एक कार्यात्मक और स्वस्थ लोकतंत्र को एक ऐसी संस्था के रूप में पत्रकारिता के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए जो प्रतिष्ठान से कठिन प्रश्न पूछ सके, यह बात भारत के मुख्य न्यायाधीश ने रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में अपने संबोधन में कही।
Written by D Y Chandrachud (Courtesy; Indian Express)
सबसे पहले मैं आज प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की सभी श्रेणियों के विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इससे पहले आज, मैं पुरस्कार प्रदान करने वाली श्रेणियों के साथ-साथ पिछले विजेताओं की कुछ स्टोरीज खोज रहा था और मुझे कहना होगा कि हमारे देश में पत्रकार जिस गहराई और विस्तार से रिपोर्टिंग करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। पत्रकार जो आज नहीं जीते - आप जीवन के खेल में किसी विजेता से कम नहीं हैं क्योंकि आपका पेशा एक महान पेशा है। इसे बिल्कुल चुना है (विशेष रूप से जब अधिक आकर्षक विकल्प उपलब्ध हैं) और उत्पन्न होने वाली कई कठिनाइयों के बावजूद इसे जारी रखना वास्तव में सराहनीय है।
जैसा कि मैं कानून के पेशे और पत्रकारिता के पेशे पर विचार कर रहा था, मेरे साथ यह हुआ कि पत्रकार और वकील (या न्यायाधीश, जैसा कि मेरे मामले में) कुछ चीजें साझा करते हैं। निस्संदेह, दोनों व्यवसायों के लोग इस सूत्र पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। लेकिन, वे अपने पेशे के आधार पर नापसंद किए जाने के व्यावसायिक खतरे को भी साझा करते हैं - सहन करने के लिए कोई आसान नहीं। लेकिन दोनों पेशे के सदस्य अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन उनके पेशे की प्रतिष्ठा में बदलाव आएगा।
पत्रकारों को अपने करियर में जिस चीज का सामना करना पड़ता है, उसे जी के चेस्टर्टन ने अच्छी तरह से समझाया था। उन्होंने कहा था कि पत्रकारिता मोटे तौर पर ये कहने में है कि लॉर्ड जोन्स मर चुके हैं, वो भी उन लोगों से जो कभी नहीं जानते थे कि लॉर्ड जोन्स जीवित थे। पत्रकार जनता के लिए लगातार मुश्किल जानकारियों को आसान बनाने में लगे हुए हैं। उस जनता के लिए जो किसी मुद्दे के बहुत बुनियादी तथ्यों से भी अनभिज्ञ हैं। लेकिन जानकारियों को आसान बनाने के लिए एक्यूरेसी से समझौता नहीं करना चाहिए। इससे पत्रकारों का काम और मुश्किल हो जाता है। ये पूरी दुनिया का सच है।
मीडिया बहस और चर्चा को स्थान देता है। ये एक्शन की तरफ पहला कदम है. सामाज अपने भीतर की दिक्कतों के प्रति उदासीन होता है। इस उदासीनता और जड़ता से पत्रकारिता ही हमें बाहर निकालती है। हाल ही में USA में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी खबरें छपीं। जिससे वहां #MeToo आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में निर्भया के बलात्कार की मीडिया कवरेज के बाद बड़े पैमाने पर व्यापक विरोध हुआ और बाद में क़ानून में सुधार हुआ। यहां तक कि कुछ खबरों से संसद और राज्यों की विधानसभाओं में प्रश्नों और चर्चाओं को प्रेरणा मिलती है।
मीडिया राज्य की अवधारणा में चौथा स्तंभ है. लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। एक स्वस्थ लोकतंत्र को एक ऐसी संस्था के रूप में पत्रकारिता के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह प्रतिष्ठान से सवाल कर सके या जैसा आम तौर पर कहा जाता है कि सत्ता से सवाल कर सके। अगर प्रेस को सच बोलने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता होता है। किसी देश में लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए प्रेस को आजाद होना चाहिए।
भारत के पास अख़बारों की एक महान विरासत है, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए उत्प्रेरक की तरह काम किया है। आजादी से पहले भी समाज सुधारकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए भी अखबार निकाले जाते थे। मिसाल के लिए, डॉ. अम्बेडकर ने भारत में सबसे उपेक्षित समुदायों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे कई अखबार लॉन्च किए। आजादी के पहले के अखबार उस वक्त के विस्तृत इतिहास की एक तस्वीर दिखाते हैं। अब ये अखबार ज्ञान का स्रोत हैं। उस समय का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जब साहसी पुरुषों और महिलाओं ने औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ काम किया और हमारी आजादी के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। अखबारी कागज ने आत्मा की आकांक्षा, स्वतंत्रता की लालसा को आवाज दी।
