अल्पसंख्यांक
July 15, 2026
"यह 'इम्पेरियम इन इम्पेरियो' (यानी सत्ता के भीतर सत्ता) बन गया है। कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता। आर्टिकल 324 का मकसद चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देना नहीं था।"
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने पिछले हफ्ते दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि यह कहना कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का एक दस्तावेज है, जो पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों को पूरी तरह से गलत समझना है...
July 15, 2026
संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष अधिकारियों (Special Rapporteurs) ने भारत सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर ECI द्वारा चलाई जा रही 'विशेष गहन परिक्षण' (SIR) प्रक्रिया – खासकर पश्चिम बंगाल में – के दौरान अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी मांगी है कि इस प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत भारत की जिम्मेदारियों के...
July 13, 2026
शिकायत में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) के प्रावधानों तथा घृणा भाषण (हेट स्पीच) पर सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया गया है। इसमें पुलिस से मांग की गई है कि वह एफआईआर दर्ज करे, कार्यक्रम के आयोजकों की जांच करे, वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखे और धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने वाले भाषणों के मामलों में त्वरित कार्रवाई संबंधी न्यायिक निर्देशों के अनुरूप कदम उठाए।
'सिटिजन्स...
July 10, 2026
चर्च और ईसाई मिशनरी संगठनों की जमीन का पूरे राज्य में ऑडिट कराने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। जहां सरकार का कहना है कि इस कवायद का मकसद जमीन से जुड़े कथित गैर-कानूनी लेन-देन का पता लगाना और सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना है, वहीं ईसाई समुदाय के कई लोग इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।
यह ऑडिट नासिक में चर्च की जमीन से जुड़े कथित 300 करोड़ रुपये के घोटाले...
July 9, 2026
पदों पर नियुक्ति में देरी पर नाराज़गी जताते हुए अदालत ने प्रमुख सचिव को तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी। साथ ही, राज्य सरकार के अधिवक्ता को न्यायालय के आदेश का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही अत्यधिक देरी पर गंभीर चिंता...
July 9, 2026
पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियों वाले एक वायरल पॉडकास्ट ने नाज़िया इलाही खान को देशव्यापी विवाद के केंद्र में ला दिया है। इस मामले को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ अनेक एफआईआर, पुलिस शिकायतें और विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। इस प्रकरण ने उनके भाषणों, अभियानों और ऑनलाइन हस्तक्षेपों के माध्यम से कथित सांप्रदायिक घृणा फैलाने के उनके रिकॉर्ड को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।...
July 8, 2026
127 कट की मांग से लेकर रिलीज के कुछ ही दिनों बाद ZEE5 से अचानक हटाए जाने तक, 'पंजाब '95' अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक वादे के लिए एक अहम केस स्टडी बन गई है।
भारत की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली पॉलिटिकल फिल्मों में से एक फिल्म लगभग तीन वर्षों तक सरकारी अड़चनों और कानूनी पेचीदगियों में फंसी रही। जब यह आखिरकार दर्शकों के सामने आई, तो बिना किसी शोर-शराबे के आई। इसका...
July 8, 2026
5 जुलाई 2026 को फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु की पांचवीं बरसी थी। महाराष्ट्र में न्यायिक हिरासत के दौरान हुई उनकी मौत को व्यापक रूप से 'संस्थागत हत्या' करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई थी। 84 वर्षीय इस सामाजिक कार्यकर्ता की मृत्यु मुंबई की जेल में कथित उपेक्षा, अमानवीय व्यवहार और कोविड-19 महामारी के दौरान बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों के बीच हुई थी। वे झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के...
July 6, 2026
वायरल वीडियो में मोहम्मद दानिश के आरोपों के बाद, मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मुस्लिम ऑटो-रिक्शा चालक, मोहम्मद दानिश ने ट्रैफिक पुलिस पर धर्म के आधार पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन आरोपों के बाद संबंधित...
July 6, 2026
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये मस्जिदें 15 अगस्त 1947 से पहले से मौजूद थीं और 'पूजा स्थल अधिनियम' के तहत संरक्षित थीं, जो पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें गिराए जाने से समुदाय के पूजा करने के अधिकार पर असर पड़ेगा और कई व्यापारियों व परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।
फोटो साभार : लाइव लॉ
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी इलाके...
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