प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की एक बैठक में वकीलों, पूर्व जजों, एक्टिविस्टों और जानी-मानी हस्तियों ने हटाई गई वोटर लिस्ट को बहाल करने, वोटर लिस्ट का पब्लिक ऑडिट करने, चुनाव आयोग के SIR रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने और CEC ज्ञानेश कुमार के तहत लिए गए फैसलों की स्वतंत्र जांच की मांग की।
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट (electoral rolls) के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को लेकर बढ़ रहा विवाद 28 सितंबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। वरिष्ठ वकीलों, पूर्व जजों, एक्टिविस्टों और जानी-मानी हस्तियों के एक बड़े समूह ने मांग की कि इस प्रक्रिया को वापस लिया जाए और चुनाव आयोग को इस बात के लिए ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए कि लाखों वोटरों पर असर डालने वाले फैसले कैसे लिए गए।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस मारलापल्ले, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह, वकील प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, सैयदा हामिद, तीस्ता सीतलवाड़, योगेंद्र यादव, निखिल डे और अन्य लोग शामिल हुए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी इसमें शामिल होने वाले थे।
उनकी आठ सूत्रीय मांग SIR को रोकने से कहीं आगे की थी। इसमें वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों के नाम वापस जोड़ने, आने वाले चुनावों के लिए SIR से पहले वाली वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करने, नाम हटाने की प्रक्रिया की सार्वजनिक जांच, ECI के अंदरूनी रिकॉर्ड तक पहुंच, संस्थागत सुधार और कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।
इन मांगों के केंद्र में एक सीधी सी बात थी: जो नागरिक पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल है, उसका वोट देने का अधिकार किसी अस्पष्ट प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण नहीं छिनना चाहिए और बाद में उसे यह साबित करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया था।
बिहार से बंगाल तक: SIR एक राष्ट्रीय चुनावी विवाद बन गया है
SIR की शुरुआत बिहार में हुई थी और बाद में इसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया गया। मई 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 324 और 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 21(3) के तहत बिहार में SIR कराने की ECI की शक्ति को सही ठहराया था। कोर्ट ने माना कि इस प्रक्रिया का सही और कानूनी रूप से मान्य वोटर लिस्ट बनाए रखने से सीधा संबंध था। हालांकि, उस फैसले से SIR को लागू करने के तरीके को लेकर चल रहे विवाद खत्म नहीं हुए हैं।
इस प्रक्रिया का दायरा ही चिंता का एक बड़ा विषय बन गया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक जांच रिपोर्ट में बताया गया कि SIR को पूरे देश में लागू करने के दौरान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए थे। अखबार ने यह भी बताया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने दस महीने की अवधि में वोटर लिस्ट में बदलाव से जुड़े अलग-अलग कदमों पर कम से कम 14 बार औपचारिक रूप से (रिकॉर्ड पर) आपत्ति जताई थी।
पश्चिम बंगाल का मामला सबसे ज्यादा विवादित रहा है। 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि SIR प्रक्रिया के दौरान 27.16 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए थे, जबकि नाम हटाने और जोड़ने के खिलाफ 38.20 लाख अपीलें दायर की गई थीं। 18 सितंबर तक, इनमें से केवल 1.02 लाख अपीलों का निपटारा किया गया था, और 37 लाख से ज्यादा अपीलें अभी भी लंबित थीं।
एक्सप्रेस ने यह भी लिखा कि ECI के हलफनामे में इस बात का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया था कि नाम हटाए गए कितने वोटरों ने अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए अपील की थी और कितने लोगों ने उन वोटरों के खिलाफ अपील की थी जिनके नाम जोड़ने को न्यायिक अधिकारियों ने सही ठहराया था।
