याचिकाकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर “भड़काऊ बयानबाजी का पैटर्न” अपनाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने केंद्र, राज्य, DGP और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया और अंतरिम राहत बिहू की छुट्टियों के बाद तक टाल दी।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) और उससे जुड़े दो अन्य मामलों पर नोटिस जारी किया, जिसमें हिमंता बिस्वा सरमा को असम में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच देने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की डिवीजन बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया, असम सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। बेंच ने अंतरिम राहत की प्रार्थना पर भी नोटिस जारी किया, लेकिन इस चरण पर तुरंत रोक लगाने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। मामले अब बिहू की छुट्टियों के बाद अप्रैल में सूचीबद्ध हैं।
निष्क्रियता और “दंड से मुक्ति के माहौल” का आरोप
मशहूर असमिया विद्वान हिरेन गोहेन और दो अन्य लोगों द्वारा दायर PIL में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के कथित भाषणों के सार्वजनिक वीडियो उपलब्ध होने के बावजूद, असम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज नहीं की।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, ऐसी निष्क्रियता से “दंड से मुक्ति का माहौल” बनता है और अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका तर्क है कि जब राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर बैठे संवैधानिक अधिकारी द्वारा बयान दिए जाते हैं, तो जवाबदेही का स्तर और अधिक ऊंचा होना चाहिए।
फरवरी की शुरुआत में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं से, जिन्होंने सरमा के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, कहा था कि वे संबंधित हाई कोर्ट जाएं। इसके बाद वर्तमान कार्रवाई शुरू की गई।
बेंच के सामने दिए गए तर्क
1. शपथ, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन
एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री के भाषणों में उनके संवैधानिक शपथ के अनुरूप न होने वाला “एक जैसा, लगातार और आदतन” व्यवहार दिखाई देता है।
सिंघवी ने कहा कि कथित टिप्पणियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के सिद्धांतों के साथ-साथ प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की प्रतिबद्धता का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इन भाषणों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
छत्तीसगढ़ में 2023 में कथित तौर पर “लव जिहाद” और गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन को लेकर दिए गए बयानों का उल्लेख करते हुए सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान “राष्ट्रीय प्रभाव” रखते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा के सिद्धांत का एक विशेष समुदाय के संदर्भ में उपयोग करने की आलोचना की और कहा कि ऐसी पुनर्व्याख्या संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।
सिंघवी ने अंत में कोर्ट से FIR दर्ज करने का निर्देश देने और भविष्य में ऐसे भाषणों पर रोक लगाने का आग्रह किया।
2. ‘मिया मुसलमानों’ को निशाना बनाने वाली कथित टिप्पणियां
डॉ. हीरेन गोहेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने “गहरे दुख” के साथ अदालत का रुख किया है और इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री राज्य के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सिंह ने 2023 से कथित तौर पर “मिया मुसलमानों” के बारे में दिए गए बयानों का जिक्र किया — यह शब्द ऐतिहासिक रूप से असम में बंगाली मूल के मुसलमानों से जुड़ा है। उन्होंने 8 फरवरी 2024 को असम विधानसभा में “मिशन बसुंधरा” योजना पर चर्चा के दौरान दिए गए भाषण का उल्लेख किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि मुगल काल में जबरन धर्मांतरित लोग अपनी “मूल पहचान” में लौटकर मूल निवासी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि “बांग्लादेश मुद्दे” का उल्लेख “डॉग व्हिसल” की तरह कार्य करता है, जिससे जातीय और भाषाई चिंताएं धार्मिक ध्रुवीकरण में बदल जाती हैं।
कोर्ट के सामने रखे गए अन्य आरोपों में गुवाहाटी की बाढ़ के संदर्भ में कथित “फ्लड जिहाद” शब्द का प्रयोग और कुछ विश्वविद्यालयों की वास्तुकला को “मक्का जैसा” बताने वाली टिप्पणियां शामिल थीं। सिंह ने तर्क दिया कि ऐसी टिप्पणियां एक समुदाय को बदनाम करती हैं और संवैधानिक भाईचारे की भावना को कमजोर करती हैं।
याचिकाकर्ताओं ने असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान “चार से पांच लाख मिया वोटरों” को हटाने से संबंधित कथित बयानों का भी उल्लेख किया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की गई कि यह बदनामी का एक पैटर्न है।
3. सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला
वकील ने अमीश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हेट स्पीच दिए जाने पर पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और औपचारिक शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए।
तथाकथित “घूसखोर पंडित” फिल्म मामले का भी उल्लेख किया गया, जिसमें जस्टिस उज्जल भुयान ने कहा था कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे सार्वजनिक व्यक्तियों को धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी समुदाय को निशाना बनाने से बचना चाहिए।
