मिडिया
November 21, 2020
उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। यूपी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रतिवादी राज्य को सिद्दीकी को अपने वकीलों से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं थी और कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट...
November 21, 2020
कर्नाटक के मैसूर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां कथित तौर पर दलितों के बाल काटने से खफा गांववालों ने एक नाई पर पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया। यहीं गांववालों के द्वारा उनके परिवार का भी सामाजिक बहिष्कार किया गया।
नानजनगुगु इलाके के हल्लारे गांव में रहने वाले मल्लिकार्जुन शेट्टी पेशे से नाई हैं। उन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब गांववालों...
November 20, 2020
बिजली के फ्लैट रेट को लेकर लिखित आश्वासन न मिलने तक एक बार फिर बुनकरों का आंदोलन तेज हो रहा है। वाराणसी में मंगलवार को साझा मंच के बैनर तले दर्जनों बुनकर शास्त्री घाट पर प्रदर्शन करने पहुंचे।
बुनकरों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। उनका कहना है कि ये आंदोलन आगे और तेज होगा। पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों बुनकर फिर से सड़कों पर उतरेंगे।
बुनकर साझा मंच से जुड़े रहमान...
November 20, 2020
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है कि वे "कामकाजी पत्रकारों की सुरक्षा और संरक्षण" पर अपनी चिंता व्यक्त करें।
गिल्ड ने "पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं" के बारे में ध्यान दिया है और कहा है कि राज्य में काम करने वाले मीडियाकर्मियों पर भीड़ के हमले, धमकी दी गई हैं। इस तरह के हमले "एक स्वतंत्र और जीवंत...
November 20, 2020
दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका दिया है। दरअसल तबलीगी जमात के मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर 44 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
इन याचिकाओं में मजिस्ट्रेट की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विदेशी लोगों को वीजा प्रावधानों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने के अपराधों से बरी कर दिया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने...
November 20, 2020
नेशनल प्लेटफ़ॉर्म फॉर डिसेबल (एनपीआरडी) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष याचिका दायर कर 83 साल के फादर स्टेन स्वामी के लिए 'उचित सुविधा' की मांग की है जो भीमा कोरेगांव साजिश मामले में तलोजा जेल में बंद हैं।
याचिका में कहा गया है कि यह बहुत दुखद और पीड़ा देने वाला है कि हम आपको विकलांग कैदियों के अधिकारों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य कर रहे हैं...
November 19, 2020
कोरोना महामारी के इस भयावह दौर में दुनिया भर में लगाए गए बंदी से लोग हताहत हो रहे है लेकिन जम्मू-कश्मीर की जनता साल भर पहले से ही राज्य बंदी का सामना कर रही है जो भारत सरकार की देन है और लगातार चर्चा के केंद्र में है। जम्मू-कश्मीर में प्रतिदिन बदलते हालात, बढ़ती बंदिशे, लोगों के मन में सुलगता असंतोष, और केंद्र सरकार के प्रति बढ़ता गुस्सा सुसुप्त ज्वालामुखी की सी स्थिति को पैदा कर चूका है जो कभी भी...
November 19, 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के उन 3 कथित सदस्यों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के साथ-साथ यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है जिन्हें हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे मृतक बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा 5 अक्टूबर को अतीकुर रहमान, एक छात्र, आलम, एक कैब चालक और मसूद, एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार...
November 19, 2020
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सुदर्शन टीवी को उसके कुख्यात 'UPSC जिहाद' शो की सामग्री के खिलाफ आगाह किया है और आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने चैनल को शेष एपिसोड की समीक्षा करने और उन्हें मॉडरेट करने का निर्देश दिया है ताकि प्रोग्राम कोड का उल्लंघन न हो, जिसके लिए वह बाध्य है।
सूचना एवं प्रसारण...
November 19, 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। याचिका में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान किशोरों की अवैध हिरासत और यातना का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता एनजीओ का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर, सौतिक बनर्जी और तन्मय साध ने किया। प्रतिवादी राज्य का प्रतिनिधित्व सरकारी अधिवक्ता द्वारा किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद...