एंटी-एसआईआर अलायंस और सिटिजन्स वोट प्रोटेक्शन कमेटी ने 'द एसआईआर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट-धोखे और आंसुओं की कहानी' रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को गलत तरीके से लागू किए जाने का विवरण है।
Anti-SIR अलायंस की जमीनी जांच में क्या पता चला
Anti-SIR अलायंस और Citizens’ Vote Protection Committee की तरफ से जारी 'SIR जांच रिपोर्ट – धोखे और आंसुओं की कहानी' में कर्नाटक में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को लागू करने के तरीके की जांच की गई है। यह रिपोर्ट वोटर लिस्ट के डेटा, बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) के सर्वे, प्रभावित वोटरों के बयानों और 25 जिलों के 100 पोलिंग बूथों पर चल रही जमीनी जांच पर आधारित है। वोटर लिस्ट के डेटा, फील्ड जांच और वोटरों व बूथ लेवल ऑफिसर्स के बयानों के आधार पर तैयार यह रिपोर्ट बड़े पैमाने पर नाम हटाने, वोटरों को भेजे गए नोटिस और हाशिए पर मौजूद समुदायों को वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने में आने वाली मुश्किलों की पड़ताल करती है। यह जांच SIR प्रक्रिया की सटीकता, पारदर्शिता और पहुंच, और कर्नाटक में वोट देने के अधिकार पर इसके असर के बारे में अहम सवाल उठाती है।
रिपोर्ट में SIR को जिस तरह से लागू किया गया, उसकी कड़ी आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया ने वोटरों पर अपनी चुनावी पात्रता साबित करने का बहुत ज्यादा बोझ डाला और गिनती व वोटर मैपिंग में गलतियों की वजह से बड़ी संख्या में असली वोटर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए। इसकी मुख्य चिंता यह है कि इन गलतियों को ठीक करने का बोझ चुनावी प्रशासन से हटाकर आम नागरिकों पर डाल दिया गया है।
कर्नाटक में इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं; रिपोर्ट के मुताबिक, 'अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत, डुप्लिकेट और अन्य' (ASDDO) कैटेगरी के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 1.08 करोड़ नाम हटा दिए गए। इसमें बेंगलुरु में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और दलित, आदिवासी, मुस्लिम, खानाबदोश और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की बड़ी आबादी वाले इलाकों में इसके ज्यादा असर का भी जिक्र है।
रिपोर्ट के निष्कर्ष और आरोप Anti-SIR अलायंस और Citizens’ Vote Protection Committee के हैं। इसलिए, इन्हें हर आरोप पर किसी स्वतंत्र फैसले के तौर पर नहीं, बल्कि एक सिविल-सोसाइटी गठबंधन की जांच और आलोचना के तौर पर देखा जाना चाहिए।
कर्नाटक में SIR प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ा
बिहार 2025 के SIR अनुभव और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की घटनाओं को देखते हुए, कर्नाटक में कुछ समूह SIR प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी कर रहे थे। 'Anti-SIR अलायंस' का कहना है कि उसने नवंबर 2025 और फरवरी 2026 के बीच पूरे कर्नाटक में 25 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस कीं और फिर प्रगतिशील संगठनों और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियों को एक साझा मंच पर इकट्ठा किया। इसका मकसद SIR को लागू होने से रोकना था और साथ ही अगर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वोटरों की मदद करने की तैयारी करना भी था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि SIR की घोषणा के बाद राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने जनता को तैयार करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। इसमें कहा गया है कि वोटरों को प्रक्रिया, गिनती वाले फॉर्म, मैपिंग की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों या पिछली वोटर लिस्ट के महत्व के बारे में काफी जानकारी नहीं दी गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, यह बात ग्रामीण समुदायों, प्रवासी मजदूरों, आदिवासियों, खानाबदोश समुदायों और उन लोगों के लिए खास तौर पर गंभीर थी जिनकी डिजिटल जानकारी तक पहुंच सीमित है। हालांकि चुनाव आयोग ने हजारों वोटर सुविधा केंद्र शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि कई वोटर इन सुविधाओं के बारे में जानते ही नहीं थे।
BLO को होने वाली परेशानियां
रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के काम के बोझ और ट्रेनिंग से जुड़ा है।
'सिटिजन्स वोट प्रोटेक्शन कमिटी' के एक सर्वे में पाया गया कि सर्वे में शामिल 23% BLO ने कहा कि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जबकि जिन लोगों को ट्रेनिंग मिली थी, उनमें से कई को सिर्फ कुछ घंटों की ट्रेनिंग दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेनिंग पाने वाले 56.4% BLO ने कहा कि वे प्रक्रिया को सिर्फ थोड़ा-बहुत ही समझ पाए थे, जबकि 7.8% ने कहा कि उन्हें यह बिल्कुल समझ नहीं आया।
BLO कौन होते हैं? BLO अक्सर टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर होते थे, जिन्हें SIR से जुड़े काम के साथ-साथ अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी भी निभानी पड़ती थी। कुछ बूथों पर वे 1,500 से ज्यादा वोटरों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे में शामिल 80% से ज्यादा BLO ने बताया कि वे काम का बोझ नहीं संभाल पा रहे थे और 90% से ज्यादा ने कहा कि उनकी सेहत खराब हो गई थी। इसमें पांच BLO की मौत का भी जिक्र है, जो रिपोर्ट के अनुसार, काम के भारी दबाव और मानसिक तनाव के कारण हुई थीं।
इसलिए, यह रिपोर्ट SIR से जुड़ी समस्याओं को सिर्फ वोटरों और चुनाव अधिकारियों के बीच टकराव के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के तौर पर भी दिखाती है जिसने इसे लागू करने वाले अधिकारियों पर काफी दबाव डाला।
"अनुपस्थित" (Absent) और "स्थानांतरित" (Shifted) कैटेगरी की समस्या
सबसे अहम नतीजों में से एक वोटर को 'अनुपस्थित' या 'स्थानांतरित' के तौर पर क्लासिफाई करने से जुड़ा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग BLO के आने के समय घर पर नहीं थे - खासकर वे लोग जो काम के लिए जल्दी निकलते हैं और देर से लौटते हैं - उन्हें 'अनुपस्थित' के तौर पर दर्ज किया जा सकता था। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि जो लोग एक पते से दूसरे पते पर चले गए थे (जैसे कि दूसरे राज्यों से आए लोग या किराएदार), उन्हें नए पते पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने में मदद करने के बजाय अक्सर 'हमेशा के लिए स्थानांतरित' मान लिया गया।
यह बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट में बताए गए ड्राफ्ट डेटा में 65,45,679 वोटरों को 'स्थानांतरित' के तौर पर क्लासिफ़ाई किया गया था जो ASDDO कैटेगरी में सबसे बड़ी संख्या है।
रिपोर्ट का तर्क है कि कर्नाटक के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अब योग्य वोटर नहीं रहा। इसमें ऐसे मामलों का जिक्र है जहां लोग अपने मौजूदा पते पर ही रह रहे थे, फिर भी उन्हें 'हमेशा के लिए स्थानांतरित' के तौर पर क्लासिफाई कर दिया गया।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से एक करोड़ नाम गायब
रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले आंकड़े ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जांच से सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की वोटर लिस्ट में 5,52,49,719 वोटर थे। जांचकर्ताओं द्वारा देखी गई ड्राफ्ट लिस्ट में 4,44,53,380 वोटर थे, यानी लगभग 1.08 करोड़ नाम कम हो गए, जो पहले के कुल वोटरों का 19.5% है।
रिपोर्ट में हटाए गए नामों का ब्यौरा इस तरह दिया गया है:
● अनुपस्थित (Absent): 15,17,042
● स्थानांतरित (Shifted): 65,45,679
● मृत (Dead): 16,39,864
● डुप्लिकेट (Duplicate): 7,09,870
● अन्य (Others): 3,83,884
रिपोर्ट में बेंगलुरु पर खास तौर पर जोर दिया गया है। इसमें वोटरों की संख्या 1,11,16,111 से घटकर 48,48,574 होने की बात कही गई है, जिसे 43.6% की कमी माना गया है। बेंगलुरु के बाहर, यह कमी 13.5% बताई गई है।
बेंगलुरु में नाम हटाने का पैमाना इस रिपोर्ट के मुख्य सवालों में से एक है। यह ड्राफ्ट आंकड़ों की तुलना 2024 के चुनाव में वोट देने वाले लोगों की संख्या से करती है और तर्क देती है कि बाकी बचे वोटर शहर के असल वोटिंग पैटर्न और आबादी के हिसाब से मेल नहीं खाते।
हाल की रिपोर्टिंग भी इस प्रक्रिया के बड़े पैमाने की पुष्टि करती है: कर्नाटक के 1.08 करोड़ से ज्यादा वोटरों को ASDDO कैटेगरी में रखा गया था, जबकि मैपिंग या दूसरी गड़बड़ियों की वजह से लगभग 43.8 लाख वोटरों को नोटिस भेजने के लिए चुना गया था। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने दी थी।
सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा?
रिपोर्ट नाम हटाने की भौगोलिक और सामाजिक बनावट पर खास ध्यान देती है।
इसमें कहा गया है कि बेंगलुरु के बाहर, नाम हटाने की सबसे ज्यादा दरें बिदर, यादगीर, कलबुर्गी, रायचूर और बल्लारी जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में देखी गईं। इसमें SC और ST के लिए आरक्षित कई निर्वाचन क्षेत्रों में भी नाम हटाने का ऊंचा स्तर देखा गया।
रिपोर्ट में उन निर्वाचन क्षेत्रों के उदाहरण दिए गए हैं जहां नाम हटाने की दरें अपेक्षाकृत ज्यादा थीं, जैसे गुलबर्ग नॉर्थ, नरसिम्हाराजा, रायचूर, दावणगेरे साउथ, विजयपुरा सिटी और बिदर। इसमें तर्क दिया गया है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और जो आरक्षित थे, वहां नाम हटाने का स्तर खास तौर पर ऊंचा था।
फील्ड जांच और आगे तक जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन पोलिंग बूथों पर सबसे ज्यादा नाम हटाए गए, उनमें से कुछ ऐसे इलाकों में थे जहां खानाबदोश समुदाय, आदिवासी, दलित, मुस्लिम और आर्थिक रूप से पिछड़े दूसरे समूह रहते थे।
रिपोर्ट के अनुसार, 'शिफ्टेड' (जगह बदलने वाले) के तौर पर वर्गीकृत लोगों में महिलाओं की संख्या भी अनुपात से ज्यादा थी। इसका कुछ कारण शादी के बाद पलायन को बताया गया है और कहा गया है कि पुरुषों के 48% की तुलना में महिलाओं को 52% नोटिस भेजे गए।
जमीनी जांच कुछ और ही कहानी बताती है
