चुनाव की तैयारी करते हुए, मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने शहरों के लिए ईवीएम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेपर बैलेट की घोषणा की
Image Courtesy:nationalheraldindia.com
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि शहरी निकायों के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदान में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा।
वीडियो संचार के माध्यम से कलेक्टरों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा के दौरान, सिंह ने तर्क दिया कि अपर्याप्त मशीनों के कारण पंचायत चुनावों में तीन महीने से अधिक की देरी करेगी। इसके बजाय, उन्होंने दो चरणों में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में ईवीएम पर जोर दिया, जबकि पंचायत चुनाव तीन चरणों में बैलेट पेपर के माध्यम से किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना और एसीएस (गृह) राजेश राजौरा को संबोधित करते हुए, उन्होंने शांतिपूर्ण चुनावों के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था का आह्वान करते हुए कहा कि “संवेदनशील बूथों” पर सावधानी से निपटा जाना चाहिए।
आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव खर्च के लिए पार्षदों के खातों की लगातार निगरानी होनी चाहिए। मतदान केंद्रों और रिटर्निंग अधिकारियों का सत्यापन किया जाना चाहिए और समीक्षा करने वाले डेटा को तुरंत एसईसी को भेजा जाना चाहिए।
इस साल की शुरुआत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम पर काफी चर्चा हुई थी। मतगणना की पूर्व संध्या पर राज्य के चुनाव अधिकारी लाइन-अप में एक बड़ा फेरबदल हुआ। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को मेरठ में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और बिहार के सीईओ वाराणसी में मतगणना प्रभारी होंगे। इसके अलावा, वाराणसी में ईवीएम के आसपास के विवादों के लिए नोडल अधिकारियों को रातोंरात हटा दिया गया था। सोनभद्र में एक रिटर्निंग अधिकारी और बरेली में एक अतिरिक्त चुनाव अधिकारी को भी हटा दिया गया था।
यह सब समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा ईवीएम के परिवहन में प्रोटोकॉल के बड़े उल्लंघन के आरोप के एक दिन बाद किया गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ईवीएम 'चोरी' करने का भी आरोप लगाया था। पार्टी के सदस्यों ने 8 मार्च की शाम के आसपास सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया जिसमें कथित तौर पर ईवीएम से लदे एक ट्रक को वाराणसी से ले जाया जा रहा था।
हालांकि, उस समय, जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने इन्हें फर्जी खबरें और "कुछ राजनीतिक दलों" के "अफवाह फैलाने" के प्रयासों के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि विचाराधीन ईवीएम का इस्तेमाल मतगणना के दिन की पूर्व संध्या पर मतगणना अधिकारियों के 'हैंड्स ऑन ट्रेनिंग' के लिए किया गया था।
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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि शहरी निकायों के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदान में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा।
वीडियो संचार के माध्यम से कलेक्टरों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा के दौरान, सिंह ने तर्क दिया कि अपर्याप्त मशीनों के कारण पंचायत चुनावों में तीन महीने से अधिक की देरी करेगी। इसके बजाय, उन्होंने दो चरणों में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में ईवीएम पर जोर दिया, जबकि पंचायत चुनाव तीन चरणों में बैलेट पेपर के माध्यम से किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना और एसीएस (गृह) राजेश राजौरा को संबोधित करते हुए, उन्होंने शांतिपूर्ण चुनावों के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था का आह्वान करते हुए कहा कि “संवेदनशील बूथों” पर सावधानी से निपटा जाना चाहिए।
आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव खर्च के लिए पार्षदों के खातों की लगातार निगरानी होनी चाहिए। मतदान केंद्रों और रिटर्निंग अधिकारियों का सत्यापन किया जाना चाहिए और समीक्षा करने वाले डेटा को तुरंत एसईसी को भेजा जाना चाहिए।
इस साल की शुरुआत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम पर काफी चर्चा हुई थी। मतगणना की पूर्व संध्या पर राज्य के चुनाव अधिकारी लाइन-अप में एक बड़ा फेरबदल हुआ। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को मेरठ में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और बिहार के सीईओ वाराणसी में मतगणना प्रभारी होंगे। इसके अलावा, वाराणसी में ईवीएम के आसपास के विवादों के लिए नोडल अधिकारियों को रातोंरात हटा दिया गया था। सोनभद्र में एक रिटर्निंग अधिकारी और बरेली में एक अतिरिक्त चुनाव अधिकारी को भी हटा दिया गया था।
यह सब समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा ईवीएम के परिवहन में प्रोटोकॉल के बड़े उल्लंघन के आरोप के एक दिन बाद किया गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ईवीएम 'चोरी' करने का भी आरोप लगाया था। पार्टी के सदस्यों ने 8 मार्च की शाम के आसपास सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया जिसमें कथित तौर पर ईवीएम से लदे एक ट्रक को वाराणसी से ले जाया जा रहा था।
हालांकि, उस समय, जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने इन्हें फर्जी खबरें और "कुछ राजनीतिक दलों" के "अफवाह फैलाने" के प्रयासों के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि विचाराधीन ईवीएम का इस्तेमाल मतगणना के दिन की पूर्व संध्या पर मतगणना अधिकारियों के 'हैंड्स ऑन ट्रेनिंग' के लिए किया गया था।
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