे जेई आवेदक अब थक चुके हैं और अपने धरने के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। लगभग 200 दिनों तक विरोध करने के बाद, प्रदर्शनकारी अब इन पदों को भरने के लिए जिम्मेदार राज्यपाल, सीएम कार्यालय और विभिन्न विभागों को पत्र भेज रहे हैं, जिसमें कहा गया है, "या तो हमें हमारा परिणाम दें और हमारी भर्ती पूरी करें या हमारी आत्महत्या की जिम्मेदारी लें।"
उम्मीदवारों का मानना है कि यूपीएसएसएससी के तहत अन्य पदों की तुलना में उनके पदों की संख्या कम है, जिससे सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। उन्हें लगता है कि अन्य पदों पर बड़ी संख्या है, जिससे सरकार के लिए रोजगार में उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। हालांकि, चूंकि उनके पदों की संख्या कम है, इसलिए वे उपेक्षित महसूस करते हैं।
संक्षिप्त पृष्ठभूमि
संविधान दिवस पर विरोध शुरू हुआ था, कुल मिलाकर लगभग 500 आवेदक अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए। हालाँकि, धीरे-धीरे संख्या कम होती गई क्योंकि सभी की अपनी-अपनी समस्याएँ थीं। विरोध के नेता मयूर वर्मा के अनुसार, नवंबर से अब तक कम से कम 30 आवेदक धरना स्थल पर डटे हुए हैं।
कनिष्ठ अभियंता (जेई) पद विशेष रूप से डिप्लोमा धारकों के लिए पेश किया गया था जो कृषि और सिविल जैसे तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते थे। पात्रता मानदंड में हाई स्कूल के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करना शामिल है। चूंकि स्नातक या बीटेक की डिग्री की तुलना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क बहुत कम था, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के कई छात्रों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा करने का विकल्प चुना और अभी भी इंजीनियरों के रूप में पहचाने जाते हैं।
इस वैकेंसी का इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। फरवरी 2016 में जारी पहली रिक्ति 2017 तक पूरी हो गई थी। उसी वर्ष, 385 पदों के लिए एक और रिक्ति घोषित की गई और भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। हालाँकि, इस बार, बहुत अधिक देरी हुई, और अंतिम दस्तावेज़ सत्यापन फरवरी और अप्रैल 2022 के बीच हुआ। तब से, 2016 की रिक्ति के लिए आवेदक दस्तावेज़ सत्यापन के बाद ज्वाइनिंग तिथि और अंतिम योग्यता सूची का इंतजार कर रहे हैं।
जबकि 2016 की रिक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी थी, सरकार ने 2018 में उसी जेई पद के लिए एक और रिक्ति जारी की, जिसमें रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 1,477 हो गई। आवेदकों ने इसे अपनी स्थिति में सुधार करने के एक अच्छे अवसर के रूप में देखा - विशेष रूप से वे जो 2016 की रिक्ति के तहत पद भरने में सक्षम नहीं थे या उसी वर्ष बाद में जारी किए गए पद के बारे में अनिश्चित थे। उन्हें क्या पता था कि इस रिक्ति का भाग्य भी उतना ही धुंधला होगा जितना पिछली का। चार साल से अधिक के लंबे इंतजार के बाद, भर्ती परीक्षा आखिरकार अप्रैल 2022 में आयोजित की गई। हालांकि, तब से, छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनमें से कई के लिए, यह उनके लिए आखिरी मौका है।
'प्राइवेट नौकरी छोड़ी, अब फंसी'
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इनमें से अधिकांश छात्र संपन्न परिवारों से नहीं आते हैं और इसलिए परीक्षा की तैयारी करते समय या अपने परिणामों की प्रतीक्षा करते समय अन्य नौकरियों को लेने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे ही एक छात्र हैं अंकित, जो लगातार इको पार्क में हो रहे धरने का हिस्सा रहे हैं।
अंकित की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और उसका परिवार उस पर लखनऊ छोड़ने और घर वापस आने का दबाव बना रहा है "ताकि वे उसकी शादी कर सकें"। लेकिन अंकित इस उम्मीद में धरना स्थल पर डटा रहा कि इस बार उसे नौकरी मिल जाएगी। अंकित कहते हैं, '' अब छह महीने हो गए हैं और स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है।
अन्य का भी यही हाल है। मयूर वर्मा विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने न्यूज़क्लिक से बात की कि उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में क्या देखा। "आप जानते हैं, एक बात जो लगातार बनी हुई है वह यह है कि किसी भी अधिकारी ने कभी भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी है या इस मामले का संज्ञान लेने की कोशिश भी नहीं की है। जब भी हमने शिकायत दर्ज की है, प्रतिक्रिया एक ही रही है। अधिकारियों ने कहा है कि हमारे मामले पर विचार किया गया है और वे इसे देखेंगे। लेकिन मामला वहां से आगे नहीं बढ़ता। हम एक और पत्र लिखते हैं और फिर से वही जवाब प्राप्त करते हैं, "वर्मा ने दावा किया।
