बंगाल पिछले दो महीनों में छात्र-पुलिस हिंसा की रिपोर्ट करने वाला पांचवां राज्य है
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टेलीग्राफ इंडिया ने कहा कि 25 फरवरी, 2022 को कोलकाता के छात्रों ने छात्र नेता अनीस खान की मौत पर उनके गृहनगर अमता और राज्य की राजधानी कोलकाता में न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
शुक्रवार को वाम दलों, कांग्रेस और छात्रों ने आलिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ता की कथित हत्या का विरोध किया। SFI-DYFI के कार्यकर्ता अमता पुलिस स्टेशन में जमा हो गए और खान की मौत की गहन जांच की मांग की। मृतक के परिवार ने पुलिस पर मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत दंडित किया जाए।
विरोध के दौरान स्थानीय पुलिस ने अमता में बेरिकेड्स लगा दिए। टेलीग्राफ के मुताबिक, छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद से दोनों ओर से मारपीट के आरोप लगने लगे। पुलिस ने कहा कि उसने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर अंततः वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंटों से हमला किया और पानी की बोतलें फेंकी जिससे मामूली चोटें आईं। इस बीच, छात्र और युवा नेताओं ने पुलिस पर छात्रों को घायल करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने कोलकाता में 67 SFI-DYFI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें एसएफआई के राज्य महासचिव सृजन भट्टाचार्य और राष्ट्रीय सचिव मयूख विश्वास और जेएनयूएसयू नेता दीपसिता धर शामिल थे, जो रासबिहारी क्रॉसिंग से भवानी भवन में बंगाल पुलिस मुख्यालय तक एक विरोध मार्च के दौरान साथ थे। ट्रेड यूनियनों ने भी असहमति के लिए आवाज उठाई।
बिस्वास ने शुक्रवार को एक ट्वीट में लिखा, "अनीश खान के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है और उनके साथ मारपीट की है।"
पूरे राज्य में मालदा, दासपुर और अन्य क्षेत्रों में इसी तरह का एकजुटता विरोध हो रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुसार, खान ने पिछले साल एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ दल ने जबरन रक्तदान शिविर बंद कर दिए हैं और "बाद की हिंसा" की जांच के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की।
पुलिस-छात्र संघर्ष की रिपोर्ट करने वाले राज्य
अकेले 2022 के पहले दो महीनों में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों और पुलिस के बीच व्यापक संघर्ष की सूचना दी। सबसे हाल ही में दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने दो साल से अधिक समय से बंद परिसर को फिर से खोलने की मांग की थी। सौभाग्य से, ये छात्र गिरफ्तारी के बावजूद अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहे।
31 जनवरी को, कर्नाटक राज्य पुलिस ने दो अलग-अलग छात्र विरोध समूहों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में दलित छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दलित समूह, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा के रायचूर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंच से डॉ बी आर अंबेडकर के चित्र को हटाने के कथित फैसले की निंदा कर रहा था। जबकि एबीवीपी समूह विश्वविद्यालय के छात्रावासों की दयनीय स्थिति और पूर्व छात्रों को मार्कशीट वितरण में 'देरी' की निंदा कर रहा था।
इससे पहले, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए रोजगार की मांग के विरोध में बिहार के युवाओं को कथित तौर पर राज्य पुलिस की ओर से आंसू गैस के हमलों और हिंसा का सामना करना पड़ा था। छात्र बिना जमीनी परिणाम के नौकरियों के बारे में खोखले वादों के लिए सत्तारूढ़ शासन की निंदा कर रहे थे।
लगभग उसी समय, उत्तर प्रदेश के छात्रों को विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे पटरियों को अवरुद्ध करने के लिए छात्र आवास के अंदर क्रूर पुलिस हिंसा का सामना करना पड़ा। गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों को आतंकित करने का वीडियो वायरल हुआ था। यूपी, जहां फरवरी और मार्च में चुनाव है, ने वर्षों से एक 'पुलिस स्टेट' के रूप में बदनामी हासिल की है, जिसमें कई बार कानून और व्यवस्था के नाम पर छात्रों और यहां तक कि नागरिकों के खिलाफ पुलिस की आक्रामकता की खबरें आती हैं।
