अदालत का फैसला भारतीय डिजिटल अधिकारों से जुड़े कानूनी नजरिए में एक अहम बदलाव को दर्शाता है। इसमें यह माना गया है कि किसी प्लेटफॉर्म का डिजाइन और आर्किटेक्चर ही लाखों वैध यूजर्स पर असर डालने वाली असाधारण पाबंदियों को सही ठहरा सकता है।
19 जून, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला भले ही नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों के कारण लिया गया हो, लेकिन इसका महत्व केवल परीक्षा में धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव इससे कहीं अधिक व्यापक हैं। एक स्तर पर, यह मामला उन आरोपों से जुड़ा था कि संगठित नेटवर्क ने कथित तौर पर लीक हुए पेपर फैलाने, गलत जानकारी फैलाने और छात्रों व उनके परिवारों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए टेलीग्राम चैनलों, बॉट्स और ग्रुप्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि, दूसरे स्तर पर, इस मामले में कोर्ट को एक बहुत ही बुनियादी संवैधानिक सवाल का जवाब देना था कि क्या सरकार सिर्फ इसलिए कि कुछ यूज़र्स कथित तौर पर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बंद कर सकती है जिसका इस्तेमाल 15 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं?
कोर्ट ने इस सवाल का जवाब 'हां' में दिया।
ऐसा करके, कोर्ट ने भारत में इंटरनेट गवर्नेंस और प्लेटफॉर्म रेगुलेशन पर शायद सबसे अहम फैसलों में से एक सुनाया है। हालांकि इस फैसले को एक खास स्थिति के लिए सीमित और आपातकालीन प्रतिक्रिया के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन इसमें जिन कानूनी सिद्धांतों को माना गया है, उनका असर भारत में काम करने वाले हर बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। यह फैसला इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के दायरे को काफी बढ़ाता है, डिजिटल संदर्भ में "सार्वजनिक व्यवस्था" (public order) के अर्थ को व्यापक बनाता है और जरूरत व आनुपातिकता के सरकारी दावों के प्रति असामान्य रूप से सम्मानजनक रवैया अपनाता है।
हो सकता है कि तात्कालिक विवाद NEET के साथ खत्म हो गया हो, लेकिन इस फैसले से उठे संवैधानिक सवालों की शुरुआत अभी हुई है।
एक ऐसा मामला जो असल में कभी टेलीग्राम के बारे में था ही नहीं
ब्लॉकिंग ऑर्डर के लिए सरकार का तर्क एक जानी-पहचानी बात पर आधारित था। पेपर लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोपों के बीच मूल NEET परीक्षा रद्द होने के बाद, अधिकारियों ने दावा किया कि टेलीग्राम धोखाधड़ी वाले परीक्षा मटीरियल, लीक के झूठे दावों, उम्मीदवारों को निशाना बनाने वाले स्कैम और संगठित नकल नेटवर्क को फैलाने का मुख्य जरिया बन गया था।
सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और विभिन्न कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि टेलीग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर इन गतिविधियों में गहराई से शामिल हो गया था। कोर्ट ने इन दावों को स्वीकार किया और उन आरोपों पर ध्यान दिया कि प्लेटफॉर्म पर ऐसे चैनल खुलेआम "PAPER LEAKED NEET" और इसी तरह के नामों से चल रहे थे और छात्रों से बड़ी रकम वसूल रहे थे। कोर्ट ने ऐसे सबूत भी माने जिनसे पता चलता है कि मिरर चैनल, रिजर्व ग्रुप, बॉट और ऑडियंस माइग्रेशन सिस्टम की मदद से ऑपरेटर कार्रवाई से बच जाते थे और हटाए जाने के बाद तेजी से फिर से सक्रिय हो जाते थे।
लेकिन कोर्ट के सामने असली मुद्दा यह नहीं था कि परीक्षा में धोखाधड़ी हुई थी या नहीं। शायद ही कोई इस बात से इनकार करे कि ऐसा हुआ था। असली मुद्दा यह था कि क्या किसी प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी गतिविधियों के होने से उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच को ही बंद करना सही ठहराया जा सकता है।
यह फर्क बहुत अहम है। भारतीय कानूनी व्यवस्था लंबे समय से यह मानती रही है कि अखबार गैर-कानूनी सामग्री छाप सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अखबार जैसे माध्यम पर ही रोक लगा दी जाए। टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल आपराधिक साजिशों के लिए हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को ही बंद कर दिया जाए। ईमेल सेवाओं के जरिए धोखाधड़ी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईमेल सेवा को ही बंद कर दिया जाए।
इसलिए, कोर्ट के सामने सवाल यह नहीं था कि टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल हुआ था या नहीं, बल्कि यह था कि क्या कुछ यूजर्स द्वारा गलत इस्तेमाल किए जाने पर सभी के लिए एक्सेस पर रोक लगाना सही था। आखिरकार, फैसला सरकार के पक्ष में आया।
टेलीग्राम पर लगी रोक के बारे में विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
धारा 69A को प्लेटफॉर्म-ब्लॉकिंग की शक्ति में बदलना
इस फैसले का सबसे अहम पहलू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A की कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या है। अब तक, धारा 69A को एक ऐसे तरीके के तौर पर समझा जाता रहा है जिसके जरिए सरकार ऑनलाइन मौजूद खास जानकारी तक पहुंच को रोक सकती है। यह प्रावधान "किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में बनाई गई, भेजी गई, प्राप्त की गई, स्टोर की गई या होस्ट की गई किसी भी जानकारी" को ब्लॉक करने की इजाजत देता है।
टेलीग्राम ने तर्क दिया कि इस भाषा से खास सामग्री को ब्लॉक करने की इजाजत मिलती है, न कि पूरे प्लेटफॉर्म को। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
