आदिवासी
March 4, 2019
आदिवासियों को लंबे समय से जल जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा है। उन्हें तमाम तरह के षडयंत्र कर आर्थिक उन्नति से दूर रखने के पुरजोर प्रयास किए जाते रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विद्या भूषण रावत ने 2016 में बुंदेलखंड के कुछ आदिवासियों से बात की और इस बातचीत का वीडियो 2017 में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। इस वीडियो में बताया गया है कि आदिवासियों के साथ सरकारों...
March 2, 2019
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वनटांगिया ग्राम महबूबनगर को राजस्व ग्राम की श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए जिलाधिकारी शम्भू कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान बताया गया कि 247 दावों में से 144 दावेदार वन अधिकार कानून के तहत मालिकना हक प्राप्त करने के योग्य पाये गये हैं। ग्रामीणों को मालिकाना हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ...
March 2, 2019
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के लिलासी क्षेत्र में पुलिस द्वारा कथित तौर पर वन भूमि अधिकार कार्यकर्ता नंदू गोंड को कथित तौर पर गलत तरीके से गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। नंदू गोंड का अपराध इतना प्रतीत होता है कि वह एक मुखर भूमि और वन अधिकार कार्यकर्ता हैं और वन अधिकार समिति (FRC), लिलासी क्षेत्र, थाना नेवरपुर के अध्यक्ष हैं।
नंदू गोंड को पिछले चार महीने भागने को मजबूर किया जाता...
March 1, 2019
नई दिल्ली। साल 2014 में आमचुनाव से पहले गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल दिखाकर जमकर वोट बटोरे। गुजरात के विकास मॉडल को भले ही राजनीतिक तौर पर प्रयोग किया गया हो लेकिन यहां जातीय हिंसा के सबसे संगीन मामले सामने आते रहे हैं। गुजरात के ऊना में मरी गाय की खाल उतारने पर चार दलितों को सरेआम बुरी तरह पीटा गया। अब कांग्रेस विधायक द्वारा विधानसभा में मांगी गई जातीय उत्पीड़न जानकारी का...
February 27, 2019
नई दिल्ली: वन भूमि से करीब 11 लाख आदिवासियों व अन्य को बेदखल करने के मामले पर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच से केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए गुरुवार को...
February 27, 2019
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाखों आदिवासी उनके जल जंगल और जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। आदिवासियों में चिंता है कि वे अब कहां जाएंगे। वन्य-जीवन संरक्षण के लिए काम करने वाले एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया है। इससे 10 लाख से ज्यादा आदिवासी प्रभावित होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को उठाकर देखें तो यह फैसला शीर्ष अदालत के खुद...
February 26, 2019
रांची: देश के 17 राज्यों के 10 लाख से ज्यादा आदिवासी और वन-निवास वाले परिवारों को बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में आदिवासी समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में आदिवासियों को 27 जुलाई, 2019 को अगली सुनवाई से पहले हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि करीब 11 लाख आदिवासी बेघर होंगे लेकिन असल स्थिति इसके करीब दोगुनी बताई जा रही...
February 23, 2019
13 फ़रवरी को जस्टिस अरुण मिश्र और दो अन्य जजों की एक पीठ ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को ये आदेश दे दिया के वे अपने वनों से अनाधिकृत लोगों या समुदायों को 12 जुलाई तक बाहर निकालें. न्यायलय का आदेश दरअसल एक पुरानी याचिका पर था जो मार्च 2018 में एक दूसरी बेंच के आदेश से सम्बंधित था और राज्यों के मुख्य सचिव उनपर आधिकारिक जवाब दे रहे थे. कोर्ट के आदेश से देशभर में मानवाधिकारों और आदिवासी अधिकारों के...
February 22, 2019
युद्धोन्माद और राष्ट्रवाद के उफनते दौर में यह खबर शायद सनसनी पैदा न करे। सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश से 16 राज्यों में दस लाख से भी अधिक आदिवासियों और अन्य वनवासियों को जंगल से बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड (https://goo.gl/qY1Eqm)
केंद्र सरकार ने आदिवासियों को तकरीबन 80 साल बाद...
February 21, 2019
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के 16 राज्यों के 10 लाख से अधिक आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने एक कानून का केंद्र सरकार बचाव नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की ख़बर के अनुसार, अब अन्य राज्यों को भी अदालत का आदेश...