विवाद तब और बढ़ गया जब ऐसी खबरें आईं कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने सवाल उठाया था कि उन वोटरों के खिलाफ 16 लाख से ज्यादा अपीलें दायर करने की मंजूरी किसने दी थी, जिनके नाम जोड़ने को न्यायिक अधिकारियों ने सही ठहराया था। 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, संधू ने खास तौर पर पूछा था कि उन अपीलों को मंजूरी किसने दी थी और आयोग की ओर से उन्हें किसने दायर किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो संधू, न ही चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और न ही पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील दायर करने के आधार या प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई थी। इसी पृष्ठभूमि में उठाई गई मांगें अहम हो जाती हैं।
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज में पारदर्शिता की कमी को उजागर करने वाले लेख यहां, यहां और यहां पढ़े जा सकते हैं।
नागरिकों से अपने वोट के बचाव के लिए कहने से पहले वोटर लिस्ट को बहाल करें
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई पहली मांग बिल्कुल स्पष्ट थी: ECI को पूरे देश में SIR प्रक्रिया को वापस लेना चाहिए और इस प्रक्रिया से पहले मौजूद वोटर लिस्ट से हटाए गए हर वोटर का नाम बहाल करना चाहिए। समूह ने यह भी मांग की कि आने वाले चुनाव SIR से पहले की वोटर लिस्ट के आधार पर कराए जाएं, और जहां जरूरी हो, वहां संक्षिप्त संशोधन (summary revision) किया जाए।
यह सिर्फ चुनावी डेटा को लेकर विवाद नहीं है। नाम हटाने का फैसला यह तय कर सकता है कि कोई नागरिक चुनाव में हिस्सा ले पाएगा या नहीं। गलती से हटाए गए नाम को ठीक करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर ज्यादा पड़ सकती है जिनकी सरकारी पोर्टल, कागजात या प्रशासनिक मदद तक पहुंच सीमित है।
इसलिए, अभियान चलाने वाले चाहते हैं कि शुरुआती नियम को फिर से लागू किया जाए: मौजूदा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहने चाहिए, जब तक कि उन्हें हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और सबके सामने वेरिफाई करने लायक न हो।
वोटर लिस्ट का पब्लिक ऑडिट हो
दूसरी मांग है कि ग्राम सभा, वार्ड सभा या पोलिंग बूथ के लेवल पर वोटर लिस्ट का पब्लिक सोशल ऑडिट हो। यह मांग ECI के अपने वोटर लिस्ट फ़्रेमवर्क में बताई गई प्रक्रियाओं पर आधारित है, लेकिन इसका मकसद पब्लिक वेरिफिकेशन को सिर्फ कागजी कार्रवाई के बजाय असल में असरदार बनाना है। BLO और ERO वहां मौजूद होने चाहिए, वोटर गलती से हटाए गए नामों की पहचान कर सकें, और तुरंत सुधार हो सके।
यह मांग उन मामलों में बहुत जरूरी है जहां प्रभावित वोटर को तब तक पता नहीं चलता कि उसका नाम हटा दिया गया है, जब तक कि वह वोट डालने की कोशिश न करे।
नागरिक को किसी छिपे हुए प्रशासनिक फैसले का पता लगाने और उसे चुनौती देने के लिए मजबूर करने के बजाय, प्रस्तावित तरीका वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सबके सामने लाएगा। अभियान चलाने वाले चाहते हैं कि यह एक पक्का सुरक्षा उपाय बने, न कि सिर्फ मौजूदा SIR तक सीमित व्यवस्था।
SIR फाइलें खोलें
मांगों का एक बड़ा हिस्सा उस जानकारी से जुड़ा है जो ECI के अंदरूनी सिस्टम में ही रहती है। समूह ने आयोग से SIR से जुड़ी पूरी कागजी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की, जिसमें हर चरण में यह काम करने के फैसले से जुड़ी फाइलें, आयोग की बैठकों का ब्यौरा, चुनाव आयुक्तों और डिप्टी चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां, "तार्किक विसंगति" (logical discrepancy) और "VIP" जैसी कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किए गए मापदंड, BLO ऐप में बदलाव, ECI, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के बीच बातचीत, संबंधित WhatsApp बातचीत, और ECINet का पूरा लॉग और सोर्स कोड शामिल हैं।
इसने पश्चिम बंगाल में उन वोटरों के खिलाफ 16 लाख से ज्यादा अपीलें दायर करने के फैसले के पीछे की जानकारी भी मांगी, जिनके नाम शामिल करने को सही ठहराया गया था। यह मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि आयोग के अंदर उन अपीलों और चुनाव प्रशासन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तकनीकी सिस्टम के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए गए थे। इसलिए, असल मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि ECI ने किसी प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। बल्कि मुद्दा यह है कि क्या जनता उन संस्थागत रिकॉर्ड्स की जांच कर सकती है, जिनसे यह समझा जा सके कि किसने, किस जानकारी के आधार पर, किन मानदंडों का इस्तेमाल करके और किन सुरक्षा उपायों के साथ क्या फैसला लिया।
सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या आयोग एक ही आवाज में बात कर सकता है
कपिल सिब्बल ने वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) से जुड़े विवाद पर बात करते हुए उन फैसलों पर सवाल उठाए, जो उनके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरे आयोग को शामिल किए बिना लिए थे।
सिब्बल ने कहा, "अगर कोई फैसला सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त लेता है, तो वह निश्चित रूप से चुनाव आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता।"
उन्होंने चुनाव से जुड़े पिछले फैसलों को रद्द करने की मांग की और कहा कि वोटर लिस्ट 24 जून के नोटिफिकेशन से पहले मौजूद लिस्ट पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में घर-घर जाकर सत्यापन (वेरिफ़िकेशन) करने की प्रक्रिया की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाए।
सिब्बल ने कहा, "अब बहुत हो चुका है," और युवाओं, प्रेस और नागरिकों से लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
इस्तीफा, महाभियोग और नियुक्तियों का नया तरीका
ये मांगें सीधे तौर पर चुनाव आयोग के संस्थागत ढांचे को भी निशाना बनाती हैं। समूह ने मांग की कि CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और अगर ऐसा नहीं होता है, तो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' को रद्द करने की भी मांग की और ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया की वकालत की जो कार्यपालिका (सरकार) के नियंत्रण से मुक्त हो। एक और मांग यह है कि मौजूदा और पूर्व चुनाव आयुक्तों को दी गई दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से कानूनी सुरक्षा (इम्युनिटी) को खत्म किया जाए। ये मांगें बहस को तत्काल चुनावी कामकाज से हटाकर चुनाव कराने वाली संस्था की आजादी और जवाबदेही की ओर ले जाती हैं।
वेलफेयर स्कीमों से बाहर रखे गए लोगों का क्या होता है?
एक और मांग ऐसे नतीजे पर जोर देती है जिसका असर वोटिंग से कहीं आगे तक जा सकता है। कैंपेन करने वालों ने उन भारतीयों को वेलफेयर बेनिफिट्स (कल्याणकारी लाभ) फिर से देने की मांग की है, जिन्हें कथित तौर पर ये लाभ नहीं मिल पाए क्योंकि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे।
यह मांग इस बात की चिंता को दिखाती है कि अगर चुनावी डेटाबेस को दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी पक्का आधार माना जाए, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। अगर गलती से नाम हटाने की वजह से किसी को वेलफेयर या दूसरी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो नुकसान सिर्फ वोट देने का मौका खोने तक सीमित नहीं रहता।
SIR की स्वतंत्र जांच
आखिरी मांग में ज्ञानेश कुमार के फैसलों की संवैधानिक और कानूनी वैधता, और SIR के डिजाइन, लागू करने के तरीके और नतीजों की स्वतंत्र और भरोसेमंद जांच की बात कही गई है।
इस प्रस्तावित जांच में CEC, दूसरे चुनाव आयुक्तों, अधिकारियों और तीसरे पक्ष के कामकाज की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या किसी काम या लापरवाही की वजह से किसी का वोट देने का अधिकार गलत तरीके से छीना गया या सरकारी ड्यूटी में कोई चूक हुई।
यह मांग इसलिए अहम है क्योंकि विवाद अब सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि SIR सैद्धांतिक रूप से कानूनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ECI के बिहार में यह प्रक्रिया चलाने के अधिकार को सही ठहरा चुका है।
अब सवाल यह है कि उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वोटरों को गलत तरीके से बाहर किए जाने से कैसे बचाया जाता है, फैसलों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है और क्या संस्था को तब जवाबदेह ठहराया जा सकता है जब उसकी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए जाएं।
