भारत देश की आजादी के बाद पहली बार अपने अब तक के रूख से हटते हुए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल के एक प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है। इजराइली प्रस्ताव में फिलिस्तीन के एक गैर-सरकारी संगठन को सलाहकार का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति जतायी गयी थी।
इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में छह जून को मसौदा प्रस्ताव ‘‘एल.15’’ पेश किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में रिकार्ड 28 मत पड़े जबकि 15 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया जबकि पांच देशों ने मत विभाजन में भाग नहीं लिया।
प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, जापान, कोरिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, और अमेरिका शामिल हैं।
परिषद ने एनजीओ के आववेदन को लौटाने का फैसला किया क्योंकि इस साल की शुरुआत में जब उसके विषय पर विचार किया जा रहा था, गैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण जानकारी पेश करने में विफल रहा।
इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में छह जून को मसौदा प्रस्ताव ‘‘एल.15’’ पेश किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में रिकार्ड 28 मत पड़े जबकि 15 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया जबकि पांच देशों ने मत विभाजन में भाग नहीं लिया।
प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, जापान, कोरिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, और अमेरिका शामिल हैं।
परिषद ने एनजीओ के आववेदन को लौटाने का फैसला किया क्योंकि इस साल की शुरुआत में जब उसके विषय पर विचार किया जा रहा था, गैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण जानकारी पेश करने में विफल रहा।