इन विरोधों के विभिन्न कारणों से पता चलता है कि संबंधित राज्य युवा असंतोष को हतोत्साहित करते हैं जो भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। बहरहाल, खान के परिवार के साथ एकजुटता और विरोध में मजबूती जारी है।
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शुक्रवार को वाम दलों, कांग्रेस और छात्रों ने आलिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ता की कथित हत्या का विरोध किया। SFI-DYFI के कार्यकर्ता अमता पुलिस स्टेशन में जमा हो गए और खान की मौत की गहन जांच की मांग की। मृतक के परिवार ने पुलिस पर मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत दंडित किया जाए।
विरोध के दौरान स्थानीय पुलिस ने अमता में बेरिकेड्स लगा दिए। टेलीग्राफ के मुताबिक, छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद से दोनों ओर से मारपीट के आरोप लगने लगे। पुलिस ने कहा कि उसने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर अंततः वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंटों से हमला किया और पानी की बोतलें फेंकी जिससे मामूली चोटें आईं। इस बीच, छात्र और युवा नेताओं ने पुलिस पर छात्रों को घायल करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने कोलकाता में 67 SFI-DYFI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें एसएफआई के राज्य महासचिव सृजन भट्टाचार्य और राष्ट्रीय सचिव मयूख विश्वास और जेएनयूएसयू नेता दीपसिता धर शामिल थे, जो रासबिहारी क्रॉसिंग से भवानी भवन में बंगाल पुलिस मुख्यालय तक एक विरोध मार्च के दौरान साथ थे। ट्रेड यूनियनों ने भी असहमति के लिए आवाज उठाई।
बिस्वास ने शुक्रवार को एक ट्वीट में लिखा, "अनीश खान के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है और उनके साथ मारपीट की है।"
पूरे राज्य में मालदा, दासपुर और अन्य क्षेत्रों में इसी तरह का एकजुटता विरोध हो रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुसार, खान ने पिछले साल एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ दल ने जबरन रक्तदान शिविर बंद कर दिए हैं और "बाद की हिंसा" की जांच के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की।
पुलिस-छात्र संघर्ष की रिपोर्ट करने वाले राज्य
अकेले 2022 के पहले दो महीनों में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों और पुलिस के बीच व्यापक संघर्ष की सूचना दी। सबसे हाल ही में दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने दो साल से अधिक समय से बंद परिसर को फिर से खोलने की मांग की थी। सौभाग्य से, ये छात्र गिरफ्तारी के बावजूद अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहे।
31 जनवरी को, कर्नाटक राज्य पुलिस ने दो अलग-अलग छात्र विरोध समूहों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में दलित छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दलित समूह, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा के रायचूर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंच से डॉ बी आर अंबेडकर के चित्र को हटाने के कथित फैसले की निंदा कर रहा था। जबकि एबीवीपी समूह विश्वविद्यालय के छात्रावासों की दयनीय स्थिति और पूर्व छात्रों को मार्कशीट वितरण में 'देरी' की निंदा कर रहा था।
इससे पहले, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए रोजगार की मांग के विरोध में बिहार के युवाओं को कथित तौर पर राज्य पुलिस की ओर से आंसू गैस के हमलों और हिंसा का सामना करना पड़ा था। छात्र बिना जमीनी परिणाम के नौकरियों के बारे में खोखले वादों के लिए सत्तारूढ़ शासन की निंदा कर रहे थे।
लगभग उसी समय, उत्तर प्रदेश के छात्रों को विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे पटरियों को अवरुद्ध करने के लिए छात्र आवास के अंदर क्रूर पुलिस हिंसा का सामना करना पड़ा। गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों को आतंकित करने का वीडियो वायरल हुआ था। यूपी, जहां फरवरी और मार्च में चुनाव है, ने वर्षों से एक 'पुलिस स्टेट' के रूप में बदनामी हासिल की है, जिसमें कई बार कानून और व्यवस्था के नाम पर छात्रों और यहां तक कि नागरिकों के खिलाफ पुलिस की आक्रामकता की खबरें आती हैं।
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