IT एक्ट की धारा 2(1)(v) के तहत "जानकारी" की व्यापक परिभाषा- जिसमें सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कोड और डेटाबेस शामिल हैं- का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 69A के दायरे से "किसी एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म को बाहर रखने का कोई कारण नहीं है"। चूंकि टेलीग्राम खुद एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कोड, डेटाबेस और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, इसलिए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पूरा प्लेटफॉर्म ही "जानकारी" है जिसे ब्लॉक किया जा सकता है।
“IT एक्ट की धारा 69A में इस्तेमाल किए गए शब्द 'जानकारी' (information) को IT एक्ट की धारा 2(1)(v) के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें इमेज, साउंड, आवाज, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस जैसी चीजें शामिल हैं। इस परिभाषा का दायरा बताता है कि 'जानकारी' शब्द का मतलब व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए। अगर इसका दायरा सिर्फ अलग-अलग यूजर अकाउंट, चैनल, इमेज, पोस्ट, फाइल या मैसेज तक ही सीमित रखा जाए, तो धारा 69A का दायरा बेवजह छोटा हो जाएगा और यह प्रावधान बेकार हो सकता है। इसलिए, ऐसा लगता है कि कानून बनाने वालों का मकसद 'जानकारी' शब्द को व्यापक और टेक्नोलॉजी के लिहाज से न्यूट्रल अर्थ देना था।” (पैरा 35)
यह व्याख्या के नजरिए से एक बहुत बड़ा बदलाव है। धारा 69A को बहुत अलग तकनीकी माहौल में बनाया गया था। सालों से इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से URL, वेबसाइट, अकाउंट, पोस्ट, पेज और ऑनलाइन कंटेंट के दूसरे पहचाने जा सकने वाले हिस्सों को ब्लॉक करने के लिए किया जाता रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की दलील इसे असल में पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को बंद करने का कानूनी आधार बना देती है।
यह फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, क्योंकि वेबपेज को ब्लॉक करना और किसी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना, सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिहाज से बुनियादी तौर पर अलग-अलग काम हैं। एक में खास कंटेंट को निशाना बनाया जाता है। दूसरे में कम्युनिकेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बंद कर दिया जाता है।
इसलिए, यह फैसला सिर्फ टेलीग्राम पर लगी रोक को सही नहीं ठहराता। यह भारत में इंटरनेट सेंसरशिप के कानूनी ढांचे को काफी हद तक बढ़ाता है। अगर भविष्य के मामलों में भी इसी तर्क को माना गया, तो सरकार यह दलील दे सकती है कि कोई भी प्लेटफॉर्म अपने-आप में 'जानकारी' है और इसलिए उसे तब ब्लॉक किया जा सकता है जब अधिकारी यह तय कर लें कि धारा 69A के तहत कानूनी आधार पूरे हो रहे हैं। इसके असर टेलीग्राम से कहीं ज्यादा दूर तक फैल सकते हैं।
'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) का असाधारण विस्तार
कोर्ट का सार्वजनिक व्यवस्था (public order) को देखने का नजरिया भी उतना ही चौंकाने वाला है। धारा 69A सिर्फ कुछ खास आधारों पर ही ब्लॉक करने की इजाजत देती है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय संवैधानिक कानून में 'सार्वजनिक व्यवस्था' को एक गंभीर और अपेक्षाकृत सीमित श्रेणी माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सार्वजनिक व्यवस्था को आम कानून-व्यवस्था की चिंताओं से अलग माना है और इस बात पर जोर दिया है कि मौलिक आजादी पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक अव्यवस्था के साथ सीधा और ठोस संबंध होना जरूरी है, न कि सिर्फ अटकलों पर आधारित संबंध।
हालांकि, मौजूदा मामले में कोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था की कहीं ज्यादा व्यापक परिभाषा को मानने के लिए तैयार दिखती है। इस फैसले में बार-बार इस बात का जिक्र किया गया है कि परीक्षा के पेपर के बारे में गलत जानकारी से परीक्षा प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कम हो सकता है, उम्मीदवारों में अशांति फैल सकती है, सरकारी संस्थाओं पर से भरोसा उठ सकता है और इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी हो सकता है।
इस तर्क से कुछ अहम चिंताएं पैदा होती हैं। कोर्ट ने ऐसा कोई ठोस उदाहरण नहीं बताया है कि टेलीग्राम के लगातार चलने से कानून-व्यवस्था सीधे तौर पर बिगड़ी हो- चाहे वह ब्लॉक करने का आदेश जारी होने और परीक्षा के बीच का समय ही क्यों न हो। इसके बजाय, कोर्ट मुख्य रूप से संभावित नतीजों और भविष्य में होने वाली गड़बड़ी की आशंका पर निर्भर है।
“मौजूदा मामले में, विवादित आदेश से पता चलता है कि टेलीग्राम पर आम लोगों की पहुंच को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश देश में कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर असर और परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी व कथित परीक्षा पेपर के टेलीग्राम पर फैलने से होने वाले गंभीर अपराधों (कॉग्निजेबल ऑफेंस) को रोकने के लिए दिया गया है- खासकर NEET UG, 2026 से जुड़ी पिछली घटनाओं को देखते हुए।” (पैरा 24)
“इसलिए, कोर्ट का मानना है कि विवादित आदेश की आपातकालीन प्रकृति को देखते हुए, फैसले तक पहुंचने के लिए दिए गए कारण पर्याप्त थे। चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत जरूरी प्रक्रियात्मक कदमों का सख्ती से पालन किया है, इसलिए कारण न बताए जाने के आधार पर विवादित आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह, IT एक्ट की धारा 69A और 2009 के नियमों की कानूनी व्यवस्था को देखते हुए, बिना सोचे-समझे फैसला लेने और सुनवाई का पर्याप्त मौका न मिलने के आधार पर की गई आपत्तियां भी खारिज हो जाती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट की यह पक्की राय है कि विवादित आदेश में कारण बताए गए हैं और जारी किए गए निर्देश तथा बताए गए कारणों के बीच सीधा और ठोस संबंध है।” (पैरा 25)