सिर्फ चुनावी आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, जांचकर्ताओं ने चुने हुए बूथों पर घर-घर जाकर जांच की। वॉलंटियर-आधारित डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करके, उन्होंने 2025 की वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट, ASDDO क्लासिफिकेशन और नोटिस की जानकारी की तुलना वोटरों की असल स्थिति से की। रिपोर्ट तैयार होने के समय जांच पूरी नहीं हुई थी, लेकिन संगठन का कहना है कि कई गड़बड़ियां पहले ही सामने आ चुकी थीं।
रिकॉर्ड किए गए मामलों में ऐसे वोटर शामिल थे:
● जिन्हें कभी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला;
● जो उसी पते पर रह रहे थे, लेकिन उन्हें 'शिफ्टेड' (दूसरी जगह चले गए) के तौर पर क्लासिफाई किया गया;
● जिन्होंने अपने फॉर्म जमा कर दिए थे, लेकिन वे ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं थे;
● जिन्हें 'अनुपस्थित' (absent) मार्क किया गया, जबकि वे उसी पते पर रह रहे थे;
● जिन्हें जीवित होने के बावजूद 'मृत' (dead) के तौर पर क्लासिफाई किया गया।
रिपोर्ट में बेंगलुरु की नरसिम्हाराजा कॉलोनी का एक उदाहरण दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इलाके के लगभग 1,300 लोगों में से 826 लोग वहीं रह रहे थे और उन्होंने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा भी कर दिए थे, फिर भी उन्हें 'शिफ्टेड' (दूसरी जगह चले गए) की श्रेणी में डाल दिया गया।
रिपोर्ट में बल्लारी में खानाबदोश समुदायों, कलबुर्गी में वोटरों और कोडगु व अन्य जिलों के परिवारों से जुड़े मामले भी दर्ज हैं।
'मृत' (Dead) श्रेणी में, जांचकर्ताओं को ऐसे मामले मिले जिनमें जीवित नागरिकों को मृत दर्ज कर दिया गया था और इसलिए उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। रिपोर्ट का तर्क है कि ऐसी गलतियां बहुत गंभीर हैं क्योंकि प्रभावित व्यक्ति को असल में यह साबित करना पड़ता है कि वह जीवित है और वोट देने के योग्य है।
तैंतालीस लाख वोटरों को नोटिस मिले
SIR के अगले चरण में एक और बड़ी चिंता सामने आई।
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 43 लाख वोटरों को नोटिस मिले। इनमें से लगभग 23 लाख मामले इसलिए थे क्योंकि उनकी जानकारी 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रही थी, जबकि बाकी 20 लाख मामलों की पहचान चुनाव आयोग द्वारा "लॉजिकल डिसक्रेपेंसी" (तार्किक विसंगति) के तहत की गई थी।
रिपोर्ट इनमें से कुछ विसंगतियों के आधार पर सवाल उठाती है। इसमें कहा गया है कि नामों की स्पेलिंग में अंतर, दर्ज उम्र में अंतर या परिवार के सदस्यों की दर्ज उम्र में विसंगतियों के कारण नोटिस भेजे जा सकते हैं।
जिन लोगों के पास पासपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए स्वीकार्य दस्तावेज इकट्ठा करने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवास और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद का जो वादा किया गया था, वह असल में आसानी से उपलब्ध नहीं था।
रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि "लॉजिकल डिसक्रेपेंसी" श्रेणी के तहत मुसलमानों को बहुत ज्यादा संख्या में नोटिस मिले। रिपोर्ट के हिसाब से, ऐसे नोटिस पाने वालों में 21.44% मुस्लिम वोटर थे, जबकि इस आधार पर नोटिस पाने वाले मुस्लिम वोटरों का कुल अनुपात 5.63% था।
ये दावे जांचकर्ताओं द्वारा किए गए हैं और इन्हें उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
सिविल सोसाइटी ने कमियों को दूर करने की कोशिश की
रिपोर्ट में सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा वोटरों को SIR की प्रक्रिया समझने में मदद करने के लिए की गई व्यापक कोशिशों का भी जिक्र है। कई जिलों में हेल्प डेस्क और सुविधा केंद्र बनाए गए थे। संगठनों ने बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग दी, BLOs की मदद की, वोटरों को फॉर्म भरने में सहायता की और वोटर की जानकारी चेक करने के लिए डिजिटल टूल बनाए।
सिविल-सोसाइटी संगठनों ने भी गिनती और अपील के लिए ज्यादा समय की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने आखिरकार गिनती की अवधि को दो बार बढ़ाया, जिससे कुल 19 दिन और मिल गए।
इसलिए, जांच रिपोर्ट में न केवल SIR का विरोध दर्ज है, बल्कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वोटरों को सिस्टम को समझने और उसका सामना करने में मदद करने के बड़े प्रयासों का भी जिक्र है।
फिर से नाम जुड़वाने की लगातार समस्या
रिपोर्ट के अनुसार, 24 सितंबर तक 7,70,988 फॉर्म 6 आवेदन जमा किए गए थे। हालांकि, इन आवेदनों में नए वोटर और वे लोग भी शामिल थे जो नाम कट जाने के बाद फिर से नाम जुड़वाना चाहते थे।
जांचकर्ताओं का अनुमान है कि उस चरण तक सूची से बाहर किए गए 1.08 करोड़ वोटरों में से बहुत कम लोगों का नाम ही वापस जोड़ा गया था। इसलिए वे चेतावनी देते हैं कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद भी सूची से बाहर किए गए वोटरों की अंतिम संख्या काफी ज्यादा हो सकती है।
इससे रिपोर्ट की एक बुनियादी चिंता सामने आती है: क्या किसी मौजूदा वोटर को, जिसका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया था, वोटर लिस्ट में अपना नाम वापस पाने के लिए पहली बार वोटर बनने जैसी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए?
“ऑपरेशन फॉर्म-7”
रिपोर्ट में “ऑपरेशन फॉर्म-7” नाम से एक अलग सेक्शन दिया गया है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि 20 से 24 सितंबर के बीच, कई निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आवेदन जमा किए गए, जिनमें वोटरों के नाम हटाने की मांग की गई थी। इसमें मूडीगेरे, बाबलेश्वर, बीदर, भालकी और अन्य क्षेत्रों के उदाहरण दिए गए हैं।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इनमें से कई आवेदनों में मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने की मांग की गई थी और ये आवेदन स्थानीय BJP या संघ परिवार के पदाधिकारियों से जुड़े थे। इसमें आवेदनों की संख्या और उनमें साफ तौर पर दिख रहे तालमेल पर भी सवाल उठाए गए हैं।
ये आरोप रिपोर्ट में किए गए सबसे अहम राजनीतिक दावों में से हैं और इन्हें पक्के तथ्यों के तौर पर मानने से पहले जांच और स्वतंत्र पुष्टि की जरूरत होगी।
रिपोर्ट के अनुसार दांव पर क्या है
Anti-SIR अलायंस का मुख्य तर्क यह है कि कर्नाटक का अनुभव SIR प्रक्रिया में संरचनात्मक कमियों को उजागर करता है।
जांच करने वालों के लिए, मुख्य मुद्दा सिर्फ हटाए गए नामों की संख्या नहीं है, बल्कि सबूत पेश करने की जिम्मेदारी में आया बदलाव है। रिपोर्ट का कहना है कि इसके बजाय कि चुनाव प्रशासन यह साबित करे कि कोई वोटर अब योग्य नहीं है, आम नागरिकों को दस्तावेजों, सुनवाई और बार-बार आवेदन के जरिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए कहा जा रहा है।
रिपोर्ट का तर्क है कि यह बोझ उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं: जैसे प्रवासी मजदूर, किराएदार, आदिवासी, खानाबदोश समुदाय, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बुजुर्ग और वे लोग जिनकी डिजिटल सिस्टम तक पहुंच सीमित है।
इसका जमीनी सर्वे इसलिए भी अहम है क्योंकि यह बताता है कि नाम हटाने के लिए इस्तेमाल की गई कुछ सांख्यिकीय श्रेणियां हमेशा उन तथ्यों से मेल नहीं खातीं जो जांचकर्ताओं को वोटरों के घरों पर मिले। साथ ही, रिपोर्ट यह भी मानती है कि इसकी जांच लगभग 50,000 बूथों में से सिर्फ 100 बूथों तक ही सीमित थी और अभी अधूरी है। इसलिए, यह दावा करने के बजाय कि इसका सैंपल ही कर्नाटक के हर पोलिंग स्टेशन की स्थिति को दर्शाता है, यह एक व्यापक जांच की मांग करती है।
लोकतंत्र और वोटर लिस्ट से जुड़ा एक सवाल
रिपोर्ट का समापन कर्नाटक SIR विवाद को चुनावी लोकतंत्र के कामकाज से जुड़े एक बड़े सवाल के दायरे में रखकर किया गया है।
इसकी मुख्य मांगों में SIR प्रक्रिया को रोकना, ग़लती से हटाए गए वोटरों के नाम बहाल करना, वोटर लिस्ट का नए सिरे से और पारदर्शी तरीके से संशोधन करना, चुनाव आयोग की संस्थागत आजादी को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि योग्य वोटर प्रशासनिक गलतियों या दस्तावेज पेश करने में आने वाली दिक्कतों की वजह से बाहर न रह जाएं।
रिपोर्ट का मुख्य संदेश साफ है: वोटर लिस्ट सिर्फ एक प्रशासनिक डेटाबेस नहीं है। यह तय करती है कि कौन सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार, इस्तेमाल कर सकता है।
इसलिए, इस जांच में बताए गए कर्नाटक के अनुभव ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो व्यक्तिगत गलतियों से कहीं आगे जाते हैं। असली वोटरों को बाहर किए बिना वोटर लिस्ट को कैसे साफ किया जाए? योग्यता साबित करने का बोझ किस पर होना चाहिए? सिस्टम प्रवासियों और बिना ज्यादा दस्तावेज वाले लोगों की सुरक्षा कैसे करे? और जब चुनाव प्रशासन में टेक्नोलॉजी, डेटाबेस और सेंट्रलाइज़्ड वेरिफिकेशन (केंद्रीय सत्यापन) का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो किन सुरक्षा उपायों की जरूरत है?
