नई दिल्ली। नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर देशभऱ में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। देश के कई हिस्सों में यह हिंसक हो चुका है। दिल्ली में मरने वालों की संख्या 47 पहुंच गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त ने सीएए के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। जिस पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार कहा, “जेनेवा में मौजूद हमारे मिशन को सोमवार को जानकारी मिली है कि संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर एक याचिका दायर की गई है।”
उन्होंने आगे कहा, “हमारा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर किसी विदेशी पक्ष का कोई अधिकार नहीं बनता है।” रवीश कुमार ने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि सीएए संवैधानिक रूप से वैध है और संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करता है।
बता दें कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों ने बीते दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट और उसको लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी थी। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने दिल्ली में सीएए को लेकर हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा था, “ईरान भारतीय मुसलमानों के खिलाफ संगठित हिंसा की निंदा करता है। सदियों से ईरान भारत का दोस्त रहा है। हम भारतीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके साथ कोई अन्याय न होने दें। शांतिपूर्ण संवाद और कानून में ही आगे का रास्ता निहित है।” इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा था कि एजेंसियां हिंसा को रोकने और सामान्य स्थिति बनाने और फिर से भरोसा कायम करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं।
गौरतलब है कि सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में करीब तीन महीने से प्रदर्शन जारी है। यहां पर महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। बीते दिनों में दिल्ली में सीएए को लेकर हुई हिंसा में करीब 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल है। इस हिंसा की चपेट उत्तर दिल्ली के कई इलाके रहे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार कहा, “जेनेवा में मौजूद हमारे मिशन को सोमवार को जानकारी मिली है कि संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर एक याचिका दायर की गई है।”
उन्होंने आगे कहा, “हमारा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर किसी विदेशी पक्ष का कोई अधिकार नहीं बनता है।” रवीश कुमार ने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि सीएए संवैधानिक रूप से वैध है और संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करता है।
बता दें कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों ने बीते दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट और उसको लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी थी। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने दिल्ली में सीएए को लेकर हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा था, “ईरान भारतीय मुसलमानों के खिलाफ संगठित हिंसा की निंदा करता है। सदियों से ईरान भारत का दोस्त रहा है। हम भारतीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके साथ कोई अन्याय न होने दें। शांतिपूर्ण संवाद और कानून में ही आगे का रास्ता निहित है।” इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा था कि एजेंसियां हिंसा को रोकने और सामान्य स्थिति बनाने और फिर से भरोसा कायम करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं।
गौरतलब है कि सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में करीब तीन महीने से प्रदर्शन जारी है। यहां पर महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। बीते दिनों में दिल्ली में सीएए को लेकर हुई हिंसा में करीब 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल है। इस हिंसा की चपेट उत्तर दिल्ली के कई इलाके रहे।