नतीजा यह है कि कानून-व्यवस्था की जो परिभाषा यहां सामने आई है, वह पारंपरिक संवैधानिक सिद्धांतों की तुलना में काफी व्यापक है। इस ढांचे के तहत, राज्य प्रतिबंधों को इसलिए सही ठहरा सकता है क्योंकि गलत जानकारी सैद्धांतिक रूप से किसी संस्था में लोगों का भरोसा कम कर सकती है और इस तरह अशांति के हालात पैदा कर सकती है- न कि इसलिए कि अशांति पहले से मौजूद है।
यह बदलाव अहम है। अगर इसे एक आम सिद्धांत के तौर पर मान लिया जाए, तो यही तर्क चुनावों, भर्ती परीक्षाओं, सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों, राजनीतिक विवादों या ऐसी दूसरी घटनाओं के मामले में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां गलत जानकारी से संस्थागत वैधता को खतरा होने का आरोप हो। खतरा मामले के तुरंत सामने आए तथ्यों में नहीं, बल्कि उस सिद्धांत के लचीलेपन में है जिसे बनाया जा रहा है।
आनुपातिकता (proportionality) के सिद्धांत का विचित्र तरीके से इस्तेमाल
अदालत बार-बार आनुपातिकता के सिद्धांत का जिक्र करती है और अनुराधा भसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला देती है। वह सही कहती है कि मौलिक अधिकारों पर लगाई गई पाबंदियां जरूरी और आनुपातिक होनी चाहिए, और किसी जायज मकसद को हासिल करने के लिए सबसे कम पाबंदी वाला तरीका अपनाना चाहिए।
हालांकि, फैसले में इस सिद्धांत को लागू करना, इसके जिक्र करने की तुलना में काफी कम सख्त है। सरकार का मुख्य दावा था कि कम सख्त उपाय नाकाम रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, टेलीग्राम का आर्किटेक्चर गैर-कानूनी काम करने वालों को मिरर चैनल, रिजर्व ग्रुप, बॉट और दूसरी पहचानों के जरिए तेजी से वापस आने की सुविधा देता था। इसलिए, चैनल-खास तौर पर उन्हें हटाने (takedown) को बेअसर बताया गया।
अदालत ने काफी हद तक इस दावे को मान लिया। लेकिन, इसमें वैकल्पिक उपायों की सार्थक जांच की कमी है।
“मौजूदा मामले में, NEET UG, 2026 परीक्षा 21.06.2026 को होनी है। आदेशों के तहत टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक करना सिर्फ 22.06.2026 तक लागू है, जबकि मैसेज-एडिटिंग फीचर को बंद करना 30.06.2026 तक की अवधि तक सीमित है। इन उपायों का सीमित समय-दायरा दिखाता है कि इन्हें खास तौर पर और सिर्फ उस अवधि के लिए तैयार किया गया है जो बताए गए मकसद को हासिल करने के लिए जरूरी है। अनुराधा भसीन (ऊपर जिक्र किया गया) मामले में तय किए गए पैमानों को लागू करते हुए, यह अदालत संतुष्ट है कि आनुपातिकता की जरूरतें पूरी होती हैं, यानी: (i) एक जायज मकसद की पहचान; (ii) मकसद और अपनाए गए उपाय के बीच तार्किक संबंध का होना; (iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपाय की जरूरत; और (iv) उपलब्ध सबसे कम पाबंदी वाले उपाय को अपनाना।” (पैरा 46)
आनुपातिकता का सही विश्लेषण आम तौर पर राज्य से यह दिखाने की मांग करेगा कि हर कम पाबंदी वाला विकल्प क्यों नाकाफी था। फैसला कई संभावनाओं की सार्थक जांच नहीं करता है:
● आपातकालीन अनुपालन की बढ़ी हुई जिम्मेदारियां;
● प्लेटफॉर्म-विशेष मॉडरेशन की जरूरतें;
● पहचाने गए चैनलों को खास तौर पर ब्लॉक करना;
● तय सीमा से ज्यादा बड़े पब्लिक चैनलों पर रोक;
● फॉरवर्डिंग फीचर को बंद करना;
● बॉट के काम करने की क्षमता पर कुछ समय के लिए रोक;
● इमरजेंसी में निगरानी के इंतजाम;
● खास तरह के अकाउंट्स के लिए खास आदेश।
इसके बजाय, ऐसा लगता है कि कोर्ट ने सरकार की इस बात को मान लिया है कि ये विकल्प काम नहीं करेंगे। यह फर्क इसलिए अहम है क्योंकि 'आनुपातिकता' (proportionality) के सिद्धांत के तहत कोर्ट को सरकारी दावों की जरूरत की स्वतंत्र रूप से जांच करनी होती है। कोर्ट को उन्हें बस मान नहीं लेना चाहिए। प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर और तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में एग्ज़ीक्यूटिव (सरकार) के आकलन पर बहुत ज्यादा भरोसा करके, कोर्ट उस जांच के मानक को कमजोर करने का जोखिम उठाता है जिसे 'आनुपातिकता' के सिद्धांत के तहत लागू किया जाना था।
15 करोड़ यूज़र्स के भुला दिए गए अधिकार
शायद इस फैसले में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें टेलीग्राम के कानूनी यूज़र्स के अधिकारों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की गई है। कोर्ट साफ तौर पर मानता है कि भारत में लगभग 15 करोड़ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी, संवैधानिक विश्लेषण के दौरान ये यूजर्स काफ़ी हद तक नजरअंदाज ही रहे।
इस फैसले में परीक्षा की शुचिता, जनता का भरोसा, प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर, बॉट, चैनल और लागू करने में आने वाली मुश्किलों पर काफी चर्चा की गई है। जिन अधिकारों पर रोक लगाई जा रही है, उन पर तुलनात्मक रूप से बहुत कम ध्यान दिया गया है।
इन चीजों का लगभग कोई ठोस विश्लेषण नहीं किया गया है:
● आम यूजर्स के बोलने की आजादी के अधिकार;
● टेलीग्राम पर चल रहे एजुकेशनल कम्युनिटीज़;
● इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले पत्रकार और रिसर्चर;
● टेलीग्राम के जरिए बातचीत करने वाले बिजनेस;
● टेलीग्राम नेटवर्क पर निर्भर सिविल-सोसाइटी संगठन;
● पूरे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को बंद करने के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत व्यापक असर।