"देश और दुनिया में कई पत्रकार बहुत मुश्किल स्थितियों में काम करते हैं। बतौर नागरिक हम किसी पत्रकार के नजरिए से असंतुष्ट हो सकते हैं। कई बार मैं भी खुद को पत्रकारों से असहमत पाता हूं। आखिर हममें से कौन बाकी सभी लोगों से सहमत है? लकिन इसे नफरत में नहीं बदलना चाहिए और नफरत को हिंसा में नहीं बदलना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में पत्रकारों के अधिकारों पर जोर दिया गया है। एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत की आजादी तब तक सुरक्षित है जब तक कि पत्रकार बदले के खतरे से डरे बिना सत्ता से सच बोल सकते हैं।"
प्रारंभ में, पत्रकारिता की पहुंच प्रिंट मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन टेलीविजन की शुरुआत के साथ इसका विस्तार हुआ। मैं 1982 में कानून में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान भर रहा था। संयोगवश वह दिन भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत का दिन था। हाल के दिनों में, सोशल मीडिया पत्रकारों के लिए एक से अधिक तरीकों से गेम चेंजर रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों को अपना ऑनलाइन मीडिया चैनल लॉन्च करने का अवसर प्रदान किया है। इस तरह, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने मीडिया के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया है। वर्षों पहले, यह जगह की कमी थी जो एक विवश कारक थी। अब शायद यह पाठक के धैर्य की कमी है। पाठकों के पास ध्यान देने की अवधि कम होती है। YouTube पर समाचारों को शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पर रीलों तक सीमित कर दिया जाता है।
सोशल मीडिया के आगमन के साथ हमारे ध्यान देने की अवधि में लगातार गिरावट देखी गई है। अब यह 280 अक्षरों या कुछ सेकंड के माध्यम से सूचना के छोटे-छोटे अंशों को संप्रेषित करने का आदर्श है। हालांकि, यह लंबे रूप या खोजी टुकड़ों के लिए एक असंतोषजनक प्रतिस्थापन है। वास्तव में, ऐसी रिपोर्ट का कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया द्वारा बनाए गए प्रतिध्वनि कक्षों में प्रवेश करना और सच्चाई को उजागर करना भी पत्रकारों के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है।
स्थानीय या समुदाय आधारित पत्रकारिता ने सामाजिक एकता और राजनीतिक सक्रियता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें न केवल नागरिकों को शिक्षित करने की क्षमता है बल्कि अल्पज्ञात चिंताओं को उठाने और उन मुद्दों पर नीतिगत स्तर पर बहस के लिए एजेंडा निर्धारित करने की भी क्षमता है। स्थानीय पत्रकारिता स्थानीय मुद्दों, लोगों और कारणों पर एक उज्ज्वल प्रकाश डालती है, जो कई बार राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि कई अध्ययनों से पता चला है, मुख्यधारा के मीडिया की संरचना सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
सामुदायिक पत्रकारिता हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों के लिए अपने स्वयं के मुद्दों के लिए आवाज़ बनने के रास्ते खोलती है। सोशल मीडिया के उद्भव ने उन्हें अपना स्थान बनाने और स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आने में सक्षम बनाया।
कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान मीडिया की प्रासंगिकता को सबसे अच्छी तरह उजागर किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया ने राज्य को लॉकडाउन के दौरान भी बड़े पैमाने पर आम जनता तक प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने में मदद की। नागरिकों को विभिन्न सावधानियों के साथ-साथ निवारक कदमों के बारे में लगातार याद दिलाया गया था, जो उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनसे अपेक्षित थे। मीडिया ने प्रशासनिक खामियों और ज्यादतियों को उजागर किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का स्वत: संज्ञान लेने के लिए समाचार रिपोर्टों पर भरोसा किया।