'Anti-SIR अलायंस' का तर्क है कि इन सवालों को व्यक्तिगत वोटरों पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वे एक-एक करके नोटिस, दस्तावेज और सुनवाई के जरिए इनका समाधान करें। इसमें एक ऐसी प्रक्रिया की जरूरत बताई गई है जिसमें वोटर लिस्ट में सुधार के दौरान सटीकता, पारदर्शिता और वोट देने के अधिकार तक सबकी पहुंच को मुख्य सिद्धांत माना जाए।
रिपोर्ट की मुख्य चेतावनी यह है कि वोटर लिस्ट को ठीक करने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे असली वोटर लिस्ट से हट जाएं।
स्रोत: SIR जांच रिपोर्ट – 'धोखे और आंसुओं की कहानी' (A Narrative of Betrayal and Tears), एंटी-SIR अलायंस / सिटिजन्स वोट प्रोटेक्शन कमिटी, 23 पेज की रिपोर्ट। यह लेख रिपोर्ट के नतीजों और तर्कों का सारांश है; राजनीतिक दलों, अधिकारियों या जान-बूझकर निशाना बनाने से जुड़े आरोप जांचकर्ताओं के दावों के तौर पर पेश किए गए हैं और यहां स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि नहीं की गई है।
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रिपोर्ट में SIR को जिस तरह से लागू किया गया, उसकी कड़ी आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया ने वोटरों पर अपनी चुनावी पात्रता साबित करने का बहुत ज्यादा बोझ डाला और गिनती व वोटर मैपिंग में गलतियों की वजह से बड़ी संख्या में असली वोटर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए। इसकी मुख्य चिंता यह है कि इन गलतियों को ठीक करने का बोझ चुनावी प्रशासन से हटाकर आम नागरिकों पर डाल दिया गया है।
कर्नाटक में इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं; रिपोर्ट के मुताबिक, 'अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत, डुप्लिकेट और अन्य' (ASDDO) कैटेगरी के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 1.08 करोड़ नाम हटा दिए गए। इसमें बेंगलुरु में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और दलित, आदिवासी, मुस्लिम, खानाबदोश और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की बड़ी आबादी वाले इलाकों में इसके ज्यादा असर का भी जिक्र है।
रिपोर्ट के निष्कर्ष और आरोप Anti-SIR अलायंस और Citizens’ Vote Protection Committee के हैं। इसलिए, इन्हें हर आरोप पर किसी स्वतंत्र फैसले के तौर पर नहीं, बल्कि एक सिविल-सोसाइटी गठबंधन की जांच और आलोचना के तौर पर देखा जाना चाहिए।
कर्नाटक में SIR प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ा
बिहार 2025 के SIR अनुभव और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की घटनाओं को देखते हुए, कर्नाटक में कुछ समूह SIR प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी कर रहे थे। 'Anti-SIR अलायंस' का कहना है कि उसने नवंबर 2025 और फरवरी 2026 के बीच पूरे कर्नाटक में 25 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस कीं और फिर प्रगतिशील संगठनों और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियों को एक साझा मंच पर इकट्ठा किया। इसका मकसद SIR को लागू होने से रोकना था और साथ ही अगर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वोटरों की मदद करने की तैयारी करना भी था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि SIR की घोषणा के बाद राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने जनता को तैयार करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। इसमें कहा गया है कि वोटरों को प्रक्रिया, गिनती वाले फॉर्म, मैपिंग की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों या पिछली वोटर लिस्ट के महत्व के बारे में काफी जानकारी नहीं दी गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, यह बात ग्रामीण समुदायों, प्रवासी मजदूरों, आदिवासियों, खानाबदोश समुदायों और उन लोगों के लिए खास तौर पर गंभीर थी जिनकी डिजिटल जानकारी तक पहुंच सीमित है। हालांकि चुनाव आयोग ने हजारों वोटर सुविधा केंद्र शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि कई वोटर इन सुविधाओं के बारे में जानते ही नहीं थे।
BLO को होने वाली परेशानियां
रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के काम के बोझ और ट्रेनिंग से जुड़ा है।
'सिटिजन्स वोट प्रोटेक्शन कमिटी' के एक सर्वे में पाया गया कि सर्वे में शामिल 23% BLO ने कहा कि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जबकि जिन लोगों को ट्रेनिंग मिली थी, उनमें से कई को सिर्फ कुछ घंटों की ट्रेनिंग दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेनिंग पाने वाले 56.4% BLO ने कहा कि वे प्रक्रिया को सिर्फ थोड़ा-बहुत ही समझ पाए थे, जबकि 7.8% ने कहा कि उन्हें यह बिल्कुल समझ नहीं आया।
BLO कौन होते हैं? BLO अक्सर टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर होते थे, जिन्हें SIR से जुड़े काम के साथ-साथ अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी भी निभानी पड़ती थी। कुछ बूथों पर वे 1,500 से ज्यादा वोटरों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे में शामिल 80% से ज्यादा BLO ने बताया कि वे काम का बोझ नहीं संभाल पा रहे थे और 90% से ज्यादा ने कहा कि उनकी सेहत खराब हो गई थी। इसमें पांच BLO की मौत का भी जिक्र है, जो रिपोर्ट के अनुसार, काम के भारी दबाव और मानसिक तनाव के कारण हुई थीं।