इसलिए, प्रेस क्लब में घोषित आठ मांगें सिर्फ प्रक्रिया में सुधार की मांग से कहीं ज्यादा हैं। वे वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया को जनता की निगरानी में लाना चाहती हैं, उन लोगों को फिर से शामिल करना चाहती हैं जिन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया था, और चुनाव आयोग को उस प्रशासनिक और तकनीकी सिस्टम का खुलासा करने के लिए मजबूर करना चाहती हैं जिसके जरिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने का फैसला किया जाता है। दांव पर सिर्फ डेटाबेस की सटीकता नहीं है। सवाल यह है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा, जब सरकार का फैसला गलत होता है तो उसका बोझ कौन उठाता है, और क्या उन सवालों पर फैसला करने वाले सिस्टम को भी जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है।
आधिकारिक प्रेस बयान यहां पढ़ा जा सकता है:
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इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस मारलापल्ले, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह, वकील प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, सैयदा हामिद, तीस्ता सीतलवाड़, योगेंद्र यादव, निखिल डे और अन्य लोग शामिल हुए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी इसमें शामिल होने वाले थे।
उनकी आठ सूत्रीय मांग SIR को रोकने से कहीं आगे की थी। इसमें वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों के नाम वापस जोड़ने, आने वाले चुनावों के लिए SIR से पहले वाली वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करने, नाम हटाने की प्रक्रिया की सार्वजनिक जांच, ECI के अंदरूनी रिकॉर्ड तक पहुंच, संस्थागत सुधार और कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।
इन मांगों के केंद्र में एक सीधी सी बात थी: जो नागरिक पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल है, उसका वोट देने का अधिकार किसी अस्पष्ट प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण नहीं छिनना चाहिए और बाद में उसे यह साबित करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया था।
बिहार से बंगाल तक: SIR एक राष्ट्रीय चुनावी विवाद बन गया है
SIR की शुरुआत बिहार में हुई थी और बाद में इसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया गया। मई 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 324 और 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 21(3) के तहत बिहार में SIR कराने की ECI की शक्ति को सही ठहराया था। कोर्ट ने माना कि इस प्रक्रिया का सही और कानूनी रूप से मान्य वोटर लिस्ट बनाए रखने से सीधा संबंध था। हालांकि, उस फैसले से SIR को लागू करने के तरीके को लेकर चल रहे विवाद खत्म नहीं हुए हैं।
इस प्रक्रिया का दायरा ही चिंता का एक बड़ा विषय बन गया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक जांच रिपोर्ट में बताया गया कि SIR को पूरे देश में लागू करने के दौरान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए थे। अखबार ने यह भी बताया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने दस महीने की अवधि में वोटर लिस्ट में बदलाव से जुड़े अलग-अलग कदमों पर कम से कम 14 बार औपचारिक रूप से (रिकॉर्ड पर) आपत्ति जताई थी।
पश्चिम बंगाल का मामला सबसे ज्यादा विवादित रहा है। 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि SIR प्रक्रिया के दौरान 27.16 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए थे, जबकि नाम हटाने और जोड़ने के खिलाफ 38.20 लाख अपीलें दायर की गई थीं। 18 सितंबर तक, इनमें से केवल 1.02 लाख अपीलों का निपटारा किया गया था, और 37 लाख से ज्यादा अपीलें अभी भी लंबित थीं।
एक्सप्रेस ने यह भी लिखा कि ECI के हलफनामे में इस बात का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया था कि नाम हटाए गए कितने वोटरों ने अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए अपील की थी और कितने लोगों ने उन वोटरों के खिलाफ अपील की थी जिनके नाम जोड़ने को न्यायिक अधिकारियों ने सही ठहराया था।
विवाद तब और बढ़ गया जब ऐसी खबरें आईं कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने सवाल उठाया था कि उन वोटरों के खिलाफ 16 लाख से ज्यादा अपीलें दायर करने की मंजूरी किसने दी थी, जिनके नाम जोड़ने को न्यायिक अधिकारियों ने सही ठहराया था। 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, संधू ने खास तौर पर पूछा था कि उन अपीलों को मंजूरी किसने दी थी और आयोग की ओर से उन्हें किसने दायर किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो संधू, न ही चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और न ही पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील दायर करने के आधार या प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई थी। इसी पृष्ठभूमि में उठाई गई मांगें अहम हो जाती हैं।
