आदिवासी
September 16, 2022
ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच राजबंशी और टी ट्राइब्स वर्षों से समावेश की वकालत कर रहे हैं
Image Courtesy: sentinelassam.com
केंद्र द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति (एसटी) की संशोधित सूची में असम की छह जनजातियों को शामिल नहीं किए जाने के बाद असम में गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने चबुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को अवरुद्ध कर दिया।
सेंटिनल असम की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को...
September 16, 2022
मध्य प्रदेश की भाजपानीत शिवराज सरकार आदिवासियों के लिए एक के बाद एक बड़े बड़े आयोजन कर रही है। आदिवासी विकास की घोषणाएं की जा रही हैं लेकिन आदिवासियों पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार के मामले में देश पर में अव्वल है। वन विभाग की फायरिंग में मारे गए 35 वर्षीय आदिवासी युवक चैन सिंह भील का ताजा मामला भी ऐसा ही है जिसमें दोषी वनकर्मियों पर कार्रवाई न होने को लेकर...
September 16, 2022
भारत में महिलाएं पुरुषों से और मुसलमान गैर-मुस्लिमों से हजारों रुपये कम कमा रहे हैं और इसकी वजह उनकी पहचान है। भारत में महिलाएं इसलिए श्रम क्षेत्र का हिस्सा नहीं बन पा रही हैं क्योंकि एक तो उन्हें पैसा बहुत कम मिलता है और उन्हें लैंगिक भेदभाव भी झेलना पड़ता है। मानवाधिकार संगठन ऑक्सफैम ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात कही है। यही नहीं, ऑक्सफैम इंडिया की डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 में बताया गया है...
September 14, 2022
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि इस साल जनवरी से आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में 411 मौत हुई थीं जिनमें से कुपोषण से ग्रसित 86 बच्चे शामिल हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नंदुरबार के जिला कलेक्टर को 23 सितंबर को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया और कुपोषण और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की लगातार मौत पर चिंता जताते हुए, अदालत ने क्षेत्र में बड़ी संख्या...
September 8, 2022
छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के लिए जंगल की कटाई की पुनः तैयारियों की तीखी निंदा की है तथा इसके खिलाफ जन प्रतिरोध आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के लोग पिछले कई साल से अपना जंगल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारें इनके साथ आँख मिचौली जैसा खेल खेल रही हैं। सरकार आंदोलन के दबाव में कुछ समय शांत रहती है और फिर कभी भी...
September 3, 2022
अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन (AIUFWP) की दो दिनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आमजन और वनाश्रित समुदायों के अधिकार के मुद्दे गूंजे तो राजनैतिक बंदियों की रिहाई की मांग की गई।
नई दिल्ली गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित बैठक में यूनियन की राष्ट्रीय महासचिव रोमा ने कहा कि इस समय देश बेहद ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिसमें आम जनता और विशेषकर वन आश्रित समुदाय के मूलभूत मुद्दे...
August 26, 2022
छत्तीसगढ़ नारायणपुर स्थित रावघाट खदान में लौह अयस्क के खनन का ग्रामीणों ने विरोध किया। बारिश में भी महिलाएं 8 घंटे तक जेसीबी के सामने लेटी रहे और बैरंग वापस लौटने का मजबूर कर दिया। रावघाट संघर्ष समिति अपनी आजीविका को लेकर यहां लौह अयस्क के उत्खनन का विरोध कर रही है। समिति का कहना है कि जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन प्रभावित ग्रामीणों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महिलाओं की हिम्मत व...
August 24, 2022
वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू हुए 16 साल हो गए हैं लेकिन बहराइच के कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के निवासियों को हक मिलना तो दूर, आज भी हर रोज बेदखली, घर तोड़ने और गिरफ्तारी के डर के साये में जीवन बसर करना पड़ रहा है।
कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य स्थित ककरहा वन बस्ती में अपने उजड़े हुए घर के सामने खड़े सुरेश जायसवाल. फोटो - मनोज सिंह
वन अधिकार क़ानून लागू होने के 16 वर्ष बाद भी...
August 14, 2022
नवरंगपुर, ओडिशा के उमरकोट प्रखंड के कापसवड़ा गांव के आदिवासियों के घरों और मक्का की फसल में आग लगा दी गई। ओडिशा कृषक सभा व ओडिशा आदिवासी अधिकार मंच ने इसे क्रूर अमानवीय कार्रवाई बताते हुए कड़ी निंदा की और विरोध दर्ज कराया।
वन अधिकार अधिनियम 2006 व संशोधन अधिनियम 2012 का उल्लंघन करते हुए और पेसा अधिनियम 1996 को बर्बरतापूर्वक कुचलते हुए, सत्तारूढ़ दलों द्वारा स्थानीय गुंडों को उकसाया गया और...
August 10, 2022
विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर से अच्छी खबर आई है कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने टाइगर रिजर्व में सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किए। साथ ही, राज्य में पेसा (PESA) कानून भी लागू कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के दो बड़े टाइगर रिज़र्व के कोर और बफर जोन में गांवों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किया। वनाधिकारों की मान्यता कानून के तहत...