मुझसे हाल ही में पूछा गया था कि मैं किस समाचार पत्र को गहरी दिलचस्पी के साथ देखता हूं। मेरे उत्तर में किसी समाचार पत्र का नहीं बल्कि एक कार्टूनिस्ट का नाम था - प्रसिद्ध स्वर्गीय श्री आर के लक्ष्मण। हालाँकि वे पत्रकार नहीं थे, फिर भी वे सत्ता को आईना दिखाकर पत्रकार के मिशन के मूल को पूरा करने में सफल रहे। मुझे यकीन है कि श्री आरके लक्ष्मण के कार्टूनों को तीक्ष्ण और मजाकिया टिप्पणी करने में भारत के अधिकांश लोग मेरे साथ शामिल होंगे। वह वही था जिसे हम "समान अवसर अपराधी" कहते हैं - हर कोई उनके कार्टून का विषय होने का जोखिम उठाता था और जब उनका उपहास किया जाता था तो अधिकांश इसे अच्छी भावना से लेते थे। उनके बारे में मेरा पसंदीदा उपाख्यान यह था कि उन्होंने सोचा था कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट डेविड लो वास्तव में डेविड काउ थे, जिस तरह से मिस्टर लो ने अपने हस्ताक्षर किए थे।
मैंने मजाक में यह भी कहा कि मेरा पसंदीदा पत्रकार (बोलने के लिए) हिंदी फिल्म नायक में से एक था, जो तमिल फिल्म मुधलवन की रीमेक थी। जिन लोगों ने इनमें से किसी को भी देखा है वे जानते हैं कि नायक एक पत्रकार है जिसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की जगह लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसा करने के बाद वह बेतहाशा लोकप्रिय हो जाता है और राजनेता बन जाता है। मुझे आज दर्शकों में कुछ युवा चेहरे दिखाई दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि युवावस्था में इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने पत्रकारिता नहीं अपनाई होगी।
हाल के वर्षों में, हम कानूनी पत्रकारिता में बढ़ती दिलचस्पी भी देख रहे हैं। कानूनी पत्रकारिता कानून की पेचीदगियों पर प्रकाश डालने वाली न्याय प्रणाली की कहानीकार है। हालाँकि, भारत में पत्रकारों द्वारा न्यायाधीशों के भाषणों और निर्णयों का चुनिंदा उद्धरण चिंता का विषय बन गया है। इस प्रथा में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के बारे में जनता की समझ को विकृत करने की प्रवृत्ति है। न्यायाधीशों के निर्णय अक्सर जटिल और बारीक होते हैं, और चयनात्मक उद्धरण यह धारणा दे सकता है कि एक निर्णय का अर्थ वास्तव में न्यायाधीश के इरादे से पूरी तरह से अलग है। इस प्रकार पत्रकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे एकतरफा विचार प्रस्तुत करने के बजाय घटनाओं की पूरी तस्वीर पेश करें। पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे सही और निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करें।
हर संस्थान की तरह पत्रकारिता भी चुनौतियों का सामना कर रही है। फेक न्यूज वर्तमान समाज में प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए एक गंभीर खतरा है। रिपोर्टिंग घटनाओं की प्रक्रिया से पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के किसी भी तत्व को समाप्त करने के लिए पत्रकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। रिपोर्टिंग से पहले सभी समाचारों को सत्यापित करने के लिए एक व्यापक तथ्य-जांच तंत्र होना चाहिए। समाचार प्रकाशित करते समय मीडिया घरानों से सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। फेक न्यूज लाखों लोगों को एक साथ गुमराह कर सकती है, और यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के सीधे विपरीत होगा जो हमारे अस्तित्व का आधार है। दुनिया भर में, फर्जी समाचारों में लोगों को गुमराह करके समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की क्षमता होती है। इसलिए भाईचारे के लोकतांत्रिक मूल्यों को, जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, अगर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के माध्यम से नष्ट नहीं किया जाता है, तो सच और झूठ के बीच की खाई को पाटने की सख्त जरूरत है।
मीडिया को प्रभावित करने वाला एक अन्य मुद्दा वैधता का है। मीडिया संस्थानों के लिए अच्छी तरह से शोधित और जटिल कहानियां प्रदान करने के लिए एक विविध और प्रतिनिधि न्यूज़रूम आवश्यक है जो दृष्टिकोणों और आवाजों की बहुलता का पता लगाता है।
किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के लंबे समय तक चलने के लिए विविध कार्यबल को बनाए रखना अनिवार्य है। यह केवल अलग-अलग परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण प्रदान करने के बारे में नहीं है। मीडिया संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनकी न्यूज़रूम संस्कृति उनके द्वारा उत्पादित विविध समाचार सामग्री को दर्शाती है। अन्यथा, दर्शक उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठा सकते हैं। पत्रकारिता को संभ्रांतवादी, बहिष्करण या उस मामले के लिए, एक चयनात्मक पेशा नहीं होना चाहिए।