संबंधित याचिका: कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताएं
एक संबंधित मामले में सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि कोई भी मौजूदा मुख्यमंत्री ऐसे बयान नहीं दे सकता, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने 2023 में भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी के संदर्भ में सरमा के कथित जवाब का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रतिक्रिया खारिज करने वाली और ध्रुवीकरण करने वाली थी।
अरोड़ा ने आरोप लगाया कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों और जनसांख्यिकीय अनुमानों के लिए “मिया” मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयानों में तथ्यात्मक आधार का अभाव था। उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कथित रूप से एक प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार की धार्मिक पहचान को निशाना बनाया।
उनके अनुसार, राज्य का प्रमुख जब ऐसे बयान देता है, तो इससे सामाजिक वैमनस्य भड़क सकता है और संवैधानिक नैतिकता की दृष्टि से इसे रोका जाना चाहिए।
PIL में मांगी गई राहतें
याचिका में निम्नलिखित मांगें की गई हैं:
● भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (दुश्मनी बढ़ाना), 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप) और 353 (सार्वजनिक रूप से हानि पहुंचाने वाले बयान) के तहत FIR दर्ज की जाए;
● एक स्वतंत्र स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया जाए;
● SIT की जांच की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जाए;
● यह घोषित किया जाए कि मुख्यमंत्री ने अपने पद की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असम में हेट स्पीच “पूरी तरह से बिना किसी रोक-टोक के” जारी रहने की धारणा को समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक है।
कोर्ट की टिप्पणियां: नोटिस जारी, अंतरिम राहत टली
सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार ने कहा कि कोर्ट के समक्ष पढ़े गए बयान “अलगाव की प्रवृत्ति” दर्शाते हैं।
हालांकि, जब याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को आगे बयान देने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की, तो बेंच ने कहा:
“इस चरण पर पहले नोटिस जारी किए जाएं। जब तक यह याचिका विचाराधीन है, यह एक सामान्य रोक होगी। मुख्य और अंतरिम, दोनों प्रार्थनाओं पर नोटिस जारी किए जाएं। इसे बिहू की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस चरण पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है।
अगली सुनवाई
अब केंद्र, राज्य, DGP और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी होने के साथ मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम रोक का आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन यह संकेत दिया है कि जवाब दाखिल होने के बाद अंतरिम राहत के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।
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लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की डिवीजन बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया, असम सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। बेंच ने अंतरिम राहत की प्रार्थना पर भी नोटिस जारी किया, लेकिन इस चरण पर तुरंत रोक लगाने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। मामले अब बिहू की छुट्टियों के बाद अप्रैल में सूचीबद्ध हैं।
निष्क्रियता और “दंड से मुक्ति के माहौल” का आरोप
मशहूर असमिया विद्वान हिरेन गोहेन और दो अन्य लोगों द्वारा दायर PIL में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के कथित भाषणों के सार्वजनिक वीडियो उपलब्ध होने के बावजूद, असम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज नहीं की।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, ऐसी निष्क्रियता से “दंड से मुक्ति का माहौल” बनता है और अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका तर्क है कि जब राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर बैठे संवैधानिक अधिकारी द्वारा बयान दिए जाते हैं, तो जवाबदेही का स्तर और अधिक ऊंचा होना चाहिए।
फरवरी की शुरुआत में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं से, जिन्होंने सरमा के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, कहा था कि वे संबंधित हाई कोर्ट जाएं। इसके बाद वर्तमान कार्रवाई शुरू की गई।
बेंच के सामने दिए गए तर्क
1. शपथ, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन
एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री के भाषणों में उनके संवैधानिक शपथ के अनुरूप न होने वाला “एक जैसा, लगातार और आदतन” व्यवहार दिखाई देता है।
सिंघवी ने कहा कि कथित टिप्पणियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के सिद्धांतों के साथ-साथ प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की प्रतिबद्धता का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इन भाषणों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
छत्तीसगढ़ में 2023 में कथित तौर पर “लव जिहाद” और गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन को लेकर दिए गए बयानों का उल्लेख करते हुए सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान “राष्ट्रीय प्रभाव” रखते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा के सिद्धांत का एक विशेष समुदाय के संदर्भ में उपयोग करने की आलोचना की और कहा कि ऐसी पुनर्व्याख्या संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।
सिंघवी ने अंत में कोर्ट से FIR दर्ज करने का निर्देश देने और भविष्य में ऐसे भाषणों पर रोक लगाने का आग्रह किया।
2. ‘मिया मुसलमानों’ को निशाना बनाने वाली कथित टिप्पणियां
डॉ. हीरेन गोहेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने “गहरे दुख” के साथ अदालत का रुख किया है और इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री राज्य के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सिंह ने 2023 से कथित तौर पर “मिया मुसलमानों” के बारे में दिए गए बयानों का जिक्र किया — यह शब्द ऐतिहासिक रूप से असम में बंगाली मूल के मुसलमानों से जुड़ा है। उन्होंने 8 फरवरी 2024 को असम विधानसभा में “मिशन बसुंधरा” योजना पर चर्चा के दौरान दिए गए भाषण का उल्लेख किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि मुगल काल में जबरन धर्मांतरित लोग अपनी “मूल पहचान” में लौटकर मूल निवासी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि “बांग्लादेश मुद्दे” का उल्लेख “डॉग व्हिसल” की तरह कार्य करता है, जिससे जातीय और भाषाई चिंताएं धार्मिक ध्रुवीकरण में बदल जाती हैं।
कोर्ट के सामने रखे गए अन्य आरोपों में गुवाहाटी की बाढ़ के संदर्भ में कथित “फ्लड जिहाद” शब्द का प्रयोग और कुछ विश्वविद्यालयों की वास्तुकला को “मक्का जैसा” बताने वाली टिप्पणियां शामिल थीं। सिंह ने तर्क दिया कि ऐसी टिप्पणियां एक समुदाय को बदनाम करती हैं और संवैधानिक भाईचारे की भावना को कमजोर करती हैं।
याचिकाकर्ताओं ने असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान “चार से पांच लाख मिया वोटरों” को हटाने से संबंधित कथित बयानों का भी उल्लेख किया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की गई कि यह बदनामी का एक पैटर्न है।
3. सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला
वकील ने अमीश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हेट स्पीच दिए जाने पर पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और औपचारिक शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए।
तथाकथित “घूसखोर पंडित” फिल्म मामले का भी उल्लेख किया गया, जिसमें जस्टिस उज्जल भुयान ने कहा था कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे सार्वजनिक व्यक्तियों को धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी समुदाय को निशाना बनाने से बचना चाहिए।
संबंधित याचिका: कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताएं
एक संबंधित मामले में सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि कोई भी मौजूदा मुख्यमंत्री ऐसे बयान नहीं दे सकता, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने 2023 में भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी के संदर्भ में सरमा के कथित जवाब का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रतिक्रिया खारिज करने वाली और ध्रुवीकरण करने वाली थी।
अरोड़ा ने आरोप लगाया कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों और जनसांख्यिकीय अनुमानों के लिए “मिया” मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयानों में तथ्यात्मक आधार का अभाव था। उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कथित रूप से एक प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार की धार्मिक पहचान को निशाना बनाया।
उनके अनुसार, राज्य का प्रमुख जब ऐसे बयान देता है, तो इससे सामाजिक वैमनस्य भड़क सकता है और संवैधानिक नैतिकता की दृष्टि से इसे रोका जाना चाहिए।
PIL में मांगी गई राहतें
याचिका में निम्नलिखित मांगें की गई हैं:
● भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (दुश्मनी बढ़ाना), 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप) और 353 (सार्वजनिक रूप से हानि पहुंचाने वाले बयान) के तहत FIR दर्ज की जाए;
● एक स्वतंत्र स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया जाए;
● SIT की जांच की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जाए;
● यह घोषित किया जाए कि मुख्यमंत्री ने अपने पद की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असम में हेट स्पीच “पूरी तरह से बिना किसी रोक-टोक के” जारी रहने की धारणा को समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक है।
कोर्ट की टिप्पणियां: नोटिस जारी, अंतरिम राहत टली
सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार ने कहा कि कोर्ट के समक्ष पढ़े गए बयान “अलगाव की प्रवृत्ति” दर्शाते हैं।
हालांकि, जब याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को आगे बयान देने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की, तो बेंच ने कहा:
“इस चरण पर पहले नोटिस जारी किए जाएं। जब तक यह याचिका विचाराधीन है, यह एक सामान्य रोक होगी। मुख्य और अंतरिम, दोनों प्रार्थनाओं पर नोटिस जारी किए जाएं। इसे बिहू की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस चरण पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है।
अगली सुनवाई
अब केंद्र, राज्य, DGP और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी होने के साथ मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम रोक का आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन यह संकेत दिया है कि जवाब दाखिल होने के बाद अंतरिम राहत के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।
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