राजनीती
November 1, 2025
आदिवासियों और वनवासियों के अधिकार एक बार फिर खतरे में हैं, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा किए गए वन संरक्षण कानून (2023) में व्यापक बदलावों के प्रभाव पर विचार कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) और संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (एफसीए, 2023) के बीच के टकराव में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास पर विचार कर रहा है जो कि 2023 में एफसीए के...
October 30, 2025
पश्चिम बंगाल के निवासी प्रदीप कर की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई। उन्होंने एक नोट में लिखा था, "एनआरसी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है"। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को "दहशत के खेल" में बदलने के लिए भाजपा की आलोचना की। परिवार ने पुलिस को बताया कि प्रदीप एनआरसी से संबंधित रिपोर्टों से बहुत परेशान थे। यह त्रासदी मार्च 2024 के कोलकाता मामले की याद दिलाती है, जिसमें 31...
October 30, 2025
जब हर हिंसा को “दंगा” कहकर दर्ज किया जाता है, तो संगठित और लक्षित हमले अदृश्य हो जाते हैं — यही है एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में दर्ज भारत का मौन पतन।
जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट जारी हुई, तो उसने एक ऐसे देश की तस्वीर पेश की जो मानो खुद से संतुष्ट था। पिछले वर्ष की तुलना में दंगों में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई। हिंसा की घटनाएं थोड़ी घटी थीं।...
October 30, 2025
देश के कई शहरों में, खुद को ‘रक्षक’ बताने वाले समूह और दबाव में झुकते प्रशासन, बहुसंख्यक धार्मिक भावनाओं को सरकारी नीति में बदल रहे हैं — मांस की दुकानों को जबरन बंद करवाना, छोटे विक्रेताओं को परेशान करना और संवैधानिक आज़ादियों को कमजोर करना आम हो गया है। जब रोज़ी-रोटी और भोजन की पसंद आस्था के नाम पर की जा रही पुलिसिंग की शिकार बन रही हैं, तो सवाल उठता है — क्या भक्ति के...
October 29, 2025
निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा घोषित देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) -जो 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की गई है, जिनमें अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं - अब बिहार के SIR में देखी गई कड़ी दस्तावेज-आधारित प्रक्रिया से पीछे हटती दिखती है। इस बार प्राथमिकता...
October 28, 2025
तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसके द्वारा जारी किए गए फरमानों से सारी दुनिया को धक्का लगा. यह वही समूह है जिसने गौतम बुद्ध की 53 और 35 मीटर ऊंची आलीशान प्रतिमाओं को, दुनिया भर से ऐसा न करने के अनुरोध के बावजूद, नष्ट कर दिया था. दुनिया वहां हो रहे मानवाधिकारों के भीषण उल्लंघन को असहाय होकर देख रही है. इसी तालिबान ने गैर-मुस्लिमों पर जज़िया लगाया था.
भारत सरकार ने अफगानिस्तान के विदेश...
October 27, 2025
अस्पताल बचाओ, निजीकरण हटाओ, कृति समिति और गठबंधन बनाने वाली यूनियनें भी मुंबई के सभी लोगों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन्नत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रही हैं।
सामाजिक संगठनों, बीएमसी स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियनों और स्वास्थ्य समूहों के एक बड़े गठबंधन ने मुंबई बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के तहत मुंबई के सार्वजनिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं के चल रहे निजीकरण को...
October 27, 2025
भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने फुले-शाहू-अंबेडकरवादी विचारधारा को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया और RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई।
साभार : द मूकनायक
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक घटना घटी-स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के नेतृत्व में अंबेडकरवादी संगठनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय के ठीक बाहर जन आक्रोश...
October 25, 2025
जेल में बंद पत्रकार रूपेश कुमार सिंह की पत्नी इप्सा शताक्षी ने एक भावुक पत्र में तीन साल की चुप्पी, साहस और सलाखों के पीछे धीरे-धीरे झेली गई पीड़ा के बारे में लिखा है। उनके शब्द एक ऐसे पत्रकार की तस्वीर पेश करते हैं जिसे अपराध के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी के लिए दंडित किया गया।
झारखंड के पत्रकार रुपेश कुमार सिंह की पत्नी इप्सा शताक्षी ने 24 अक्टूबर 2025 को एक दिल छू लेने वाला लेख लिखा।...
October 23, 2025
कर्नाटक के आलंद क्षेत्र से जुड़ा मामला कथित तौर पर “पैसे लेकर वोटर डिलीट करने” वाले रैकेट का पर्दाफाश करता है, जिसमें नागरिकों के मताधिकार को एक पेड ऑपरेशन में बदल दिया गया।
कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने खुलासा किया है कि राज्य के आलंद क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रति नाम करीब 80 रुपये का भुगतान किया जा रहा था। यह जानकारी मतदाता सूची में...