इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस पर, सीजेपी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाने में भारतीय सरकार की विफलताओं और सफलताओं की जांच की।
अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च को आयोजित एक वार्षिक जागरूकता दिवस है। यह दुनिया भर में ट्रांसजेंडर और गैर-बाइनरी लोगों की बहादुरी को पहचानता है जो हमारे समाज में प्रचलित विषम सामाजिक मानकों के अनुरूप नहीं हैं, साथ ही उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो युवा पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने से पहले मर गए।
दैनिक आधार पर, कम उम्र से ही, ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी समुदाय को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिंग या यौन अभिविन्यास के आधार पर व्यवस्थित भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार, उनकी आजीविका और सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देने और समुदाय के संघर्षों की वकालत करने सहित उच्च स्तर की जागरूकता पैदा करने के लिए, 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस के रूप में चिह्नित किया गया है।
भले ही, कानूनी तौर पर, भारत ने ट्रांसजेंडर समुदाय को "थर्ड जेंडर" के रूप में स्वीकार किया है और उन्हें राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के फैसले (NALSA बनाम भारत संघ) के माध्यम से कानूनी मान्यता दी है, उनके लिए गारंटीकृत अधिकार अभी भी कागज पर बने हुए हैं। उक्त निर्णय के माध्यम से, अदालतों ने पहली बार यह माना था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष, महिला या एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में अपनी लिंग पहचान की स्वयं की पहचान करने का अधिकार है, और यह भी माना कि उनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया था और उन्हें मुख्यधारा से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब सिफारिश की थी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अब साल 2023 है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर अमल होना अभी बाकी है।
क्या सरकार और न्यायपालिका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने में विफल रही है और उनके संघर्षों और मार्जिनलाइजेशन को जोड़ा है?
1. ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण का अभाव:
27 मार्च, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने पर स्पष्टीकरण मांगने वाली एक अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आवेदन के अनुसार, आवेदक ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया था कि 2014 NALSA के फैसले के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण है, न कि लंबवत आरक्षण।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने निस्तारित मामले में उक्त आवेदन पर सुनवाई के बारे में आपत्ति व्यक्त की। पीठ ने, हालांकि, आवेदक को मांगी गई राहत के लिए अन्य कानूनी उपायों (जैसे कि एक अलग मूल याचिका दायर करना) को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानू ने उक्त आवेदन दायर किया था। आवेदक का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी ने किया। आवेदक ने आवेदन में कहा है कि एनएएलएसए के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मानें और उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में विशेष ट्रीटमेंट प्रदान करें। न्यायालय ने, हालांकि, यह निर्दिष्ट नहीं किया कि आरक्षण को कैसे लागू किया जाना चाहिए। नतीजतन, आवेदक के अनुसार, कई राज्यों ने अभी तक इस तरह के आरक्षण को लागू नहीं किया है।
आवेदक के अनुसार, एनएएलएसए के निर्णय से यह आभास होता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी माना जाएगा, और इस प्रकार उनका आरक्षण वर्टिकल होगा। यदि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण के रूप में माना जाता है, तो कई मुद्दे उत्पन्न होंगे, जिन्हें आवेदक द्वारा आवेदन में भी इंगित किया गया था और वह इस प्रकार है:
क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वर्टिकल आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें एससी/एसटी और ओबीसी कोटा के बीच चयन करना होगा। यदि ऐसे व्यक्ति एससी/एसटी कोटा चुनते हैं, तो वे ट्रांसजेंडर कोटे का लाभ खो देंगे और एससी/एसटी वर्ग में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होंगे, जिससे उन्हें नुकसान होगा। हालांकि, अगर ऐसे लोग पहले से ही ओबीसी श्रेणी में हैं, तो वे ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में सकारात्मक कार्रवाई के पात्र नहीं होंगे।
आवेदक ने तर्क दिया कि लिंग और विकलांगता के आधार पर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोगों के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए, जैसा कि महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए किया गया है, जो अभी तक नहीं किया गया है। आवेदन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया था कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ओबीसी श्रेणी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सितंबर 2021 में एक कैबिनेट नोट पेश किया था। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
यहां यह बताना उचित होगा कि वर्ष 2021 में, कर्नाटक पहला राज्य बना, और अब तक एकमात्र राज्य है, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% की सीमा तक क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
