साल 2023 में रिकॉर्ड 8.94 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए
पढ़ाई के लिए विदेश में छात्रों जाने के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली किस संकट से जूझ रही है। विदेश में बेहतर अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में छात्र देश छोड़ रहे हैं। यह स्थिति सिर्फ़ एक झलक भर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के तीन साल बाद यानी 2023 में 8.94 लाख (8,94,783) छात्र अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। इसके अलावा, इस साल 20 जुलाई तक 3.6 लाख (3,60,588) छात्र देश छोड़ चुके हैं और साल के अंत तक और भी छात्रों के देश छोड़ने की संभावना है क्योंकि दाख़िले का दौर फिर से शुरू हो रहा है।
संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 के वर्षों (2020 और 2021) को छोड़कर 2016 से ही शिक्षा के बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जबकि यूजीसी ने औपचारिक रूप से विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति दे दी है, केंद्र सरकार ने भी व्यापार करने में आसानी और (उच्च) शैक्षणिक प्रणाली के भीतर उदारीकरण सुधारों की बात कही है। केवल दो विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत में अपने परिसर खोले हैं। ये दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय हैं डीकिन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी जिन्होंने गुजरात के GIFT सिटी में अपने परिसर स्थापित किए हैं।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शैक्षिक उद्देश्य से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2016 में कुल 3,69,876 (3.69 लाख) छात्रों ने उच्च अध्ययन के लिए देश छोड़ा, जबकि 2017 में यह संख्या 4,55,072 (4.55 लाख), 2018 में 5,18,787 (5.18 लाख), 2019 में 5,87,313 (5.87 लाख), 2020 में 2,60,363 (2.6 लाख), 2021 में 4,45,582 (4.45 लाख), 2022 में 7,52,111 (7.52 लाख), 2023 में 8,94,783 (8.94 लाख) और 2024 (20 जुलाई तक) में 3,60,588 (3.6 लाख) थी। यह डेटा 29 जुलाई को प्रधान ने लोकसभा सांसद प्रो. सौगत रे और डॉ. शशि थरूर द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में उपलब्ध कराया।
खास तौर पर छात्रों के विदेश जाने में वृद्धि ऐसे समय हुई है जब सरकार द्वारा अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए हैं। छात्रों का पलायन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का संकेत देता है। सौगत रे और थरूर के उठाए गए सवालों पर प्रधान द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया कि “समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए… विश्वविद्यालयों की संख्या 2014-15 में 760 से बढ़कर 2021-22 में 1,168 हो गई है। कॉलेजों की संख्या 2014-15 में 38,498 से बढ़कर 2021-22 में 45,473 हो गई है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। महिला नामांकन 2014-15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। अब हमारे पास 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और 25 आईआईआईटी हैं, जबकि 2014 में 40 सीयू, 16 आईआईटी, 13 आईआईएम और 9 आईआईआईटी थे।"
इसके अलावा, सरकार ने दावा किया कि उसकी "परिवर्तनकारी" पहलों के कारण अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के तहत कवर किया गया है, जिसके कारण "हमारे संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग में सुधार" हुआ है। इसने सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर प्रदान किए:
“i.वैश्विक शीर्ष 500 में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2015 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 7 की तुलना में 2025 में बढ़कर 11 हो गई है।
1. दो भारतीय संस्थान क्यूएस रैंकिंग के शीर्ष 150 में शामिल हैं
iii. क्यूएस रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या 2014 में 9 की तुलना में 2024 में 46 है।
iv. भारत दुनिया के सबसे तेजी से विस्तार करने वाले अनुसंधान केंद्रों में से एक है क्योंकि हमारे शोध उत्पादन में 54% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है, जो कि क्यूएस विषय रैंकिंग 2024 में वैश्विक औसत से दोगुना से भी अधिक है।
v. भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी रैंकिंग 2014 में 76वीं रैंक से सुधार कर 2024 में 40वीं रैंक पर पहुंच गई है।”
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संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 के वर्षों (2020 और 2021) को छोड़कर 2016 से ही शिक्षा के बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जबकि यूजीसी ने औपचारिक रूप से विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति दे दी है, केंद्र सरकार ने भी व्यापार करने में आसानी और (उच्च) शैक्षणिक प्रणाली के भीतर उदारीकरण सुधारों की बात कही है। केवल दो विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत में अपने परिसर खोले हैं। ये दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय हैं डीकिन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी जिन्होंने गुजरात के GIFT सिटी में अपने परिसर स्थापित किए हैं।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शैक्षिक उद्देश्य से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2016 में कुल 3,69,876 (3.69 लाख) छात्रों ने उच्च अध्ययन के लिए देश छोड़ा, जबकि 2017 में यह संख्या 4,55,072 (4.55 लाख), 2018 में 5,18,787 (5.18 लाख), 2019 में 5,87,313 (5.87 लाख), 2020 में 2,60,363 (2.6 लाख), 2021 में 4,45,582 (4.45 लाख), 2022 में 7,52,111 (7.52 लाख), 2023 में 8,94,783 (8.94 लाख) और 2024 (20 जुलाई तक) में 3,60,588 (3.6 लाख) थी। यह डेटा 29 जुलाई को प्रधान ने लोकसभा सांसद प्रो. सौगत रे और डॉ. शशि थरूर द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में उपलब्ध कराया।
खास तौर पर छात्रों के विदेश जाने में वृद्धि ऐसे समय हुई है जब सरकार द्वारा अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए हैं। छात्रों का पलायन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का संकेत देता है। सौगत रे और थरूर के उठाए गए सवालों पर प्रधान द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया कि “समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए… विश्वविद्यालयों की संख्या 2014-15 में 760 से बढ़कर 2021-22 में 1,168 हो गई है। कॉलेजों की संख्या 2014-15 में 38,498 से बढ़कर 2021-22 में 45,473 हो गई है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। महिला नामांकन 2014-15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। अब हमारे पास 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और 25 आईआईआईटी हैं, जबकि 2014 में 40 सीयू, 16 आईआईटी, 13 आईआईएम और 9 आईआईआईटी थे।"
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