हक़ और आजादी
January 1, 2024
एक दलित महिला मीनू की हक की जद्दोजहद ने उत्तराखंड में संवैधानिक राजकाज पर सत्ता की मनमानी की कलई खोलकर रख दी है। सत्ता के नशे में राज्य सरकार द्वारा संविधान और एससी-एसटी एक्ट का ही उल्लंघन नहीं किया जा रहा बल्कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का ढोल पीटने वाली धामी सरकार द्वारा, दलित हितों पर किस कदर बार-बार कुठाराघात किया जा रहा है, ताजा मामला उसका जीता जागता उदाहरण है। प्रकरण में...
December 30, 2023
"संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि "एसकेएम 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर कम से कम 500 जिलों में ट्रैक्टर परेड आयोजित करेगा। इसके लिए, देश भर के 20 राज्यों में एसकेएम की राज्य इकाइयां 10-20 जनवरी तक घर-घर जाकर और पर्चा वितरण के माध्यम से ‘जन जागरण’ अभियान चलाएंगी। इसका उद्देश्य...
December 28, 2023
दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हाल ही में, तेलंगाना-सभी विपक्षी शासित राज्यों ने सार्वजनिक परिवहन के रूप में संचालित बसों में महिलाओं के लिए यात्रा करना मुफ्त कर दिया है।
Image: The Economic Times
अपर्याप्त रूप से नियोजित शहर, सार्वजनिक स्थान और सामान्य तौर पर, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा महिलाओं के लिए सामाजिक कामकाज का हिस्सा बनना मुश्किल बना देता है - जितना कि पुरुष करते हैं।...
December 27, 2023
बांधिलकी सामाजिक संगठन ने आरोप लगाया है कि 2014 के बाद से महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर संविधान की प्रतियां नहीं छापी गई हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बांधिलकी सामाजिक संगठन से मुंबई में एकत्र होकर आवाज उठाई कि हर घर तिरंगा की तर्ज पर हर घर संविधान पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। आंदोलन के बारे में और जानने के लिए वीडियो स्टोरी देखें:
December 19, 2023
"उत्तराखंड में वनाधिकार की लड़ाई का प्रमुख चेहरा बन चुके बुजुर्ग वन गुर्जर गुलाम मुस्तफा चोपड़ा का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। तीन साल की लंबी लड़ाई के बाद सच की जीत हुई। किशोर न्याय बोर्ड ने उनके दूसरे नाबालिग बेटे को भी दोषमुक्त करार देते बरी कर दिया। यही नहीं, बोर्ड ने किशोर के खिलाफ प्रचलित जांच को समाप्त करते हुए, उसके संरक्षक और जमानतियों को भी सभी दायित्वों से मुक्त (उन्मोचित्त) कर दिया...
December 19, 2023
"पैदल मार्च के नेतृत्वकर्ताओं का कहना है कि वे किसानों और आदिवासियों के मुद्दों पर राज्य का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। “हमारी मांगें बुनियादी हैं–जिनमें वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि आवंटन, मौजूदा सूखे के दौरान पीड़ित किसानों को 30,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक- 2023 को खत्म करना आदि प्रमुख हैं।” आदिवासियों का ये मार्च 7 दिसंबर को नंदुरबाड़...
December 19, 2023
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और उसके अधीनस्थ संगठनों में रिक्तियों पर उठाए गए सवाल रिक्ति असमानताओं को उजागर करते हैं, सरकारी संगठनों में आरक्षण अनुपालन पर सवाल उठाते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उसके अधीनस्थ संगठनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या पर केंद्रीय डेटा ने महत्वपूर्ण अंतर और असंगत रुझान...
December 11, 2023
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (बीएमएस) से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा कर्मचारी संसद तक मार्च कर मांग करेंगे कि केंद्र सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करे। बीते 22 नवंबर को भी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग लेकर बीएमएस के बैनर तले प्रदर्शन किया था।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस...
December 9, 2023
इस समय हिन्दू कैलेण्डर का माह अगहन चल रहा है, मगर यह भी खूब है कि बनारस में मुस्लिम इस महीने के पहले जुमे को नमाज अदा करके आस्था को मिल्लत का रूप देते हैं। शहर के पुराना पुल स्थित मस्जिद में मुस्लिम भाइयों ने 450 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए अगहनी जुमे की नमाज अदा की। माना जाता है कि अगहनी जुमे की नमाज पढने का दौर बादशाह अकबर के जमाने से चला आ रहा है। इस जुमे की नमाज की खास...
December 8, 2023
केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े पिछले 9 वर्षों में फसलों की कीमत में वृद्धि के उतार-चढ़ाव प्रतिशत, 2022-23 में लाभार्थियों की संख्या में कमी पर भी प्रकाश डालते हैं।
Image: PTI
5 दिसंबर को, चल रहे शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान, डॉ. मनोज राजोरिया और श्रीमती रंजीता कोली ने लोकसभा में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के बारे...