कर्नाटक राज्य में क्षैतिज आरक्षण: सितंबर 2021 में, कर्नाटक राज्य सरकार जाति श्रेणियों में सिविल सेवा नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। 18 अगस्त, 2021 को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी सरकार को सभी राज्य सार्वजनिक निगमों और वैधानिक निकायों को समान आरक्षण देने के लिए एक सलाह जारी करने पर विचार करने के आदेश जारी किए थे।
यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए समर्पित संगठन, जीवा द्वारा दायर एक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आया, संगमा बनाम कर्नाटक सरकार मामले में। मामला राज्य पुलिस में भर्ती के लिए एक अधिसूचना को चुनौती देने के साथ शुरू हुआ, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को पदों को भरने के लिए कहा गया था और इसमें 'ट्रांसजेंडर' श्रेणी शामिल नहीं थी।
इस मुकदमेबाजी के दौरान, राज्य सरकार ने कहा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने की प्रक्रिया में थी। इसके बजाय, जीवा ने हस्तक्षेप किया और जातियों में क्षैतिज आरक्षण मांगा। राज्य सरकार ने तब क्षैतिज आरक्षण की अनुमति देते हुए एक संशोधन जारी किया।
कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा डाले गए नए नियम 9(1D) के अनुसार, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे गए सिविल सेवा पदों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के पदों में आरक्षण 1% होगा: सामान्य मेरिट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच प्रत्येक श्रेणी में। यह आरक्षण किसी भी समूह (ए, बी, सी या डी) के पदों पर लागू होता है।
पुरुष और महिला लिंग श्रेणियों के साथ, 2021 संशोधन के लिए "अन्य" श्रेणी की आवश्यकता है। यह नियुक्ति प्राधिकारी को चयन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने से भी रोकता है।
इस संशोधन के साथ, कर्नाटक राज्य सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। यह ध्यान देने योग्य है कि यह संशोधन लंबवत आरक्षण के बजाय क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि जाति श्रेणियों में आरक्षण की गारंटी दी जाएगी, और कोई भी समूह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आरक्षण पर हावी नहीं हो पाएगा। हालांकि, अन्य आरक्षित श्रेणियों के विपरीत, उपरोक्त संशोधन आयु, शुल्क, कट-ऑफ मार्क्स और अन्य मानकों में छूट प्रदान नहीं करता है।
क्षैतिज आरक्षण का महत्व: क्षैतिज आरक्षण सभी जाति श्रेणियों में कटौती करेगा। यह प्रत्येक वर्टिकल एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण की अनुमति देगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल मेरिट सीटों का 1% दिया जाएगा। वर्तमान में महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए आरक्षण इसी तरह काम करता है। इसका मतलब है कि वे एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के अलावा ट्रांसजेंडर समुदायों को अलग से आरक्षण प्रदान करते हैं। क्षैतिज आरक्षण लागू करने का विचार समाज में अधिक समानता और एकरूपता को बढ़ावा देता है, यही वजह है कि इसे आबादी के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष नीतियों वाले राज्य: 20 मार्च को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और 7 जून, 2023 तक सरकारी नौकरियों के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से सवाल किया कि राज्य में ऐसी नीति क्यों नहीं लागू की गई। यह निर्णय विनायक काशिद [विनायक काशिद बनाम. MSETCL & Ors], एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री है, के संबंध में था। उन्होंने इस साल महाट्रांसको के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें संगठन के विज्ञापन में बदलाव का अनुरोध किया गया था क्योंकि उनकी सामूहिक भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष आरक्षण श्रेणी शामिल नहीं थी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 2022 के अक्टूबर के महीने में फैसला सुनाया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति तीसरे लिंग श्रेणी के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के हकदार हैं। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार के अनुसार, राज्य सरकार ऐसे लोगों की संख्या की परवाह किए बिना ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग के रूप में पहचान रखने वालों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य है।
इसी तरह, पिछले साल मार्च में, मद्रास उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश ने दृढ़ता से सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को भविष्य के सार्वजनिक रोजगार के मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग आरक्षण का एक विशिष्ट प्रतिशत प्रदान करना चाहिए। न्यायालय ने माना था कि महिलाओं के रूप में पहचाने जाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी विशेष आरक्षण के महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत रिक्तियों के साथ जोड़ने का राज्य का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के साथ-साथ नालसा के फैसले में दिशा-निर्देश का भी उल्लंघन था।
बिहार सरकार ने जनवरी 2021 में पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि दिनांक 14 जनवरी, 2021 की अधिसूचना में ट्रांसजेंडर वर्ग के व्यक्तियों के लिए कांस्टेबल/सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
2. रक्तदान पर रोक लगाने वाली भेदभावपूर्ण नीतियां:
मार्च 2023 में, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय, महिला यौनकर्मियों और समलैंगिक पुरुषों को रक्तदान करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के अपने दिशानिर्देशों का बचाव किया, यह दावा करते हुए कि वैज्ञानिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वे विश्व स्तर पर एचआईवी (मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) और अन्य आधान-संचरित संक्रमण (टीटीआई) के उच्च प्रसार वाले जनसंख्या समूहों के रूप में पहचाने जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक नोटिस के जवाब में इस आशय का एक हलफनामा दायर किया। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य सांता खुरई ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिक पुरुषों और महिला यौनकर्मियों को रक्तदाता बनने से बाहर रखा गया है और उन्हें केवल उनकी लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के आधार पर रक्तदान करने से रोकना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, तर्कहीन और पूर्वाग्रही होने के साथ-साथ अवैज्ञानिक भी था।
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनिंदिता पुजारी के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा वर्गीकरण नकारात्मक रूढ़ियों पर आधारित था, और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन माना जाना चाहिए।
बहिष्करण का बचाव करते हुए, सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे कार्यपालिका के दायरे में हैं, जिन्हें चिकित्सा, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त है, जो साक्ष्य के साथ-साथ अपने स्वयं के पेशेवर अनुभव द्वारा निर्देशित हैं। ... इस प्रकार, उत्तर के अनुसार, इस तरह के मुद्दों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लेंस के माध्यम से आंका जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत अधिकारों को, असमान व्यवहार की व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए।
हलफनामे के अनुसार, जिन लोगों को एचआईवी और हेपेटाइटिस बी या सी संक्रमण के लिए "जोखिम में" माना जाता है, उन्हें दिशानिर्देशों से छूट दी गई है। व्यक्तियों की इस श्रेणी में कुछ जनसंख्या समूहों को विशेष रूप से शामिल किया गया है।
3. आपराधिक कानूनों के तहत सुरक्षा का अभाव:
NALSA के निर्णय के बाद, संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक विधायी कार्रवाई के रूप में और कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसे प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक क़ानून और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को स्थिति और मान्यता की समानता प्रदान करना आवश्यक था। वर्ष 2019 में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, और यह लागू हुआ और भारत में ट्रांसजेंडर महिलाओं से संबंधित शासी कानून बन गया। हालाँकि, यह उन अपेक्षाओं से बहुत पीछे रह गया जो इसके लिए निर्धारित की गई थीं और भारत के सामाजिक-कानूनी क्षेत्र में पहले से मौजूद मुद्दों में जुड़ गईं। लंबे समय से लंबित उचित उपचार देने की घोषणा के बाद से छह या इतने वर्षों में शायद ही कोई सचेत प्रयास किया गया हो, और फिर 2019 का अधिनियम भी इन अनसुलझी समस्याओं को एक साथ जोड़ने में विफल रहा है, और अभी भी विफल हो रहा है। यह वर्ष 2023 है, नालसा के फैसले के 9 साल बाद और 2019 अधिनियम को अपनाने के 4 साल बाद, और ट्रांसजेंडर महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करना अभी बाकी है।
2019 अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए दंड और प्रावधान अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं क्योंकि वे भारतीय दंड संहिता जैसे विभिन्न दंड कानूनों के तहत ट्रांसजेंडर महिलाओं को cis-gender महिलाओं के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। 2019 अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि जो कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई को नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है या खतरे में डालता है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से हो, उसे कम से कम छह महीने की जेल और जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। भले ही दोनों मामलों में क्रूरता की डिग्री समान हो, अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सजा आईपीसी की धारा 498ए द्वारा प्रदान की गई दंडात्मक मंजूरी से कम गंभीर है। नतीजतन, एक ट्रांसजेंडर महिला के खिलाफ की गई हिंसा या दुर्व्यवहार के किसी भी कार्य का कानून की नजर में cis-महिलाओं के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध की तुलना में कम महत्व और कम वजन होगा। यह स्पष्ट है कि हाशियाकरण के घेरे के भीतर, ट्रांसजेंडर महिलाओं को अपनी लैंगिक पहचान के आधार पर दो स्तरों के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, पहले एक महिला के रूप में और फिर एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में। इस तरह के पूर्वाग्रह और संस्थागत भेदभाव के आंतरिककरण के साथ भी, समुदाय के पीड़ितों को न्याय तक पहुँचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद जिला मजिस्ट्रेट से पहचान का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्दिष्ट स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार कम हो जाता है। इस प्रकार, खंड 5 विस्तृत परीक्षा के आधार पर प्रमाणन जारी करने का प्रावधान करता है। यह खंड NALSA निर्णय में उल्लिखित चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना आत्मनिर्णय की भावना और दिशाओं का भी खंडन करता है। इस प्रकार, नालसा के फैसले को कमजोर करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप पहले से ही उपेक्षित, उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों को और अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हाल की छोटी जीत
मार्च 2023 में जैसमीन कौर छाबड़ा बनाम. यूओआई और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में आठ सप्ताह के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए, जिसमें विफल रहने पर वह शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देगा। पीठ ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा दायर जवाब पर भी ध्यान दिया और कहा कि हलफनामा कागजी कार्रवाई के अस्तित्व को इंगित करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने यह फैसला जैसमीन कौर छाबड़ा द्वारा एडवोकेट रूपिंदर पाल सिंह के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शौचालय बनाने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए 15 अक्टूबर, 2017 के स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मांगे गए थे। सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अदालत द्वारा निर्देश भी मांगे गए थे ताकि नालसा के फैसले के संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा सके। दलील में कहा गया था कि हर इंसान, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, के पास अलग-अलग सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग सहित बुनियादी मानवाधिकार हैं, याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग के व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।
जनवरी 2023 में, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने एक लिंग समावेशी मसौदा नियमावली को अधिसूचित किया है, और संबंधित हितधारकों के सुझावों, सिफारिशों और विचारों का स्वागत किया गया है। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो एलजीबीटीक्यू समुदाय से जुड़े कलंक को दूर करने और अपने सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयास में कई निर्देश जारी कर रहा है।
एनसीईआरटी ने अदालत को यह भी बताया कि "इंटीग्रेटिंग ट्रांसजेंडर कंसर्न्स इन स्कूलिंग प्रोसेसेस" शीर्षक वाले ड्राफ्ट मैनुअल का उद्देश्य जागरूकता और सुरक्षित स्थान बनाकर स्कूलों को अधिक समावेशी बनाना है। यह आगे कहा गया कि इस नियमावली में अन्य बातों के अलावा, लिंग-समावेशी पाठ्यक्रम, लिंग-तटस्थ वर्दी, सुरक्षित शौचालय, शौचालय, और लिंग-आधारित हिंसा को रोकने के लिए कदम शामिल हैं। लैंगिक अध्ययन विभाग, एनसीईआरटी ने पहले उन्हें "स्कूली शिक्षा में ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करना: सरोकार और रोडमैप" शीर्षक वाले एक मसौदा मॉड्यूल के बारे में सूचित किया था। हालांकि, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में इसे हटा दिया गया था। नई नीति जन्म से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर केंद्रित है।
निष्कर्ष
जबकि एक अलग लिंग श्रेणी के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आधिकारिक और कानूनी मान्यता ने अज्ञानता और भेदभाव की अभेद्य दीवार को तोड़ दिया है जो पहले मौजूद थी, लंबे समय से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक लिंग को "समान" मानने से पहले भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के चार साल बाद भी जमीनी हकीकत में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ट्रांसजेंडर समुदाय हाशिए पर बना हुआ है और अक्सर सार्वजनिक रूप से अपनी लिंग पहचान छिपाने के लिए मजबूर किया जाता है। जबकि समुदाय इस उत्पीड़न से लड़ रहा है और लंबी लड़ाई में शामिल होने को तैयार है, यह महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका और सरकार चुप, अंधे और अज्ञानी रहने के बजाय समुदाय के सदस्यों का समर्थन करें।
सरकार और न्यायपालिका को इस प्रतिगामी समाज के पहियों को आगे की सोच रखने वाले और प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सहयोग करना चाहिए। क्योंकि कानून की गतिशीलता सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता में निहित है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सही समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए धीरे-धीरे दंड संहिताओं की व्याख्या और संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा आवश्यक ध्यान और समर्थन प्रदान करके बेहतर करने की आवश्यकता है। यहां तक कि 2023 के केंद्रीय बजट में भी ट्रांसजेंडर समुदाय को छोड़कर बाहर कर दिया गया है।
हर बुनियादी अधिकार के लिए, ट्रांसजेंडर समुदाय को एक भाषण शुरू करना पड़ता है, अदालतों को याचिकाओं से भर देना पड़ता है, और फिर भी, अधिकांश समय लड़ाई सकारात्मक परिणाम देने में बहुत लंबा समय लेती है। आज, इस बहुल लोकतंत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान नागरिक मानने में भारतीय राज्य की तीनों शाखाओं (विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका) की संरचनात्मक विफलता ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति में परिलक्षित होती है।
जबकि ये हाल के छोटे विकास और जीत, हालांकि देर से, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आशा की किरण प्रदान करते हैं और ट्रांसजेंडर अधिकारों की उपलब्धि को आगे बढ़ाते हैं; हालाँकि, उन्हें अपने सामाजिक आर्थिक अधिकारों का आनंद लेने की कानूनी क्षमता प्रदान किए बिना, उनकी स्थिति से जुड़ा व्यवस्थित हाशिए पर अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसी प्रणाली बनने से दूर चले जाएं जो कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कमजोर स्थितियों को पहचानने में विफल रहती है, जो असहाय और शक्तिहीनता की एक सतत स्थिति में मौजूद हैं, उन्हें तदर्थ सुरक्षा प्रदान करते हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, कल्याण, संरक्षण और भलाई को मुख्यधारा में लाने की दिशा में काम करते हैं।