यह असंतुलन मायने रखता है क्योंकि 'आनुपातिकता' के सिद्धांत में संतुलन बनाना जरूरी होता है। कोर्ट 22 लाख NEET उम्मीदवारों के हितों का तो ध्यान से आकलन करता है, लेकिन उन 15 करोड़ यूजर्स के संवैधानिक अधिकारों पर बहुत कम ध्यान देता है जिनकी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंच रोक दी गई थी। इस असमानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है।
रोक के आधार के तौर पर आर्किटेक्चर
इस फैसले की एक और बहुत अहम बात टेलीग्राम के आर्किटेक्चर पर बार-बार जोर देना है। कोर्ट टेलीग्राम की कुछ खास विशेषताओं को उन कारणों के तौर पर बताता है जिनकी वजह से पूरे प्लेटफॉर्म पर दखल देना जरूरी था:
● बड़े पब्लिक चैनल;
● क्लाउड-बेस्ड स्टोरेज;
● ऑटोमेटेड बॉट;
● यूजरनेम के जरिए पहचान छिपाना;
● रिजर्व-चैनल स्ट्रक्चर;
● तेजी से ऑडियंस माइग्रेशन सिस्टम;
● मैसेज-एडिटिंग फंक्शनैलिटी।
खास बात यह है कि कोर्ट साफ तौर पर मानता है कि ये फीचर गैर-कानूनी नहीं हैं। फिर भी, वह इन्हें सरकार के असाधारण दखल को सही ठहराने वाले कारण के तौर पर देखता है, क्योंकि कहा जाता है कि इनसे नियम लागू करना मुश्किल हो जाता है। फैसले के इस पहलू का असर परीक्षा में धोखाधड़ी से कहीं आगे तक जा सकता है।
“ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि खास एंटिटी (जैसे चैनल, ग्रुप, बॉट और अकाउंट) के खिलाफ की गई कार्रवाई, जिसमें उनकी रिपोर्टिंग और उन्हें हटाना शामिल है, बार-बार बेअसर और नाकाफी पाई गई। इसके अलावा, ऑडियंस-माइग्रेशन सिस्टम की वजह से ऑपरेटर संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई के बाद भी तेजी से नेटवर्क दोबारा बना लेते हैं। ऑर्डर में यह भी साफ देखा गया है कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने के बावजूद, नई जानकारी (जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 और 3 से मिली रिपोर्ट भी शामिल है) से पता चला कि पहले की गई कार्रवाई के बाद भी गैर-कानूनी एंटिटी द्वारा गलत गतिविधियां जारी रहीं। इसलिए, यह साफ है कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के खास नेचर और बनावट को देखते हुए, सीमित उपाय (जैसे खास बॉट और चैनल को हटाना) बेअसर रहे।” (पैरा 45)
प्राइवेसी की सुरक्षा करने वाली कई टेक्नोलॉजी जानबूझकर ऐसी बनाई जाती हैं जिनसे निगरानी कम हो, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज़ हो (यानी किसी एक के हाथ में न हो), या सेंट्रलाइज़्ड मॉडरेशन का विरोध किया जा सके। अगर टेक्नोलॉजी की बनावट ही पाबंदी वाली कार्रवाई का आधार बन जाए (जब भी अधिकारियों को लगे कि यह नियम लागू करने में रुकावट डाल रही है), तो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेगुलेटरी जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए, यह फैसला बहस को कंटेंट मॉडरेशन से आगे ले जाकर प्लेटफॉर्म डिजाइन के दायरे में ले आता है। यह बदलाव बहुत अहम है।
रोकथाम वाला रेगुलेशन और मैसेज-एडिटिंग फीचर
कोर्ट ने टेलीग्राम के मैसेज-एडिटिंग फीचर को बंद करने के सरकार के अलग निर्देश को भी सही ठहराया। इसके पीछे तर्क यह था कि यूज़र परीक्षा के बाद मैसेज में बदलाव कर सकते हैं और गलत तरीके से यह दिखा सकते हैं कि पेपर पहले ही लीक हो गए थे। टेलीग्राम का यह मानना कि वह 'एडिटेड' लेबल को ज्यादा साफ तौर पर दिखा रहा था, इस चिंता को पुख्ता करने वाले सबूत के तौर पर देखा गया।
यहां भी कोर्ट ने रोकथाम वाला नजरिया अपनाया। असल में हुए गलत इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, इस पाबंदी को मुख्य रूप से भविष्य में गलत इस्तेमाल की संभावना के आधार पर सही ठहराया गया। इसलिए, यह फैसला दिखाता है कि सरकार अब असल में हुए उल्लंघन के बजाय संभावित नुकसान के आधार पर प्लेटफॉर्म डिजाइन के फैसलों में दखल देने के लिए ज्यादा तैयार है। क्या इस तरह के एहतियाती नियमन (preventive regulation) को अभिव्यक्ति की आजादी के मजबूत संरक्षण के साथ जोड़ा जा सकता है, यह अभी भी एक खुला सवाल है।
एक ऐसा फैसला जिसका असर भारत के डिजिटल भविष्य पर पड़ सकता है
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले को NEET-UG 2026 से जुड़े एक असाधारण संकट के जवाब में एक सीमित, अस्थायी और असाधारण कदम के तौर पर पेश किया है। फिर भी, कुछ सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसले असाधारण परिस्थितियों से ही निकलते हैं। इस मामले का स्थायी महत्व टेलीग्राम पर अस्थायी रोक में नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों में है जिनका कोर्ट ने समर्थन किया है:
● कि धारा 69A पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, न कि सिर्फ कंटेंट को;
● कि प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर (बनावट) खुद पूरे प्लेटफॉर्म पर पाबंदियों को सही ठहरा सकता है;
● कि परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जा सकता है, जिसके लिए आपातकालीन दखल की जरूरत हो सकती है;
● कि फैसले के बाद की सुनवाई आपातकालीन सेंसरशिप से जुड़ी चिंताओं को काफी हद तक दूर कर सकती है;
● और यह कि लाखों वैध यूज़र्स के अधिकारों को दरकिनार किया जा सकता है, अगर सरकार कोई ठोस और जरूरी नियामक मकसद साबित कर दे।
कुल मिलाकर, ये बातें डिजिटल संचार पर कार्यकारी शक्ति के काफी विस्तार को दर्शाती हैं। यह फैसला निस्संदेह परीक्षा में धोखाधड़ी, संगठित आपराधिक नेटवर्क और सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता के बारे में जायज चिंताओं को दिखाता है। लेकिन संवैधानिक कानून की परीक्षा तब नहीं होती जब सरकारें गलत मकसद के लिए काम करती हैं, बल्कि तब होती है जब वे सही मकसद के लिए असाधारण तरीकों का इस्तेमाल करती हैं।
