राजनीती
September 13, 2018
क्या प्रधानमंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का दस लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज़ की रही है...
रघुराम राजन के बयान से बड़ा खुलासा- PMO को दी थी हाई प्रोफाइल घोटालेबाजों की लिस्ट, एक भी नहीं पकड़ा
September 12, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बयान में बैंकों के हाई प्रोफाइल घोटालेबाजों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रघुरामन राजन ने जहां नॉन परफॉरमिंग एसेट (एनपीए) के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार तो ठहराया ही है, मोदी सरकार को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने 4 हाई प्रोफाइल एनपीए डिफॉल्टरों की लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ...
September 12, 2018
2014 के नारे 2019 से पहले ही दामन से लिपट जायेंगे ये ना तो नरेन्द्र मोदी ने सोचा होगा। ना ही 2014 में पहली बार खुलकर राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुये सरसंघचालक मोहनभागवत ने सोचा होगा। ना ही भ्रष्टाचार और घोटालो के आरोपों को झेलते हुये सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस ने सोचा होगा। और ना ही उम्मीद और भरोसे की कुलांचे मारती उस जनता ने सोचा होगा, जिसके जनादेश ने भारतीय राजनीति को ही कुछ ऐसा मथ दिया कि अब...
September 12, 2018
अप्रैल 2015 में हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि रघुराम राजन ने नॉन परफार्मिंग असेट के कुछ हाई-प्रोफाइल फ्राड की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी थी। मांग की थी कि जांच हो और कुछ को जेल भेजा जाए। अखबार के अनुसार राजन ने 17,500 करोड़ के फ्राड के बारे में सूचना दी थी। इसमें विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी, ज़ूम डेवलपर्स, तिवारी ग्रुप, सूर्य विनायक इंडस्ट्री, डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग, फर्स्ट लीजिंग...
September 12, 2018
भाजपा के नेता और मंत्री भले ही तेल की कीमतें बढ़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार को दोषी ठहरा रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उठाने में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सबसे आगे हैं।
तेल की कीमतें बढ़ने को देखते हुए भाजपा आगामी चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए चिंतित हो उठी है, लेकिन उसकी राज्य सरकारें तेल पर टैक्स से होने वाली कमाई को छोड़ना नहीं चाहतीं...
September 12, 2018
राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव केवल किसी एक विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव नहीं होते, बल्कि पूरी राज्य के राजनीतिक माहौल की झलक होते हैं। ऐसा पिछले कई सालों से होता आया है कि जिस संगठन का प्रत्याशी अध्यक्ष पद का चुनाव जीतता है, उसी संगठन की पार्टी की राज्य में सरकार बनती रही है।
इस बार छात्रसंघ चुनावों में कहने को तो एबीवीपी और एनएसयूआई, दोनों को ही झटका लगा है, लेकिन गहराई से...
September 12, 2018
मध्यप्रदेश में कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केवल घोषणाएं करने वाला घोषणावीर मुख्यमंत्री कहती रही है। अब जबकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने को है, और विधानसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं तो ये साफ जाहिर हो गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रह गई हैं और उन पर अमल नहीं हो सका है।
कमाल की बात तो ये है कि जनता का आशीर्वाद लेने जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले...
September 11, 2018
नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर जारी किए गए परामर्श पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब उन्होंने इस परामर्श के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह डाली है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी लगातार आलोचना का दौर जारी है। खुद दलित...
September 11, 2018
नई दिल्ली: मोदी सरकार और विपक्ष के बीच में तकरार की वजह बनी राफेल (Rafale deal) का मामला अब संसद की बहस से उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को भी तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की इस बारे में दलीलों पर...
September 11, 2018
तेल की बढ़ी क़ीमतों पर तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तर्क है कि यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपये तेल बॉन्ड के ज़रिए जुटाए थे जिस पर ब्याज की देनदारी 70,000 करोड़ बनती है। मोदी सरकार ने इसे भरा है। 90 रुपये तेल के दाम हो जाने पर यह सफ़ाई है तो इस में भी झोल है। सरकार ने तेल के ज़रिए आपका तेल निकाल दिया है।
आनिद्यो चक्रवर्ती ने हिसाब लगाया है कि यूपीए ने 2005-6 से 2013-14 के बीच जितना...