Written by D Y Chandrachud (Courtesy; Indian Express)
सबसे पहले मैं आज प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की सभी श्रेणियों के विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इससे पहले आज, मैं पुरस्कार प्रदान करने वाली श्रेणियों के साथ-साथ पिछले विजेताओं की कुछ स्टोरीज खोज रहा था और मुझे कहना होगा कि हमारे देश में पत्रकार जिस गहराई और विस्तार से रिपोर्टिंग करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। पत्रकार जो आज नहीं जीते - आप जीवन के खेल में किसी विजेता से कम नहीं हैं क्योंकि आपका पेशा एक महान पेशा है। इसे बिल्कुल चुना है (विशेष रूप से जब अधिक आकर्षक विकल्प उपलब्ध हैं) और उत्पन्न होने वाली कई कठिनाइयों के बावजूद इसे जारी रखना वास्तव में सराहनीय है।
जैसा कि मैं कानून के पेशे और पत्रकारिता के पेशे पर विचार कर रहा था, मेरे साथ यह हुआ कि पत्रकार और वकील (या न्यायाधीश, जैसा कि मेरे मामले में) कुछ चीजें साझा करते हैं। निस्संदेह, दोनों व्यवसायों के लोग इस सूत्र पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। लेकिन, वे अपने पेशे के आधार पर नापसंद किए जाने के व्यावसायिक खतरे को भी साझा करते हैं - सहन करने के लिए कोई आसान नहीं। लेकिन दोनों पेशे के सदस्य अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन उनके पेशे की प्रतिष्ठा में बदलाव आएगा।
पत्रकारों को अपने करियर में जिस चीज का सामना करना पड़ता है, उसे जी के चेस्टर्टन ने अच्छी तरह से समझाया था। उन्होंने कहा था कि पत्रकारिता मोटे तौर पर ये कहने में है कि लॉर्ड जोन्स मर चुके हैं, वो भी उन लोगों से जो कभी नहीं जानते थे कि लॉर्ड जोन्स जीवित थे। पत्रकार जनता के लिए लगातार मुश्किल जानकारियों को आसान बनाने में लगे हुए हैं। उस जनता के लिए जो किसी मुद्दे के बहुत बुनियादी तथ्यों से भी अनभिज्ञ हैं। लेकिन जानकारियों को आसान बनाने के लिए एक्यूरेसी से समझौता नहीं करना चाहिए। इससे पत्रकारों का काम और मुश्किल हो जाता है। ये पूरी दुनिया का सच है।
मीडिया बहस और चर्चा को स्थान देता है। ये एक्शन की तरफ पहला कदम है. सामाज अपने भीतर की दिक्कतों के प्रति उदासीन होता है। इस उदासीनता और जड़ता से पत्रकारिता ही हमें बाहर निकालती है। हाल ही में USA में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी खबरें छपीं। जिससे वहां #MeToo आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में निर्भया के बलात्कार की मीडिया कवरेज के बाद बड़े पैमाने पर व्यापक विरोध हुआ और बाद में क़ानून में सुधार हुआ। यहां तक कि कुछ खबरों से संसद और राज्यों की विधानसभाओं में प्रश्नों और चर्चाओं को प्रेरणा मिलती है।
मीडिया राज्य की अवधारणा में चौथा स्तंभ है. लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। एक स्वस्थ लोकतंत्र को एक ऐसी संस्था के रूप में पत्रकारिता के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह प्रतिष्ठान से सवाल कर सके या जैसा आम तौर पर कहा जाता है कि सत्ता से सवाल कर सके। अगर प्रेस को सच बोलने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता होता है। किसी देश में लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए प्रेस को आजाद होना चाहिए।
भारत के पास अख़बारों की एक महान विरासत है, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए उत्प्रेरक की तरह काम किया है। आजादी से पहले भी समाज सुधारकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए भी अखबार निकाले जाते थे। मिसाल के लिए, डॉ. अम्बेडकर ने भारत में सबसे उपेक्षित समुदायों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे कई अखबार लॉन्च किए। आजादी के पहले के अखबार उस वक्त के विस्तृत इतिहास की एक तस्वीर दिखाते हैं। अब ये अखबार ज्ञान का स्रोत हैं। उस समय का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जब साहसी पुरुषों और महिलाओं ने औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ काम किया और हमारी आजादी के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। अखबारी कागज ने आत्मा की आकांक्षा, स्वतंत्रता की लालसा को आवाज दी।