इसलिए, यह रिपोर्ट SIR से जुड़ी समस्याओं को सिर्फ वोटरों और चुनाव अधिकारियों के बीच टकराव के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के तौर पर भी दिखाती है जिसने इसे लागू करने वाले अधिकारियों पर काफी दबाव डाला।
"अनुपस्थित" (Absent) और "स्थानांतरित" (Shifted) कैटेगरी की समस्या
सबसे अहम नतीजों में से एक वोटर को 'अनुपस्थित' या 'स्थानांतरित' के तौर पर क्लासिफाई करने से जुड़ा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग BLO के आने के समय घर पर नहीं थे - खासकर वे लोग जो काम के लिए जल्दी निकलते हैं और देर से लौटते हैं - उन्हें 'अनुपस्थित' के तौर पर दर्ज किया जा सकता था। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि जो लोग एक पते से दूसरे पते पर चले गए थे (जैसे कि दूसरे राज्यों से आए लोग या किराएदार), उन्हें नए पते पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने में मदद करने के बजाय अक्सर 'हमेशा के लिए स्थानांतरित' मान लिया गया।
यह बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट में बताए गए ड्राफ्ट डेटा में 65,45,679 वोटरों को 'स्थानांतरित' के तौर पर क्लासिफ़ाई किया गया था जो ASDDO कैटेगरी में सबसे बड़ी संख्या है।
रिपोर्ट का तर्क है कि कर्नाटक के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अब योग्य वोटर नहीं रहा। इसमें ऐसे मामलों का जिक्र है जहां लोग अपने मौजूदा पते पर ही रह रहे थे, फिर भी उन्हें 'हमेशा के लिए स्थानांतरित' के तौर पर क्लासिफाई कर दिया गया।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से एक करोड़ नाम गायब
रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले आंकड़े ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जांच से सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की वोटर लिस्ट में 5,52,49,719 वोटर थे। जांचकर्ताओं द्वारा देखी गई ड्राफ्ट लिस्ट में 4,44,53,380 वोटर थे, यानी लगभग 1.08 करोड़ नाम कम हो गए, जो पहले के कुल वोटरों का 19.5% है।
रिपोर्ट में हटाए गए नामों का ब्यौरा इस तरह दिया गया है:
● अनुपस्थित (Absent): 15,17,042
● स्थानांतरित (Shifted): 65,45,679
● मृत (Dead): 16,39,864
● डुप्लिकेट (Duplicate): 7,09,870
● अन्य (Others): 3,83,884
रिपोर्ट में बेंगलुरु पर खास तौर पर जोर दिया गया है। इसमें वोटरों की संख्या 1,11,16,111 से घटकर 48,48,574 होने की बात कही गई है, जिसे 43.6% की कमी माना गया है। बेंगलुरु के बाहर, यह कमी 13.5% बताई गई है।
बेंगलुरु में नाम हटाने का पैमाना इस रिपोर्ट के मुख्य सवालों में से एक है। यह ड्राफ्ट आंकड़ों की तुलना 2024 के चुनाव में वोट देने वाले लोगों की संख्या से करती है और तर्क देती है कि बाकी बचे वोटर शहर के असल वोटिंग पैटर्न और आबादी के हिसाब से मेल नहीं खाते।
हाल की रिपोर्टिंग भी इस प्रक्रिया के बड़े पैमाने की पुष्टि करती है: कर्नाटक के 1.08 करोड़ से ज्यादा वोटरों को ASDDO कैटेगरी में रखा गया था, जबकि मैपिंग या दूसरी गड़बड़ियों की वजह से लगभग 43.8 लाख वोटरों को नोटिस भेजने के लिए चुना गया था। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने दी थी।
सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा?
रिपोर्ट नाम हटाने की भौगोलिक और सामाजिक बनावट पर खास ध्यान देती है।
इसमें कहा गया है कि बेंगलुरु के बाहर, नाम हटाने की सबसे ज्यादा दरें बिदर, यादगीर, कलबुर्गी, रायचूर और बल्लारी जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में देखी गईं। इसमें SC और ST के लिए आरक्षित कई निर्वाचन क्षेत्रों में भी नाम हटाने का ऊंचा स्तर देखा गया।
रिपोर्ट में उन निर्वाचन क्षेत्रों के उदाहरण दिए गए हैं जहां नाम हटाने की दरें अपेक्षाकृत ज्यादा थीं, जैसे गुलबर्ग नॉर्थ, नरसिम्हाराजा, रायचूर, दावणगेरे साउथ, विजयपुरा सिटी और बिदर। इसमें तर्क दिया गया है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और जो आरक्षित थे, वहां नाम हटाने का स्तर खास तौर पर ऊंचा था।
फील्ड जांच और आगे तक जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन पोलिंग बूथों पर सबसे ज्यादा नाम हटाए गए, उनमें से कुछ ऐसे इलाकों में थे जहां खानाबदोश समुदाय, आदिवासी, दलित, मुस्लिम और आर्थिक रूप से पिछड़े दूसरे समूह रहते थे।
रिपोर्ट के अनुसार, 'शिफ्टेड' (जगह बदलने वाले) के तौर पर वर्गीकृत लोगों में महिलाओं की संख्या भी अनुपात से ज्यादा थी। इसका कुछ कारण शादी के बाद पलायन को बताया गया है और कहा गया है कि पुरुषों के 48% की तुलना में महिलाओं को 52% नोटिस भेजे गए।
जमीनी जांच कुछ और ही कहानी बताती है