इसलिए, टेलीग्राम के फैसले से उठा असली सवाल यह नहीं है कि क्या सरकार को परीक्षा में धोखाधड़ी से निपटना चाहिए। उसे निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ यूजर्स द्वारा संचार प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के आधार पर सभी यूजर्स की पहुंच को रोकना सही ठहराया जा सकता है।
उस सवाल का हां में जवाब देकर, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय इंटरनेट कानून को निर्णायक रूप से प्लेटफॉर्म-स्तर के नियमन और सेंसरशिप के मॉडल की ओर बढ़ाया है। क्या उच्च अदालतें आखिरकार इस नजरिए का समर्थन करती हैं, यह भारत में डिजिटल आजादी के भविष्य की रूपरेखा तय कर सकता है।
पूरा फैसला नीचे पढ़ा जा सकता है:
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ऐसा करके, कोर्ट ने भारत में इंटरनेट गवर्नेंस और प्लेटफॉर्म रेगुलेशन पर शायद सबसे अहम फैसलों में से एक सुनाया है। हालांकि इस फैसले को एक खास स्थिति के लिए सीमित और आपातकालीन प्रतिक्रिया के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन इसमें जिन कानूनी सिद्धांतों को माना गया है, उनका असर भारत में काम करने वाले हर बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। यह फैसला इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के दायरे को काफी बढ़ाता है, डिजिटल संदर्भ में "सार्वजनिक व्यवस्था" (public order) के अर्थ को व्यापक बनाता है और जरूरत व आनुपातिकता के सरकारी दावों के प्रति असामान्य रूप से सम्मानजनक रवैया अपनाता है।
हो सकता है कि तात्कालिक विवाद NEET के साथ खत्म हो गया हो, लेकिन इस फैसले से उठे संवैधानिक सवालों की शुरुआत अभी हुई है।
एक ऐसा मामला जो असल में कभी टेलीग्राम के बारे में था ही नहीं
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सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और विभिन्न कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि टेलीग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर इन गतिविधियों में गहराई से शामिल हो गया था। कोर्ट ने इन दावों को स्वीकार किया और उन आरोपों पर ध्यान दिया कि प्लेटफॉर्म पर ऐसे चैनल खुलेआम "PAPER LEAKED NEET" और इसी तरह के नामों से चल रहे थे और छात्रों से बड़ी रकम वसूल रहे थे। कोर्ट ने ऐसे सबूत भी माने जिनसे पता चलता है कि मिरर चैनल, रिजर्व ग्रुप, बॉट और ऑडियंस माइग्रेशन सिस्टम की मदद से ऑपरेटर कार्रवाई से बच जाते थे और हटाए जाने के बाद तेजी से फिर से सक्रिय हो जाते थे।
लेकिन कोर्ट के सामने असली मुद्दा यह नहीं था कि परीक्षा में धोखाधड़ी हुई थी या नहीं। शायद ही कोई इस बात से इनकार करे कि ऐसा हुआ था। असली मुद्दा यह था कि क्या किसी प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी गतिविधियों के होने से उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच को ही बंद करना सही ठहराया जा सकता है।
यह फर्क बहुत अहम है। भारतीय कानूनी व्यवस्था लंबे समय से यह मानती रही है कि अखबार गैर-कानूनी सामग्री छाप सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अखबार जैसे माध्यम पर ही रोक लगा दी जाए। टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल आपराधिक साजिशों के लिए हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को ही बंद कर दिया जाए। ईमेल सेवाओं के जरिए धोखाधड़ी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईमेल सेवा को ही बंद कर दिया जाए।
इसलिए, कोर्ट के सामने सवाल यह नहीं था कि टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल हुआ था या नहीं, बल्कि यह था कि क्या कुछ यूजर्स द्वारा गलत इस्तेमाल किए जाने पर सभी के लिए एक्सेस पर रोक लगाना सही था। आखिरकार, फैसला सरकार के पक्ष में आया।
टेलीग्राम पर लगी रोक के बारे में विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
धारा 69A को प्लेटफॉर्म-ब्लॉकिंग की शक्ति में बदलना
इस फैसले का सबसे अहम पहलू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A की कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या है। अब तक, धारा 69A को एक ऐसे तरीके के तौर पर समझा जाता रहा है जिसके जरिए सरकार ऑनलाइन मौजूद खास जानकारी तक पहुंच को रोक सकती है। यह प्रावधान "किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में बनाई गई, भेजी गई, प्राप्त की गई, स्टोर की गई या होस्ट की गई किसी भी जानकारी" को ब्लॉक करने की इजाजत देता है।
टेलीग्राम ने तर्क दिया कि इस भाषा से खास सामग्री को ब्लॉक करने की इजाजत मिलती है, न कि पूरे प्लेटफॉर्म को। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
IT एक्ट की धारा 2(1)(v) के तहत "जानकारी" की व्यापक परिभाषा- जिसमें सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कोड और डेटाबेस शामिल हैं- का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 69A के दायरे से "किसी एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म को बाहर रखने का कोई कारण नहीं है"। चूंकि टेलीग्राम खुद एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कोड, डेटाबेस और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, इसलिए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पूरा प्लेटफॉर्म ही "जानकारी" है जिसे ब्लॉक किया जा सकता है।
