कानून का बोलबाला
March 29, 2022
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शपथ लेने वाले 45 नए मंत्रियों में से 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और उनमें से ज्यादातर पर गंभीर आरोप हैं। चुनाव अधिकार संस्था एडीआर ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने औ उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच ने मुख्यमंत्री योगी समेत 53 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया है।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले...
March 25, 2022
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ रेप के आरोप हटाने से किया इनकार
पत्नी द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप पर दायर चार्जशीट के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 375 के तहत मिले अपवाद का हवाला देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे एक शख़्स को कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि क़ानून से मिली कोई भी छूट इतनी असीमित नहीं हो सकती कि यह अपराध करने का लाइसेंस बन जाए।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में...
March 17, 2022
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करेगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 मार्च को सिटी वक्फ बोर्ड की याचिका के बाद कहा कि निजामुद्दीन मरकज 18 और 19 मार्च, 2022 को धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए शब-ए-बारात के लिए खुला रहेगा। यह वही मस्जिद है जिसे तब्लीगी जमात के कथित उपद्रव के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी और करीब दो साल तक बंद रही...
March 17, 2022
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2018 में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A तय करने का आदेश दिया है।
हिंसा के आरोपियों में ज़िला पंचायत सदस्य और बजरंग दल का नेता योगेश राज भी शामिल है। योगेश राज सहित पाँच आरोपियों पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है। हिंसा के दौरान ही सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी।
अपर सत्र...
March 15, 2022
कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निहित सीमाओं के अधीन है
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि त्यागी के भाषण में अभद्र भाषा थी जिसका उद्देश्य युद्ध छेड़ना, दुश्मनी को बढ़ावा देना और पैगंबर मुहम्मद के प्रति अपमानजनक भी था।
इस बात पर...
March 15, 2022
अदालत के फैसले ने कर्नाटक के सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे वर्चुअल प्रतिबंध को हटाने में सक्षम नहीं बनाया
कर्नाटक राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब (मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक दुपट्टा) पर प्रतिबंध को लेकर चल रहे विवाद के ताजा घटनाक्रम में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि हिजाब पहनना इस्लामी विश्वास के अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है...
March 9, 2022
दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ 2019 में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र नेता शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को नोटिस जारी किया और उसे...
March 8, 2022
अदालत का यह निर्देश कांग्रेस के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक की याचिका पर आया जिसमें सरमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153/153 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अदालत का यह निर्देश कांग्रेस के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक की याचिका पर आया है...
March 3, 2022
शिवमोगा. बजरंग दल के सदस्य हर्ष जिंगडे की कथित हत्या के आरोप में 10 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद कर्नाटक के शिवमोग्गा में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। दक्षिणपंथी तत्व अपनी "न्याय की मांग" में, लोगों को हर्ष और उसकी बहन अश्विनी की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम व्यवसायों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
1 मार्च, 2022 को पत्रकार इमरान ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें...
March 1, 2022
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित हाथरस साजिश मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ दर्ज राजद्रोह, यूएपीए मामले के संबंध में द्वारा दायर जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। उक्त याचिका लखनऊ में एनआईए कोर्ट के समक्ष लंबित है।
लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले को 14 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि उत्तर...