पार्टी के सूत्रों ने बताया कि आंवला से उम्मीदवार घोषित करने से पहले पार्टी ने बांगरे के इस्तीफे की मंजूरी का इंतजार किया, बताया गया कि पार्टी अब उम्मीदवार बदल सकती है।
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24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस्तीफे की उपरोक्त स्वीकृति कांग्रेस द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश की आंवला सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद हुई। सूची के मुताबिक, कांग्रेस अब आंवला सीट से पार्टी नेता मनोज मालवे को मैदान में उतार रही है।
इससे पहले माना जा रहा था कि बांगरे आंवला से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। 23 अक्टूबर की रात को, कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश के अंतिम शेष विधानसभा क्षेत्र- बैतूल जिले के आंवला के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 230 उम्मीदवारों की घोषणा पूरी कर ली।
इसके अलावा द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. सरकार ने 23 अक्टूबर को बांगरे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी समाप्त कर दी। बैतूल जिले के आंवला में अपने नए घर के उद्घाटन के लिए सर्व-धर्म प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने वाले सरकारी आदेश की कथित रूप से अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ उक्त कार्यवाही शुरू की गई थी।
विशेष रूप से, 20 अक्टूबर को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 23 अक्टूबर तक बांगरे के इस्तीफे पर निर्णय लेने के साथ-साथ उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त करने का निर्देश दिया था।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने पुष्टि की थी कि उन्होंने 24 अक्टूबर तक आंवला सीट से उम्मीदवार की घोषणा रोक दी थी क्योंकि वे बांगरे को इस सीट से मैदान में उतारना चाहते थे और उनके इस्तीफे पर फैसले का इंतजार कर रहे थे। एमपी कांग्रेस मीडिया प्रभारी के.के. मिश्रा ने कहा, ''पार्टी इंतजार कर रही थी कि सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी लेकिन बीजेपी ने इसे बहुत चालाकी से खेला। उन्होंने सोमवार को ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद 23 अक्टूबर का आदेश मंगलवार को जारी किया।'
क्या सरकार आंवला को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किये जाने का इंतजार कर रही थी? जब निशा बांगरे ने यह घोषित ही नहीं किया था कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो फिर सरकार उनसे इतनी डरी हुई क्यों है?' मिश्रा ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हालांकि, कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया है कि पार्टी आंवला सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है।
मामले की पृष्ठभूमि:
निशा बांगरे, जो अनुसूचित जाति (एससी) से हैं, छतरपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात थीं और उन्होंने 22 जून, 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जून में, जब भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने उन्हें सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बांगरे ने उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले इस्तीफा देकर उसमें हिस्सा लिया था।
सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद 7 अगस्त को बांगरे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार को इस मामले पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बाद में, 21 अगस्त को, सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की और इसका इस्तेमाल निर्देशों पर रोक लगाने के लिए किया।
सितंबर महीने में बांगरे ने अपना इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर अपने गृह जिले बैतूल से भोपाल तक 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी शुरू की थी। उनके विरोध मार्च का अंतिम गंतव्य भोपाल में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घर माना जा रहा था। 9 अक्टूबर को जब वह अपने समर्थकों के साथ भोपाल स्थित बोर्ड ऑफिस पहुंची थीं तो पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया था। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। अगले दिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि बांगरे ने हाल ही में इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उम्मीद जताई थी कि इस मामले पर शीघ्र निर्णय दिया जाएगा।
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24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस्तीफे की उपरोक्त स्वीकृति कांग्रेस द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश की आंवला सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद हुई। सूची के मुताबिक, कांग्रेस अब आंवला सीट से पार्टी नेता मनोज मालवे को मैदान में उतार रही है।
इससे पहले माना जा रहा था कि बांगरे आंवला से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। 23 अक्टूबर की रात को, कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश के अंतिम शेष विधानसभा क्षेत्र- बैतूल जिले के आंवला के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 230 उम्मीदवारों की घोषणा पूरी कर ली।
इसके अलावा द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. सरकार ने 23 अक्टूबर को बांगरे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी समाप्त कर दी। बैतूल जिले के आंवला में अपने नए घर के उद्घाटन के लिए सर्व-धर्म प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने वाले सरकारी आदेश की कथित रूप से अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ उक्त कार्यवाही शुरू की गई थी।
विशेष रूप से, 20 अक्टूबर को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 23 अक्टूबर तक बांगरे के इस्तीफे पर निर्णय लेने के साथ-साथ उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त करने का निर्देश दिया था।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने पुष्टि की थी कि उन्होंने 24 अक्टूबर तक आंवला सीट से उम्मीदवार की घोषणा रोक दी थी क्योंकि वे बांगरे को इस सीट से मैदान में उतारना चाहते थे और उनके इस्तीफे पर फैसले का इंतजार कर रहे थे। एमपी कांग्रेस मीडिया प्रभारी के.के. मिश्रा ने कहा, ''पार्टी इंतजार कर रही थी कि सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी लेकिन बीजेपी ने इसे बहुत चालाकी से खेला। उन्होंने सोमवार को ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद 23 अक्टूबर का आदेश मंगलवार को जारी किया।'
क्या सरकार आंवला को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किये जाने का इंतजार कर रही थी? जब निशा बांगरे ने यह घोषित ही नहीं किया था कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो फिर सरकार उनसे इतनी डरी हुई क्यों है?' मिश्रा ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हालांकि, कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया है कि पार्टी आंवला सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है।
मामले की पृष्ठभूमि:
निशा बांगरे, जो अनुसूचित जाति (एससी) से हैं, छतरपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात थीं और उन्होंने 22 जून, 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जून में, जब भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने उन्हें सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बांगरे ने उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले इस्तीफा देकर उसमें हिस्सा लिया था।
सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद 7 अगस्त को बांगरे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार को इस मामले पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बाद में, 21 अगस्त को, सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की और इसका इस्तेमाल निर्देशों पर रोक लगाने के लिए किया।
सितंबर महीने में बांगरे ने अपना इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर अपने गृह जिले बैतूल से भोपाल तक 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी शुरू की थी। उनके विरोध मार्च का अंतिम गंतव्य भोपाल में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घर माना जा रहा था। 9 अक्टूबर को जब वह अपने समर्थकों के साथ भोपाल स्थित बोर्ड ऑफिस पहुंची थीं तो पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया था। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। अगले दिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि बांगरे ने हाल ही में इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उम्मीद जताई थी कि इस मामले पर शीघ्र निर्णय दिया जाएगा।
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