हक़ और आजादी
August 10, 2022
विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर से अच्छी खबर आई है कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने टाइगर रिजर्व में सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किए। साथ ही, राज्य में पेसा (PESA) कानून भी लागू कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के दो बड़े टाइगर रिज़र्व के कोर और बफर जोन में गांवों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किया। वनाधिकारों की मान्यता कानून के तहत...
August 10, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने बाद आत्मसमर्पण करने की HC की शर्त हटाई
भीमा कोरेगांव साजिश मामले के आरोपियों में से एक 84 वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें और राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय की तीन महीने बाद आत्मसमर्पण करने की शर्त को भी हटा दिया।
राव ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए...
August 8, 2022
जकिया जाफरी और दिवंगत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी के बेटे ने एनजीओ के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर अफसोस जताया, क्योंकि अदालत ने न्याय की तलाश में एनजीओ और व्हिसलब्लोअर कॉप की मदद मिली।
File Photo
6 अगस्त को, न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर), पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), और नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स (एनएपीएम) जैसे नागरिक समाज समूहों ने नई...
August 8, 2022
देश के बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के दावे के साथ केंद्र सरकार सोमवार को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लोकसभा में पेश कर सकती है। इससे बिजली में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। दावा है कि इससे पहली बार देश में बिजली ग्राहकों को एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का विकल्प मिल सकेगा। हालांकि कर्मचारी संगठन इसे सिरे से नकार रहे हैं।
ऑल इंडिया पावर...
August 8, 2022
वन संरक्षण नियम-2022 देश के आदिवासियों और वनाधिकार क़ानून दोनों के लिए ख़तरा है? आदिवासियों ने कई दशकों तक अपने वनाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। नतीजा वन अधिकार क़ानून-2006 आया। अब नया वन संरक्षण नियम 2022, सालों के उस संघर्ष और वनाधिकारों को एक झटके में ख़त्म कर देगा। इससे देश में पहले से चल रहे आदिवासियों के विस्थापन और बचे-खुचे प्राकृतिक जंगलों के खात्मे की प्रक्रिया और तेज होगी। 28 जून 2022 को...
August 5, 2022
साथी कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों सहित शुभचिंतक पोस्टकार्ड भेज रहे हैं
पत्रकार, शिक्षाविद् और मानवाधिकार रक्षक तीस्ता सेतलवाड़ अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हैं, प्रतिशोधी शासन द्वारा उन पर लगाए गए झूठे आरोपों के बावजूद उनके लिए समर्थन में कोई कमी नहीं आई है। उन्हें रोजाना दर्जनों पोस्टकार्ड भेजे जा रहे हैं।
पत्र लिखने वालों में उनके शुभचिंतक, देश भर के सहयोगी संगठन और...
August 5, 2022
बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के दायरे और धनराशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, न ही पिछले 8 सालों से इसमें महंगाई दर को जोड़ा गया है।
'प्रतीकात्मक फ़ोटो' साभार: ANI
बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के दायरे और धनराशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा जारी आकड़ों के...
August 5, 2022
एफआरए के कई प्रावधानों का हवाला देते हुए जिला स्तरीय समिति ने आदिवासियों दावों को खारिज कर दिया है, जबकि कानूनन उसे ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है।
थारू जनजाति का भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष निरंतर जारी है। वन अधिकारों को मान्यता न देने के विरोध में गुरुवार को होरी नृत्य करते हुए थारू आदिवासियों ने पलिया में रैली निकाली और एसडीएम रेनू सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर एफआरए-2006 को...
August 5, 2022
3.25 लाख रसोइया-सह-सहायकों में से 90% महिलाएं हैं, जिनमें ज्यादातर एकल महिलाएं और विधवाएं हैं, जो पूरी तरह से अपने मासिक मानदेय पर निर्भर हैं।
Representational Image
लखनऊ: 56 वर्षीय गोदावरी के लिए प्रयागराज के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में खाना पकाने के लिए मिलने वाले 1,500 रुपये के मामूली मानदेय के साथ अपने चार सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण करना एक दैनिक संघर्ष है।
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August 4, 2022
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के कार्यान्वयन का समय-समय पर विश्लेषण करने की मांग करने वाले एक सिविल सोसाइटी ट्रैकर ने कहा है कि नरेगा बजटीय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.29% और वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल सरकारी खर्च का 1.85% है, जो नाकाफी है। इस प्रकार, "विश्व बैंक के शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार, नरेगा को मजबूती से चलाने के लिए, इसका आवंटन कम से कम सकल घरेलू...