गुजरात दंगों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के साथ इस मामले के पैरवीकारों के खिलाफ काफी सख्त टिप्पणी की थी। इन टिप्पणियों के बाद इस केस से जुड़ी मानवाधिकार रक्षक, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारी आर बी श्रीकुमार को अगले दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था।
जाने-माने पूर्व सिविल सेवकों के एक ग्रुप ने बुधवार को एक खुला बयान जारी कर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और अन्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को वापस लेने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बरी करने के दौरान पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी के मददगारों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ऐसे लोगों को उकसाने वाला बताया था।
ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप ने इसे नागरिकों को परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि हम, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सिविल सेवकों का एक समूह, जो संवैधानिक आचरण समूह के रूप में एक साथ आए हैं और संविधान में निहित मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस निर्णय की कुछ सामग्री और गिरफ्तारियों से बहुत दुखी हैं।
सिविल सेवकों ने आगे कहा कि यह केवल उस अपील को खारिज करने का मामला नहीं है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है - एक अपील को, आखिरकार, अपीलीय अदालत द्वारा अनुमति दी जा सकती है या खारिज कर दी जा सकती है; यह अनावश्यक टिप्पणी है कि पीठ ने अपीलकर्ताओं और अपीलकर्ताओं के वकील और समर्थकों पर फैसला सुनाया है। सबसे आश्चर्यजनक टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल के अधिकारियों की सराहना की जिन्होंने राज्य का बचाव किया है और एसआईटी के निष्कर्षों को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं को हतोउत्साहित किया है।
ब्यूरोक्रेट्स ने एक 'खुले पत्र' में, शीर्ष अदालत से इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा कि यह उनका इरादा नहीं था कि सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद हिरासत में लिया गया था और अगले दिन गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उनकी बिना शर्त रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया।
ओपन लेटर में कहा गया है कि हर दिन की चुप्पी अदालत की प्रतिष्ठा को कम करती है और संविधान के मूल सिद्धांत को बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प पर सवाल उठाती है: राज्य के संदिग्ध कार्यों के खिलाफ जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार की रक्षा करना होगा।
बयान में कहा गया है कि जकिया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य में हाल ही में तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने 24 जून, 2022 को फैसला दिया। इससे नागरिकों को पूरी तरह से परेशान और निराश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपील को खारिज करने से नहीं है जिसने लोगों को हैरान किया है, बल्कि पीठ ने अपीलकर्ताओं, उनके वकील और समर्थकों के बारे में जो अनावश्यक टिप्पणी की है।
फैसले के पैरा 88 का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है कि सबसे आश्चर्यजनक टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल के अधिकारियों की सराहना की है जिन्होंने राज्य का बचाव किया है और एसआईटी के निष्कर्षों को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं को हतोत्साहित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को 2002 के सांप्रदायिक दंगों में पीएम मोदी और 63 अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि गोधरा ट्रेन नरसंहार पूर्व नियोजित नहीं था। लेटर में अनुरोध किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से अपने आदेश की समीक्षा करने और पैरा 88 में निहित टिप्पणियों को वापस लेने का आग्रह करेंगे। हम उनसे उनकी बिरादरी के एक प्रतिष्ठित पूर्व सदस्य, न्यायमूर्ति मदन लोकुर द्वारा वकालत की गई कार्रवाई को अपनाने का भी अनुरोध करेंगे। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि अदालत द्वारा इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करना अच्छा रहेगा कि उनका इरादा तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी का सामना करने का नहीं था और साथ ही उनकी बिना शर्त रिहाई का आदेश देना चाहिए। अहमदाबाद की एक अदालत ने 2 जुलाई को सीतलवाड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
92 हस्ताक्षरकर्ताओं में ये शामिल हैं
हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी के पिल्लई, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव, पूर्व आईपीएस अधिकारी ए एस दुलत और पूर्व आईएएस अधिकारी अरुणा रॉय शामिल हैं।
पूरा पत्र यहां पढ़ा जा सकता है:
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ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप ने इसे नागरिकों को परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि हम, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सिविल सेवकों का एक समूह, जो संवैधानिक आचरण समूह के रूप में एक साथ आए हैं और संविधान में निहित मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस निर्णय की कुछ सामग्री और गिरफ्तारियों से बहुत दुखी हैं।
सिविल सेवकों ने आगे कहा कि यह केवल उस अपील को खारिज करने का मामला नहीं है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है - एक अपील को, आखिरकार, अपीलीय अदालत द्वारा अनुमति दी जा सकती है या खारिज कर दी जा सकती है; यह अनावश्यक टिप्पणी है कि पीठ ने अपीलकर्ताओं और अपीलकर्ताओं के वकील और समर्थकों पर फैसला सुनाया है। सबसे आश्चर्यजनक टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल के अधिकारियों की सराहना की जिन्होंने राज्य का बचाव किया है और एसआईटी के निष्कर्षों को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं को हतोउत्साहित किया है।
ब्यूरोक्रेट्स ने एक 'खुले पत्र' में, शीर्ष अदालत से इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा कि यह उनका इरादा नहीं था कि सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद हिरासत में लिया गया था और अगले दिन गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उनकी बिना शर्त रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया।
ओपन लेटर में कहा गया है कि हर दिन की चुप्पी अदालत की प्रतिष्ठा को कम करती है और संविधान के मूल सिद्धांत को बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प पर सवाल उठाती है: राज्य के संदिग्ध कार्यों के खिलाफ जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार की रक्षा करना होगा।
बयान में कहा गया है कि जकिया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य में हाल ही में तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने 24 जून, 2022 को फैसला दिया। इससे नागरिकों को पूरी तरह से परेशान और निराश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपील को खारिज करने से नहीं है जिसने लोगों को हैरान किया है, बल्कि पीठ ने अपीलकर्ताओं, उनके वकील और समर्थकों के बारे में जो अनावश्यक टिप्पणी की है।
फैसले के पैरा 88 का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है कि सबसे आश्चर्यजनक टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल के अधिकारियों की सराहना की है जिन्होंने राज्य का बचाव किया है और एसआईटी के निष्कर्षों को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं को हतोत्साहित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को 2002 के सांप्रदायिक दंगों में पीएम मोदी और 63 अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि गोधरा ट्रेन नरसंहार पूर्व नियोजित नहीं था। लेटर में अनुरोध किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से अपने आदेश की समीक्षा करने और पैरा 88 में निहित टिप्पणियों को वापस लेने का आग्रह करेंगे। हम उनसे उनकी बिरादरी के एक प्रतिष्ठित पूर्व सदस्य, न्यायमूर्ति मदन लोकुर द्वारा वकालत की गई कार्रवाई को अपनाने का भी अनुरोध करेंगे। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि अदालत द्वारा इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करना अच्छा रहेगा कि उनका इरादा तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी का सामना करने का नहीं था और साथ ही उनकी बिना शर्त रिहाई का आदेश देना चाहिए। अहमदाबाद की एक अदालत ने 2 जुलाई को सीतलवाड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
92 हस्ताक्षरकर्ताओं में ये शामिल हैं
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