कानून का बोलबाला
November 9, 2022
जस्टिस रवींद्र भट और सीजेआई यूयू ललित ने असहमति वाले फैसले में कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर करने से संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ समानता संहिता का भी उल्लंघन होता है।
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7 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले में, संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखा गया, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) या आर्थिक रूप से...
November 8, 2022
आजम की रामपुर सदर सीट को एक MP/MLA अदालत द्वारा 27 अक्टूबर को 2019 की हेट स्पीच के लिए तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के ठीक एक दिन बाद 'खाली' घोषित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 7 नवंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से पूछा कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और एक अन्य (भाजपा) राजनेता को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने के मामले में अलग-अलग मापदंड क्यों...
November 5, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक वकील शकील अहमद द्वारा दायर याचिका में फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई थी जिसे राज्य सरकार ने दंगों की जांच के लिए गठित किया था
1992-93 में बाबरी का ढांचा गिराने के बाद मुंबई (तब बंबई) में हुए दंगों के मामले में 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। SC ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे...
October 31, 2022
चार साल की बच्ची को बलात्कार के बाद जिंदा छोड़ने के लिए दोषी को दयालु बताने वाली इंदौर बेंच की टिप्पणी पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते इसे अनजाने में हुई ग़लती करार दिया है।
फ़ोटो साभार: पीटीआई
बीते कुछ दिनों में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एक टिप्पणी काफी सुर्खियों में थी। अदालत ने अपने एक हैरान कर देने वाले फैसले में चार साल की बच्ची से रेप करने वाले शख्स की सजा को सिर्फ इसलिए कम कर दिया...
October 31, 2022
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए असम और त्रिपुरा सरकारों को दो सप्ताह का समय दिया।
इसने अधिनियम की वैधता को...
October 28, 2022
SC ने दिल्ली HC से मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया, हेट स्पीच केस के साथ याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी
28 अक्टूबर, 2022 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाले कई मामलों को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को संदर्भित किया।
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October 27, 2022
विभिन्न अदालतों द्वारा हाल ही में दिए गए तीन विवादास्पद निर्णयों का नागरिक स्वतंत्रता पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच करने के लिए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इसकी आलोचनात्मक समीक्षा की।
25 अक्टूबर को, मानवाधिकार संगठन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ('पीयूसीएल') ने अदालतों द्वारा दिए गए तीन हालिया निर्णयों के प्रभाव पर एक वेबिनार की...
October 25, 2022
एक अज्ञात लड़की को "आइटम" कहना और उसके बाल खींचना आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय और उसका शील भंग करने की कोशिश होगी, एक विशेष अदालत ने मुंबई के एक 25 वर्षीय व्यवसायी को डेढ़ साल की सजा सुनाई। लाइवलॉ की रिपोर्ट।
विशेष न्यायाधीश एस जे अंसारी ने कहा कि "आइटम आमतौर पर लड़कों द्वारा अपमानजनक तरीके से लड़कियों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है क्योंकि...
October 22, 2022
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बंधुता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि विभिन्न धार्मिक समुदाय सद्भाव में रहने के लिए उपलब्ध न हों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 21 अक्टूबर को देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए एक याचिका में अंतरिम निर्देशों का एक सेट जारी किया।
लाइव लॉ की रिपोर्ट है कि जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की एक पीठ ने दिल्ली, उत्तराखंड और...
October 21, 2022
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अब्दुल्ला की याचिका को भी टैग किया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा और घृणा अपराधों की घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 20 अक्टूबर को शाहीन अब्दुल्ला द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें मुस्लिमों को लक्षित करने वाले भड़काऊ भाषण देने में शामिल...