असम: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कार्यकर्ता प्रणब डोले की NSA के तहत हिरासत को रद्द किया

डोले को इस साल जुलाई में काजीरंगा के पास एक होटल परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद, उन पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। 'फोरम फॉर सोशल हार्मनी', AMSU-AIKMS और BAA ने असम सरकार पर आरोप लगाया है कि वह भूमि अधिकारों के लिए काम करने वालों को अपराधी की तरह पेश कर रही है।


Image: Instagram/@pranabdoley1

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 6 नवंबर को कार्यकर्ता प्रणब डोले की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई हिरासत को रद्द कर दिया। यह जानकारी उनके वकीलों में से एक वकील अधिवक्ता दीपेश अग्रवाल ने दी। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

फैसले की प्रति अभी उपलब्ध नहीं है।

डोले को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से सटे गांव, इंगले पाथर में एक होटल परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान, उन्होंने "अवैध रूप से 'टी ट्राइब्स म्यूजियम' (चाय जनजाति संग्रहालय) परिसर में प्रवेश किया और उसके बाद घातक हथियारों के साथ इंगले पाथर में पास ही स्थित ATDC [असम पर्यटन विकास निगम] की 'हयात' परियोजना वाली जगह में घुस गए।" डोले 'ग्रेटर काजीरंगा भूमि और मानवाधिकार संरक्षण समिति' (GKLHRPC) के संयोजक हैं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रस्तावित एक लग्जरी होटल परियोजना के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा हैं।

29 जुलाई को गोलाघाट की एक सत्र अदालत ने डोले को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी पहले ही मुख्य गवाहों के बयान दर्ज कर चुके हैं और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी सबूतों को छिपाएगा या उनसे छेड़छाड़ करेगा।

हालांकि, ठीक अगले दिन, राज्य की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया। सरकार ने आरोप लगाया कि उन्होंने 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम' (FCRA) का उल्लंघन करते हुए "संदिग्ध स्रोतों से विदेशी लेनदेन" किए हैं। हैरानी की बात यह है कि जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया।

अगस्त में, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असम सरकार द्वारा डोले के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल करना, BJP के उस "बढ़ते चलन" का हिस्सा है, जिसमें वह "असहमति को दबाने के लिए विशेष कानूनों को हथियार की तरह इस्तेमाल" कर रही है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने डोले के खिलाफ राज्य सरकार के आरोपों को "अस्पष्ट और केवल अटकलों पर आधारित" बताया।

अप्रैल में उत्तर प्रदेश में इसी कानून के तहत कम से कम दो अन्य लोगों की हिरासत का हवाला देते हुए, विपक्षी सांसद ने दावा किया कि यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली एक जानी-पहचानी रणनीति है। गिरफ्तारी के समय ही, तीन संगठनों ने असम के प्रमुख भूमि अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक असहमति को दबाने और काजीरंगा के आसपास कॉरपोरेट-समर्थित परियोजनाओं का विरोध कर रहे समुदायों को डराने-धमकाने की कोशिश बताया है। 12 जुलाई को जारी अलग-अलग बयानों में, 'फोरम फॉर सोशल हार्मनी', 'असम मजदूरी श्रमिक यूनियन' (AMSU), 'ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा' (AIKMS) और 'भूमि अधिकार आंदोलन' (BAA) ने आरोप लगाया कि डोले की गिरफ्तारी, उन लोगों को अपराधी ठहराने की बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है जो मूल निवासियों के अधिकारों, किसानों और जन-आंदोलनों की रक्षा कर रहे हैं। ये आंदोलन भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कॉरपोरेट हितों के विस्तार को चुनौती देते हैं। हालांकि हर संगठन ने इस मुद्दे को अपने-अपने नजरिए से देखा है, लेकिन तीनों ही संगठन स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि डोले को तुरंत और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए, उन पर दर्ज 'झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित' आपराधिक मामलों को वापस लिया जाए, और लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने के लिए पुलिस शक्तियों के कथित दुरुपयोग को रोका जाए।

ये बयान असम पुलिस द्वारा 12 जुलाई को गुवाहाटी में प्रणब डोले को हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद जारी किए गए। यह कार्रवाई बोकाखाट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक मामले के सिलसिले में की गई थी।

'फोरम फॉर सोशल हार्मनी' ने गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया

'फोरम फॉर सोशल हार्मनी' ने डोले की गिरफ्तारी को "लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला" करार दिया है। संगठन का आरोप है कि असम सरकार ने पुलिस तंत्र का इस्तेमाल एक जायज जन-आंदोलन को दबाने के लिए किया है। यह आंदोलन भूमि अधिकारों, आजीविका की सुरक्षा और पर्यावरणीय न्याय से जुड़ा है। संगठन ने कहा कि यह गिरफ्तारी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यह काजीरंगा के एंगले (इंगले) पाथर में प्रस्तावित लग्जरी होटल प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय किसानों, मूल निवासी समुदायों और कई जन-संगठनों द्वारा चलाए जा रहे लंबे और शांतिपूर्ण अभियान के बाद हुई है।

फोरम के अनुसार, सरकार ने प्रभावित समुदायों की चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय, आंदोलन के नेताओं के खिलाफ बार-बार आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल किया है। संगठन का आरोप है कि एक के बाद एक आपराधिक मामले दर्ज करना, लोकतांत्रिक दायरे के सिकुड़ने के एक "खतरनाक चलन" को दर्शाता है। इसमें असहमति जताने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों को, आपराधिक मुकदमों और पुलिस कार्रवाई के जरिए लगातार सीमित किया जा रहा है।

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