सिर्फ चुनावी आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, जांचकर्ताओं ने चुने हुए बूथों पर घर-घर जाकर जांच की। वॉलंटियर-आधारित डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करके, उन्होंने 2025 की वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट, ASDDO क्लासिफिकेशन और नोटिस की जानकारी की तुलना वोटरों की असल स्थिति से की। रिपोर्ट तैयार होने के समय जांच पूरी नहीं हुई थी, लेकिन संगठन का कहना है कि कई गड़बड़ियां पहले ही सामने आ चुकी थीं।
रिकॉर्ड किए गए मामलों में ऐसे वोटर शामिल थे:
● जिन्हें कभी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला;
● जो उसी पते पर रह रहे थे, लेकिन उन्हें 'शिफ्टेड' (दूसरी जगह चले गए) के तौर पर क्लासिफाई किया गया;
● जिन्होंने अपने फॉर्म जमा कर दिए थे, लेकिन वे ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं थे;
● जिन्हें 'अनुपस्थित' (absent) मार्क किया गया, जबकि वे उसी पते पर रह रहे थे;
● जिन्हें जीवित होने के बावजूद 'मृत' (dead) के तौर पर क्लासिफाई किया गया।
रिपोर्ट में बेंगलुरु की नरसिम्हाराजा कॉलोनी का एक उदाहरण दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इलाके के लगभग 1,300 लोगों में से 826 लोग वहीं रह रहे थे और उन्होंने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा भी कर दिए थे, फिर भी उन्हें 'शिफ्टेड' (दूसरी जगह चले गए) की श्रेणी में डाल दिया गया।
रिपोर्ट में बल्लारी में खानाबदोश समुदायों, कलबुर्गी में वोटरों और कोडगु व अन्य जिलों के परिवारों से जुड़े मामले भी दर्ज हैं।
'मृत' (Dead) श्रेणी में, जांचकर्ताओं को ऐसे मामले मिले जिनमें जीवित नागरिकों को मृत दर्ज कर दिया गया था और इसलिए उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। रिपोर्ट का तर्क है कि ऐसी गलतियां बहुत गंभीर हैं क्योंकि प्रभावित व्यक्ति को असल में यह साबित करना पड़ता है कि वह जीवित है और वोट देने के योग्य है।
तैंतालीस लाख वोटरों को नोटिस मिले
SIR के अगले चरण में एक और बड़ी चिंता सामने आई।
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 43 लाख वोटरों को नोटिस मिले। इनमें से लगभग 23 लाख मामले इसलिए थे क्योंकि उनकी जानकारी 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रही थी, जबकि बाकी 20 लाख मामलों की पहचान चुनाव आयोग द्वारा "लॉजिकल डिसक्रेपेंसी" (तार्किक विसंगति) के तहत की गई थी।
रिपोर्ट इनमें से कुछ विसंगतियों के आधार पर सवाल उठाती है। इसमें कहा गया है कि नामों की स्पेलिंग में अंतर, दर्ज उम्र में अंतर या परिवार के सदस्यों की दर्ज उम्र में विसंगतियों के कारण नोटिस भेजे जा सकते हैं।
जिन लोगों के पास पासपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए स्वीकार्य दस्तावेज इकट्ठा करने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवास और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद का जो वादा किया गया था, वह असल में आसानी से उपलब्ध नहीं था।
रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि "लॉजिकल डिसक्रेपेंसी" श्रेणी के तहत मुसलमानों को बहुत ज्यादा संख्या में नोटिस मिले। रिपोर्ट के हिसाब से, ऐसे नोटिस पाने वालों में 21.44% मुस्लिम वोटर थे, जबकि इस आधार पर नोटिस पाने वाले मुस्लिम वोटरों का कुल अनुपात 5.63% था।
ये दावे जांचकर्ताओं द्वारा किए गए हैं और इन्हें उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
सिविल सोसाइटी ने कमियों को दूर करने की कोशिश की
रिपोर्ट में सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा वोटरों को SIR की प्रक्रिया समझने में मदद करने के लिए की गई व्यापक कोशिशों का भी जिक्र है। कई जिलों में हेल्प डेस्क और सुविधा केंद्र बनाए गए थे। संगठनों ने बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग दी, BLOs की मदद की, वोटरों को फॉर्म भरने में सहायता की और वोटर की जानकारी चेक करने के लिए डिजिटल टूल बनाए।
सिविल-सोसाइटी संगठनों ने भी गिनती और अपील के लिए ज्यादा समय की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने आखिरकार गिनती की अवधि को दो बार बढ़ाया, जिससे कुल 19 दिन और मिल गए।
इसलिए, जांच रिपोर्ट में न केवल SIR का विरोध दर्ज है, बल्कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वोटरों को सिस्टम को समझने और उसका सामना करने में मदद करने के बड़े प्रयासों का भी जिक्र है।
फिर से नाम जुड़वाने की लगातार समस्या
रिपोर्ट के अनुसार, 24 सितंबर तक 7,70,988 फॉर्म 6 आवेदन जमा किए गए थे। हालांकि, इन आवेदनों में नए वोटर और वे लोग भी शामिल थे जो नाम कट जाने के बाद फिर से नाम जुड़वाना चाहते थे।
जांचकर्ताओं का अनुमान है कि उस चरण तक सूची से बाहर किए गए 1.08 करोड़ वोटरों में से बहुत कम लोगों का नाम ही वापस जोड़ा गया था। इसलिए वे चेतावनी देते हैं कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद भी सूची से बाहर किए गए वोटरों की अंतिम संख्या काफी ज्यादा हो सकती है।
इससे रिपोर्ट की एक बुनियादी चिंता सामने आती है: क्या किसी मौजूदा वोटर को, जिसका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया था, वोटर लिस्ट में अपना नाम वापस पाने के लिए पहली बार वोटर बनने जैसी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए?
