गुजरात की जेलों की क्षमता 13,999 कैदियों की है। स्पष्ट रूप से भीड़भाड़ है, इसकी जेलों में वर्तमान में 16,597 कैदी रखे गए हैं; आंकड़े बताते हैं कि गुजरात की जेलों में क्षमता से 2598 कैदी ज्यादा हैं।
अहमदाबाद: गुजरात ने एक बार फिर देश के उन राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जहां पिछले पांच वर्षों में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुईं, ऐसे 80 मामले सामने आए हैं।
यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा प्रदान किया गया आधिकारिक डेटा है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा संसद में पेश किया गया है: गुजरात में 2017-18 में हिरासत में 14 मौतें, 2018-19 में 13, 2019 में 12, 2021-22 में 20 और 24!
इसके अलावा, गुजरात की जेलों में कैदियों की स्थिति के बारे में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े भी विकास और प्रगति की तमाम बातों के बावजूद एक दयनीय तस्वीर पेश करते हैं। “गुजरात राज्य में 13,999 कैदियों की जेल क्षमता है, 16,597 कैदी वर्तमान में इसकी जेलों में रखे गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से, संख्या स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गुजरात की जेलों में 2,598 कैदी ज्यादा भरे हैं,” गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों में कहा गया है। वह हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
फरवरी 2023 में, सबरंगइंडिया ने पुलिस हिरासत में मौतों के आंकड़ों पर भी रिपोर्ट की थी। फिर, केंद्र सरकार द्वारा बुधवार, 8 फरवरी को राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में पुलिस हिरासत में मौतों में लगातार वृद्धि हुई है।
यह एक सवाल के जवाब में था कि केंद्र सरकार ने कहा कि 2019-20 में गुजरात में पुलिस हिरासत में 12 मौतें हुईं, जो 2020-21 में बढ़कर 17 और 2021-22 में 24 हो गईं। देश भर में, पुलिस हिरासत में मरने वालों की संख्या 2020-21 में 100 से बढ़कर 2021-22 में 175 हो गई। यह सवाल राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम ने पिछले पांच वर्षों में पुलिस हिरासत में हुई सभी मौतों का डेटा मांगते हुए पूछा था। उन्होंने इन मामलों में उनकी जांच और मुआवजे के भुगतान की स्थिति जानने की मांग की, साथ ही यह भी पूछा कि सरकार हिरासत में यातना और मौतों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है।
जवाब में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 201 मामलों में पीड़ितों को 5.80 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत दी गई है, जबकि एक मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और केंद्र सरकार समय-समय पर परामर्श जारी करती है, राज्यों को मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए कहती है।
मार्च 2021 में, सबरंगइंडिया ने गुजरात (हिरासत में मौत) में इस घटना की सूचना दी थी और आंकड़े बताते हैं कि हिरासत में मौत के केवल 15 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, 2017 और 2021 के बीच कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था।
पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में, गुजरात में वर्ष 2020 से 28 फरवरी, 2021 के बीच सबसे अधिक 15 मामले दर्ज किए गए। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में न्यायिक हिरासत में मौत के 395 मामले दर्ज किए गए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा पुलिस हिरासत में कुल 86 मौतों की सूचना दी गई थी, जहां गुजरात राज्य में पुलिस लॉकअप में हुई मौतों का 6% हिस्सा था। वर्ष 2020 से 2021 तक, न्यायिक हिरासत में मौतों के 1,645 मामले भी सामने आए। गुजरात के बाद, महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में 11 मौतें दर्ज की गईं और पश्चिम बंगाल में न्यायिक हिरासत में 158 मौतें दर्ज की गईं।
सबरंगइंडिया ने एनएचआरसी द्वारा प्रदान किए गए सभी आंकड़ों का विश्लेषण किया है और कल 15 मार्च को संसद में पेश किया गया है।
लोकसभा में पूछे गए एक और सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि गुजरात में कुल 745 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से 622 में सीसीटीवी हैं और 123 में नहीं हैं। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों (2020-2021 और 2021-2022) में गुजरात पुलिस के उन्नयन के लिए निर्धारित 25.58 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं।
गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने हाल ही में मीडिया से कहा, "गांधी-सरदार के गुजरात में हिरासत में मौतों की बढ़ती संख्या राज्य के लिए शर्म की बात है। कानून का शासन एक सभ्य समाज को नियंत्रित करता है। हालांकि, भाजपा सरकार द्वारा कारावास का उपयोग सत्ता के दुरुपयोग के समान है।”
कांग्रेस नेता पार्थिवराज सिंह ने भी गुजरात सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, “गुजरात की जेलें पहले से ही भरी हुई हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में 22,696 आरोपी अब भी फरार हैं। जब ये सभी लोग पकड़े जाएंगे तो इन्हें कहां रखा जाएगा? क्या नई जेलें बनेंगी? वे कब पूरे होंगे?”
