कानून का बोलबाला
April 30, 2022
सुप्रीम कोर्ट द्वारा साख बचाने की कवायद शुरू
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख और लोकतंत्र दोनों को बचाने की जिम्मेदारी निभानी है. जहांगीरपुरी बुल्डोजर मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई उससे कानून के लोकतान्त्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की धज्जियां उड़ गयी हैं. दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक विशेष धर्म को निशाना बना कर गरीबों के दुकानों और मकानों पर बुलडोजर...
April 29, 2022
बारपेटा कोर्ट ने उन्हें 1,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी
Image Courtesy:indianexpress.com
जिग्नेश मेवाणी को बड़ी राहत देते हुए बारपेटा की एक अदालत ने असम में एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। सूत्रों ने सबरंगइंडिया को बताया है कि उन्हें 1,000/- रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
उनके खिलाफ यह दूसरा मामला दर्ज किया गया था।...
April 28, 2022
दक्षिणपंथी समूहों द्वारा धमकी के रूप में 'धर्म संसद' आयोजित करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने धारा 144 लागू की
प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू किए जाने को सांप्रदायिक अशांति को रोकने के एक अभूतपूर्व और स्वागत योग्य कदम के रूप में देखा जा सकता है। उत्तराखंड पुलिस ने दक्षिणपंथी समूहों द्वारा धमकी के रूप में 'धर्म संसद' आयोजित करने के किसी भी...
April 27, 2022
आंगनवाड़ी केंद्रों और उसकी कार्यकर्ताओं के योगदान को स्वीकार करते हुए एक विस्तृत आदेश में, शीर्ष अदालत ने महिलाओं के ग्रेच्युटी भुगतान के अधिकार को मान्यता दी
Image: TV9
25 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति अजय...
April 26, 2022
कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को ऊना में उठाए गए निवारक कदमों पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, और उत्तराखंड को रुड़की में सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया; मुख्य सचिवों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने रुड़की में होने वाली आगामी धर्म संसद के दौरान नफरत भरे भाषणों को कैसे रोका जाएगा, यह बताने में विफल रहने के लिए उत्तराखंड सरकार की तीखी खिंचाई की है। संभावित चूक...
April 26, 2022
कोर्ट ने छह हफ्ते में जवाब मांगा है
21 अप्रैल, 2022 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि छह सप्ताह के भीतर...
April 25, 2022
मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम रेप की धमकी देने वाले हिंदुत्ववादी नेता को जिला कोर्ट ने जमानत दी
Image Courtesy:economictimes.indiatimes.com
23 अप्रैल 2022 को जिला न्यायालय सीतापुर के न्यायाधीश संजय कुमार ने महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम के 'महंत' बजरंग मुनि दास को जमानत दे दी। दास पर उत्तर प्रदेश के खैराबाद में एक मस्जिद के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी से बोलते हुए मुस्लिम...
April 20, 2022
हालांकि, यथास्थिति के आदेश के बावजूद विध्वंस अभियान जारी रहा; मामला कल के लिए सूचीबद्ध
Image Courtesy:thewire.in
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, 20 अप्रैल, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जहां पिछले हफ्ते सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।
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April 19, 2022
देश भर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में स्वत: संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की गईं
Image: PTI
हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती के जश्न के दौरान विभिन्न राज्यों-दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से सांप्रदायिक झड़पों की खबरें आई थीं। ज्यादातर मामलों में हिंसा तब शुरू हुई जब एक समुदाय का जुलूस दूसरे समुदाय के पड़ोस से होकर गुजरा।...
April 19, 2022
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता हासिल कर सकती हैं।...