हक़ और आजादी
April 19, 2023
घृणा के माहौल का मुकाबला करने के लिए, काउंटर कम्युनिकेशन का यह ताज़ा रूप महिलाओं, पुरुषों और नागरिकों के नेतृत्व में एक प्रेरक सार्वजनिक पहल है
बैनर की एक तस्वीर
सकारात्मक शब्दों और इमेजरी की शक्ति। धन्यवाद नीला लिमये, रूपाली कापसे, सिंथिया घोडके, श्रीकृष्ण गायकवाड़, मैथ्यू डेविड, संजय कपूर हमारे सार्वजनिक स्थानों में सकारात्मक आशा की एक नई किरण फूंकने के लिए। नवी मुंबई की सड़कों पर...
April 18, 2023
जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जातीं महिलाएं
बनारस के राजघाट स्थित किला कोहना की बस्तियां उजड़ने के कगार पर हैं। इन बस्तियों में अधिकांश दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। इन बस्तियों को उजाड़ने का नोटिस प्रशासन ने भेजा है। यह सब किया जा रहा है जी-20 की मीटिंग को लेकर।
दरअसल, बनारस में 17 से 19 अप्रैल के बीच जी-20 की मीटिंग हो रही है। इसी को लेकर शहर, विशेषकर सड़कों और इसके...
April 15, 2023
मुस्लिम कल्याण और 'जनसंख्या वृद्धि' के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अजीब लिंक की एक फैक्ट चेक
दावा: संयुक्त राज्य अमेरिका में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (PIIE) में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की धारणाओं के बारे में एक प्रश्न के जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में हिंसा का सामना कर रहे मुसलमानों के दावों की निंदा करते हुए कहा:...
April 15, 2023
विधायक को लिखे पत्र में यूनियन ने सफाई कर्मचारियों को पेश आ रही दिक्कतों के साथ-साथ उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की कमी पर भी प्रकाश डाला है।
13 मार्च को, सफाई श्रमिक यूनियन ने विधायक विनोद निकोल, सीपीआई(एम) को पत्र लिखकर, वाल्मीकि समाज, जो परंपरागत रूप से हमारे समाज में स्वच्छता और सफाई के काम में लगा हुआ है, को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा की कमी पर प्रकाश डाला, और मांग की कि...
April 13, 2023
महाराष्ट्र के पालघर और दहानू में AIKS के तत्वाधान में भारी संख्या में किसान एकत्रित हुए। यहां महिलाओं की भी भागीदारी व्यापक रुप से रही। सम्मेलन में किसानों ने अपना संघर्ष तेज करने की प्रतिज्ञा ली। सम्मेलन का पहला दिन 11 अप्रैल था जो महात्मा जोतिराव फुले की जयंती होने के अलावा एआईकेएस का स्थापना दिवस था।
पालघर जिले की वसई तहसील और ठाणे जिले की निकटवर्ती भिवंडी तहसील के 50...
April 12, 2023
मांस विक्रेताओं, मांस दुकान संघों और मालिकों ने कहा था कि राज्य बूचड़खानों और समर्पित मांस बाजारों के निर्माण के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है।
मांस खाने की आजादी के अधिकार की लड़ाई दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। 11 अप्रैल को, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि व्यापारियों और विक्रेताओं के मांस या मांस उत्पादों को बेचने या व्यापार करने का अधिकार...
April 11, 2023
राजनीतिक दल ‘स्वराज अभियान’ ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को प्रभावी ढंग से लागू करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि वह राज्यों के लिए पर्याप्त कोष की व्यवस्था करे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा...
April 10, 2023
"अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और 13 दिसंबर, 2005 के पहले से कथित क्षेत्र में रह रहे और जमीन जोत रहे अन्य पारंपरिक वनवासियों को एफआरए भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) दाखिल करने का अधिकार देता है लेकिन तरह तरह की विभागीय अड़ंगेबाजी के चलते, वनाधिकार मिल पाना एक मृग मरीचिका ही साबित हो रहा है। दूसरी ओर, NCST भी इन मामलों में चुप नजर आता है।"
Image Courtesy: Down To Earth
क्या है...
April 10, 2023
सीजेपी ने अपनी शिकायत में आयोग को सूचित किया है कि पुलिस ने दलित लड़कों को बचानी आई उनकी मां को भी पीटा
Image: Navbharat Times
बिहार के औरंगाबाद में 12 मार्च को जब कुछ ग्रामीण होली मना रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवकों को पीटना शुरू कर दिया। उनकी माताओं और अन्य महिलाओं ने पुलिस को मासूम लड़कों को पीटने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बदले में पुलिस ने उन्हें भी...
April 7, 2023
यह रिपोर्ट सरकारी स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर 24 महीनों में किए गए शोध में सामने आई है
न्याय वितरण संकेतकों पर भारत का डेटाबेस खंडित है, जिससे एक व्यापक तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो न्याय प्रदान करने के "चार स्तंभों"- पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर...