अल्पसंख्यक कोष को 'वोट जिहाद' बताने वाले टीवी समाचार एंकरों और कुख्यात घृणास्पद भाषण देने वालों को 'रिटर्न गिफ्ट' बताते हुए, आरएसएस सदस्य सुरेश चव्हाणके ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा।
Image Courtesy: Twitter
टेलीविजन एंकर और जाने-माने नफरत फैलाने वाले सुरेश चव्हाणके ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए "वोट जिहाद" करने वालों को पुरस्कृत कर रहे हैं।
अपने वीडियो सेगमेंट में, उन्होंने निम्नलिखित दावे किए,
"महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये का अनुदान क्यों दिया, जिसे दफन कर दिया जाना चाहिए? लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए, वोट जिहाद करने वालों को अब एकनाथ शिंदे जी द्वारा रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर अफजल खान अब हमारी पीठ में छुरा घोंपता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा? अगर देना है तो अपनी पार्टी के खाते से दें, जिसे आपने हिंदुत्व के नाम पर अलग कर दिया। हम ऐसे बोर्ड को पैसा देने का विरोध करते हैं जिसे भंग कर दिया जाना चाहिए।" उन्होंने लोगों को अपने शो को देखने और समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया।
सुरेश चव्हाणके कौन हैं?
सुरेश चव्हाणके एक तीक्ष्ण दक्षिणपंथी, हिंदुत्ववादी पत्रकार हैं जो सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और प्रधान संपादक हैं। वे टीवी शो बिंदास बोल के एंकर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ उनका संबंध बहुत पुराना है, वे 3 साल की उम्र से ही इसके सदस्य हैं जब उन्होंने इसके समारोहों में भाग लेना शुरू किया था। आरएसएस के सदस्य के रूप में, उन्होंने आरएसएस समर्थक अखबार, ताऊन भारत के रिपोर्टर के रूप में काम किया था। "पूर्णकालिक रिपोर्टर" बनने से पहले उन्होंने आरएसएस में कई पदों पर काम किया है। उन्होंने 2005 में पुणे में सुदर्शन न्यूज़ चैनल लॉन्च किया और बाद में इसे नोएडा में स्थानांतरित कर दिया।]
बार-बार अपराध करने वाले
सुदर्शन टीवी न्यूज़ के प्रधान संपादक चव्हाणके पर बार-बार नफ़रत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया है। सिटीजन्स फ़ॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने उनके भड़काऊ भाषणों के कारण लगातार राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण (NBSA) में उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है। सबरंग इंडिया द्वारा 2023 के विश्लेषण से भी पता चला कि सुरेश चव्हाणके ने जहाँ भी भाषण दिए, वहाँ जल्द ही सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2022 से चव्हाणके ने महाराष्ट्र में पाँच बार नफ़रत भरे भाषण दिए, ख़ास तौर पर जलगाँव (25 दिसंबर, 2022), अहमदनगर (6 फ़रवरी), पुणे (15 फ़रवरी), औरंगाबाद (19 मार्च) और नासिक (22 मार्च) में। 28 मार्च, 2023 को मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़क उठी। इसके अलावा, चव्हाणके ने सुदर्शन टीवी पर अपने कार्यक्रम के ज़रिए औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर हुए विवाद में अहम भूमिका निभाई।
महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 10 जून को जारी एक नए सरकारी प्रस्ताव में घोषणा की है कि वक्फ बोर्ड को 2024-25 वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए रखे जा रहे 10 करोड़ रुपये के बजट में से 2 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। यह निर्देश महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव मोइन तशलीदार ने जारी किया।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने भी इसमें इजाफा करते हुए महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित करने का आरोप लगाया है। विहिप के मोहन सालेकर ने इस कदम के जरिए वक्फ बोर्ड को 'मजबूत' करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। सालेकर ने कहा कि वीएचपी इस अनुदान का पूरी तरह से विरोध करती है, उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो पिछली कांग्रेस सरकार ने भी नहीं उठाए थे और उन पर 'अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण' करने का आरोप लगाया।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन वक्फ बोर्ड के डिजिटलीकरण के लिए था। गलतियों को ठीक करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक थी। इससे हिंदुओं और जनजातियों और पिछड़े वर्गों से गलत तरीके से हासिल की गई जमीन की पहचान करने में मदद मिलेगी।" उन्होंने सरकार पर अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करने का आरोप लगाने वाले किसी भी दावे की निंदा की।
डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में फिर से 38% की कटौती की गई। इससे पहले 2022-23 में यह ₹5,020.50 करोड़ था, 2023-24 में यह ₹3,097.60 करोड़ था।
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टेलीविजन एंकर और जाने-माने नफरत फैलाने वाले सुरेश चव्हाणके ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए "वोट जिहाद" करने वालों को पुरस्कृत कर रहे हैं।
अपने वीडियो सेगमेंट में, उन्होंने निम्नलिखित दावे किए,
"महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये का अनुदान क्यों दिया, जिसे दफन कर दिया जाना चाहिए? लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए, वोट जिहाद करने वालों को अब एकनाथ शिंदे जी द्वारा रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर अफजल खान अब हमारी पीठ में छुरा घोंपता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा? अगर देना है तो अपनी पार्टी के खाते से दें, जिसे आपने हिंदुत्व के नाम पर अलग कर दिया। हम ऐसे बोर्ड को पैसा देने का विरोध करते हैं जिसे भंग कर दिया जाना चाहिए।" उन्होंने लोगों को अपने शो को देखने और समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया।
सुरेश चव्हाणके कौन हैं?