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज में पारदर्शिता की कमी को उजागर करने वाले लेख यहां, यहां और यहां पढ़े जा सकते हैं।
नागरिकों से अपने वोट के बचाव के लिए कहने से पहले वोटर लिस्ट को बहाल करें
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई पहली मांग बिल्कुल स्पष्ट थी: ECI को पूरे देश में SIR प्रक्रिया को वापस लेना चाहिए और इस प्रक्रिया से पहले मौजूद वोटर लिस्ट से हटाए गए हर वोटर का नाम बहाल करना चाहिए। समूह ने यह भी मांग की कि आने वाले चुनाव SIR से पहले की वोटर लिस्ट के आधार पर कराए जाएं, और जहां जरूरी हो, वहां संक्षिप्त संशोधन (summary revision) किया जाए।
यह सिर्फ चुनावी डेटा को लेकर विवाद नहीं है। नाम हटाने का फैसला यह तय कर सकता है कि कोई नागरिक चुनाव में हिस्सा ले पाएगा या नहीं। गलती से हटाए गए नाम को ठीक करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर ज्यादा पड़ सकती है जिनकी सरकारी पोर्टल, कागजात या प्रशासनिक मदद तक पहुंच सीमित है।
इसलिए, अभियान चलाने वाले चाहते हैं कि शुरुआती नियम को फिर से लागू किया जाए: मौजूदा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहने चाहिए, जब तक कि उन्हें हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और सबके सामने वेरिफाई करने लायक न हो।
वोटर लिस्ट का पब्लिक ऑडिट हो
दूसरी मांग है कि ग्राम सभा, वार्ड सभा या पोलिंग बूथ के लेवल पर वोटर लिस्ट का पब्लिक सोशल ऑडिट हो। यह मांग ECI के अपने वोटर लिस्ट फ़्रेमवर्क में बताई गई प्रक्रियाओं पर आधारित है, लेकिन इसका मकसद पब्लिक वेरिफिकेशन को सिर्फ कागजी कार्रवाई के बजाय असल में असरदार बनाना है। BLO और ERO वहां मौजूद होने चाहिए, वोटर गलती से हटाए गए नामों की पहचान कर सकें, और तुरंत सुधार हो सके।
यह मांग उन मामलों में बहुत जरूरी है जहां प्रभावित वोटर को तब तक पता नहीं चलता कि उसका नाम हटा दिया गया है, जब तक कि वह वोट डालने की कोशिश न करे।
नागरिक को किसी छिपे हुए प्रशासनिक फैसले का पता लगाने और उसे चुनौती देने के लिए मजबूर करने के बजाय, प्रस्तावित तरीका वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सबके सामने लाएगा। अभियान चलाने वाले चाहते हैं कि यह एक पक्का सुरक्षा उपाय बने, न कि सिर्फ मौजूदा SIR तक सीमित व्यवस्था।
SIR फाइलें खोलें
मांगों का एक बड़ा हिस्सा उस जानकारी से जुड़ा है जो ECI के अंदरूनी सिस्टम में ही रहती है। समूह ने आयोग से SIR से जुड़ी पूरी कागजी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की, जिसमें हर चरण में यह काम करने के फैसले से जुड़ी फाइलें, आयोग की बैठकों का ब्यौरा, चुनाव आयुक्तों और डिप्टी चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां, "तार्किक विसंगति" (logical discrepancy) और "VIP" जैसी कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किए गए मापदंड, BLO ऐप में बदलाव, ECI, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के बीच बातचीत, संबंधित WhatsApp बातचीत, और ECINet का पूरा लॉग और सोर्स कोड शामिल हैं।
इसने पश्चिम बंगाल में उन वोटरों के खिलाफ 16 लाख से ज्यादा अपीलें दायर करने के फैसले के पीछे की जानकारी भी मांगी, जिनके नाम शामिल करने को सही ठहराया गया था। यह मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि आयोग के अंदर उन अपीलों और चुनाव प्रशासन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तकनीकी सिस्टम के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए गए थे। इसलिए, असल मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि ECI ने किसी प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। बल्कि मुद्दा यह है कि क्या जनता उन संस्थागत रिकॉर्ड्स की जांच कर सकती है, जिनसे यह समझा जा सके कि किसने, किस जानकारी के आधार पर, किन मानदंडों का इस्तेमाल करके और किन सुरक्षा उपायों के साथ क्या फैसला लिया।
सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या आयोग एक ही आवाज में बात कर सकता है
