मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर दिखे। मलिक ने रविवार को सरकार और भाजपा नेतृत्व पर हमला जारी रखते हुए आरोप लगाया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा के लिए जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो वह बहुत "अहंकार" में थे और उनका, उनके साथ विवाद हो गया था।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक समारोह को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, “मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी पांच मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा, हमारे 500 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए मरे हैं? मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप राजा जो बने हुए हो, इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया।” मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने कहा अब आप अमित शाह से मिल लो। जिसके बाद मैं अमित शाह से मिला।
बाद में दादरी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, कृषि कानूनों को समाप्त करने और किसानों की लंबित मांगों के जवाब में मलिक ने कहा कि “प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके अलावा और क्या कह सकते थे। हमें (किसानों को) फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि “अभी भी मुद्दे लंबित हैं। जैसे किसानों के खिलाफ दर्ज मामले। सरकार को उन मामलों को वापस लेने की जरूरत है। इसी तरह एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए जाने की जरूरत है।”
मलिक ने हाल के दिनों में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर कई बार हमला किया है। नवंबर में, जयपुर में बोलते हुए, उन्होंने कहा था कि केंद्र को अंततः किसानों की मांगों को मानना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी वह किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं, तो उन्हें कुछ हफ़्ते के लिए आशंका होती है कि उन्हें दिल्ली से फोन आ सकता है।
यह कहते हुए कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता है, उन्होंने कहा कि "शुभचिंतक" उनके कुछ कहने का इंतजार करते रहते हैं जिससे उन्हें हटाया जा सकता है। मलिक ने यह भी कहा, "अगर सरकार को लगता है कि यह आंदोलन समाप्त हो गया है, तो ऐसा नहीं है... आंदोलन को केवल निलंबित किया गया है। अगर किसानों पर अन्याय या अत्याचार किया गया तो फिर से शुरू हो जाएगा। स्थिति जो भी हो, मैं उनके (किसानों) साथ रहूंगा।”
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बाद में दादरी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, कृषि कानूनों को समाप्त करने और किसानों की लंबित मांगों के जवाब में मलिक ने कहा कि “प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके अलावा और क्या कह सकते थे। हमें (किसानों को) फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि “अभी भी मुद्दे लंबित हैं। जैसे किसानों के खिलाफ दर्ज मामले। सरकार को उन मामलों को वापस लेने की जरूरत है। इसी तरह एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए जाने की जरूरत है।”
मलिक ने हाल के दिनों में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर कई बार हमला किया है। नवंबर में, जयपुर में बोलते हुए, उन्होंने कहा था कि केंद्र को अंततः किसानों की मांगों को मानना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी वह किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं, तो उन्हें कुछ हफ़्ते के लिए आशंका होती है कि उन्हें दिल्ली से फोन आ सकता है।
यह कहते हुए कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता है, उन्होंने कहा कि "शुभचिंतक" उनके कुछ कहने का इंतजार करते रहते हैं जिससे उन्हें हटाया जा सकता है। मलिक ने यह भी कहा, "अगर सरकार को लगता है कि यह आंदोलन समाप्त हो गया है, तो ऐसा नहीं है... आंदोलन को केवल निलंबित किया गया है। अगर किसानों पर अन्याय या अत्याचार किया गया तो फिर से शुरू हो जाएगा। स्थिति जो भी हो, मैं उनके (किसानों) साथ रहूंगा।”
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