"देश और दुनिया में कई पत्रकार बहुत मुश्किल स्थितियों में काम करते हैं। बतौर नागरिक हम किसी पत्रकार के नजरिए से असंतुष्ट हो सकते हैं। कई बार मैं भी खुद को पत्रकारों से असहमत पाता हूं। आखिर हममें से कौन बाकी सभी लोगों से सहमत है? लकिन इसे नफरत में नहीं बदलना चाहिए और नफरत को हिंसा में नहीं बदलना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में पत्रकारों के अधिकारों पर जोर दिया गया है। एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत की आजादी तब तक सुरक्षित है जब तक कि पत्रकार बदले के खतरे से डरे बिना सत्ता से सच बोल सकते हैं।"
प्रारंभ में, पत्रकारिता की पहुंच प्रिंट मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन टेलीविजन की शुरुआत के साथ इसका विस्तार हुआ। मैं 1982 में कानून में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान भर रहा था। संयोगवश वह दिन भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत का दिन था। हाल के दिनों में, सोशल मीडिया पत्रकारों के लिए एक से अधिक तरीकों से गेम चेंजर रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों को अपना ऑनलाइन मीडिया चैनल लॉन्च करने का अवसर प्रदान किया है। इस तरह, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने मीडिया के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया है। वर्षों पहले, यह जगह की कमी थी जो एक विवश कारक थी। अब शायद यह पाठक के धैर्य की कमी है। पाठकों के पास ध्यान देने की अवधि कम होती है। YouTube पर समाचारों को शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पर रीलों तक सीमित कर दिया जाता है।
सोशल मीडिया के आगमन के साथ हमारे ध्यान देने की अवधि में लगातार गिरावट देखी गई है। अब यह 280 अक्षरों या कुछ सेकंड के माध्यम से सूचना के छोटे-छोटे अंशों को संप्रेषित करने का आदर्श है। हालांकि, यह लंबे रूप या खोजी टुकड़ों के लिए एक असंतोषजनक प्रतिस्थापन है। वास्तव में, ऐसी रिपोर्ट का कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया द्वारा बनाए गए प्रतिध्वनि कक्षों में प्रवेश करना और सच्चाई को उजागर करना भी पत्रकारों के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है।
स्थानीय या समुदाय आधारित पत्रकारिता ने सामाजिक एकता और राजनीतिक सक्रियता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें न केवल नागरिकों को शिक्षित करने की क्षमता है बल्कि अल्पज्ञात चिंताओं को उठाने और उन मुद्दों पर नीतिगत स्तर पर बहस के लिए एजेंडा निर्धारित करने की भी क्षमता है। स्थानीय पत्रकारिता स्थानीय मुद्दों, लोगों और कारणों पर एक उज्ज्वल प्रकाश डालती है, जो कई बार राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि कई अध्ययनों से पता चला है, मुख्यधारा के मीडिया की संरचना सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
सामुदायिक पत्रकारिता हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों के लिए अपने स्वयं के मुद्दों के लिए आवाज़ बनने के रास्ते खोलती है। सोशल मीडिया के उद्भव ने उन्हें अपना स्थान बनाने और स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आने में सक्षम बनाया।
कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान मीडिया की प्रासंगिकता को सबसे अच्छी तरह उजागर किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया ने राज्य को लॉकडाउन के दौरान भी बड़े पैमाने पर आम जनता तक प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने में मदद की। नागरिकों को विभिन्न सावधानियों के साथ-साथ निवारक कदमों के बारे में लगातार याद दिलाया गया था, जो उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनसे अपेक्षित थे। मीडिया ने प्रशासनिक खामियों और ज्यादतियों को उजागर किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का स्वत: संज्ञान लेने के लिए समाचार रिपोर्टों पर भरोसा किया।