सुरेश चव्हाणके एक तीक्ष्ण दक्षिणपंथी, हिंदुत्ववादी पत्रकार हैं जो सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और प्रधान संपादक हैं। वे टीवी शो बिंदास बोल के एंकर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ उनका संबंध बहुत पुराना है, वे 3 साल की उम्र से ही इसके सदस्य हैं जब उन्होंने इसके समारोहों में भाग लेना शुरू किया था। आरएसएस के सदस्य के रूप में, उन्होंने आरएसएस समर्थक अखबार, ताऊन भारत के रिपोर्टर के रूप में काम किया था। "पूर्णकालिक रिपोर्टर" बनने से पहले उन्होंने आरएसएस में कई पदों पर काम किया है। उन्होंने 2005 में पुणे में सुदर्शन न्यूज़ चैनल लॉन्च किया और बाद में इसे नोएडा में स्थानांतरित कर दिया।]
बार-बार अपराध करने वाले
सुदर्शन टीवी न्यूज़ के प्रधान संपादक चव्हाणके पर बार-बार नफ़रत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया है। सिटीजन्स फ़ॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने उनके भड़काऊ भाषणों के कारण लगातार राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण (NBSA) में उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है। सबरंग इंडिया द्वारा 2023 के विश्लेषण से भी पता चला कि सुरेश चव्हाणके ने जहाँ भी भाषण दिए, वहाँ जल्द ही सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2022 से चव्हाणके ने महाराष्ट्र में पाँच बार नफ़रत भरे भाषण दिए, ख़ास तौर पर जलगाँव (25 दिसंबर, 2022), अहमदनगर (6 फ़रवरी), पुणे (15 फ़रवरी), औरंगाबाद (19 मार्च) और नासिक (22 मार्च) में। 28 मार्च, 2023 को मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़क उठी। इसके अलावा, चव्हाणके ने सुदर्शन टीवी पर अपने कार्यक्रम के ज़रिए औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर हुए विवाद में अहम भूमिका निभाई।
महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 10 जून को जारी एक नए सरकारी प्रस्ताव में घोषणा की है कि वक्फ बोर्ड को 2024-25 वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए रखे जा रहे 10 करोड़ रुपये के बजट में से 2 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। यह निर्देश महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव मोइन तशलीदार ने जारी किया।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने भी इसमें इजाफा करते हुए महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित करने का आरोप लगाया है। विहिप के मोहन सालेकर ने इस कदम के जरिए वक्फ बोर्ड को 'मजबूत' करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। सालेकर ने कहा कि वीएचपी इस अनुदान का पूरी तरह से विरोध करती है, उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो पिछली कांग्रेस सरकार ने भी नहीं उठाए थे और उन पर 'अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण' करने का आरोप लगाया।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन वक्फ बोर्ड के डिजिटलीकरण के लिए था। गलतियों को ठीक करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक थी। इससे हिंदुओं और जनजातियों और पिछड़े वर्गों से गलत तरीके से हासिल की गई जमीन की पहचान करने में मदद मिलेगी।" उन्होंने सरकार पर अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करने का आरोप लगाने वाले किसी भी दावे की निंदा की।
डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में फिर से 38% की कटौती की गई। इससे पहले 2022-23 में यह ₹5,020.50 करोड़ था, 2023-24 में यह ₹3,097.60 करोड़ था।
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