वर्मा खुद 2013 से प्रयागराज से तैयारी कर रहे हैं। 2016 की रिक्ति के लिए भर्ती अभियान में, उन्हें साक्षात्कार के चरण में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, और 2018 की रिक्ति उनके सपने को पूरा करने का "आखिरी मौका" थी। "ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और काम नहीं किया है; मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में साइट इंजीनियर के रूप में कई निजी कंपनियों के साथ काम किया है और कई पावरहाउस बनाए हैं।" अपने अनुभव के बावजूद सरकारी नौकरी के लिए उनकी वरीयता के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने उस प्रतिष्ठा की ओर इशारा किया जो सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी नौकरियों से जुड़ी वर्जनाओं के विपरीत है।
"हम एक बहुत ही रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे परिवार और सामाजिक दायरे में, निजी नौकरी का कोई मूल्य नहीं है। मैं निजी नौकरी में अच्छा कमा रहा था और 35,000 रुपये के वेतन तक पहुंच गया था। लेकिन फिर भी, अगर मैं कम वेतन के साथ एक सरकारी नौकरी करता हूं तो मैं इसके महत्व के कारण अधिक संतुष्ट होऊंगा," उन्होंने कहा। आवेदकों ने कहा कि इस तरह की वर्जना छोटे शहरों और टियर टू और टियर थ्री शहरों में मौजूद है, जो आवेदकों को केवल सरकारी नौकरी करने के लिए मजबूर करती है और सालों तक उनका इंतजार कराती है, भले ही वे बिना नौकरी के रहें।
पिछले कुछ महीनों में उनके विरोध को मिले समर्थन के बारे में बात करते हुए, वर्मा ने कहा, "इस कठिन समय में, कई लोगों ने हमारी भी मदद की है। स्वतंत्र संगठन, युवा आंदोलन और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी दल के नेता हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हमने हमारे लिए एक समाधान लाने के लिए हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर देखा है, जो करने में वे विफल रहे हैं।"
इन छात्रों तक पहुंचने वालों में युवा हल्ला बोल के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्र भी थे। न्यूज़क्लिक के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि न केवल उनकी बात है, बल्कि हर व्यक्ति की कहानी दुखद है। कुछ छात्र हर हफ्ते विरोध स्थल तक पहुंचने के लिए 100 किमी की यात्रा करते हैं, कुछ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और अन्य के पास अपनी खुद की समस्याएं।" गोविंद ने मांग की कि सरकार आदर्श परीक्षा संहिता के अनुसार परीक्षा आयोजित करे और नौ महीने के समय में रिक्तियों को भर दे ताकि छात्रों को बिना किसी गलती के ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
परिणामों की प्रतीक्षा कर रही महिला आवेदक अपनी कहानियाँ सुनाती हैं जो सामाजिक दबावों के भार से भी आकार लेती हैं, जिनमें से कुछ उनके लिंग के कारण बदतर होती हैं।
रिंकू श्रीवास्तव, जिन्होंने वर्ष 2018 में परीक्षा के लिए आवेदन किया था, अपने परिवार के दबाव को सहन नहीं कर सकीं और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। भले ही वह अभी भी परिणामों का इंतजार कर रही है, लेकिन वह नौकरी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका अभी-अभी दूसरा बच्चा हुआ है और उसे परिवार की देखभाल करनी होगी। अन्य मामलों में भी महिलाओं को घर वापस बुला लिया गया।
इस संदर्भ में निधि सिंह का मामला उल्लेखनीय है। सीमित भूमि वाले एक किसान परिवार से होने के कारण, उन्हें बीटेक की पढ़ाई करने या स्नातक की डिग्री प्राप्त करने की इच्छा के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण डिप्लोमा के लिए समझौता करना पड़ा। निधि की यात्रा चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें तकनीकी नौकरियों की तलाश में भेदभाव का सामना करना पड़ा था, उनके लिंग के आधार पर अवसरों से वंचित किया जा रहा था। इसके बजाय, उसे सामाजिक पूर्वाग्रहों के प्रभाव को महसूस करते हुए रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना पड़ा। अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद, निधि को शादी करने के लिए अपने परिवार के दबाव का सामना करना पड़ा और आखिरकार, उनके छोटे भाई की शादी कर दी गई।
वह कहती है कि उसने अपने परिवार से बात नहीं की है क्योंकि उसने उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया है। निधि ने कहा, "मेरे पिता वास्तव में मेरी नौकरी को लेकर आशान्वित थे और मुझ पर गर्व करते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी सामाजिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए।" 32 साल की उम्र में, वह अपने वर्तमान नौकरी आवेदन के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है, अगली रिक्ति के लिए आवेदन करने का कोई अवसर नहीं है।
आवेदकों के अनुसार, वे वर्तमान में अपने विरोध के अंतिम चरण में हैं। उनका कहना है कि वे सभी अधिकारियों को पत्र भेज रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि यह उनका आखिरी पत्र होगा। 6 जून को, उम्मीदवारों ने कई जिलों में अधिकारियों के साथ बैठक करने और उन्हें पत्र जमा करने की योजना बनाई है। 13 जून को, वे लखनऊ के इको पार्क में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं।
Courtesy: Newsclick