केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जानकारी दी कि इस वर्ष 15 मार्च तक देशभर में हिरासत में मौत के 170 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें बिहार में सबसे अधिक 19, राजस्थान में 18 और उत्तर प्रदेश में 15 मामले सामने आए हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर
देश में इस वर्ष के पहले 74 दिनों, यानी 15 मार्च तक, हिरासत में मौत के कुल 170 मामले दर्ज किए गए हैं। यह संख्या पिछले साल दर्ज 140 मामलों से अधिक है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को जानकारी दी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि राज्य पुलिस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आंकड़ों के आधार पर बिहार 19 मामलों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्थान में 18 और उत्तर प्रदेश में 15 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में 14-14 मामले सामने आए हैं।
मंत्री ने बताया कि 2021–22 में हिरासत में मौत के 176 मामले दर्ज किए गए थे। 2022–23 में यह संख्या घटकर 163 रह गई। इसके बाद 2023–24 में 157 मामले सामने आए, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 140 दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि बिहार में 2021–22 में 18, 2022–23 में 16, 2023–24 में 13, 2024–25 में 10 और इस वर्ष अब तक 19 हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
राजस्थान में 2021–22 में 13, 2022–23 में 4, 2023–24 में 7, 2024–25 में 9 और इस वर्ष 15 मार्च तक 18 हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए गए हैं।
गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 2021–22 में 8, 2022–23 में 10, 2023–24 में 12, 2024–25 में 11 और इस वर्ष 15 मार्च तक 15 हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए गए हैं।
नित्यानंद राय ने बताया कि गुजरात में 2021–22 में 24, 2022–23 में 15, 2023–24 में 18, 2024–25 में 14 और इस वर्ष अब तक 14 हिरासत में मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं, महाराष्ट्र में 2021–22 में 30, 2022–23 में 22, 2023–24 में 21, 2024–25 में 14 और इस वर्ष अब तक 14 मामले सामने आए हैं।
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देश में इस वर्ष के पहले 74 दिनों, यानी 15 मार्च तक, हिरासत में मौत के कुल 170 मामले दर्ज किए गए हैं। यह संख्या पिछले साल दर्ज 140 मामलों से अधिक है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को जानकारी दी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि राज्य पुलिस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आंकड़ों के आधार पर बिहार 19 मामलों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्थान में 18 और उत्तर प्रदेश में 15 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में 14-14 मामले सामने आए हैं।
मंत्री ने बताया कि 2021–22 में हिरासत में मौत के 176 मामले दर्ज किए गए थे। 2022–23 में यह संख्या घटकर 163 रह गई। इसके बाद 2023–24 में 157 मामले सामने आए, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 140 दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि बिहार में 2021–22 में 18, 2022–23 में 16, 2023–24 में 13, 2024–25 में 10 और इस वर्ष अब तक 19 हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
राजस्थान में 2021–22 में 13, 2022–23 में 4, 2023–24 में 7, 2024–25 में 9 और इस वर्ष 15 मार्च तक 18 हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए गए हैं।
गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 2021–22 में 8, 2022–23 में 10, 2023–24 में 12, 2024–25 में 11 और इस वर्ष 15 मार्च तक 15 हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए गए हैं।
नित्यानंद राय ने बताया कि गुजरात में 2021–22 में 24, 2022–23 में 15, 2023–24 में 18, 2024–25 में 14 और इस वर्ष अब तक 14 हिरासत में मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं, महाराष्ट्र में 2021–22 में 30, 2022–23 में 22, 2023–24 में 21, 2024–25 में 14 और इस वर्ष अब तक 14 मामले सामने आए हैं।
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