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अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च को आयोजित एक वार्षिक जागरूकता दिवस है। यह दुनिया भर में ट्रांसजेंडर और गैर-बाइनरी लोगों की बहादुरी को पहचानता है जो हमारे समाज में प्रचलित विषम सामाजिक मानकों के अनुरूप नहीं हैं, साथ ही उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो युवा पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने से पहले मर गए।
दैनिक आधार पर, कम उम्र से ही, ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी समुदाय को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिंग या यौन अभिविन्यास के आधार पर व्यवस्थित भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार, उनकी आजीविका और सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देने और समुदाय के संघर्षों की वकालत करने सहित उच्च स्तर की जागरूकता पैदा करने के लिए, 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस के रूप में चिह्नित किया गया है।
भले ही, कानूनी तौर पर, भारत ने ट्रांसजेंडर समुदाय को "थर्ड जेंडर" के रूप में स्वीकार किया है और उन्हें राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के फैसले (NALSA बनाम भारत संघ) के माध्यम से कानूनी मान्यता दी है, उनके लिए गारंटीकृत अधिकार अभी भी कागज पर बने हुए हैं। उक्त निर्णय के माध्यम से, अदालतों ने पहली बार यह माना था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष, महिला या एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में अपनी लिंग पहचान की स्वयं की पहचान करने का अधिकार है, और यह भी माना कि उनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया था और उन्हें मुख्यधारा से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब सिफारिश की थी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अब साल 2023 है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर अमल होना अभी बाकी है।
क्या सरकार और न्यायपालिका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने में विफल रही है और उनके संघर्षों और मार्जिनलाइजेशन को जोड़ा है?
1. ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण का अभाव:
27 मार्च, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने पर स्पष्टीकरण मांगने वाली एक अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आवेदन के अनुसार, आवेदक ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया था कि 2014 NALSA के फैसले के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण है, न कि लंबवत आरक्षण।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने निस्तारित मामले में उक्त आवेदन पर सुनवाई के बारे में आपत्ति व्यक्त की। पीठ ने, हालांकि, आवेदक को मांगी गई राहत के लिए अन्य कानूनी उपायों (जैसे कि एक अलग मूल याचिका दायर करना) को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानू ने उक्त आवेदन दायर किया था। आवेदक का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी ने किया। आवेदक ने आवेदन में कहा है कि एनएएलएसए के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मानें और उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में विशेष ट्रीटमेंट प्रदान करें। न्यायालय ने, हालांकि, यह निर्दिष्ट नहीं किया कि आरक्षण को कैसे लागू किया जाना चाहिए। नतीजतन, आवेदक के अनुसार, कई राज्यों ने अभी तक इस तरह के आरक्षण को लागू नहीं किया है।
आवेदक के अनुसार, एनएएलएसए के निर्णय से यह आभास होता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी माना जाएगा, और इस प्रकार उनका आरक्षण वर्टिकल होगा। यदि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण के रूप में माना जाता है, तो कई मुद्दे उत्पन्न होंगे, जिन्हें आवेदक द्वारा आवेदन में भी इंगित किया गया था और वह इस प्रकार है:
क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वर्टिकल आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें एससी/एसटी और ओबीसी कोटा के बीच चयन करना होगा। यदि ऐसे व्यक्ति एससी/एसटी कोटा चुनते हैं, तो वे ट्रांसजेंडर कोटे का लाभ खो देंगे और एससी/एसटी वर्ग में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होंगे, जिससे उन्हें नुकसान होगा। हालांकि, अगर ऐसे लोग पहले से ही ओबीसी श्रेणी में हैं, तो वे ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में सकारात्मक कार्रवाई के पात्र नहीं होंगे।
आवेदक ने तर्क दिया कि लिंग और विकलांगता के आधार पर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोगों के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए, जैसा कि महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए किया गया है, जो अभी तक नहीं किया गया है। आवेदन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया था कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ओबीसी श्रेणी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सितंबर 2021 में एक कैबिनेट नोट पेश किया था। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
यहां यह बताना उचित होगा कि वर्ष 2021 में, कर्नाटक पहला राज्य बना, और अब तक एकमात्र राज्य है, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% की सीमा तक क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
कर्नाटक राज्य में क्षैतिज आरक्षण: सितंबर 2021 में, कर्नाटक राज्य सरकार जाति श्रेणियों में सिविल सेवा नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। 18 अगस्त, 2021 को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी सरकार को सभी राज्य सार्वजनिक निगमों और वैधानिक निकायों को समान आरक्षण देने के लिए एक सलाह जारी करने पर विचार करने के आदेश जारी किए थे।
यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए समर्पित संगठन, जीवा द्वारा दायर एक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आया, संगमा बनाम कर्नाटक सरकार मामले में। मामला राज्य पुलिस में भर्ती के लिए एक अधिसूचना को चुनौती देने के साथ शुरू हुआ, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को पदों को भरने के लिए कहा गया था और इसमें 'ट्रांसजेंडर' श्रेणी शामिल नहीं थी।
इस मुकदमेबाजी के दौरान, राज्य सरकार ने कहा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने की प्रक्रिया में थी। इसके बजाय, जीवा ने हस्तक्षेप किया और जातियों में क्षैतिज आरक्षण मांगा। राज्य सरकार ने तब क्षैतिज आरक्षण की अनुमति देते हुए एक संशोधन जारी किया।
कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा डाले गए नए नियम 9(1D) के अनुसार, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे गए सिविल सेवा पदों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के पदों में आरक्षण 1% होगा: सामान्य मेरिट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच प्रत्येक श्रेणी में। यह आरक्षण किसी भी समूह (ए, बी, सी या डी) के पदों पर लागू होता है।
पुरुष और महिला लिंग श्रेणियों के साथ, 2021 संशोधन के लिए "अन्य" श्रेणी की आवश्यकता है। यह नियुक्ति प्राधिकारी को चयन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने से भी रोकता है।
इस संशोधन के साथ, कर्नाटक राज्य सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। यह ध्यान देने योग्य है कि यह संशोधन लंबवत आरक्षण के बजाय क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि जाति श्रेणियों में आरक्षण की गारंटी दी जाएगी, और कोई भी समूह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आरक्षण पर हावी नहीं हो पाएगा। हालांकि, अन्य आरक्षित श्रेणियों के विपरीत, उपरोक्त संशोधन आयु, शुल्क, कट-ऑफ मार्क्स और अन्य मानकों में छूट प्रदान नहीं करता है।
क्षैतिज आरक्षण का महत्व: क्षैतिज आरक्षण सभी जाति श्रेणियों में कटौती करेगा। यह प्रत्येक वर्टिकल एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण की अनुमति देगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल मेरिट सीटों का 1% दिया जाएगा। वर्तमान में महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए आरक्षण इसी तरह काम करता है। इसका मतलब है कि वे एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के अलावा ट्रांसजेंडर समुदायों को अलग से आरक्षण प्रदान करते हैं। क्षैतिज आरक्षण लागू करने का विचार समाज में अधिक समानता और एकरूपता को बढ़ावा देता है, यही वजह है कि इसे आबादी के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष नीतियों वाले राज्य: 20 मार्च को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और 7 जून, 2023 तक सरकारी नौकरियों के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से सवाल किया कि राज्य में ऐसी नीति क्यों नहीं लागू की गई। यह निर्णय विनायक काशिद [विनायक काशिद बनाम. MSETCL & Ors], एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री है, के संबंध में था। उन्होंने इस साल महाट्रांसको के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें संगठन के विज्ञापन में बदलाव का अनुरोध किया गया था क्योंकि उनकी सामूहिक भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष आरक्षण श्रेणी शामिल नहीं थी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 2022 के अक्टूबर के महीने में फैसला सुनाया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति तीसरे लिंग श्रेणी के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के हकदार हैं। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार के अनुसार, राज्य सरकार ऐसे लोगों की संख्या की परवाह किए बिना ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग के रूप में पहचान रखने वालों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य है।
इसी तरह, पिछले साल मार्च में, मद्रास उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश ने दृढ़ता से सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को भविष्य के सार्वजनिक रोजगार के मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग आरक्षण का एक विशिष्ट प्रतिशत प्रदान करना चाहिए। न्यायालय ने माना था कि महिलाओं के रूप में पहचाने जाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी विशेष आरक्षण के महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत रिक्तियों के साथ जोड़ने का राज्य का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के साथ-साथ नालसा के फैसले में दिशा-निर्देश का भी उल्लंघन था।
बिहार सरकार ने जनवरी 2021 में पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि दिनांक 14 जनवरी, 2021 की अधिसूचना में ट्रांसजेंडर वर्ग के व्यक्तियों के लिए कांस्टेबल/सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
2. रक्तदान पर रोक लगाने वाली भेदभावपूर्ण नीतियां:
