मुंबई। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया है।
आपको बता दें कि रविवार सुबह छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। पिछले कई दिनों से पर्यावरण प्रेमी और कार्यकर्ता मेट्रो शेड के लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को ही आरे में पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया था। पर्यावरण ऐक्टिविस्ट्स ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पेड़ों को काटने संबंधी याचिका के हाई कोर्ट के द्वारा खारिज होने के बाद ऐक्टिविस्ट्स ने शनिवार को नई याचिका डाली थी।
इस नई याचिका पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट्स से चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाने को कहा था। वहीं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी शनिवार को आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने से पहले नई नोटिस जारी करने के पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया।
मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटकर मेट्रो शेड बनाए जाने का विरोध करने वाले गिरफ्तार पर्यावरणविदों को रविवार को पुलिस ने जमानत दे दी है। पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में छह महिलाओं सहित 29 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
आपको बता दें कि मेट्रो शेड के लिए मुंबई पुलिस, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा आरे कॉलोनी के 2700 पेड़ों को काटा जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों ने दो बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया पर उन्हें निराशा हाथ लगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरे में पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया। पेड़ों को काटने संबंधी याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद ऐक्टिविस्ट्स ने शनिवार को नई याचिका डाली थी। हालांकि नई याचिका पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया।
पर्यावरण ऐक्टिविस्ट्स ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाई कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट्स से चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाने को कहा था। वहीं, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी शनिवार को आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने से पहले नई नोटिस जारी करने के पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि रविवार सुबह छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। पिछले कई दिनों से पर्यावरण प्रेमी और कार्यकर्ता मेट्रो शेड के लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को ही आरे में पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया था। पर्यावरण ऐक्टिविस्ट्स ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पेड़ों को काटने संबंधी याचिका के हाई कोर्ट के द्वारा खारिज होने के बाद ऐक्टिविस्ट्स ने शनिवार को नई याचिका डाली थी।
इस नई याचिका पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट्स से चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाने को कहा था। वहीं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी शनिवार को आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने से पहले नई नोटिस जारी करने के पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया।
मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटकर मेट्रो शेड बनाए जाने का विरोध करने वाले गिरफ्तार पर्यावरणविदों को रविवार को पुलिस ने जमानत दे दी है। पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में छह महिलाओं सहित 29 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
आपको बता दें कि मेट्रो शेड के लिए मुंबई पुलिस, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा आरे कॉलोनी के 2700 पेड़ों को काटा जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों ने दो बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया पर उन्हें निराशा हाथ लगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरे में पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया। पेड़ों को काटने संबंधी याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद ऐक्टिविस्ट्स ने शनिवार को नई याचिका डाली थी। हालांकि नई याचिका पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया।
पर्यावरण ऐक्टिविस्ट्स ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाई कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट्स से चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाने को कहा था। वहीं, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी शनिवार को आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने से पहले नई नोटिस जारी करने के पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया।