नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को एकतरफा फैसले के चलते टुकड़ों में बांटा गया है, यह संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा।
राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'जम्मू-कश्मीर को एकतरफा फैसले में टुकड़ों में बांटना, जन प्रतिनिधियों के जेल भेजना और संविधान का उल्लंघन करना राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो जाता है। देश लोगों से बनता है, जमीन के भूखंडों से नहीं। शक्ति के इस गलत इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा।'
राहुल गांधी का बयान ऐसे समय पर आया है जब लोकसभा में सरकार के फैसले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और विपक्ष के बीच गहमा-गहमी जोरों पर है। संसद के इस निचले सदन में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष के कड़े तेवर का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए।
लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के संविधान का क्या होगा? क्या सरकार उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेकर आएगी। सरकार ने संवैधानिक पहलुओं पर विचार ही नहीं किया।' उन्होंने आगे कहा, 'आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनने से पहले, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के साथ राय मशविरा किया गया था और यह चीज इस सदन के रेकॉर्ड में है। यूपीए की सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था।'
मनीष तिवारी ने कहा, 'संविधान की धारा तीन के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से राय मशविरा करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया गया था। आज संवैधानिक त्रासदी है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग करके, वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर, उस जम्मू कश्मीर विधानसभा के अख्तियार खुद लेकर यह संसद अपने आप में राय मशविरा कर जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने जा रही है।'
राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'जम्मू-कश्मीर को एकतरफा फैसले में टुकड़ों में बांटना, जन प्रतिनिधियों के जेल भेजना और संविधान का उल्लंघन करना राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो जाता है। देश लोगों से बनता है, जमीन के भूखंडों से नहीं। शक्ति के इस गलत इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा।'
राहुल गांधी का बयान ऐसे समय पर आया है जब लोकसभा में सरकार के फैसले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और विपक्ष के बीच गहमा-गहमी जोरों पर है। संसद के इस निचले सदन में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष के कड़े तेवर का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए।
लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के संविधान का क्या होगा? क्या सरकार उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेकर आएगी। सरकार ने संवैधानिक पहलुओं पर विचार ही नहीं किया।' उन्होंने आगे कहा, 'आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनने से पहले, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के साथ राय मशविरा किया गया था और यह चीज इस सदन के रेकॉर्ड में है। यूपीए की सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था।'
मनीष तिवारी ने कहा, 'संविधान की धारा तीन के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से राय मशविरा करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया गया था। आज संवैधानिक त्रासदी है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग करके, वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर, उस जम्मू कश्मीर विधानसभा के अख्तियार खुद लेकर यह संसद अपने आप में राय मशविरा कर जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने जा रही है।'