गठबंधन ने अपनी पहली 'गारंटी' के तहत राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने और आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए सरना धर्मकोड लागू करने का वादा किया है।
साभार : द मूकनायक
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने मंगलवार शाम को अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। यह घोषणापत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत गठबंधन की अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा जारी किया गया। इस घोषणापत्र को 'एक वोट, सात गारंटी' के नाम से पेश किया गया है।
गठबंधन ने अपनी पहली 'गारंटी' के तहत राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने और आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए सरना धर्मकोड लागू करने का वादा किया है। दूसरी 'गारंटी' के तहत, गठबंधन ने राज्य में चल रही "मईयां सम्मान योजना" के तहत दिसंबर 2024 से महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया है, जबकि वर्तमान में इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
गठबंधन ने सामाजिक न्याय के तहत तीसरी 'गारंटी' के रूप में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का वादा किया है। इसके तहत आदिवासियों को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत, दलितों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और ओबीसी को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन गारंटियों के प्रति ब्लॉक की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, “अगली सरकार इन वादों के साथ आगे बढ़ेगी।" इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है।
वहीं चौथी गारंटी के तहत राज्य में गरीबों को पांच किलो की जगह हर माह सात किलो अनाज मुफ्त देने और हर परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है।
गठबंधन की पांचवीं गारंटी रोजगार से जुड़ी है, जिसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार देने की बात कही गई है।
इसी प्रकार छठी 'गारंटी' के रूप में गठबंधन ने सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और सभी जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना का वादा किया है। वहीं सातवीं 'गारंटी' में गठबंधन ने किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 3,200 रुपये की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने और वनों के उत्पादों के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का वादा किया है।
घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और सीपीआई एमएल के शुभेंदू सेन मौजूद रहे।
खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस की गारंटियों की आलोचना के जवाब में उन्होंने कहा, "जब भी हम गारंटियों की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी उनकी आलोचना करते हैं। हालांकि, कांग्रेस अपने वादों को पूरा करती है, जबकि मोदी की गारंटियां पूरी नहीं होतीं।"
81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के चुनाव 13 और 20 नवंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। गठबंधन के घोषणापत्र का उद्देश्य सामाजिक न्याय, रोजगार और कल्याण को संबोधित करना है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है।
साभार : द मूकनायक
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने मंगलवार शाम को अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। यह घोषणापत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत गठबंधन की अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा जारी किया गया। इस घोषणापत्र को 'एक वोट, सात गारंटी' के नाम से पेश किया गया है।
गठबंधन ने अपनी पहली 'गारंटी' के तहत राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने और आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए सरना धर्मकोड लागू करने का वादा किया है। दूसरी 'गारंटी' के तहत, गठबंधन ने राज्य में चल रही "मईयां सम्मान योजना" के तहत दिसंबर 2024 से महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया है, जबकि वर्तमान में इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
गठबंधन ने सामाजिक न्याय के तहत तीसरी 'गारंटी' के रूप में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का वादा किया है। इसके तहत आदिवासियों को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत, दलितों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और ओबीसी को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन गारंटियों के प्रति ब्लॉक की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, “अगली सरकार इन वादों के साथ आगे बढ़ेगी।" इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है।
वहीं चौथी गारंटी के तहत राज्य में गरीबों को पांच किलो की जगह हर माह सात किलो अनाज मुफ्त देने और हर परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है।
गठबंधन की पांचवीं गारंटी रोजगार से जुड़ी है, जिसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार देने की बात कही गई है।
इसी प्रकार छठी 'गारंटी' के रूप में गठबंधन ने सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और सभी जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना का वादा किया है। वहीं सातवीं 'गारंटी' में गठबंधन ने किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 3,200 रुपये की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने और वनों के उत्पादों के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का वादा किया है।
घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और सीपीआई एमएल के शुभेंदू सेन मौजूद रहे।
खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस की गारंटियों की आलोचना के जवाब में उन्होंने कहा, "जब भी हम गारंटियों की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी उनकी आलोचना करते हैं। हालांकि, कांग्रेस अपने वादों को पूरा करती है, जबकि मोदी की गारंटियां पूरी नहीं होतीं।"
81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के चुनाव 13 और 20 नवंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। गठबंधन के घोषणापत्र का उद्देश्य सामाजिक न्याय, रोजगार और कल्याण को संबोधित करना है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है।