मार्च 2023 में, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय, महिला यौनकर्मियों और समलैंगिक पुरुषों को रक्तदान करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के अपने दिशानिर्देशों का बचाव किया, यह दावा करते हुए कि वैज्ञानिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वे विश्व स्तर पर एचआईवी (मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) और अन्य आधान-संचरित संक्रमण (टीटीआई) के उच्च प्रसार वाले जनसंख्या समूहों के रूप में पहचाने जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक नोटिस के जवाब में इस आशय का एक हलफनामा दायर किया। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य सांता खुरई ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिक पुरुषों और महिला यौनकर्मियों को रक्तदाता बनने से बाहर रखा गया है और उन्हें केवल उनकी लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के आधार पर रक्तदान करने से रोकना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, तर्कहीन और पूर्वाग्रही होने के साथ-साथ अवैज्ञानिक भी था।
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनिंदिता पुजारी के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा वर्गीकरण नकारात्मक रूढ़ियों पर आधारित था, और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन माना जाना चाहिए।
बहिष्करण का बचाव करते हुए, सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे कार्यपालिका के दायरे में हैं, जिन्हें चिकित्सा, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त है, जो साक्ष्य के साथ-साथ अपने स्वयं के पेशेवर अनुभव द्वारा निर्देशित हैं। ... इस प्रकार, उत्तर के अनुसार, इस तरह के मुद्दों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लेंस के माध्यम से आंका जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत अधिकारों को, असमान व्यवहार की व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए।
हलफनामे के अनुसार, जिन लोगों को एचआईवी और हेपेटाइटिस बी या सी संक्रमण के लिए "जोखिम में" माना जाता है, उन्हें दिशानिर्देशों से छूट दी गई है। व्यक्तियों की इस श्रेणी में कुछ जनसंख्या समूहों को विशेष रूप से शामिल किया गया है।
3. आपराधिक कानूनों के तहत सुरक्षा का अभाव:
NALSA के निर्णय के बाद, संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक विधायी कार्रवाई के रूप में और कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसे प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक क़ानून और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को स्थिति और मान्यता की समानता प्रदान करना आवश्यक था। वर्ष 2019 में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, और यह लागू हुआ और भारत में ट्रांसजेंडर महिलाओं से संबंधित शासी कानून बन गया। हालाँकि, यह उन अपेक्षाओं से बहुत पीछे रह गया जो इसके लिए निर्धारित की गई थीं और भारत के सामाजिक-कानूनी क्षेत्र में पहले से मौजूद मुद्दों में जुड़ गईं। लंबे समय से लंबित उचित उपचार देने की घोषणा के बाद से छह या इतने वर्षों में शायद ही कोई सचेत प्रयास किया गया हो, और फिर 2019 का अधिनियम भी इन अनसुलझी समस्याओं को एक साथ जोड़ने में विफल रहा है, और अभी भी विफल हो रहा है। यह वर्ष 2023 है, नालसा के फैसले के 9 साल बाद और 2019 अधिनियम को अपनाने के 4 साल बाद, और ट्रांसजेंडर महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करना अभी बाकी है।
2019 अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए दंड और प्रावधान अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं क्योंकि वे भारतीय दंड संहिता जैसे विभिन्न दंड कानूनों के तहत ट्रांसजेंडर महिलाओं को cis-gender महिलाओं के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। 2019 अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि जो कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई को नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है या खतरे में डालता है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से हो, उसे कम से कम छह महीने की जेल और जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। भले ही दोनों मामलों में क्रूरता की डिग्री समान हो, अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सजा आईपीसी की धारा 498ए द्वारा प्रदान की गई दंडात्मक मंजूरी से कम गंभीर है। नतीजतन, एक ट्रांसजेंडर महिला के खिलाफ की गई हिंसा या दुर्व्यवहार के किसी भी कार्य का कानून की नजर में cis-महिलाओं के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध की तुलना में कम महत्व और कम वजन होगा। यह स्पष्ट है कि हाशियाकरण के घेरे के भीतर, ट्रांसजेंडर महिलाओं को अपनी लैंगिक पहचान के आधार पर दो स्तरों के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, पहले एक महिला के रूप में और फिर एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में। इस तरह के पूर्वाग्रह और संस्थागत भेदभाव के आंतरिककरण के साथ भी, समुदाय के पीड़ितों को न्याय तक पहुँचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद जिला मजिस्ट्रेट से पहचान का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्दिष्ट स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार कम हो जाता है। इस प्रकार, खंड 5 विस्तृत परीक्षा के आधार पर प्रमाणन जारी करने का प्रावधान करता है। यह खंड NALSA निर्णय में उल्लिखित चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना आत्मनिर्णय की भावना और दिशाओं का भी खंडन करता है। इस प्रकार, नालसा के फैसले को कमजोर करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप पहले से ही उपेक्षित, उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों को और अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हाल की छोटी जीत
