आदिवासी
June 23, 2022
गिरफ्तारी की श्रृंखला के खिलाफ शिकायत करने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस से संपर्क किया और ₹ 40 लाख के मुआवजे की मांग की
22 जून, 2022 की शाम तक ओडिशा के जगतसिंहपुर के ढिंकिया गांव के पास एक विकास परियोजना के खिलाफ जिंदल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कम से कम तीन और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। पिछले छह महीनों में पहले ही 60 से अधिक गिरफ्तारियां और कार्यकर्ताओं की जमानत पर...
June 13, 2022
अभी तक आपने सुना होगा कि वन विभाग या प्रशासन ने आदिवासियों को जंगल से बेदखल कर दिया है या उनके जंगल में जाने और लकड़ी चुनने आदि पर रोक लगा दी है लेकिन केरल सरकार का नया फरमान बहुत ही अजीबोगरीब है। केरल सरकार ने आदिवासियों की बस्तियों में बाहरी लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए बाकायदा आदेश निकाला गया है। इस नए आदेश में सरकार ने कहा है कि प्रशासन की अनुमति के बिना केरल की आदिवासी बस्तियों...
June 10, 2022
आदिवासी समुदाय ने जहां उन्हें वनवासी कहे जाने पर अत्यंत कड़ी टिप्पणी की है और अपनी इस टिप्पणी के लिए गुजरात के भाजपा नेता हार्दिक पटेल से माफी मांगने की मांग भी की है। हार्दिक पटेल के, भगवान श्री बिरसा मुंडा को वनवासी बताए जाने पर ट्राइबल आर्मी आदि ने #हार्दिक_पटेल_माफी_मांगें" ट्रेंड कराया। ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट कर कहा कि वनवासी तो कोई भी हो सकता है लेकिन हर कोई आदिवासी नहीं हो सकता है। अत...
June 10, 2022
कार्यकर्ताओं की मांग है कि परियोजनाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए
Image Courtesy:timesofindia.indiatimes.com
हसदेव अरंड जंगल में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों को सरकारी अधिकारियों से समर्थन मिलने के कुछ दिनों बाद, क्षेत्र में तीन खनन परियोजनाओं को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने 10 जून, 2022 की रिपोर्ट में बताया है।
14 अक्टूबर, 2021 को...
June 7, 2022
जिंदल विरोधी प्रदर्शनों के समर्थकों ने स्थानीय नेताओं को परिवारों से मिलने से रोकने के पुलिस प्रयासों की निंदा की
Image Courtesy: newindianexpress.com
ओडिशा की ढिंकिया पुलिस ने दलित महिला गीतांजलि दास को 6 जून, 2022 को कथित तौर पर झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया, जबकि वह केवल यह मांग कर रही थी कि स्थानीय एक्टिविस्ट्स के परिवारों को अपने परिजनों से मिलने का अधिकार है। उस पर भारतीय दंड...
June 7, 2022
जबकि आस्था अक्सर विशेष विवाहों पर हावी हो जाती है, विशेषज्ञ इस बारे में बात करते हैं कि जाति और धर्म दोनों इस सामाजिक संस्था को कैसे प्रभावित करते हैं
Image courtesy: telegraphindia.com
"जहां समाज को काट दिया जाता है, वहां एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में विवाह तत्काल आवश्यकता का विषय बन जाता है। जाति तोड़ने का असली उपाय अंतर्विवाह है। जाति के विलायक के रूप में और कुछ भी काम नहीं...
June 7, 2022
वन भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयास के आरोपों में मंचेरियल की 12 आदिवासी महिलाओं को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया। उन पर विभिन्न धाराओं के साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगर इस क़ानून के तहत आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें 6 साल की सज़ा हो सकती है।
प्रकरण तेलंगाना राज्य का है जहां 12 आदिवासी औरतों को ग़िरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। फ़िलहाल इन सभी को 14 दिन...
June 6, 2022
नवीनतम घटना जातिवाद के बढ़ते प्रसार और प्रगतिशील भारतीय प्रवासी की लड़ाई को मजबूत करती है
दलित कार्यकर्ता थेनमोझी सुंदरराजन का गूगल टॉक शो कथित तौर पर कर्मचारियों की शिकायतों के बाद रद्द कर दिया गया। गूगल का कहना है कि 'उनके कार्यस्थल में जातिगत भेदभाव की कोई जगह नहीं है'।
कैलिफोर्निया स्थित एक दलित नागरिक अधिकार संगठन इक्वेलिटी लैब्स ने गूगल पर ‘कंपनी में जातिगत...
May 26, 2022
अधिकार समूहों और निवेश विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ में हसदेव खनन परियोजना विवाद पर चर्चा की
हसदेव अरण्य के दोस्तों ने 25 मई, 2022 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्षेत्र में सभी कोयला खनन परियोजनाओं को तत्काल रद्द करने की मांग की। कई किसान नेताओं और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया और छत्तीसगढ़ के जंगलों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में बताया।...
May 23, 2022
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने दावा किया है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी और दूसरे समुदायों के मिलाकर कुल क़रीब 30 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह से भोजन, जीविका और आय के लिए जंगलों पर आश्रित हैं। और वह जंगलों के साथ साथ आदिवासियों आदि आश्रितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह बात भारत की तरफ़ से संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच (United Nations Forum on Forests) पर कही गई है। खास...