कानून का बोलबाला
October 19, 2023
HC ने कहा: "धर्म के नाम पर उत्पीड़न पूरी तरह से असंवैधानिक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर किसी को अपना धर्म प्रचार करने, मानने और चुनने का मौलिक अधिकार है"
त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 17 अक्टूबर को चकमा प्रथागत संस्थानों को ईसाई धर्मांतरितों पर अत्याचार करने और उनका बहिष्कार करने के लिए फटकार लगाई और उन्हें लोगों के खिलाफ "असंवैधानिक"...
October 17, 2023
बढ़ती निगरानी के दौर में, क्या न्यायालय को पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा अपनाई जा रही मनमानी शक्तियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए?
समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक की फंडिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए। | पीटीआई
"राज्य की अनियंत्रित शक्तियाँ, जो अक्सर पत्रकारों को निशाना बनाती हैं, समाज में एक...
October 11, 2023
यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों का सारांश देने वाली श्रृंखला का दूसरा भाग है
यह लेख 5 सितंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई सुनवाई की श्रृंखला में भाग II है। अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह भाग अनुच्छेद 370 की प्रकृति पर तर्कों से संबंधित है, यानी कि...
October 6, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने M3M इंडिया के निदेशकों, पंकज बंसल और बसंत बंसल को 'गुप्त' आचरण में गिरफ़्तार करने के लिए ईडी को कड़ी फटकार लगाई है, अदालत का मानना है कि इसमें शक्ति के मनमाने इस्तेमाल की बू आती है।
"एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, जिस पर हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध को रोकने की बड़ी ज़िम्मेदारी है, ऐसी प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की प्रत्येक...
October 5, 2023
"तेलंगाना हाईकोर्ट ने वनाधिकार कानून (FRA) के तहत, चेंचू आदिवासियों की बस्तियों को चार माह के भीतर राजस्व गांव (Revenue Village) में बदलने के आदेश दिए हैं। ये बस्तियां गरकुर्नूल, महबूबनगर, जोगुलम्बा गडवाल, नारायणपेट और वानापर्थी ज़िले के अंतर्गत आती हैं।"
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एनवी श्रवण कुमार की खंडपीठ ने जनजातियों के उत्थान की मांग को लेकर शक्ति स्वैच्छिक...
September 26, 2023
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में सरकार द्वारा की जा रही कथित देरी पर अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर 2022 से कॉलेजियम द्वारा की गईं 70 सिफारिशें वर्तमान में सरकार के पास लंबित हैं। जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता, हर 10 से 12 दिन में सुनवाई होगी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट के जजों...
September 15, 2023
केरल हाईकोर्ट ने एक मंदिर पर भगवा झंडे लगाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि मंदिरों का इस्तेमाल राजनीतिक वर्चस्व के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के कार्य और इरादे स्पष्ट रूप से मंदिर में बनाए रखे जाने वाले शांत और पवित्र वातावरण के विपरीत हैं।
केरल हाईकोर्ट ने एक मंदिर पर भगवा झंडे लगाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर...
September 4, 2023
लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण मिश्रा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "बार काउंसिल के आह्वान पर हमने तीन दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान हम जिलाधिकारी से मिलेंगे और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।"
फ़ोटो : PTI
लखनऊ/प्रयागराज: हापुड़ जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राज्य...
August 25, 2023
"इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP में गुंडा एक्ट के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपनी सनक में अधिकारी गुंडा एक्ट का मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही में एकरूपता नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लोक शांति के लिए खतरा बने समाज में भय फैलाने वाले आदतन अपराधी को गुंडा एक्ट की नोटिस दिया जाना...
August 19, 2023
दिल्ली दंगा मामले में की गई जांच के मूल्यांकन और उसके आधार पर कार्रवाई के लिए मामला पुलिस विभाग को वापस भेज दिया गया है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में शुक्रवार, 18 अगस्त को एक अहम फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है और कहा है कि चार्जशीट पूर्व निर्धारित तरीके...