मार्च 2023 में जैसमीन कौर छाबड़ा बनाम. यूओआई और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में आठ सप्ताह के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए, जिसमें विफल रहने पर वह शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देगा। पीठ ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा दायर जवाब पर भी ध्यान दिया और कहा कि हलफनामा कागजी कार्रवाई के अस्तित्व को इंगित करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने यह फैसला जैसमीन कौर छाबड़ा द्वारा एडवोकेट रूपिंदर पाल सिंह के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शौचालय बनाने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए 15 अक्टूबर, 2017 के स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मांगे गए थे। सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अदालत द्वारा निर्देश भी मांगे गए थे ताकि नालसा के फैसले के संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा सके। दलील में कहा गया था कि हर इंसान, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, के पास अलग-अलग सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग सहित बुनियादी मानवाधिकार हैं, याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग के व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।
जनवरी 2023 में, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने एक लिंग समावेशी मसौदा नियमावली को अधिसूचित किया है, और संबंधित हितधारकों के सुझावों, सिफारिशों और विचारों का स्वागत किया गया है। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो एलजीबीटीक्यू समुदाय से जुड़े कलंक को दूर करने और अपने सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयास में कई निर्देश जारी कर रहा है।
एनसीईआरटी ने अदालत को यह भी बताया कि "इंटीग्रेटिंग ट्रांसजेंडर कंसर्न्स इन स्कूलिंग प्रोसेसेस" शीर्षक वाले ड्राफ्ट मैनुअल का उद्देश्य जागरूकता और सुरक्षित स्थान बनाकर स्कूलों को अधिक समावेशी बनाना है। यह आगे कहा गया कि इस नियमावली में अन्य बातों के अलावा, लिंग-समावेशी पाठ्यक्रम, लिंग-तटस्थ वर्दी, सुरक्षित शौचालय, शौचालय, और लिंग-आधारित हिंसा को रोकने के लिए कदम शामिल हैं। लैंगिक अध्ययन विभाग, एनसीईआरटी ने पहले उन्हें "स्कूली शिक्षा में ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करना: सरोकार और रोडमैप" शीर्षक वाले एक मसौदा मॉड्यूल के बारे में सूचित किया था। हालांकि, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में इसे हटा दिया गया था। नई नीति जन्म से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर केंद्रित है।
निष्कर्ष
जबकि एक अलग लिंग श्रेणी के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आधिकारिक और कानूनी मान्यता ने अज्ञानता और भेदभाव की अभेद्य दीवार को तोड़ दिया है जो पहले मौजूद थी, लंबे समय से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक लिंग को "समान" मानने से पहले भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के चार साल बाद भी जमीनी हकीकत में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ट्रांसजेंडर समुदाय हाशिए पर बना हुआ है और अक्सर सार्वजनिक रूप से अपनी लिंग पहचान छिपाने के लिए मजबूर किया जाता है। जबकि समुदाय इस उत्पीड़न से लड़ रहा है और लंबी लड़ाई में शामिल होने को तैयार है, यह महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका और सरकार चुप, अंधे और अज्ञानी रहने के बजाय समुदाय के सदस्यों का समर्थन करें।
सरकार और न्यायपालिका को इस प्रतिगामी समाज के पहियों को आगे की सोच रखने वाले और प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सहयोग करना चाहिए। क्योंकि कानून की गतिशीलता सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता में निहित है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सही समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए धीरे-धीरे दंड संहिताओं की व्याख्या और संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा आवश्यक ध्यान और समर्थन प्रदान करके बेहतर करने की आवश्यकता है। यहां तक कि 2023 के केंद्रीय बजट में भी ट्रांसजेंडर समुदाय को छोड़कर बाहर कर दिया गया है।
हर बुनियादी अधिकार के लिए, ट्रांसजेंडर समुदाय को एक भाषण शुरू करना पड़ता है, अदालतों को याचिकाओं से भर देना पड़ता है, और फिर भी, अधिकांश समय लड़ाई सकारात्मक परिणाम देने में बहुत लंबा समय लेती है। आज, इस बहुल लोकतंत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान नागरिक मानने में भारतीय राज्य की तीनों शाखाओं (विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका) की संरचनात्मक विफलता ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति में परिलक्षित होती है।
जबकि ये हाल के छोटे विकास और जीत, हालांकि देर से, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आशा की किरण प्रदान करते हैं और ट्रांसजेंडर अधिकारों की उपलब्धि को आगे बढ़ाते हैं; हालाँकि, उन्हें अपने सामाजिक आर्थिक अधिकारों का आनंद लेने की कानूनी क्षमता प्रदान किए बिना, उनकी स्थिति से जुड़ा व्यवस्थित हाशिए पर अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसी प्रणाली बनने से दूर चले जाएं जो कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कमजोर स्थितियों को पहचानने में विफल रहती है, जो असहाय और शक्तिहीनता की एक सतत स्थिति में मौजूद हैं, उन्हें तदर्थ सुरक्षा प्रदान करते हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, कल्याण, संरक्षण और भलाई को मुख्यधारा में लाने की दिशा में काम करते हैं।
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