म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से यह पहला निर्वासन है
Courtesy:hindustantimes.com
म्यांमार ने गुरुवार को एक 14 साल की रोहिंग्या लड़की को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो लगभग दो साल पहले अस्पष्ट परिस्थितियों में भारत पहुंची थी। कछार जिले की असम पुलिस की एक टीम उसे मणिपुर के मोरेह में भारत-म्यांमार बॉर्डर पर ले गई जहां उसे सौंप दिया जाना था, लेकिन पड़ोसी देश के इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये कहते हुए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया कि वर्तमान में किसी भी निर्वासन के लिए स्थिति सही नहीं है।
भारत के एक इमीग्रेशन अधिकारी ने रिपोर्ट की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि लड़की को अब सिलचर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि म्यांमार की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है और अब इस नाबालिग लड़की को भेजना सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन मामलों में कुछ प्रक्रियाएं हैं और हमें उनका पालन करना होगा। जब म्यांमार के इमीग्रेशन अधिकारियों ने गेट खोलने से इनकार कर दिया, तो हम सहमत हुए। वास्तव में उन्होंने पिछले साल कोविड -19 महामारी के कारण बॉर्डर गेट को बंद कर दिया था और गेट को फिर से खोलने में कुछ महीने लग सकते हैं। हम लड़की को सिलचर के एक शेल्टर होम में भेजने की योजना बना रहे हैं।
लड़की ने गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA) से म्यांमार के बजाय उसे बांग्लादेश वापस भेजने का अनुरोध किया था, ताकि वह अपने माता-पिता से मिल सके। क्योंकि उसके माता-पिता इस समय बांग्लादेश में हैं। नाबालिग लड़की म्यांमार के रोहिंग्या समुदाय की है और माना जाता है कि वो मानव तस्करी की शिकार है। उसने पहले भारत के विदेश मंत्रालय को लिखकर अपने देश वापस भेजे जाने का अनुरोध किया था। उसके माता-पिता कथित तौर पर बांग्लादेश में एक शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। कथित तौर पर, 2018 के बाद से, 39 रोहिंग्या नागरिकों को असम से हटा दिया गया है और वर्तमान में तेजपुर, सिलचर और गोलपारा के बंदी शिविरों में 50 रोहिंग्या लोगों को रखा गया है।
14 साल की लड़की पहली रोहिंग्या होगी जिसे देश में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार वापस भेज दिया जाएगा।
मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र के लिए सिविल सोसाइटी गठबंधन ने हाल ही में एक प्रेस बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि "यह लंबी अवधि के राष्ट्रीय हित में होगा और साथ ही सताए गए म्यांमार के मानवाधिकारों का सम्मान करना होगा।" सीमावर्ती क्षेत्रों में शिविर और भोजन, आश्रय, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाएं प्रदान करना इसमें शामिल है।” इसने संघ सरकार से अनुरोध किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन में हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद म्यांमार के नागरिकों के लिए उत्पीड़न से शरण की पेशकश करे।
भारत ने शरणार्थियों को देश में प्रवेश से रोकने के लिए म्यांमार के साथ अपनी सीमा के सभी प्रवेश पॉइंट को भी सील कर दिया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने कहा कि निर्वासन राज्य को स्वीकार्य नहीं था और उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि कुछ विदेश नीति के मुद्दों पर भारत को "सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना" चाहिए, लेकिन "हम इस मानवीय संकट को अनदेखा नहीं कर सकते।"
मार्च के प्रारंभ में, लगभग 170 रोहिंग्या शरणार्थियों को वैध दस्तावेज न होने के कारण जम्मू पुलिस ने हिरासत में लिया था। कथित तौर पर, पिछले एक दशक में लगभग 5,000-6,000 रोहिंग्या जम्मू के बाहरी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर रह रहे हैं।
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म्यांमार ने गुरुवार को एक 14 साल की रोहिंग्या लड़की को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो लगभग दो साल पहले अस्पष्ट परिस्थितियों में भारत पहुंची थी। कछार जिले की असम पुलिस की एक टीम उसे मणिपुर के मोरेह में भारत-म्यांमार बॉर्डर पर ले गई जहां उसे सौंप दिया जाना था, लेकिन पड़ोसी देश के इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये कहते हुए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया कि वर्तमान में किसी भी निर्वासन के लिए स्थिति सही नहीं है।
भारत के एक इमीग्रेशन अधिकारी ने रिपोर्ट की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि लड़की को अब सिलचर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि म्यांमार की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है और अब इस नाबालिग लड़की को भेजना सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन मामलों में कुछ प्रक्रियाएं हैं और हमें उनका पालन करना होगा। जब म्यांमार के इमीग्रेशन अधिकारियों ने गेट खोलने से इनकार कर दिया, तो हम सहमत हुए। वास्तव में उन्होंने पिछले साल कोविड -19 महामारी के कारण बॉर्डर गेट को बंद कर दिया था और गेट को फिर से खोलने में कुछ महीने लग सकते हैं। हम लड़की को सिलचर के एक शेल्टर होम में भेजने की योजना बना रहे हैं।
लड़की ने गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA) से म्यांमार के बजाय उसे बांग्लादेश वापस भेजने का अनुरोध किया था, ताकि वह अपने माता-पिता से मिल सके। क्योंकि उसके माता-पिता इस समय बांग्लादेश में हैं। नाबालिग लड़की म्यांमार के रोहिंग्या समुदाय की है और माना जाता है कि वो मानव तस्करी की शिकार है। उसने पहले भारत के विदेश मंत्रालय को लिखकर अपने देश वापस भेजे जाने का अनुरोध किया था। उसके माता-पिता कथित तौर पर बांग्लादेश में एक शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। कथित तौर पर, 2018 के बाद से, 39 रोहिंग्या नागरिकों को असम से हटा दिया गया है और वर्तमान में तेजपुर, सिलचर और गोलपारा के बंदी शिविरों में 50 रोहिंग्या लोगों को रखा गया है।
14 साल की लड़की पहली रोहिंग्या होगी जिसे देश में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार वापस भेज दिया जाएगा।
मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र के लिए सिविल सोसाइटी गठबंधन ने हाल ही में एक प्रेस बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि "यह लंबी अवधि के राष्ट्रीय हित में होगा और साथ ही सताए गए म्यांमार के मानवाधिकारों का सम्मान करना होगा।" सीमावर्ती क्षेत्रों में शिविर और भोजन, आश्रय, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाएं प्रदान करना इसमें शामिल है।” इसने संघ सरकार से अनुरोध किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन में हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद म्यांमार के नागरिकों के लिए उत्पीड़न से शरण की पेशकश करे।
भारत ने शरणार्थियों को देश में प्रवेश से रोकने के लिए म्यांमार के साथ अपनी सीमा के सभी प्रवेश पॉइंट को भी सील कर दिया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने कहा कि निर्वासन राज्य को स्वीकार्य नहीं था और उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि कुछ विदेश नीति के मुद्दों पर भारत को "सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना" चाहिए, लेकिन "हम इस मानवीय संकट को अनदेखा नहीं कर सकते।"
मार्च के प्रारंभ में, लगभग 170 रोहिंग्या शरणार्थियों को वैध दस्तावेज न होने के कारण जम्मू पुलिस ने हिरासत में लिया था। कथित तौर पर, पिछले एक दशक में लगभग 5,000-6,000 रोहिंग्या जम्मू के बाहरी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर रह रहे हैं।