“ऑपरेशन फॉर्म-7”
रिपोर्ट में “ऑपरेशन फॉर्म-7” नाम से एक अलग सेक्शन दिया गया है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि 20 से 24 सितंबर के बीच, कई निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आवेदन जमा किए गए, जिनमें वोटरों के नाम हटाने की मांग की गई थी। इसमें मूडीगेरे, बाबलेश्वर, बीदर, भालकी और अन्य क्षेत्रों के उदाहरण दिए गए हैं।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इनमें से कई आवेदनों में मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने की मांग की गई थी और ये आवेदन स्थानीय BJP या संघ परिवार के पदाधिकारियों से जुड़े थे। इसमें आवेदनों की संख्या और उनमें साफ तौर पर दिख रहे तालमेल पर भी सवाल उठाए गए हैं।
ये आरोप रिपोर्ट में किए गए सबसे अहम राजनीतिक दावों में से हैं और इन्हें पक्के तथ्यों के तौर पर मानने से पहले जांच और स्वतंत्र पुष्टि की जरूरत होगी।
रिपोर्ट के अनुसार दांव पर क्या है
Anti-SIR अलायंस का मुख्य तर्क यह है कि कर्नाटक का अनुभव SIR प्रक्रिया में संरचनात्मक कमियों को उजागर करता है।
जांच करने वालों के लिए, मुख्य मुद्दा सिर्फ हटाए गए नामों की संख्या नहीं है, बल्कि सबूत पेश करने की जिम्मेदारी में आया बदलाव है। रिपोर्ट का कहना है कि इसके बजाय कि चुनाव प्रशासन यह साबित करे कि कोई वोटर अब योग्य नहीं है, आम नागरिकों को दस्तावेजों, सुनवाई और बार-बार आवेदन के जरिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए कहा जा रहा है।
रिपोर्ट का तर्क है कि यह बोझ उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं: जैसे प्रवासी मजदूर, किराएदार, आदिवासी, खानाबदोश समुदाय, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बुजुर्ग और वे लोग जिनकी डिजिटल सिस्टम तक पहुंच सीमित है।
इसका जमीनी सर्वे इसलिए भी अहम है क्योंकि यह बताता है कि नाम हटाने के लिए इस्तेमाल की गई कुछ सांख्यिकीय श्रेणियां हमेशा उन तथ्यों से मेल नहीं खातीं जो जांचकर्ताओं को वोटरों के घरों पर मिले। साथ ही, रिपोर्ट यह भी मानती है कि इसकी जांच लगभग 50,000 बूथों में से सिर्फ 100 बूथों तक ही सीमित थी और अभी अधूरी है। इसलिए, यह दावा करने के बजाय कि इसका सैंपल ही कर्नाटक के हर पोलिंग स्टेशन की स्थिति को दर्शाता है, यह एक व्यापक जांच की मांग करती है।
लोकतंत्र और वोटर लिस्ट से जुड़ा एक सवाल
रिपोर्ट का समापन कर्नाटक SIR विवाद को चुनावी लोकतंत्र के कामकाज से जुड़े एक बड़े सवाल के दायरे में रखकर किया गया है।
इसकी मुख्य मांगों में SIR प्रक्रिया को रोकना, ग़लती से हटाए गए वोटरों के नाम बहाल करना, वोटर लिस्ट का नए सिरे से और पारदर्शी तरीके से संशोधन करना, चुनाव आयोग की संस्थागत आजादी को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि योग्य वोटर प्रशासनिक गलतियों या दस्तावेज पेश करने में आने वाली दिक्कतों की वजह से बाहर न रह जाएं।
रिपोर्ट का मुख्य संदेश साफ है: वोटर लिस्ट सिर्फ एक प्रशासनिक डेटाबेस नहीं है। यह तय करती है कि कौन सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार, इस्तेमाल कर सकता है।
इसलिए, इस जांच में बताए गए कर्नाटक के अनुभव ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो व्यक्तिगत गलतियों से कहीं आगे जाते हैं। असली वोटरों को बाहर किए बिना वोटर लिस्ट को कैसे साफ किया जाए? योग्यता साबित करने का बोझ किस पर होना चाहिए? सिस्टम प्रवासियों और बिना ज्यादा दस्तावेज वाले लोगों की सुरक्षा कैसे करे? और जब चुनाव प्रशासन में टेक्नोलॉजी, डेटाबेस और सेंट्रलाइज़्ड वेरिफिकेशन (केंद्रीय सत्यापन) का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो किन सुरक्षा उपायों की जरूरत है?
'Anti-SIR अलायंस' का तर्क है कि इन सवालों को व्यक्तिगत वोटरों पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वे एक-एक करके नोटिस, दस्तावेज और सुनवाई के जरिए इनका समाधान करें। इसमें एक ऐसी प्रक्रिया की जरूरत बताई गई है जिसमें वोटर लिस्ट में सुधार के दौरान सटीकता, पारदर्शिता और वोट देने के अधिकार तक सबकी पहुंच को मुख्य सिद्धांत माना जाए।
रिपोर्ट की मुख्य चेतावनी यह है कि वोटर लिस्ट को ठीक करने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे असली वोटर लिस्ट से हट जाएं।
स्रोत: SIR जांच रिपोर्ट – 'धोखे और आंसुओं की कहानी' (A Narrative of Betrayal and Tears), एंटी-SIR अलायंस / सिटिजन्स वोट प्रोटेक्शन कमिटी, 23 पेज की रिपोर्ट। यह लेख रिपोर्ट के नतीजों और तर्कों का सारांश है; राजनीतिक दलों, अधिकारियों या जान-बूझकर निशाना बनाने से जुड़े आरोप जांचकर्ताओं के दावों के तौर पर पेश किए गए हैं और यहां स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि नहीं की गई है।
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