कपिल सिब्बल ने वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) से जुड़े विवाद पर बात करते हुए उन फैसलों पर सवाल उठाए, जो उनके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरे आयोग को शामिल किए बिना लिए थे।
सिब्बल ने कहा, "अगर कोई फैसला सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त लेता है, तो वह निश्चित रूप से चुनाव आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता।"
उन्होंने चुनाव से जुड़े पिछले फैसलों को रद्द करने की मांग की और कहा कि वोटर लिस्ट 24 जून के नोटिफिकेशन से पहले मौजूद लिस्ट पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में घर-घर जाकर सत्यापन (वेरिफ़िकेशन) करने की प्रक्रिया की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाए।
सिब्बल ने कहा, "अब बहुत हो चुका है," और युवाओं, प्रेस और नागरिकों से लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
इस्तीफा, महाभियोग और नियुक्तियों का नया तरीका
ये मांगें सीधे तौर पर चुनाव आयोग के संस्थागत ढांचे को भी निशाना बनाती हैं। समूह ने मांग की कि CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और अगर ऐसा नहीं होता है, तो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' को रद्द करने की भी मांग की और ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया की वकालत की जो कार्यपालिका (सरकार) के नियंत्रण से मुक्त हो। एक और मांग यह है कि मौजूदा और पूर्व चुनाव आयुक्तों को दी गई दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से कानूनी सुरक्षा (इम्युनिटी) को खत्म किया जाए। ये मांगें बहस को तत्काल चुनावी कामकाज से हटाकर चुनाव कराने वाली संस्था की आजादी और जवाबदेही की ओर ले जाती हैं।
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एक और मांग ऐसे नतीजे पर जोर देती है जिसका असर वोटिंग से कहीं आगे तक जा सकता है। कैंपेन करने वालों ने उन भारतीयों को वेलफेयर बेनिफिट्स (कल्याणकारी लाभ) फिर से देने की मांग की है, जिन्हें कथित तौर पर ये लाभ नहीं मिल पाए क्योंकि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे।
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SIR की स्वतंत्र जांच
आखिरी मांग में ज्ञानेश कुमार के फैसलों की संवैधानिक और कानूनी वैधता, और SIR के डिजाइन, लागू करने के तरीके और नतीजों की स्वतंत्र और भरोसेमंद जांच की बात कही गई है।
इस प्रस्तावित जांच में CEC, दूसरे चुनाव आयुक्तों, अधिकारियों और तीसरे पक्ष के कामकाज की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या किसी काम या लापरवाही की वजह से किसी का वोट देने का अधिकार गलत तरीके से छीना गया या सरकारी ड्यूटी में कोई चूक हुई।
यह मांग इसलिए अहम है क्योंकि विवाद अब सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि SIR सैद्धांतिक रूप से कानूनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ECI के बिहार में यह प्रक्रिया चलाने के अधिकार को सही ठहरा चुका है।
अब सवाल यह है कि उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वोटरों को गलत तरीके से बाहर किए जाने से कैसे बचाया जाता है, फैसलों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है और क्या संस्था को तब जवाबदेह ठहराया जा सकता है जब उसकी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए जाएं।
इसलिए, प्रेस क्लब में घोषित आठ मांगें सिर्फ प्रक्रिया में सुधार की मांग से कहीं ज्यादा हैं। वे वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया को जनता की निगरानी में लाना चाहती हैं, उन लोगों को फिर से शामिल करना चाहती हैं जिन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया था, और चुनाव आयोग को उस प्रशासनिक और तकनीकी सिस्टम का खुलासा करने के लिए मजबूर करना चाहती हैं जिसके जरिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने का फैसला किया जाता है। दांव पर सिर्फ डेटाबेस की सटीकता नहीं है। सवाल यह है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा, जब सरकार का फैसला गलत होता है तो उसका बोझ कौन उठाता है, और क्या उन सवालों पर फैसला करने वाले सिस्टम को भी जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है।
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