“IT एक्ट की धारा 69A में इस्तेमाल किए गए शब्द 'जानकारी' (information) को IT एक्ट की धारा 2(1)(v) के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें इमेज, साउंड, आवाज, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस जैसी चीजें शामिल हैं। इस परिभाषा का दायरा बताता है कि 'जानकारी' शब्द का मतलब व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए। अगर इसका दायरा सिर्फ अलग-अलग यूजर अकाउंट, चैनल, इमेज, पोस्ट, फाइल या मैसेज तक ही सीमित रखा जाए, तो धारा 69A का दायरा बेवजह छोटा हो जाएगा और यह प्रावधान बेकार हो सकता है। इसलिए, ऐसा लगता है कि कानून बनाने वालों का मकसद 'जानकारी' शब्द को व्यापक और टेक्नोलॉजी के लिहाज से न्यूट्रल अर्थ देना था।” (पैरा 35)
यह व्याख्या के नजरिए से एक बहुत बड़ा बदलाव है। धारा 69A को बहुत अलग तकनीकी माहौल में बनाया गया था। सालों से इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से URL, वेबसाइट, अकाउंट, पोस्ट, पेज और ऑनलाइन कंटेंट के दूसरे पहचाने जा सकने वाले हिस्सों को ब्लॉक करने के लिए किया जाता रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की दलील इसे असल में पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को बंद करने का कानूनी आधार बना देती है।
यह फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, क्योंकि वेबपेज को ब्लॉक करना और किसी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना, सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिहाज से बुनियादी तौर पर अलग-अलग काम हैं। एक में खास कंटेंट को निशाना बनाया जाता है। दूसरे में कम्युनिकेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बंद कर दिया जाता है।
इसलिए, यह फैसला सिर्फ टेलीग्राम पर लगी रोक को सही नहीं ठहराता। यह भारत में इंटरनेट सेंसरशिप के कानूनी ढांचे को काफी हद तक बढ़ाता है। अगर भविष्य के मामलों में भी इसी तर्क को माना गया, तो सरकार यह दलील दे सकती है कि कोई भी प्लेटफॉर्म अपने-आप में 'जानकारी' है और इसलिए उसे तब ब्लॉक किया जा सकता है जब अधिकारी यह तय कर लें कि धारा 69A के तहत कानूनी आधार पूरे हो रहे हैं। इसके असर टेलीग्राम से कहीं ज्यादा दूर तक फैल सकते हैं।
'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) का असाधारण विस्तार
कोर्ट का सार्वजनिक व्यवस्था (public order) को देखने का नजरिया भी उतना ही चौंकाने वाला है। धारा 69A सिर्फ कुछ खास आधारों पर ही ब्लॉक करने की इजाजत देती है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय संवैधानिक कानून में 'सार्वजनिक व्यवस्था' को एक गंभीर और अपेक्षाकृत सीमित श्रेणी माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सार्वजनिक व्यवस्था को आम कानून-व्यवस्था की चिंताओं से अलग माना है और इस बात पर जोर दिया है कि मौलिक आजादी पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक अव्यवस्था के साथ सीधा और ठोस संबंध होना जरूरी है, न कि सिर्फ अटकलों पर आधारित संबंध।
हालांकि, मौजूदा मामले में कोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था की कहीं ज्यादा व्यापक परिभाषा को मानने के लिए तैयार दिखती है। इस फैसले में बार-बार इस बात का जिक्र किया गया है कि परीक्षा के पेपर के बारे में गलत जानकारी से परीक्षा प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कम हो सकता है, उम्मीदवारों में अशांति फैल सकती है, सरकारी संस्थाओं पर से भरोसा उठ सकता है और इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी हो सकता है।
इस तर्क से कुछ अहम चिंताएं पैदा होती हैं। कोर्ट ने ऐसा कोई ठोस उदाहरण नहीं बताया है कि टेलीग्राम के लगातार चलने से कानून-व्यवस्था सीधे तौर पर बिगड़ी हो- चाहे वह ब्लॉक करने का आदेश जारी होने और परीक्षा के बीच का समय ही क्यों न हो। इसके बजाय, कोर्ट मुख्य रूप से संभावित नतीजों और भविष्य में होने वाली गड़बड़ी की आशंका पर निर्भर है।
“मौजूदा मामले में, विवादित आदेश से पता चलता है कि टेलीग्राम पर आम लोगों की पहुंच को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश देश में कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर असर और परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी व कथित परीक्षा पेपर के टेलीग्राम पर फैलने से होने वाले गंभीर अपराधों (कॉग्निजेबल ऑफेंस) को रोकने के लिए दिया गया है- खासकर NEET UG, 2026 से जुड़ी पिछली घटनाओं को देखते हुए।” (पैरा 24)
“इसलिए, कोर्ट का मानना है कि विवादित आदेश की आपातकालीन प्रकृति को देखते हुए, फैसले तक पहुंचने के लिए दिए गए कारण पर्याप्त थे। चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत जरूरी प्रक्रियात्मक कदमों का सख्ती से पालन किया है, इसलिए कारण न बताए जाने के आधार पर विवादित आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह, IT एक्ट की धारा 69A और 2009 के नियमों की कानूनी व्यवस्था को देखते हुए, बिना सोचे-समझे फैसला लेने और सुनवाई का पर्याप्त मौका न मिलने के आधार पर की गई आपत्तियां भी खारिज हो जाती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट की यह पक्की राय है कि विवादित आदेश में कारण बताए गए हैं और जारी किए गए निर्देश तथा बताए गए कारणों के बीच सीधा और ठोस संबंध है।” (पैरा 25)
नतीजा यह है कि कानून-व्यवस्था की जो परिभाषा यहां सामने आई है, वह पारंपरिक संवैधानिक सिद्धांतों की तुलना में काफी व्यापक है। इस ढांचे के तहत, राज्य प्रतिबंधों को इसलिए सही ठहरा सकता है क्योंकि गलत जानकारी सैद्धांतिक रूप से किसी संस्था में लोगों का भरोसा कम कर सकती है और इस तरह अशांति के हालात पैदा कर सकती है- न कि इसलिए कि अशांति पहले से मौजूद है।
यह बदलाव अहम है। अगर इसे एक आम सिद्धांत के तौर पर मान लिया जाए, तो यही तर्क चुनावों, भर्ती परीक्षाओं, सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों, राजनीतिक विवादों या ऐसी दूसरी घटनाओं के मामले में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां गलत जानकारी से संस्थागत वैधता को खतरा होने का आरोप हो। खतरा मामले के तुरंत सामने आए तथ्यों में नहीं, बल्कि उस सिद्धांत के लचीलेपन में है जिसे बनाया जा रहा है।
आनुपातिकता (proportionality) के सिद्धांत का विचित्र तरीके से इस्तेमाल
अदालत बार-बार आनुपातिकता के सिद्धांत का जिक्र करती है और अनुराधा भसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला देती है। वह सही कहती है कि मौलिक अधिकारों पर लगाई गई पाबंदियां जरूरी और आनुपातिक होनी चाहिए, और किसी जायज मकसद को हासिल करने के लिए सबसे कम पाबंदी वाला तरीका अपनाना चाहिए।
हालांकि, फैसले में इस सिद्धांत को लागू करना, इसके जिक्र करने की तुलना में काफी कम सख्त है। सरकार का मुख्य दावा था कि कम सख्त उपाय नाकाम रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, टेलीग्राम का आर्किटेक्चर गैर-कानूनी काम करने वालों को मिरर चैनल, रिजर्व ग्रुप, बॉट और दूसरी पहचानों के जरिए तेजी से वापस आने की सुविधा देता था। इसलिए, चैनल-खास तौर पर उन्हें हटाने (takedown) को बेअसर बताया गया।
अदालत ने काफी हद तक इस दावे को मान लिया। लेकिन, इसमें वैकल्पिक उपायों की सार्थक जांच की कमी है।
“मौजूदा मामले में, NEET UG, 2026 परीक्षा 21.06.2026 को होनी है। आदेशों के तहत टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक करना सिर्फ 22.06.2026 तक लागू है, जबकि मैसेज-एडिटिंग फीचर को बंद करना 30.06.2026 तक की अवधि तक सीमित है। इन उपायों का सीमित समय-दायरा दिखाता है कि इन्हें खास तौर पर और सिर्फ उस अवधि के लिए तैयार किया गया है जो बताए गए मकसद को हासिल करने के लिए जरूरी है। अनुराधा भसीन (ऊपर जिक्र किया गया) मामले में तय किए गए पैमानों को लागू करते हुए, यह अदालत संतुष्ट है कि आनुपातिकता की जरूरतें पूरी होती हैं, यानी: (i) एक जायज मकसद की पहचान; (ii) मकसद और अपनाए गए उपाय के बीच तार्किक संबंध का होना; (iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपाय की जरूरत; और (iv) उपलब्ध सबसे कम पाबंदी वाले उपाय को अपनाना।” (पैरा 46)
आनुपातिकता का सही विश्लेषण आम तौर पर राज्य से यह दिखाने की मांग करेगा कि हर कम पाबंदी वाला विकल्प क्यों नाकाफी था। फैसला कई संभावनाओं की सार्थक जांच नहीं करता है:
● आपातकालीन अनुपालन की बढ़ी हुई जिम्मेदारियां;
● प्लेटफॉर्म-विशेष मॉडरेशन की जरूरतें;
● पहचाने गए चैनलों को खास तौर पर ब्लॉक करना;
● तय सीमा से ज्यादा बड़े पब्लिक चैनलों पर रोक;
● फॉरवर्डिंग फीचर को बंद करना;
● बॉट के काम करने की क्षमता पर कुछ समय के लिए रोक;
● इमरजेंसी में निगरानी के इंतजाम;
● खास तरह के अकाउंट्स के लिए खास आदेश।
इसके बजाय, ऐसा लगता है कि कोर्ट ने सरकार की इस बात को मान लिया है कि ये विकल्प काम नहीं करेंगे। यह फर्क इसलिए अहम है क्योंकि 'आनुपातिकता' (proportionality) के सिद्धांत के तहत कोर्ट को सरकारी दावों की जरूरत की स्वतंत्र रूप से जांच करनी होती है। कोर्ट को उन्हें बस मान नहीं लेना चाहिए। प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर और तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में एग्ज़ीक्यूटिव (सरकार) के आकलन पर बहुत ज्यादा भरोसा करके, कोर्ट उस जांच के मानक को कमजोर करने का जोखिम उठाता है जिसे 'आनुपातिकता' के सिद्धांत के तहत लागू किया जाना था।
15 करोड़ यूज़र्स के भुला दिए गए अधिकार
शायद इस फैसले में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें टेलीग्राम के कानूनी यूज़र्स के अधिकारों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की गई है। कोर्ट साफ तौर पर मानता है कि भारत में लगभग 15 करोड़ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी, संवैधानिक विश्लेषण के दौरान ये यूजर्स काफ़ी हद तक नजरअंदाज ही रहे।
इस फैसले में परीक्षा की शुचिता, जनता का भरोसा, प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर, बॉट, चैनल और लागू करने में आने वाली मुश्किलों पर काफी चर्चा की गई है। जिन अधिकारों पर रोक लगाई जा रही है, उन पर तुलनात्मक रूप से बहुत कम ध्यान दिया गया है।
इन चीजों का लगभग कोई ठोस विश्लेषण नहीं किया गया है:
● आम यूजर्स के बोलने की आजादी के अधिकार;
● टेलीग्राम पर चल रहे एजुकेशनल कम्युनिटीज़;
● इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले पत्रकार और रिसर्चर;
● टेलीग्राम के जरिए बातचीत करने वाले बिजनेस;
● टेलीग्राम नेटवर्क पर निर्भर सिविल-सोसाइटी संगठन;
● पूरे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को बंद करने के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत व्यापक असर।
यह असंतुलन मायने रखता है क्योंकि 'आनुपातिकता' के सिद्धांत में संतुलन बनाना जरूरी होता है। कोर्ट 22 लाख NEET उम्मीदवारों के हितों का तो ध्यान से आकलन करता है, लेकिन उन 15 करोड़ यूजर्स के संवैधानिक अधिकारों पर बहुत कम ध्यान देता है जिनकी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंच रोक दी गई थी। इस असमानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है।
रोक के आधार के तौर पर आर्किटेक्चर
इस फैसले की एक और बहुत अहम बात टेलीग्राम के आर्किटेक्चर पर बार-बार जोर देना है। कोर्ट टेलीग्राम की कुछ खास विशेषताओं को उन कारणों के तौर पर बताता है जिनकी वजह से पूरे प्लेटफॉर्म पर दखल देना जरूरी था:
● बड़े पब्लिक चैनल;
● क्लाउड-बेस्ड स्टोरेज;
● ऑटोमेटेड बॉट;
● यूजरनेम के जरिए पहचान छिपाना;
● रिजर्व-चैनल स्ट्रक्चर;
● तेजी से ऑडियंस माइग्रेशन सिस्टम;
● मैसेज-एडिटिंग फंक्शनैलिटी।
खास बात यह है कि कोर्ट साफ तौर पर मानता है कि ये फीचर गैर-कानूनी नहीं हैं। फिर भी, वह इन्हें सरकार के असाधारण दखल को सही ठहराने वाले कारण के तौर पर देखता है, क्योंकि कहा जाता है कि इनसे नियम लागू करना मुश्किल हो जाता है। फैसले के इस पहलू का असर परीक्षा में धोखाधड़ी से कहीं आगे तक जा सकता है।
“ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि खास एंटिटी (जैसे चैनल, ग्रुप, बॉट और अकाउंट) के खिलाफ की गई कार्रवाई, जिसमें उनकी रिपोर्टिंग और उन्हें हटाना शामिल है, बार-बार बेअसर और नाकाफी पाई गई। इसके अलावा, ऑडियंस-माइग्रेशन सिस्टम की वजह से ऑपरेटर संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई के बाद भी तेजी से नेटवर्क दोबारा बना लेते हैं। ऑर्डर में यह भी साफ देखा गया है कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने के बावजूद, नई जानकारी (जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 और 3 से मिली रिपोर्ट भी शामिल है) से पता चला कि पहले की गई कार्रवाई के बाद भी गैर-कानूनी एंटिटी द्वारा गलत गतिविधियां जारी रहीं। इसलिए, यह साफ है कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के खास नेचर और बनावट को देखते हुए, सीमित उपाय (जैसे खास बॉट और चैनल को हटाना) बेअसर रहे।” (पैरा 45)
प्राइवेसी की सुरक्षा करने वाली कई टेक्नोलॉजी जानबूझकर ऐसी बनाई जाती हैं जिनसे निगरानी कम हो, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज़ हो (यानी किसी एक के हाथ में न हो), या सेंट्रलाइज़्ड मॉडरेशन का विरोध किया जा सके। अगर टेक्नोलॉजी की बनावट ही पाबंदी वाली कार्रवाई का आधार बन जाए (जब भी अधिकारियों को लगे कि यह नियम लागू करने में रुकावट डाल रही है), तो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेगुलेटरी जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए, यह फैसला बहस को कंटेंट मॉडरेशन से आगे ले जाकर प्लेटफॉर्म डिजाइन के दायरे में ले आता है। यह बदलाव बहुत अहम है।
रोकथाम वाला रेगुलेशन और मैसेज-एडिटिंग फीचर
कोर्ट ने टेलीग्राम के मैसेज-एडिटिंग फीचर को बंद करने के सरकार के अलग निर्देश को भी सही ठहराया। इसके पीछे तर्क यह था कि यूज़र परीक्षा के बाद मैसेज में बदलाव कर सकते हैं और गलत तरीके से यह दिखा सकते हैं कि पेपर पहले ही लीक हो गए थे। टेलीग्राम का यह मानना कि वह 'एडिटेड' लेबल को ज्यादा साफ तौर पर दिखा रहा था, इस चिंता को पुख्ता करने वाले सबूत के तौर पर देखा गया।
यहां भी कोर्ट ने रोकथाम वाला नजरिया अपनाया। असल में हुए गलत इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, इस पाबंदी को मुख्य रूप से भविष्य में गलत इस्तेमाल की संभावना के आधार पर सही ठहराया गया। इसलिए, यह फैसला दिखाता है कि सरकार अब असल में हुए उल्लंघन के बजाय संभावित नुकसान के आधार पर प्लेटफॉर्म डिजाइन के फैसलों में दखल देने के लिए ज्यादा तैयार है। क्या इस तरह के एहतियाती नियमन (preventive regulation) को अभिव्यक्ति की आजादी के मजबूत संरक्षण के साथ जोड़ा जा सकता है, यह अभी भी एक खुला सवाल है।
एक ऐसा फैसला जिसका असर भारत के डिजिटल भविष्य पर पड़ सकता है
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले को NEET-UG 2026 से जुड़े एक असाधारण संकट के जवाब में एक सीमित, अस्थायी और असाधारण कदम के तौर पर पेश किया है। फिर भी, कुछ सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसले असाधारण परिस्थितियों से ही निकलते हैं। इस मामले का स्थायी महत्व टेलीग्राम पर अस्थायी रोक में नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों में है जिनका कोर्ट ने समर्थन किया है:
● कि धारा 69A पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, न कि सिर्फ कंटेंट को;
● कि प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर (बनावट) खुद पूरे प्लेटफॉर्म पर पाबंदियों को सही ठहरा सकता है;
● कि परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जा सकता है, जिसके लिए आपातकालीन दखल की जरूरत हो सकती है;
● कि फैसले के बाद की सुनवाई आपातकालीन सेंसरशिप से जुड़ी चिंताओं को काफी हद तक दूर कर सकती है;
● और यह कि लाखों वैध यूज़र्स के अधिकारों को दरकिनार किया जा सकता है, अगर सरकार कोई ठोस और जरूरी नियामक मकसद साबित कर दे।
कुल मिलाकर, ये बातें डिजिटल संचार पर कार्यकारी शक्ति के काफी विस्तार को दर्शाती हैं। यह फैसला निस्संदेह परीक्षा में धोखाधड़ी, संगठित आपराधिक नेटवर्क और सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता के बारे में जायज चिंताओं को दिखाता है। लेकिन संवैधानिक कानून की परीक्षा तब नहीं होती जब सरकारें गलत मकसद के लिए काम करती हैं, बल्कि तब होती है जब वे सही मकसद के लिए असाधारण तरीकों का इस्तेमाल करती हैं।
इसलिए, टेलीग्राम के फैसले से उठा असली सवाल यह नहीं है कि क्या सरकार को परीक्षा में धोखाधड़ी से निपटना चाहिए। उसे निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ यूजर्स द्वारा संचार प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के आधार पर सभी यूजर्स की पहुंच को रोकना सही ठहराया जा सकता है।
उस सवाल का हां में जवाब देकर, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय इंटरनेट कानून को निर्णायक रूप से प्लेटफॉर्म-स्तर के नियमन और सेंसरशिप के मॉडल की ओर बढ़ाया है। क्या उच्च अदालतें आखिरकार इस नजरिए का समर्थन करती हैं, यह भारत में डिजिटल आजादी के भविष्य की रूपरेखा तय कर सकता है।
पूरा फैसला नीचे पढ़ा जा सकता है:
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