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अहमदाबाद: गुजरात ने एक बार फिर देश के उन राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जहां पिछले पांच वर्षों में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुईं, ऐसे 80 मामले सामने आए हैं।
यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा प्रदान किया गया आधिकारिक डेटा है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा संसद में पेश किया गया है: गुजरात में 2017-18 में हिरासत में 14 मौतें, 2018-19 में 13, 2019 में 12, 2021-22 में 20 और 24!
इसके अलावा, गुजरात की जेलों में कैदियों की स्थिति के बारे में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े भी विकास और प्रगति की तमाम बातों के बावजूद एक दयनीय तस्वीर पेश करते हैं। “गुजरात राज्य में 13,999 कैदियों की जेल क्षमता है, 16,597 कैदी वर्तमान में इसकी जेलों में रखे गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से, संख्या स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गुजरात की जेलों में 2,598 कैदी ज्यादा भरे हैं,” गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों में कहा गया है। वह हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
फरवरी 2023 में, सबरंगइंडिया ने पुलिस हिरासत में मौतों के आंकड़ों पर भी रिपोर्ट की थी। फिर, केंद्र सरकार द्वारा बुधवार, 8 फरवरी को राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में पुलिस हिरासत में मौतों में लगातार वृद्धि हुई है।
यह एक सवाल के जवाब में था कि केंद्र सरकार ने कहा कि 2019-20 में गुजरात में पुलिस हिरासत में 12 मौतें हुईं, जो 2020-21 में बढ़कर 17 और 2021-22 में 24 हो गईं। देश भर में, पुलिस हिरासत में मरने वालों की संख्या 2020-21 में 100 से बढ़कर 2021-22 में 175 हो गई। यह सवाल राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम ने पिछले पांच वर्षों में पुलिस हिरासत में हुई सभी मौतों का डेटा मांगते हुए पूछा था। उन्होंने इन मामलों में उनकी जांच और मुआवजे के भुगतान की स्थिति जानने की मांग की, साथ ही यह भी पूछा कि सरकार हिरासत में यातना और मौतों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है।
जवाब में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 201 मामलों में पीड़ितों को 5.80 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत दी गई है, जबकि एक मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और केंद्र सरकार समय-समय पर परामर्श जारी करती है, राज्यों को मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए कहती है।
मार्च 2021 में, सबरंगइंडिया ने गुजरात (हिरासत में मौत) में इस घटना की सूचना दी थी और आंकड़े बताते हैं कि हिरासत में मौत के केवल 15 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, 2017 और 2021 के बीच कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था।
पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में, गुजरात में वर्ष 2020 से 28 फरवरी, 2021 के बीच सबसे अधिक 15 मामले दर्ज किए गए। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में न्यायिक हिरासत में मौत के 395 मामले दर्ज किए गए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा पुलिस हिरासत में कुल 86 मौतों की सूचना दी गई थी, जहां गुजरात राज्य में पुलिस लॉकअप में हुई मौतों का 6% हिस्सा था। वर्ष 2020 से 2021 तक, न्यायिक हिरासत में मौतों के 1,645 मामले भी सामने आए। गुजरात के बाद, महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में 11 मौतें दर्ज की गईं और पश्चिम बंगाल में न्यायिक हिरासत में 158 मौतें दर्ज की गईं।
सबरंगइंडिया ने एनएचआरसी द्वारा प्रदान किए गए सभी आंकड़ों का विश्लेषण किया है और कल 15 मार्च को संसद में पेश किया गया है।
लोकसभा में पूछे गए एक और सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि गुजरात में कुल 745 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से 622 में सीसीटीवी हैं और 123 में नहीं हैं। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों (2020-2021 और 2021-2022) में गुजरात पुलिस के उन्नयन के लिए निर्धारित 25.58 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं।
गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने हाल ही में मीडिया से कहा, "गांधी-सरदार के गुजरात में हिरासत में मौतों की बढ़ती संख्या राज्य के लिए शर्म की बात है। कानून का शासन एक सभ्य समाज को नियंत्रित करता है। हालांकि, भाजपा सरकार द्वारा कारावास का उपयोग सत्ता के दुरुपयोग के समान है।”
कांग्रेस नेता पार्थिवराज सिंह ने भी गुजरात सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, “गुजरात की जेलें पहले से ही भरी हुई हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में 22,696 आरोपी अब भी फरार हैं। जब ये सभी लोग पकड़े जाएंगे तो इन्हें कहां रखा जाएगा? क्या नई जेलें बनेंगी? वे कब पूरे होंगे?”
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