मुझसे हाल ही में पूछा गया था कि मैं किस समाचार पत्र को गहरी दिलचस्पी के साथ देखता हूं। मेरे उत्तर में किसी समाचार पत्र का नहीं बल्कि एक कार्टूनिस्ट का नाम था - प्रसिद्ध स्वर्गीय श्री आर के लक्ष्मण। हालाँकि वे पत्रकार नहीं थे, फिर भी वे सत्ता को आईना दिखाकर पत्रकार के मिशन के मूल को पूरा करने में सफल रहे। मुझे यकीन है कि श्री आरके लक्ष्मण के कार्टूनों को तीक्ष्ण और मजाकिया टिप्पणी करने में भारत के अधिकांश लोग मेरे साथ शामिल होंगे। वह वही था जिसे हम "समान अवसर अपराधी" कहते हैं - हर कोई उनके कार्टून का विषय होने का जोखिम उठाता था और जब उनका उपहास किया जाता था तो अधिकांश इसे अच्छी भावना से लेते थे। उनके बारे में मेरा पसंदीदा उपाख्यान यह था कि उन्होंने सोचा था कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट डेविड लो वास्तव में डेविड काउ थे, जिस तरह से मिस्टर लो ने अपने हस्ताक्षर किए थे।
मैंने मजाक में यह भी कहा कि मेरा पसंदीदा पत्रकार (बोलने के लिए) हिंदी फिल्म नायक में से एक था, जो तमिल फिल्म मुधलवन की रीमेक थी। जिन लोगों ने इनमें से किसी को भी देखा है वे जानते हैं कि नायक एक पत्रकार है जिसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की जगह लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसा करने के बाद वह बेतहाशा लोकप्रिय हो जाता है और राजनेता बन जाता है। मुझे आज दर्शकों में कुछ युवा चेहरे दिखाई दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि युवावस्था में इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने पत्रकारिता नहीं अपनाई होगी।
हाल के वर्षों में, हम कानूनी पत्रकारिता में बढ़ती दिलचस्पी भी देख रहे हैं। कानूनी पत्रकारिता कानून की पेचीदगियों पर प्रकाश डालने वाली न्याय प्रणाली की कहानीकार है। हालाँकि, भारत में पत्रकारों द्वारा न्यायाधीशों के भाषणों और निर्णयों का चुनिंदा उद्धरण चिंता का विषय बन गया है। इस प्रथा में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के बारे में जनता की समझ को विकृत करने की प्रवृत्ति है। न्यायाधीशों के निर्णय अक्सर जटिल और बारीक होते हैं, और चयनात्मक उद्धरण यह धारणा दे सकता है कि एक निर्णय का अर्थ वास्तव में न्यायाधीश के इरादे से पूरी तरह से अलग है। इस प्रकार पत्रकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे एकतरफा विचार प्रस्तुत करने के बजाय घटनाओं की पूरी तस्वीर पेश करें। पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे सही और निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करें।
हर संस्थान की तरह पत्रकारिता भी चुनौतियों का सामना कर रही है। फेक न्यूज वर्तमान समाज में प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए एक गंभीर खतरा है। रिपोर्टिंग घटनाओं की प्रक्रिया से पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के किसी भी तत्व को समाप्त करने के लिए पत्रकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। रिपोर्टिंग से पहले सभी समाचारों को सत्यापित करने के लिए एक व्यापक तथ्य-जांच तंत्र होना चाहिए। समाचार प्रकाशित करते समय मीडिया घरानों से सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। फेक न्यूज लाखों लोगों को एक साथ गुमराह कर सकती है, और यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के सीधे विपरीत होगा जो हमारे अस्तित्व का आधार है। दुनिया भर में, फर्जी समाचारों में लोगों को गुमराह करके समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की क्षमता होती है। इसलिए भाईचारे के लोकतांत्रिक मूल्यों को, जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, अगर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के माध्यम से नष्ट नहीं किया जाता है, तो सच और झूठ के बीच की खाई को पाटने की सख्त जरूरत है।
मीडिया को प्रभावित करने वाला एक अन्य मुद्दा वैधता का है। मीडिया संस्थानों के लिए अच्छी तरह से शोधित और जटिल कहानियां प्रदान करने के लिए एक विविध और प्रतिनिधि न्यूज़रूम आवश्यक है जो दृष्टिकोणों और आवाजों की बहुलता का पता लगाता है।
किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के लंबे समय तक चलने के लिए विविध कार्यबल को बनाए रखना अनिवार्य है। यह केवल अलग-अलग परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण प्रदान करने के बारे में नहीं है। मीडिया संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनकी न्यूज़रूम संस्कृति उनके द्वारा उत्पादित विविध समाचार सामग्री को दर्शाती है। अन्यथा, दर्शक उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठा सकते हैं। पत्रकारिता को संभ्रांतवादी, बहिष्करण या उस मामले के लिए, एक चयनात्मक पेशा नहीं होना चाहिए।